मुंबई महापालिका शिक्षण विभागातर्फे राबवण्यात येणा-या ‘सर्व शिक्षा अभियाना’तील तब्बल ११ कर्मचारी मागील आठ महिन्यांपासून पगाराविना आहेत.
मुंबई – मुंबई महापालिका शिक्षण विभागातर्फे राबवण्यात येणा-या ‘सर्व शिक्षा अभियाना’तील तब्बल ११ कर्मचारी मागील आठ महिन्यांपासून पगाराविना आहेत. ३३ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेकडे त्यांना पगार देण्यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने या कर्मचा-यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्या या जखमेवर मीठ चोळत सर्व कर्मचा-यांची सेवा खंडित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. याप्रश्नी शिक्षण समिती सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर त्यांनी आपली चूक मान्य करत मे महिन्यापर्यंत सर्वाचे पगार देण्याचे आश्वासन शिक्षण समिती अध्यक्षांना दिले आहेत.
[poll id=”996″]
‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत ५० शाळांमागे एक याप्रमाणे लेखापाल-सहायक अशी पदे २०११मध्ये भरण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. फेब्रुवारी २०१२ रोजी यासाठी १७ उमेदवार पात्रही ठरले. यातील ११ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. या सर्वाचे मानधन ३१ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत सुरळीत देण्यात आले. मात्र त्यानंतर पालिकेकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करत त्यांना मानधन देण्यास नकार देण्यात आला. तेव्हापासून हे ११ कर्मचारी मानधनाविना असून त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात व प्रशासनाच्या बेपर्वाईविरोधात शिवसेनेच्या नगरसेविका यामिनी
जाधव यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे आवाज उठवला. या कर्मचा-यांना पगार दिला जात नसून अधिका-यांच्या पगारातून विशिष्ट रक्कम कापून त्यांचा पगार देण्याची मागणी लावून धरत त्यांनी शिक्षण उपायुक्त व शिक्षणाधिका-यांना फैलावर घेतले. शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे, भाजपाच्या ज्योती अळवणी, राजेश्री शिरवाडकर, प्रमोद मोरजकर, पुष्पा अग्रवाल, दराडे यांनी जाधव यांना पाठिंबा दर्शवत या सर्वाचे पगार त्वरित देण्यासाठी आग्रह धरला.
त्यावर शिक्षण उपायुक्त रमेश पवार यांनी या सर्वाची सेवा खंडित करून त्यांना दुस-या विभागात कंत्राटी पद्धतीवर किंवा कायम करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे पाठवला होता. परंतु यावर कोणतेही ठोस उत्तर न मिळाल्याने हा प्रश्न प्रलंबितच आहे. यासाठी पालिका प्रशासनही प्रयत्नशील असून या कर्मचा-यांना पगार देण्यास विलंब झाला ही चूक मान्य करत त्यांनी येत्या मे महिन्यात पगार देण्याची ग्वाही दिली.
आपण पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन आठवडय़ांपूर्वीच हे प्रकरण आपल्याकडे आले होते. या सर्व कर्मचा-यांना पगार देण्याचे आश्वासन आपण दिले आहे. त्याप्रमाणेच ५ मेपर्यंत या सर्वाचे पगार दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले. मात्र विलंब झाल्याने पगाराच्या रकमेवर व्याज देण्याची नगरसेवकांची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. व्याज देणे शक्य नसून पगाराची रक्कम मेपर्यंत देण्यासाठी आपले प्रयत्न आहेत. प्रशासनाच्या या उत्तरावर नगरसेवकांचे मात्र समाधान झाले नाही. प्रशासनावर आपला विश्वास नसल्याचे सर्व नगरसेवकांनी सांगितल्यानंतर शिक्षण समिती अध्यक्षा रितू तावडे यांनी प्रशासनाने शिक्षण समितीला हे आश्वासन दिले. त्यांची जबाबदारी अध्यक्ष म्हणून आपली राहील, असे सांगत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
मात्र आठ महिन्यांपासून पगारापासून वंचित या कर्मचा-यांना प्रथमच पगार मिळत असल्याचे ठोस आश्वासन शिक्षण समितीत मिळाल्याने सभागृहाबाहेर उपस्थित या कर्मचा-यांच्या चेह-यावरील आनंद ओसंडून वाहत होता. पगार मिळणार, परंतु सेवा खंडित करण्याऐवजी कायम ठेवण्याबाबत कोणतेच ठोस आश्वासन न मिळाल्याने नोकरी जाण्याची टांगती तलवार कायम असल्याने त्यांच्या चेह-यावर चिंता झळकत होती.
कंत्राटी कर्मचारी कायम करू नये, कंत्राटी कर्मचारी याना सरळ घरचा रासत्ता दाखवावा, महाराष्ट्र सरकारने चिंता करू नये, लाखोच्या संख्येने कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करण्यास अनेक युवक तयार आहे, विशेष म्हणजे कमी मानधनात, जय महाराष्ट,