मरण स्वस्त! जगणे महाग!!

यंदा पावसाच्या पहिल्याच इनिंगमध्ये मुंबई व ठाण्यातील अनेक इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत. बळींची आणि जखमींची संख्येनेही शेकडोंचा आकडा पार केला आहे. मुंब्रा, माहीम, दहिसरमध्ये कोसळलेल्या इमारतींचे खरे गुन्हेगार कोण आहेत? त्यांना शिक्षा होणार तरी कधी? धोकादायक नसणा-या इमारतीसुद्धा का पडत आहेत? सध्या मुंबई व परिसरातील बांधकामे विश्वसनीय राहिली नाहीत का? या इमारतींची काळजी घेण्यासाठी नक्की काय करावे? प्रशासनाबरोबरच रहिवाशांनी कोणती पावले उचलली पाहिजेत? पावसाळ्यातील ही पडझड थांबवण्यासाठी काय केले पाहिजे? रहिवासी, विकासक आणि मालकांमध्ये पुनर्विकासावरुन निर्माण झालेल्या वादांवर तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत का? … 

जबाबदार कोण?

देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून मुंबईवर आदळणा-या लोंढयांकडून स्वस्तात आसरा मिळण्यासाठी मुंबई व आसपासच्या परिसरातील जागांना खूप मागणी आहे. तिचा दुरुपयोग गेली काही दशके लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा व विकासकांच्या अभद्र युतीने फक्त स्वत:ची संपत्ती वाढवण्यास केला आहे. रहिवाशांना बांधकाम व त्याबाबतच्या नियमांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरणे, ठरलेल्या आराखडयात कसेही बदल करणे याबाबी नित्याच्या झाल्या आहेत. बांधकाम धोकादायक जाहीर झाल्यावरही संक्रमण शिबिरे वा अन्यत्र स्थलांतर करणारे रहिवासी बांधकाम कसेही असले तरी जीव मुठीत धरून तेथेच राहतात. हे सर्व टाळण्यासाठी भाडेकरू संघाने पुढाकार घेऊन रहिवाशांना बांधकामाचा दर्जा व नियम तपासण्याची माहिती द्यावी. माहितीच्या अधिकाराद्वारे विकासकाविरुद्ध तक्रार करून त्याच्यावरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करण्याचे त्यांना शिक्षण द्यावे.

– डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

खरा गुन्हेगार बिल्डरच

कोसळणा-या इमारतींचा खरा गुन्हेगार बिल्डरच असतो. पण या बिल्डरांचा राजकीय ‘गॉडफादर’ कोण असतो याचा बारकाईने शोध घ्यावयास हवे. दिवसाढवळ्या गरीब जीवांशी खेळणा-या या गुंडांना शिक्षा होत नाही आणि होणारही नाही. कारण पैशाच्या पिशव्या भरून तयार असतात. मुंबई परिसरातील बांधकामे विश्वसनीय नसण्याचे एक कारण स्वस्त व सुमार दर्जाचे निकृष्ट सामान! बांधकामाचा दर्जा बघण्यासाठी प्रशासनाने तांत्रिक अधिकारी नेमून दर्जावर बारीक लक्षच ठेवणे आवश्यक आहे, अगदी पारदर्शकरीत्या! हे सर्व प्रश्न आता गंभीर व रौद्ररूप धारण करून पहात आहे. तेव्हा सरकारने पारदर्शक दाखवावी.

