विकलांगांना हव्यात हक्काच्या सोयी !

‘कसं जगायचं, कण्हत कण्हत की, गाणं म्हणत?’ अशी मंगेश पाडगावकरांची एक कविता आहे. सगळं काही असून कण्हत कण्हत जगणारी माणसं या जगात आहेत तशीच काही नसताना गाणं म्हणत म्हणजे छान जगणारी माणसंही अनेक आहेत. निसर्गाने ज्यांच्या आयुष्यात काहीतरी उणीव ठेवलीय, अशा अपंग-विकलांगांचं आयुष्य म्हणजे तर एक कायम झगडणं असतं. या प्रतिकूल परिस्थितीतही ते कुणाच्याही आधाराशिवाय केवळ आपले दैनंदिन व्यवहार पार पाडत नाहीत, तर स्वावलंबनाने आपल्या पायावर उभे राहतात. अनेकदा धडधाकट व्यक्तींना अचंबित करणारी कामगिरी करून दाखवतात. अर्थात, जगण्याची कसरत करताना त्यांना अनेक अडथळे पार करावे लागतात. म्हणूनच त्यांची काळजी घेणं ही खरं तर सुदृढ समाजाची जबाबदारी असते, पण हा सुदृढ समाज म्हणजे आपण ही जबाबदारी नीट पार पाडतो का? त्यांच्याबद्दल अपण सहानुभूती बाळगतो, परंतु त्यांना त्यांच्या हक्काच्या सोयी देतो का? त्यांना कमीत कमी त्रास होईल, हे पाहतो का? विकलागांचं जगणं सुकर कसं होईल, त्यांना सन्मान कसा मिळेल याविषयी घडवलेली ही चर्चा.

अपंगांसाठी घरातच शौचालयाची सोय असावी!

आमची संस्था अपंग मुलांकरता काम करते, यात मुख्यत्वे पोलिओ, अस्थिव्यंग असलेली मुलं आहेत. गेली २५ र्वष आमची संस्था कार्यरत आहे. इथे काम करताना या मुलांच्या अनेक अडचणींची कल्पना येते. अस्थिव्यंग असलेल्या मुलांना प्रवास करताना कोणाची तरी मदत घेण्याशिवाय गत्यंतर नसतं. अगदी घराबाहेर पडणं हेच त्रासदायक असतं. मूल लहान असतं तोपर्यंत पालक त्याला उचलून घेऊ शकतात. पण मुलं मोठी होत जातात, तसं ते शक्य होत नाही. मग या मुलांचं घराबाहेर पडणं कमी होऊन समाजापासून ही मुलं आपोआप दुरावली जातात. ३० किंवा ४० टक्के व्यंग आहे, अशी मुलं बस अथवा ट्रेनचा प्रवास करू शकतात, पण ज्यांना ५० टक्क्यांहून अधिक व्यंग आहे, अशी मुलं त्या बस वा ट्रेनपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. आजही अशी अनेक व्यंग असलेली मुलं आहेत ज्यांनी अजून ट्रेन पाहिलेली नाही. ती त्यांनी टीव्ही वा चित्रातच पाहिली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जी मुलं कामानिमित्त बसने प्रवास करतात त्यांना सरकार बसच्या तिकिटातही काही सवलत देत नाही. बसचं तिकीट अंधांना १ रुपया. ती सवलत अपंगांनाही मिळायला हवी. कारण त्यांच्या कमाईचे २०-३० रुपये जर प्रवासभाडय़ासाठी गेल्यास त्यांच्या हातात काहीच उरत नाही. आणखी एक समस्या म्हणजे ७० ते ७५ टक्के मुलं अशा वस्तीत राहतात की जिथे त्यांना सार्वजनिक शौचालयच वापरावं लागतं. त्यांच्यासाठी ही खूप अवघड गोष्ट असते. कारण काही मुलं आपल्या हातावरच चालत असतात. त्यांना घरापासून लांब असलेल्या या शौचालयापर्यंत पोहोचणं दिव्यच असतं. त्यातही ते तिथपर्यंत गेले तरी त्यांना कुणाच्या तरी सोबतीची गरज लागते. त्यांच्या अंगाला तिथली घाण लागते. त्यामुळे ही मुलं मोठी झाली तरी त्यांचे पालक त्यांना लहान मुलांसारखं घरीच कागदावर शी करायला लावतात. आपल्याला शौचाला जावं लागेल, या भीतीने अनेकदा ही मुलं दिवसातून एक वेळ जेवतात. कारण आपल्याला शी झाली तर आपल्या घरातल्यांना त्रास होतो, याचं त्यांना वाईट वाटतं. यामुळे ही मुलं मानसिकदृष्टय़ा खचतात आणि कुपोषितही होतात. आपल्याकडे बहुतेक सार्वजनिक ठिकाणी अपंगांचा विचार केला जात नाही, ही खेदजनक गोष्ट आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, प्रत्येक परिसरात सर्वेक्षण व्हायला हवं. तिथल्या अपंगांची संख्या मोजून त्यांच्याकरता घरातच शौचालयाची सोय असायला हवी. त्यासाठी स्थानिक प्रतिनिधी, सरकार, जनता यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. – सुधा वाघ ‘अस्मिता’ केंद्र प्रमुख, बोरिवली (पू.)

