आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये यूपीएला सशक्त पर्याय म्हणून तिसरी आघाडी उभारून सत्ता मिळवता येईल का, यासाठी भाजपेतर पक्षांच्या हालचाली सुरू आहेत. तिस-या आघाडीत तेलुगू देसम, जनता दल, द्रमुक, राष्ट्रीय जनशक्ती आणि बसपही सहभागी होईल, अशी शक्यता आहे. या आघाडीचे नेतृत्व मायावतींकडे किंवा मुलायमसिंह यांच्याकडे येऊ शकते, असा त्या दोघांचाही समज आहे. यासाठीचीच पेरणी म्हणून मायावतींनी महाराष्ट्रात नागपुरात शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बसपचे अस्तित्व उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशापुरतेच मर्यादित आहे. पण राज्यातील रिपब्लिकन चळवळीत सध्या पोकळी निर्माण झाली आहे. त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न मायावतींनी चालवला आहे.
बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती या नुकत्याच नागपूर येथे जंगी सभा घेऊन गेल्या. या सभेचा मोठा गाजावाजा केला गेला होता. या सभेच्या निमित्ताने पक्षाच्या वतीने मोठा निधी संकलित केला गेला. आपले ध्येय हे दिल्लीचे तख्त आहे, असे मायावतींनी या सभेत जाहीर केले. सभेला गर्दी तर मोठीच जमा झाली होती. प्रश्न असा निर्माण होतो की, मायावतींचे दिल्लीचे तख्त काबीज करण्याचे स्वप्न साकार होणार का?
मुळात मायावतींना हे स्वप्न पाहावेसे का वाटले, हे प्रथम तपासून पाहायला हवे. महागाईसारख्या समस्यांमुळे पुढच्या वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसेल, असा गवगवा सर्वत्र केला जात आहे. वास्तविक, यूपीए सरकारने आपल्या कार्यकाळात जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत अर्थव्यवस्थेची घडी टिकवली आहे. त्याचबरोबर विकासाभिमुख राजकारण करत समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांच्या दृष्टीने काही पावले उचलली आहेत. ‘एफडीआय’च्या माध्यमातून येणा-या गुंतवणुकीतून नजीकच्या काळात देशाचे चित्र पालटणार आहे.
या जमेच्या बाजूंकडे दुर्लक्ष करत सतत सरकारला कात्रीत पकडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात, जातियवाचक टिपण्या करण्यात आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचे भारतीय जनता पक्ष व या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी करत आहे. थोडक्यात, एखाद्या पक्षाच्या वा आघाडीच्या रूपाने मतदारांना समर्थ पर्याय दिसत असेल तरच त्या पक्षाचा, आघाडीचा मतदार विचार करतात. दुर्दैवाने भारतीय जनता पक्ष हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीला (यूपीए) पर्याय देऊ शकतो, असे बहुसंख्य मतदारांना अजूनही वाटत नाही.
ही परिस्थिती येत्या वर्षभरात बदलण्याची चिन्हेही नाहीत. याचे कारण अजून भारतीय जनता पक्षाला आगामी निवडणुका कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढवायच्या हाच प्रश्न सुटेनासा झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांचे नाव नेता म्हणून जाहीर केले तर संयुक्त जनता दलासारखा जुना सहकारी आघाडीतून बाहेर पडण्याची भीती आहे. त्याशिवाय निवडणुकीनंतर होणा-या फेररचनेत तेलुगू देसमसारखे पक्षही भाजपच्या जवळ जाताना हजारदा विचार करतील, अशी स्थिती आहे. या कोंडीतून कसे बाहेर पडावे, हे या पक्षाच्या धुरिणांना अजून उमगलेले नाही. अशा स्थितीत लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या तर (मुलायम सिंह यादव यांनी तसे संकेत दिलेच आहेत) काय होईल, याचा विचार ही मंडळी करत आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) व संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूपीए) या दोन्ही आघाडय़ा बहुमतापासून लांब राहिल्या तर त्या स्थितीत तिस-या आघाडीचा पर्याय पुढे येऊ शकतो, असे स्वप्नरंजनही सुरू आहे.
या तिस-या आघाडीत तेलुगू देसम, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल, कदाचित करुणानिधींचा द्रमुक, देवेगौडांचा संयुक्त जनता दल, लालुप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवान यांचा राष्ट्रीय जनशक्ती, ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस असे छोटे-मोठे पक्ष सहभागी होऊ शकतात. या आघाडीचे नेतृत्व मायावतींकडे किंवा मुलायम सिंह यादव यांच्याकडे येऊ शकते. त्यासाठी मायावतींना किमान ३० ते ३५ जागा मिळवाव्या लागतील. एवढया जागा मिळाल्याखेरीज पुढचे डावपेच आखता येणार नाहीत.