– प्रभाकर देशपांडे, गोवंडी

अभद्र युतीमुळे बेकायदा बांधकामे

मुंबई व परिसरातील अनधिकृत बांधकामे एक तर नेत्यांची किंवा त्यांच्याशी संबंधितांची असतात. नेते, विकासक, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या युतीमुळेच ती उभी राहतात. शहरातील प्रचंड लोकसंख्या, घरांच्या अफाट किमती व वानवा यामुळे सर्वसामान्य माणूस अशा इमारतींमध्ये घर घेतो. त्याला तेवढेच शक्य असते. पावसात इमारती पडण्याचे प्रमाण वाढल्याने शासनाने गांभीर्याने यावर निर्णय घ्यायला हवा. सर्व इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करून अतिधोकादायक व कमी धोकादायक अशा क्रमाने इमारती ठरवून त्यांचा पुनर्विकास करणे गरजेचे आहे, कारण शहरात इतकी बांधकामे आहेत की सर्व एकाच वेळी होणे शक्य नाही. नागरिकांनीही शासनाला सहकार्य करायला हवे. आपले घर रिकामे न करण्याचा हट्ट स्वत:ला व इतरांच्या जीवाला धोक्याचा होऊ शकतो. पुनर्विकासाची कामेही गतीने व्हायला हवीत, पुनर्विकासकाला कामे पूर्ण करण्यासाठी ठरावीक मुदतीची अट घालायला हवी.

– मनमोहन रोगे, ठाणे

रहिवाशांना कायद्याचे अर्धवट ज्ञान?

स्थापित संकेत धुडकावून निर्माण झालेल्या, नियमित किंवा नियमबाह्य, इमारतींमधून सुरक्षिततेशी तडजोड करून लाखो मुंबईकर आज मृत्यूच्या छायेत जगत आहेत. घर घेताना रहिवासी कायदेशीर बाबी तपासून घेत नाहीत, नंतर रहिवासी, विकासक आणि मालकांमध्ये पुनार्विकासावरून निर्माण होणारे, दीर्घकाळ चालू राहणारे वाद नित्याचेच आहेत. रहिवाशांनी बेकायदा बदल होत असल्याची तक्रार केली तरी प्रशासन व अधिकारी त्याची त्वरित दखल घेत नाहीत, उलट आपलेच उखळ पांढरे करून घेतात व गप्प बसतात. प्रसंगी प्रशासन कायद्यातील त्रुटीकडे, विरोधक सत्ताधा-यांवर व सत्ताधारी सरकारच्या नावानं बोटं मोडून मोकळे होतात. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यात असणाऱ्या मैत्रीपूर्ण व अर्थपूर्ण घरोब्यामुळे आणि विरोधक निष्क्रिय झाल्यामुळे या सर्वानाच आपल्या मूळ कर्तव्याचा विसर पडला आहे.

– सी. के. बावस्कर, परळ

संक्रमण छावण्या उभारा!

‘मुंबई आणि उर्वरित मोठया शहरांमध्ये जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. विकासकाला इमारत बांधण्यासाठी अनेक तडजोडींना सामोरे जावे लागते. त्यानंतर पुढील काम सुरू होते. विकासक आणि ग्राहक यांच्यात जेव्हा खरेदी व्यवहार होतात तेव्हा इमारतीच्या बांधकामाबाबत माहिती दिली जाते, परंतु विकासक बांधकाम साहित्य सुमार दर्जाचे वापरतो.  त्यामुळे इमारत १० वर्षातच मान टाकते. इमारती पडली, जीवीतहानी झाली की सर्वच यंत्रणा जाग्या होतात. या घटनेला जबाबदार कोण? याचा शोध घेतला जातो, पण ज्यांचे संसार उघडय़ावर पडले त्यांचे काय? याचे उत्तर कोणी देत नाही, म्हणून विकासकानेच संक्रमण छावण्या उभाराव्यात, जेणेकरून अशा घटना घडल्यावर लोक बाधित होणार नाहीत.

– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष

वर्षभरात ठाण्यातील धोकादायक इमारतींची संख्या दुपटीने वाढल्याचे उघडकीस आले आहे. मग ठाणे महापालिकेचे प्रशासन आणि अधिकारी करतात काय, मुंब्य्रातील कोसळलेल्या इमारतीच्या ढिगाराही पुरता उचलला गेला नसतानाच माहीम-दहिसर पूर्वेतील लापडे रोडजवळील ३० वर्षे जुनी पीयूष ही चार मजली इमारत कोसळली. दोन वर्षापूर्वीच महापालिकेने ही धोकादायक इमारत म्हणून घोषित केली होती. त्यानंतर येथील रहिवाशांनी ही इमारत रिकामी केली होती. हे महापालिकेने योग्य केले असून, महापालिकेच्या अधिका-यांनी जर बाहेरील इमारतीच्या बाजूला अनेक भाजीवाल्यांना बंदी केली असती तर या दुर्घटनेत भाजीविक्रेते दगावले नसते. संबंधित अधिका-यांनी बक्कळ पैसे घेतले असणार, म्हणून त्यांच्यावर  कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.