महाविद्यालयांमध्ये विशेष सोयी हव्यात!

अपंगांसाठी अनेक सेवा-सुविधांची असाव्यात, ही रास्त अपेक्षा आहे. त्या उपलब्ध करून देण्याची मानसिकताही काही ठिकाणी आढळते, पण पुरेशा तंत्राच्या अभावी हे घडून येत नाही. महाविद्यालयांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सेवा-सुविधा फार तुटपुंज्या असतात. विद्यार्थ्यांसाठी जे रॅम्प तयार केल्या जातात, त्या योग्य नसतात. तिथून ये-जा करताना विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. सर्वच विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या व्यंगानुसार सेवा देणं शक्य नसल्यास त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांनी घेतली पाहिजे, असं मला वाटतं. एखादा विद्यार्थी अपंग असेल व त्या महाविद्यालयात रॅम्प उपलब्ध नसेल, तर त्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग तळमजल्यावर घेण्याचं सौजन्य महाविद्यालयांनी दाखवलं पाहिजे. त्यांच्या अपंगत्वाचा विचार करून त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी वेगळ्या प्रयोगशाळा, लहान ग्रंथालयाचीही सोय करायला हवी. इतर विद्यार्थ्यांनीही ही त्यांच्यावरची जबाबदारी न समजता ती अगदी आनंदाने पार पाडायला हवी. आपल्यामुळे इतरांना त्रास होतो, अशी भावना अपंगांच्या मनात निर्माण होणार नाही. त्यांच्या शारीरिक गरजांबरोबर मानसिक गरजेचाही विचार करायला हवा. आम्ही तुमच्यासाठी करतोय, ते आमचं कर्तव्य आहे व त्याचा आम्हाला अजिबात त्रास होत नाही, अशी भावना इतरांनीही मनात बाळगली पाहिजे. ही गोष्टही फार महत्त्वाची ठरेल. आज जागतिकीकरणामुळे याबाबतीत बरीच जागरूकता येतेय, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. – वर्षा पाटील, प्राध्यापक

पर्यटनस्थळी सर्वाधिक गैरसोय!

हॉटेल बांधताना आवश्यक असलेल्या बाबींमध्ये अपंगांसाठी सोयी पुरवणंही बंधनकारक असतं. त्यामुळे तशा प्रकारच्या सोयी पुरवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो. काही गोष्टी शक्य होतात, तरीही अपंगांचे इतर काही प्रश्न सुटत नाहीत. विशेषत: पर्यटनस्थळी हे जाणवतं. त्यामुळे त्यांना पर्यटनाचा नीट आनंद घेता येत नाही. आमच्या गणपतीपुळे इथल्या हॉटेलमध्ये अपंगांसाठीच्या अनेक सेवा आहेत, एवढं असूनही अपंग पर्यटकांकडे आम्ही विशेष लक्ष पुरवतो. त्यांना खोलीसाठी, बाथरूममध्ये खास सेवा पुरवण्यात येतात. उदाहरणार्थ, कमोड सीटच्या बाजूला असलेल्या हँडलसारख्या बारीकसारीक गोष्टी. हॉटेलला पाय-या असल्याने त्यांना येण्या-जाण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाते. या पर्यटकांना समुद्रावर फिरायला किंवा एखाद्या डोंगरावर वगैरे जायचं असतं, तेव्हा आमचाही नाईलाज असतो. यासाठी सरकारनेच काही सोयी द्याल्या हव्यात. परदेशात रस्ते ओलांडण्यासाठी असलेल्या सिग्नलच्या ठिकाणी बिप असा आवाज येत असतो. तो आवाज सुरू असला की, अपंग निर्धास्त रस्ता ओलांडू शकतात. आपल्याकडेही ही व्यवस्था असायला हरकत नाही. आपल्याकडे लोकल रेल्वेत अपंगांसाठीचा खास डबा असतो, मात्र प्लॅटफॉर्मच्या कमी उंचीमुळे त्या डब्यात प्रवेश करताना त्रास होतो.- कमलेश सुर्वे, हॉटेल व्यवसायिक

विकलांगांसाठी विशेष कायदे हवेत!