त्यामुळे मायावतींनी आतापासून हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुलायम सिंह यादव यांचेही हेच आडाखे आहेत. त्यासाठीच लवकरात लवकर लोकसभेच्या निवडणुका कशा होतील, यासाठी मुलायम सिंह यादव हे डावपेच आखत आहेत. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका झाल्या तर आपल्याला उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक जागा म्हणजे अंदाजे ४० ते ४५ जागांवर विजय मिळू शकतो, असा मुलायम सिंहांचा अंदाज आहे. मुलायम सिंह यादव आणि मायावती या दोघांचीही भिस्त उत्तर प्रदेशावर आहे.
मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात ५०० जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी या पक्षाचे फक्त २१ उमेदवार यशस्वी झाले. या २१ पैकी २० उत्तर प्रदेशातील तर उरलेला एक खासदार मध्य प्रदेशातील आहे.
याचा अर्थ मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचे अस्तित्व उत्तर प्रदेश आणि काही प्रमाणात मध्य प्रदेश या दोन राज्यांपुरते मर्यादित आहे. या पक्षाला महाराष्ट्रात काही पाया नाही. विदर्भात या पक्षाला थोडा फार जनाधार आहे. अन्य पक्षातले म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षातील वजनदार नेते बंडखोरी करून अथवा नाराज होऊन बहुजन पक्षातर्फे उभे राहिले तरच या पक्षाला दखल घेण्याजोगी मते मिळतात, असा अनुभव आहे. २००४ मध्ये विदर्भातून अनेक नाराज काँग्रेसजन बहुजन समाज पक्षाचा झेंडा घेऊन लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला होता आणि त्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत विदर्भातून काँग्रेसचे विलास मुत्तेमवार (नागपूर) हे एकमेव उमेदवार विजयी होऊ शकले होते.
मायावतींनी नागपुरात केलेल्या भाषणात रिपब्लिकन नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना व जनतेला स्वत:ला विकू नका, असे आवाहन केले होते. हे आवाहन करताना आपण अन्य पक्षांशी किती व कोणत्या तडजोडी करतो, याचे भान मायावती यांनी ठेवलेले दिसत नाही. राष्ट्रीय व उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मायावतींनी आजवर असंख्य तडजोडी केल्या आहेत. या तडजोडी या तत्त्वापोटी केलेल्या होत्या, असे मायावती म्हणू शकतील का? आपल्या पक्षाची ताकद महाराष्ट्रात मर्यादित आहे, हे माहिती असतानाही मायावतींनी महाराष्ट्रावर लक्ष का केंद्रित करावे, असा प्रश्न काही जणांना पडण्याची शक्यता आहे.
मायावतींचा आडाखा असा असू शकतो की, महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन चळवळीत सध्या मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. प्रकाश आंबेडकरांचा जोर मंदावला आहे. प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. रामदास आठवले हे शिवसेना-भाजपच्या गोटात सामील झाले आहेत. अशा स्थितीत आपण जोर लावला तर राज्यातील आंबेडकरी जनता आपल्या मागे येऊ शकेल, असा मायावतींचा तर्क असावा. त्यासाठीच त्यांनी महाराष्ट्रावर जास्त लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला असावा. पण मुळात ज्या उत्तर प्रदेशावर मायावतींची भिस्त आहे तेथेच मायावतींच्या पक्षाचा पाया खचू लागल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागून मायावतींना अजून वर्ष झालेले नाही. उत्तर प्रदेशात पायाभूत सुविधा निर्माण करून विकास करण्याऐवजी स्वत:चे पुतळे उभारण्यात धन्यता मानणा-या मायावतींना उत्तर प्रदेशची जनता पुरती विटली होती, हे त्या निवडणुकीतील पराभवाने दिसून आले. लोकसभा निवडणुकीत मायावतींच्या पक्षाला मोठे यश मिळण्याची शक्यता त्यामुळेच वाटत नाही. मध्यंतरी मायावतींच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत त्यांचा भाऊ आनंद कुमार यांनी ५० कंपन्या उभ्या केल्या. या कंपन्या उभ्या करण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील उद्योजकांकडून त्यांनी मदत घेतल्याचे बोलले जात आहे. मायावती त्याबाबतीत अन्य पक्षांपेक्षा वेगळ्या नाहीत, हेच यातून दिसले आहे. त्यामुळेच मायावतींसाठी दिल्ली अजून खूप दूर आहे, असे म्हणावे लागेल.
अत्यंत अभ्यासपूर्ण लेख; पण रिपाइंचा धावता आढावा घेताना रा. सु. गवईसारख्या मोठ्या नेत्यांचा उल्लेख यात नाही तो असायला हवा होता. असो, त्यांचेही अस्तित्व आता नसल्यातच जमा आहे. त्यामुळेच की काय संपादकांनाही त्यांचा विसर पडला.
– विकास वि. देशमुख
मु. करडा, पो. मोठेगाव, ता. रिसोड, जि. वाशीम.