– प्रवीण पाटील, परळ.

पर्याय शोधावा

दरवर्षी पावसाळ्यात इमारती कोसळून जमीनदोस्त होत आहेत. अगोदरच सावध पवित्रा घेतल्यास मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारती वाचू शकतील. सरकार-महापालिका अधिका-यांनी वेळीच धोकादायक इमारती जाहीर कराव्यात. सध्या मुंबई व परिसरातील बांधकामे विश्वसनीय राहिली नाहीत. हेच चित्र मुंब्रा, माहीम, दहिसरमध्ये दिसत आहे. हे घडलंय अन् बिघडलंय कुठे याचा शोध घेण्याचा पर्याय शोधावा लागेल. नागरिकांनी आपली जबाबदारी चोख बजावावी तरच पुढील पावसाळ्यातील ही पडझड थांबेल असे वाटते.

– नारायण पन्हाळेकर, काळा चौकी.

कायद्याचा धाक राहिलेला नाही

माहीम, दहिसर, मुंब्य्रामध्ये इमारती कोसळल्या. या दुर्घटनांना मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, वीजपुरवठा करणा-या कंपन्यांचे अधिकारी, पाणी जोडण्या मंजूर करणारे  पालिका अधिकारी, अनधिकृत बांधकामांना अभय देणारे राजकारणी, स्थानिक गुंड, पोलिस अधिकारी, उप-आयुक्त, सहआयुक्त, देखभाल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी हे सर्व गुन्हेगार आहेत. पालिकेने अनधिकृत बांधकामांविषयी माहिती वा तक्रार देण्यासाठी १९६१ हा क्रमांक दिला आहे, पण येथे संपर्क साधूनही कारवाई होत नाही, असा माझा ठाम विश्वास आहे. सरकारने १९९६ मध्ये कायदा करून अतिक्रमण व अवैध बांधकामाना सर्व संबंधित अधिका-यांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी तरतूद केली. मात्र ती कागदावरच आहे. एम.आर.टी.पी. कायदा अस्तित्वात आहे, पण १०-१५ वर्षे त्याचा निकाल लागत नाही. तीन दिवसात आरोपी जामिनावर सुटतो. यामुळे कायद्याचा धाक लोकांना राहिला नाही. ‘मै भी खाता हूं, तुम भी खाओ’ अशा वृत्तीमुळे मुंबईचा ‘उत्तराखंड’ झाल्याशिवाय राहणार नाही.

– रामचंद्र मेस्त्री, घाटलेगाव.

बिल्डर, अधिकारी, नेतेच  खरे गुन्हेगार

आज अशी परिस्थिती आहे की, प्रत्येकाला राहण्यासाठी जागा हवी, ती कमी किमतीत मिळत असल्यावर इमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, बांधकाम कसे झालेले आहे याकडे सहसा कोणी बघत नाही आणि म्हणूनच शेवटी त्यांना अपघात झाल्यावर कठीण परिस्थितीशी सामना करावा लागतो. इमारतींचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वीच सर्व सोपस्कार कधीच पूर्ण केले जात नाहीत. बांधकामास लागणारा कच्चा माल कोणत्या प्रतीचा आहे याकडेही कोणाचे लक्ष नसते. बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच बिल्डर, अधिकारी व नेते यांचे आर्थिक गणित ‘फिक्स’ झालेले असते, त्यामुळे जागा कायदेशीर आहे की नाही, बिल्डरने रीतसर कागदपत्रे देऊन बांधकामास सुरुवात केली आहे की नाही याकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. सरकारनेही ज्या इमारती अतिधोकादायक आहेत त्या त्वरित रिकाम्या करून घेण्यापूर्वी तेथील रहिवाशांची इतरत्र व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