सोयी-सुविधांच्या दृष्टिकोनातून अपंग व अधू व्यक्तींचा विचार आपल्या देशात अजिबात केला जात नाही. अपंगांसाठी अनेक योजना आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी होताना कुठे दिसतेय? अशा योजनांचा अपंग व्यक्तींना फायदा पूर्णपणे मिळतोय की नाही, त्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात की नाही, याची तपासणी केली जात नाही. अशा योजनांमार्फत दिल्या गेलेल्या सवलतींचा त्यांना काही उपयोग होतो की नाही, याची कोणी विचारपूस करत नाही. फक्त कागदावर योजना आहेत, असं दाखवलं जातं. अनेकदा तर अपंगांसाठी असलेल्या सवलतींचा फायदा भलतेच लोक घेताना दिसतात. लोक खोटी सर्टिफिकेट्स दाखवून अपंगांच्या सवलती लुटतात. अशांना खरं तर शिक्षाच व्हायला पाहिजे. रेल्वेच्या डब्यात अपंगांसाठी वेगळा डबा असतो, त्यात नेहमी दुसरीच माणसं बसलेली दिसतात. अपंगांसाठी काही ठिकाणी रॅम्प असतात, तिथं चांगली धडधाकट माणसं गंमत म्हणून चालताना दिसतात. शारीरिकदृष्टय़ा दुर्बल लोकांसाठी असलेल्या या सोयींचा उपयोग करताना सबल लोकांना काहीच वाटत नाही, हे चुकीचं आहे. त्यांच्या चुकीच्या वापराने अशा सोयी कुचकामी ठरू शकतात. मुळातच अपंगांना आपल्या देशात कमी लेखलं जातं. आताच आम्ही चाळीस अपंगांसह आग्य्राच्या ताजमहालला भेट दिली. तिथं चक्क आम्ही अपंग आहोत, म्हणून प्रवेश नाकारण्यात आला. आम्ही याची तक्रारही केली. कित्येक मंदिरांत व ऐतिहासिक वास्तूंमध्ये अपंगांना प्रवेश दिला जात नाही. सरकारने याची दखल घेतली पाहिजे. हा अपंगावर होणारा अन्यायच आहे. आता कितीतरी सेवाभावी संस्था अपंग व्यक्तींसाठी लघुउद्योग सुरू करतात. त्यात अपंगांनाही आनंद मिळत असतो व त्यांना आर्थिक सहाय्यही मिळतं. पण या उत्पादनांवर सरकार व्हॅट व इतर कर लावते. शिवाय मिळणारं उत्पन्न हे व्यावसायिक नफा म्हणून दाखवावं लागतं. वास्तविक ही शारिरीकदृष्टय़ा दुर्बल लोकांनी तयार केलेली उत्पादनं असतात, त्यामुळे त्यांना उत्पादनांपासून मिळणा-या उत्पन्नात विशेष सवलत मिळाली पाहिजे. पण ती मिळत नाहीच, वर टॅक्सही भरावा लागतो. या संस्थांना काही भरमसाठ उत्पन्न मिळत नसतं, त्यातही कर भरावे लागले तर काही संस्था अपंगांसाठीचं काम बंद करण्याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे अनेक अपंग व्यक्ती बेरोजगारीच्या गर्तेत जातात. म्हणूनच अपंग व अधू व्यक्तींसाठी वेगळेच नियम व कायदे सरकारने बनवण्याची गरज आहे. – नसीमा हुरजूक, अध्यक्ष, हेल्पर्स ऑफ द हँडिकॅप्ड, कोल्हापूर

अपंगांसाठी समाजात दयाभाव नाही!

