आमच्या या पिढीने या देशभक्त सरकारचे ‘देशद्रोही पत्रक’ आव्हान म्हणून स्वीकारलेले आहे. चला तर, गुन्हे दाखल करायला सुरुवात करा आणि पत्रकारांच्या टीका करण्याच्या पापाबद्दल त्यांना देशद्रोही ठरवून टाका…
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहखात्याने एक पत्रक काढले आहे. १२४ (क) या कलमाचा आधार घेऊन हे पत्रक निघाले. आता इथून पुढे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यापैकी कोणावर पत्रकाराने टीका केली तर तो ‘देशद्रोहा’चा गुन्हा ठरणार असून त्या गुन्ह्याखाली पत्रकाराला अटक होऊ शकते आणि त्याला जामीनाची व्यवस्था नाही. हे पत्रक कोणत्या सरकारने काढले? ज्या सरकारने निवडणूक प्रचारात जनतेला भरमसाठ आश्वासने दिली होती. महागाई कमी होईल म्हणून सांगितले होते. शेतक-याच्या पिकाला चांगला भाव देऊ म्हणून आश्वासन दिले होते. चांगले दिवस येतील म्हणून आम्हाला मते द्या, असे म्हटले होते. या पैकी कुठलेही आश्वासन या सरकारने पुरे केलेले नाही आणि दुस-या स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर ‘लोकद्रोह’ केला. त्या ‘लोकद्रोही’ सरकारने आता पत्रकारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ‘राष्ट्रद्रोहा’चा गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘विनाश काले विपरित बुद्धी’ अशी या परिपत्रकाची अवस्था होणार आहे. १९७७च्या आणीबाणीतही पत्रकारांना देशद्रोही ठरवण्याची तरतूद करणारा कायदा सरकारने हातात घेतलेला नव्हता. तो या फडणवीस सरकारने हातात घेतलेला आहे. आता इथून पुढे सरकारवर टीका झाली तर महाराष्ट्रात पत्रकारांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्यात येईल.
ब्रिटिश काळात ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देणा-या त्या वेळच्या पत्रकारितेला ब्रिटिशांनी अशी कलमे लावली होती. त्यामुळेच ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ या लोकमान्यांच्या जहाल अग्रलेखाच्या विरोधात सरकारने गुन्हा दाखल केला. आताच्या सरकारविरुद्ध कोणताही पत्रकार असे काही जहाल लिहिल तर तो ‘देशद्रोह’ ठरणार आहे. कारण सत्तेमध्ये कमालीचा त्याग केलेले, देशासाठी सर्वस्व पणाला लावलेल अत्यंत ‘त्यागी’ आणि ‘देशभक्त’ मंडळी सत्तेत बसलेली असल्यामुळे त्या सरकारविरुद्ध लिहिणे म्हणजे ‘देशद्रोह’ अशी नवी व्याख्या आता तयार होत आहे. चार वर्षानी येणारी निवडणूक पुन्हा एकदा जिंकण्याकरिता पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा जी काही पावले टाकत आहेत, त्या पावलांपैकीच ‘हे देशद्रोही’ पाऊल आहे. केंद्र सरकारमध्ये मोदी नावाचे जे कोणी आहेत, त्यांची पावले हुकुमशाहीकडे पडलेलीच आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणालाही किंमत नाही आणि त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठांनाही किंमत नाही. परंतु जनतेचा आक्रमक रेटा वाढू लागल्यानंतर या हुकुमशहालाही भूमी संपादन विधेयक मागे घ्यावे लागले. हा रेटा वाढत चालल्यानंतर वाहिन्या आणि पत्रकार सरकारवर तुटून पडतील अशी भीती या देशभक्त सरकारला आतापासूनच वाटू लागली आहे. त्यामुळे ‘देशभक्तांच्या’ विरुद्ध जे जे