– लक्ष्मण टिकार, मालाड

रहिवासीच चुकीचे

आपली इमारत मोडकळीस आली असून, ती कोणत्याही क्षणी जमीनदोस्त होईल, हे माहीत असूनदेखील काही वेळा हेच रहिवासी पुनर्विकासात अडथळे आणतात. परिणामी स्वत:च या आपत्तीत बळी पडतात व इमारत कोसळल्यावर सगळा दोष विकासकाबरोबर प्रशासनाला देतात. मुंबई व ठाण्यात पावसाळ्यात निर्माण होणा-या या परिस्थितीचा तडाखा याही वर्षी दिसून आला. तरीही रहिवासी मोडकळीस आलेल्या आपल्या इमारतीचा ताबा सोडायला तयार होत नाहीत. यामध्ये विकासकाबरोबर योग्य तो समन्वय साधण्यासाठी हे रहिवासी तयार नसतात. यामुळे या धोकादायक इमारतींची म्हाडा आणि पालिका यादी बनवून त्या रिकाम्या करण्याचे आदेश रहिवाशांच्या माथी मारतात, परंतु त्यांना देण्यात येणा-या संक्रमण शिबिरातील घरांची अवस्था दयनीय असल्याने ते इमारत सोडण्यास तयार होत नाहीत. या धोकादायक इमारती मुसळधार कोसळणा-या पावसात अचानक जमीनदोस्त होतात. यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याऐवजी रहिवासी तेथेच निर्धास्त राहून स्वत:च या परिस्थितीला जबाबदार ठरतात.

– ओंकार उदय विलणकर, प्रभादेवी.

दुर्घटना होतच राहणार..

घटनेतील संचार स्वातंत्र्याचा पद्धतशीर आधार घेत परप्रांतीयांनी महाराष्ट्रात घुसखोरी केली आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांचा ‘व्होट बँके’साठी वापर करून घेतला. बांधकामांचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून विकासक-मालकांनी राजकारण्यांना आणि प्रशासनाला ‘प्रीमियम’ देऊन जमिनी लाटल्या. निष्क्रिय नोकरशाही, इच्छाशक्तीचा अभाव, अर्थ आणि राजकारण, नियोजनाचा अभाव, निकृष्ट बांधकामे, दिरंगाई, हवालदिल रहिवासी यामुळे बेकायदा इमारतींचा व रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनलाय. विविध ठिकाणी कोसळलेल्या इमारतींचे खरे गुन्हेगार व्यावसायिक बिल्डर, गृहनिर्माण व दुरुस्ती मंडळे, इमारत देखरेखीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणारे मालक, रहिवाशांचे असहकार्य, दलाल कारणीभूत आहेत. नाले, गटारे, खाडय़ा, मिठागरे, डोंगर यावर भराव टाकून अत्यंत कमी वेळात उंच बांधकामे अनधिकृतरित्या उभी राहतात. संबंधित अधिकारी, बिल्डर्स, कायद्यातील पळवाटा शोधून त्यांना वाचवणारे वकील, प्रतिष्ठित गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारे राज्यकर्ते आणि या प्रकरणांतील न्यायालयीन दिरंगाई दूर होत नाही तोपर्यंत यांना शिक्षाच होणार नाही. अशा प्रकरणात अद्याप किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली? धोकादायक नसणा-या इमारतीही कोसळतात म्हणजेच तांत्रिक कारणांमुळे त्या धोकादायक ठरवल्या जात नाहीत, पण प्रत्यक्षात त्या धोकादायकच असतात. मुंबई आणि उपनगरात आजही शंभर-सव्वाशे वर्षाच्या असंख्य इमारती आहेत. त्यांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ अहवाल मागवून पुढील अनर्थ टाळण्यासाठी कारवाई केली जात नाही. २० वर्षापेक्षा जुन्या इमारतींची काळजी घेण्यासाठी सक्षम कायदा, सक्षम प्रशासन, मालक, रहिवासी, पतपेढयांतर्फे आर्थिक साहाय्यता निधी, दुरुस्तीचा कालावधी इत्यादींचा समन्वय असला पाहिजे. पावसाळ्यापूर्वीच इमारतींची पाहिणी करून योग्य ती कार्यवाही केली पाहिजे. आपत्कालीन व्यवस्था, पुनर्वसन, संक्रमण छावण्या, मूलभूत सोयींचा भाडेकरार, भूखंड यांचा आढावा घेण्यात यावा. स्थलांतरित रहिवासी, मालक, विकासकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न शासनाने केला पाहिजे.