आजकालचं जग धावपळीचं आहे आणि त्यात स्वत:कडे लक्ष द्यायला वेळ नाही तिथं माणसं आमच्यासारख्या अपंगांकडे कुठं लक्ष देणार? एकूणच अपंगांबाबत असलेली समाजाची संवेदनशीलता हरवत चालली आहे. रस्ता क्रॉस करताना बीपर्स ठेवले तर अंधांना किती सोयीचं होईल, बिल्डिंग्जना रॅम्प लावले किंवा रेल्वे प्लॅटफॉर्म कुठं संपतो, हे समजण्यासाठी काहीतरी खूण ठेवली तर अंधांना त्याचा उपयोग होईल. पण याचा विचार कोणी करतच नाही. रेल्वेच्या दोन डब्यांमध्ये जी गॅप असते ती अंधांना समजत नाही, तिथे कित्येक अंध व्यक्ती चुकून चढायला जातात. याबाबत आम्ही गेली कित्येक वर्ष तक्रार-पाठपुरावा करत आहोत. पण आमची कोणी दखल घेत नाहीये. नाटक-सिनेमा बघायला जाण्याची कितीतरी अधू लोकांना इच्छा असते, पण तिथं अपंगांसाठी टॉयलेटची काहीच सोयी नसतात. त्यामुळे सहसा अशा व्यक्ती थिएटरमध्ये जाण्याचं टाळतातच. साधं बेस्ट बसचं उदाहरण घ्या.. स्टॉपवर बस येऊन थांबते तेव्हा बसमध्ये व स्टॉपमध्ये कितीतरी अंतर असतं, त्यातून सायकल, ऑटो रिक्षापण जात राहतात. वास्तविक ही बस स्टॉपच्या अगदी जवळ थांबायला हवी. तसं न केल्याने एखाद्या अंध व्यक्तीला अपघात होऊ शकतो, पण हे कोण लक्षात घेतंय? काही शाळा अपंग मुलांना प्रवेश देत नाहीत, हे निषेधार्ह आहे व ते थांबवलं गेलं पाहिजे. फुटपाथवरून चालतानाही अंधांना किती अडचणी येतात कारण आपले फुटपाथ कधी रिकामेच नसतात. आज कितीतरी अंध व अपंग तरुण मुलं नोकरीसाठी मुंबईत येतात, पण इथं त्यांच्या राहण्याची सोयच नाही. मुंबईतल्या कोणत्याही हॉस्टेलमध्ये अपंगांसाठी विशेष सोयी केलेल्या आढळत नाहीत आणि मुख्य म्हणजे त्यांना अशा हॉस्टेल्समध्ये राहायलाही दिलं जात नाही. त्यांनी मग कुठे जावं? आपण म्हणतो की, अपंग व्यक्तींनाही समान संधी मिळाली पाहिजे, पण असं चित्र कुठेही दिसत नाही. अंध विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे पेपर लिहिताना मदतीला लेखनिक दिला जातो. पण मध्यंतरी याबाबत आम्हाला वाईट अनुभव आला. एका मोठय़ा शाळेने एका अंध विद्यार्थ्यांला आम्ही रायटर पुरवत असूनही तो नाकारला व त्या अंध विद्यार्थ्यांला पेपर लिहू दिला नाही. ही आहे समाजाच्या वागण्याची रीत! एकूणच प्रशासनाकडून सोयी तर मिळाल्या पाहिजेतच शिवाय समाजाचाही अपंग व्यक्तींसाठी असलेला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. त्यांच्यासाठी मदतीचा हात पुढे आला पाहिजे. – परिमला भट, संस्थापक, ‘स्नेहांकित’ अंधांसाठीची हेल्पलाइन

सरकारी पातळीवरच अनास्था!