लिहितील, ते ते ‘राष्ट्रदोही’ अशी यांची १२४ (क) ची व्याख्या करून गृहखात्याने पत्रक काढले. आता गृहखात्याला तोंडी देऊन सरकारातले हे देशभक्त अलिप्त राहणार आहेत. १९७७ साली आलेल्या आणीबाणीत वृत्तपत्रांवर ‘सेन्सॉरशीप’ लावली होती. आता महाराष्ट्र सरकारने देशद्रोहाचे कलम लावण्याला मान्यता दिलेली आहे. आता येथून पुढे कोणत्याही व्यंगचित्रकाराला, पत्रकाराला सरकारच्या विरोधात लिहिता येणार नाही. सरकार मधील ‘देशभक्तांच्या’ विरोधात टीका करता येणार नाही. अग्रलेखातून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची चिरफाड करता येणार नाही. तसे तुम्ही कराल तर ‘देशद्रोही’ ठरवून त्या त्या पत्रकारांची तुरुंगात रवानगी होईल आणि तुम्हाला जामीनसुद्धा मिळणार नाही. आता शासनाच्या प्रसिद्धी खात्यामार्फत तमाम पत्रकारांना झांजा पुरवण्यात येणार आहेत आणि या पत्रकारांनी सरकारच्या स्तुतीची भजने गायचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था बोगस पदवीवाल्या मंत्र्याच्या खात्याकडून करण्याचा प्रस्ताव तयार होत आहे.
ज्या फरार ललित मोदीला केंद्रातील मंत्री किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने मदत केली असेल तरी ती मानवतेच्या दृष्टीने केलेली असून एवढी मानवता दाखवल्याबद्दल येत्या २६ जानेवारीला त्या त्या मंत्र्यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा जाहीरपणे गौरव करण्यात येणार आहे. व्यापम घोटाळ्यात पन्नास साक्षीदार अतिशय पद्धतशीरपणे संपवल्याबद्दल एक आनंदोत्सवाचा कार्यक्रम मध्यप्रदेशातल्या टी.टी. नगरमध्ये आयोजित करण्याचे नियोजन सुरू आहे आणि या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राची चिक्की श्रोत्यांना पुरवली जाणार आहे. या कशाही विरुद्ध जर पत्रकारांनी या पुढे लिहिले तर आर्थर रोड किंवा येरवडा तुरुंगात अशा पत्रकारांना तातडीने डांबून ठेवण्याची योजना तयार झालेली आहे आणि ज्या गृहखात्याने हे पत्रक तयार केले, त्या गृहखात्याच्या सर्वोच्च अधिका-यालाही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरवण्यात येणार आहे.
देशद्रोहाची व्याख्या ठरवताना पोलिसांचा गोंधळ उडू नये म्हणून ही मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने प्रसिद्ध केलेली आहेत. आता इथून पुढे भ्रष्टाचार, महागाई या विरोधात आणि मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान या कोणाही विरुद्ध जो कोणी एक शब्द लिहिल तो देशद्रोही ठरणार आहे. आजची पत्रकारितेतील जी आमची पिढी स्वातंत्र्याच्या चळवळीत जहाल लेखन करायला नव्हती, त्या पत्रकारितेतल्या आजच्या पिढीला आपण त्यावेळच्या जहाल पत्रकारितेच्या चळवळीत नव्हतो, ही जी खंत होती, ती खंत राहू नये म्हणून सरकारने ही नवी संधी आमच्या पत्रकारांच्या पिढीला उपलब्ध करून दिलेली आहे. आमच्या या पिढीने या देशभक्त सरकारचे ‘देशद्रोही पत्रक’ आव्हान म्हणून स्वीकारलेले आहे. चला तर, गुन्हे दाखल करायला सुरुवात करा आणि पत्रकारांच्या टीका करण्याच्या पापाबद्दल त्यांना देशद्रोही ठरवून टाका. महाराष्ट्र सरकारचे हे आव्हान आम्ही पत्रकारांनी स्वीकारलेले आहे.
तरुण तेजपाल चे सत्य जाहीर करा