– कमलाकर गुर्जर, कळवा.

अनधिकृत बांधकामे बिल्डरांच्या हक्कांची

मुंब्रा असो वा कोणतेही ठिकाण राजकारणी व बिल्डर यांची युती झाल्याशिवाय अशी बांधकामे होणे शक्य नाही. शिळफाटयावरील लकी-कंपाउंडची दुर्घटना झाल्यानंतर एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटत असलेले एकनाथ शिंदे आणि जितेंद्र आव्हाड हातात हात घालून रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर आता जी घटना घडली त्याबद्दल या दोघांना कोणी विचारलंय का? गगनाला भिडलेल्या जागांच्या भावापुढे जागा घेणा-यांना अशा जागा परवडतात. राहण्याच्या जागेच्या गरजेमुळे रहिवाशांना जास्त चौकसपणा दाखवता येत नाही. यावर नाममात्र उपाय एकच की सरकारने स्वत: घर उभारून रास्त किमतींत लोकांना द्यावीत. नाहीतर अशा दुर्घटना यापुढेही सुरूच राहतील.

– संदेश बालगुडे, घाटकोपर.

मरण स्वस्त! जगणं महाग!!

लोकसंख्यावाढीमुळे ठाणे जिल्ह्याच्या अतिक्रमणामध्ये प्रथम क्रमांक लागला आहे. कारण मागणी तसा पुरवठयामुळे मुंब्य्रामध्ये पाहिजे तशा आपल्या मनमानीप्रमाणे इमारती उभ्या राहिल्या. पावसाळ्यात अशा इमारती अचानक कोसळून गरीब जनतेचे बळी घेऊन काय पुण्य पदरात पडणार? यानंतर सर्वाना जाग आल्यावर वराती मागून घोडे नाचवायचे ही तर देशात फॅशन बनली आहे, जो-तो स्वार्थासाठी काहीही करतो. कारण इमारती बांधताना कोणतेच बंधन नसून यावर प्रशासनाचा सर्वच बाबतीत अंकुश हवा. सध्या सर्वच बाबींबद्दल कामचुकारपणा होतो. मरण स्वस्त आणि जगणं महाग झालं आहे.

– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी.

संबंधितांना शिक्षा करा

बांधकाम क्षेत्रात येणा-यांसाठी काही ठोस निकष असण्याची गरज आहे. इमारती बांधकामांचा अनुभव गाठी नसतानाही काही मंडळी या क्षेत्रात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होऊन काम सुरू असतानाच इमारती कोसळू लागल्या. पावसाळ्यापूर्वीच प्रशासनाने धोकादायक वाटणा-या इमारतींची पाहणी करून रहिवाशांना वस्तुस्थिती पटवून गरज वाटल्यास त्या इमारती रिकाम्या कराव्यात. विकासकदेखील अर्ध्यावर बांधकाम सोडून सहकारी गृहसंस्थांच्या सभासदांना वा-यावर सोडतात. परंतु अशाप्रकारे फसवणूक करून विश्वासघात करणा-यांना कठोर शासन व्हायला हवे.

– नरेश नाकती, बोरिवली.