अपंगांना मैत्रीपूर्ण असं वातावरण समाजात असण्याची आत्यंतिक गरज आहे. कारण आपल्याकडे, घरच्या रस्त्यापासून शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य मार्ग उपस्थित नाहीत. शाळेच्या प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश करण्यासाठी रॅम्प लिफ्टची सोय नसते. शाळेतील शौचालयं, पुस्तकालयं इत्यादींमध्ये अपंगांसाठी उपयुक्त अशी व्यवस्था नसतात. प्रवासाचा विचार केला, तर लो फ्लोअर बसेस उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे व्हीलचेअरवर बसलेला अपंग प्रवासी बसमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. अंधांना बसस्थानकाची माहिती कळण्यासाठीची उद्घोषणा यंत्रणा कुठेही उपलब्ध नाही. रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मची उंची ही विकलांगांसाठी नेहमीची अडचण. अपंगांसाठी सोयीस्कर शौचालयाची तर सगळीकडे गरज आहे. तिकीट-खिडक्याची उंची जास्त असल्यामुळे बुटक्या, व्हीलचेअर वापरणा-या व अपंग प्रवाशांना तिकीट घेण्यास अडचण होते. रेल्वेच्या अपंगांच्या डब्यात योग्य प्रकारची हँडल्स, बैठक व्यवस्था, मोकळी जागा, उपलब्ध नाहीत. ९५ टक्के रेल्वे स्थानकांवर रॅम्प व लिफ्टची व्यवस्था नाही. काही रुग्णालयांमध्ये रॅम्प आहेत, पण तिथे त्यांचा उतार योग्य नाही किंवा जास्त असते. तसेच गुळगुळीत टाइल्स असल्यामुळे काय घसरून पडण्याची भीती असते. विशेष म्हणजे, बहुतेक सरकारी कार्यालयांमध्येही प्रवेश करण्यासाठी रॅम्पची व्यवस्था नाही. अंधांसाठी ब्रेल लिपीत लिहिलेले कामकाजाचे फॉर्म्स अनेकदा उपलब्ध नसतात. उद्यानं, शॉपिंग मॉल, इतर फिरण्याच्या ठिकाणीही अपंगांच्या दृष्टीने योग्य काळजी घेतली गेलेली नसते. या समस्या सोडवण्यासाठी अपंग उत्कर्ष सेवा संस्था सरकार व विविध कार्यालयांशी सतत संपर्क साधत असते. सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल व आरोग्य संचालनालयात रॅम्पची व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. आम्ही पत्रव्यवहार करून रॅम्प बनवून घेतला. हार्बर लाइनच्या बहुतेक प्लॅटफॉर्म्सची उंची सतत पाठपुरावा करून आम्ही वाढवून घेतली. वाशी व नेरूळ स्थानकात रॅम्पची मंजुरी रेल्वेने दिली होती, परंतु पुढे काहीच झालं नाही. एकूणच सार्वजनिक ठिकाणी अपंगांचा विचार सामान्य जनता, संस्था व सरकार यांच्याकडून फारसा केला जात नाही, असंच म्हणावं लागेल.- सोमनाथ चौघुले, सचिव, अपंग उत्कर्ष सेवा संस्था, सीवूड

विकलांगांसाठी खास तरतूद हवी!

अपंगांसाठी काही ठिकाणी थोडय़ाफार प्रमाणात सुविधा केल्या असल्या तरी त्या सुविधांचा पुरेपूर फायदा त्यांना घेता येतच नाही. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ट्रेन. ट्रेनमध्ये अपंगांसाठी जेमतेम एक डबा आहे. त्यातही सामान्य जनताही चढते. सामान्य जनतेच्या गर्दीमुळे त्या डब्यांमध्ये अपंगांना धड चढायलाही मिळत नाही. कित्येकदा तर बसायलाही जागा नसते. अपंगांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर इतर लोकच आपला अधिकार गाजवतात, हे योग्य नाही. अपंगांसाठी आधीच सोयी कमी आहेत, त्यात असं झालं तर हे अपंग कुठे जातील? बसचंही असंच आहे. त्यांना बसमध्ये चढताना किती त्रास होतो याचा विचार कोणीच करत नाही. त्यांच्यासाठी एक वेगळी बस सुरू करायला हवी. धडधाकट माणसांच्या सुविधांचा विचार सरकार करू शकतं, तर या अपंगाच्या सोयींचा विचार का होत नाही? याचा अर्थ, त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं. सरकारने अपंगांसाठी खास तरतूद केली पाहिजे. त्यांच्या गरजा समजून त्यांना सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यांच्या उत्पन्नाचाही विचार करायला पाहिजे, असं मला वाटतं. – नारायण व्यास, ‘जयपूर फुट’चे निर्माते

व्यंगानुसार गरजांचा विचार व्हायला हवा!

शारीरिकदृष्टय़ा-मानसिकदृष्टय़ा विकलांग व अंध व्यक्तींच्या समस्याही त्यांना असलेल्या व्यंगानुसार भिन्न असतात. अपंग किंवा अंध व्यक्तींच्या प्रश्नांबाबत, त्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधांबाबत भारतात याचा कुठेही विचार होताना दिसत नाही, जो प्राधान्यान; व्हायला हवा. उलट अशा व्यक्तींना नवनवीन आव्हानं, अडथळ्यांना सामोरं जावं लागतं. परदेशात मात्र ब-याच ठिकाणी मनुष्यबळ कमी असूनही तिथल्या विमानतळांवर अंध व्यक्तींना मदतनीस म्हणून त्यांच्यासोबत कुत्रा देण्याची सोय असते. या कुत्र्यांना त्याचं विशेष प्रशिक्षण दिलेलं असतं. अपंग किंवा अंध व्यक्तींना परदेशात सार्वजनिक ठिकाणी सर्व सुविधा दिल्या जातात. आपल्याकडे केवळ विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेल्स सोडली तर हा विचार कुठल्याही सार्वजनिक किंवा खासगी ठिकाणी होताना दिसत नाही. एक साधं उदाहरण द्यायचं झालं, तर बस स्टॉपवर बस आल्यावर, पूर्णत: अंध असलेल्या व्यक्तीला बसस्टॉपवरील इतरांना बसचा क्रमांक नेहमीच विचारावा लागतो. अशा वेळी प्रत्येक बसमध्ये ‘ऑडिओ इंडिकेटर’ची सुविधा असणं गरजेचं आहे. म्हणजे बस स्टॉपवर येऊन थांबल्यावर बसचा क्रमांक आणि ती कुठे जाणार आहे, याची अनाउन्समेंट करण्यात आल्यास अंध व्यक्तीला इतर कोणाला विचारायची गरजच उरणार नाही. सर्व कार्यालयाच्या इमारती, रेल्वेस्थानकं अशा ठिकाणी शारीरिकदृष्टय़ा विकलांग व्यक्ती किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उतार असलेले जीने असायला हवेत. ‘रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया’च्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेने आपल्या सर्व ए.टी.एम. केंद्रांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी ‘टॉकिंग ए. टी. एम.’ची सुविधा सुरू करणं अनिवार्य आहे. परंतु अजूनही एखाद्-दुसरी बँक सोडली, तर तसं झालेलं नाही. ‘जॉस (जॉब अॅक्सेस विथ स्पीच)’ आणि ‘एन.व्ही.डी.ए. (नॉन व्हिज्युअल डेस्कटॉप अॅप्लिकेशन)’ या दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेअरच्या मदतीने कोणतीही सुशिक्षित अंध व्यक्ती कॉम्प्युटरचा कार्यालयीन तसंच इतर दैनंदिन कामांसाठी अतिशय चोखपणे वापर करू शकते. ‘टॉकिंग कॉम्प्युटर’ या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, प्रत्यक्ष बँकेत न जाता ‘नेट बँकिंग’चा पर्यायही अंधांना खुला होऊ शकतो. परंतु बहुतेक बँका सुरक्षेच्या भीतीने आणि अंध व्यक्ती कॉम्प्युटर हाताळू शकेल की नाही, या अविश्वासाने ‘नेट बँकिंग’ची सोयी अशा व्यक्तींना द्यायला नाकारतात. मी आणि माझी बहीण आम्ही जन्मापासून अंध आहोत. परंतु आमच्या आईने मोठय़ा जिद्दीने आम्हाला अंधांच्या शाळेत न घालता, सर्वसामान्य मुलांसोबत शिकायला पाठवलं. अशा प्रकारे शिकल्यामुळे अंधत्वाचा न्यूनगंड आमच्या मनात राहिला नाही. आम्ही दोघीही उच्चशिक्षण घेऊ शकलो, यासाठीच शारीरिकदृष्टय़ा विकलांग किंवा अंध मुला-मुलींनाही सर्वसामान्य मुलांसोबत शिक्षण द्यायला हवं. अशा मुलांसाठी सर्व शाळांमध्ये ‘इंटिग्रेटेड एज्युकेशन (सामान्य मुलांच्या शाळांमध्ये अंध विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणं)’ आणि ‘मोबिलिटी ट्रेनिंग (अंध विद्यार्थ्यांसाठी काठी घेऊन चालण्याचं प्रशिक्षण)’ सुरू करणं अत्यावश्यक आहे. मात्र आज विकलांग व अंधांसाठींच्या उपक्रमांचा प्रसार हा केवळ शहरांपुरता न राहता, देशभर व्हायला हवा, जेणेकरून सर्वसामान्य अंधांनाही याचा लाभ घेता येईल.- प्रा. डॉ. अभिधा धुमटकर, सहायक प्राध्यापिका, साठे महाविद्यालय, विलेपार्ले

संकलन

समीर करंबे

शब्दांकन

राजेश शिरभाते, विशाखा शिर्के, प्रियांका चव्हाण,

श्रद्धा पाटकर-कदम, तृप्ती राणे