नियोजनशून्य सरकार

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अन्य शहरांतील बेकायदा, मोडकळीस आलेली बांधकामे ही मृत्यूचे सापळे झाले असून, शहरे आणि उपनगरांची गंभीर समस्या आहे. निकृष्ट दर्जाच्या अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटण्याचे कारण हे परप्रांतीयांचे शहराकडे येणारे लोंढे, घरांची वाढती मागणी आणि पुरवठयातील तफावत तसेच घरांच्या कमीत कमी किमती अपेक्षित असल्याने अशा कामांना ऊत येतो. बिल्डर, भ्रष्टाचारी नोकरशहा, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे नेते यांच्या संगनमतातून मृत्यूचे सापळे बिनदिक्कत उभारून सर्वसामान्यांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलतात. ते बांधकाम व्यावसायिक नाहीत तर मृत्यूचे ठेकेदार म्हणावे लागेल. बांधकामातून भरमसाठ पैसा हे एकच टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवून बिल्डर कमीत कमी वेळेत ३०-४० मजल्यांचे टॉवर्स उभारून ग्राहकांची मागणी पूर्ण करत असेल तरी त्या बांधकामांच्या चांगल्या दर्जाच्या मुद्दय़ाला तिलांजली देत आहेत, असे वाटते. सरकारी कार्यालय, महसूल वा नगरविकास विभाग आणि  म्हाडा सर्व कार्यालयांत बिल्डरच्या शब्दाला वजन आहे. त्यामुळे रहिवाशांना वेठीस धरून त्यांना वा-यावर सोडण्याचा परवाना बिल्डरांना बिनशर्त दिला आहे. हे आतापर्यंत झालेल्या अनेक दुर्घटनांवरून दिसून येते. नियोजनशून्य सरकारकडून आणखी अपेक्षा काय करणार?

– दिलीप अक्षेकर, माहीम.

पळवाटा शोधू नका 

अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची पायमल्ली करून अनधिकृत बांधकाम करून इमारती ज्या बांधल्या जातात त्यांच्या बांधकामाचा दर्जा किती खालावलेला असतो, हे सर्वानाच माहीत आहे. संबंधित प्रशासनाला या घटनेपुरता जाब विचारला जातो. एक-दोन जणांवर निलंबनाच्या कारवाया होतात. अटकसत्र सुरू होते आणि मग काही दिवसांनी परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. यातून बोध घेऊन सर्वानीच धडा शिकला पाहिजे. सदनिका खरेदी करणारे तसेच विकासक व प्रशासन या सर्व घटकांनी आपापली जबाबदारी कायद्याच्या अखत्यारीत राहून पाळली पाहिजे. तरच अशा दुर्घटनांना आळा बसेल आणि संभाव्य मनुष्यहानी, वित्तहानी टळेल, म्हणून जबाबदारी सर्वाचीच आहे.

– प्रमोद कडू, पनवेल

नातेसंबंध बिघडल्यामुळे समाजावर परिणाम होत आहे का?

मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे संतप्त झालेल्या वडिलांनी तिची हत्या केल्याची नाशिकमधील घटना, पती-पत्नीमधील बेबनाव पराकोटीला पोहोचल्यानंतर पत्नीने स्वत:चे आईवडील आणि भावंडांच्या मदतीने पतीच्या तोंडात जबरदस्तीने विष ओतून त्याचा खून केल्याचा सिन्नरचा प्रकार, सख्ख्या भावाने बहिणीवर अतिप्रसंग केल्याची घटना.. हे प्रकार थोडयाफार फरकाने आजकाल सर्वत्र वरचेवर होऊ लागले आहेत.

वडील आणि मुलीचे वात्सल्याचे नाते, पती-पत्नीचे प्रेमळ नाते किंवा बहीण-भावंडांचे जिव्हाळ्याचे नाते याला कुठेतरी तडा जाऊ लागला आहे. हे नातेसंबंध का दुरावत चालले आहेत? ही नाती इतकी पोकळ आहेत का? परस्पर सामंजस्याने सुटू शकणा-या समस्यांवर केवळ खून, कोर्टकचे-या हीच उत्तरे आहेत का? चर्चा करून, समुपदेशन हेदेखील उपाय आहेत पण तेही आता तोकडे पडू लागले आहेत का? या घटनांना कोणते घटक जबाबदार आहेत? या घटना कशा थांबवता येतील?.. याबाबत वाचकांनी आपली मते शुक्रवापर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत. शब्दमर्यादा : शंभर शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.  आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com  या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.