राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणात गुंतवणूकदारांना विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून २० लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई- राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली. या नवीन धोरणांमध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून त्यात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २० लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र उद्योगामध्ये क्रमांक एकवर आहे, नव्या औद्योगिक धोरणामुळे ते यापुढेही उद्योगामध्ये देशात क्रमांक एकवरच राहील, असा विश्वास उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केला.
राज्याला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केले होते. मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत त्याचे सादरीकरणही झाले होते. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन औद्योगिक धोरणावर सविस्तर चर्चा झाली. सर्वच मंत्र्यांनी या धोरणाचे स्वागत करीत काही सूचना केल्या. सुमारे साडेचार तास चर्चा झाल्यानंतर औद्योगिक धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाची अधिक माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि राणे गुरुवारी पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
नव्या औद्योगिक धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
राज्य उत्पादनामधील (जीएसडीपी) उद्योग क्षेत्राचा वाटा १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.
पाच लाख कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य.
वीस लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट.
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना अधिक सवलती.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर मुंबई-नाशिक-नागपूर, मुंबई-पुणे-सोलापूर आणि मुंबई-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग असे कॉरिडॉर निर्माण करणे.
एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये हेलिपॅड्स उभारणे.
एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि वस्तू उत्पादनामध्ये कार्यरत बचत गटांना भूखंडाचे प्राधान्य.
मराठवाडा, विदर्भ या मागास विभागांतील उद्योगांकरिता तीन वर्षासाठी वीज शुल्कामध्ये युनिट मागे १ रुपया व इतर भागांत युनिट मागे ५० पैसे अनुदान देणे. क आणि ड क्षेत्रात स्थिर गुंतवणुकीवरील व्याजापोटी पाच टक्के अनुदान.
सुखद निर्णय
नवीन वर्षानिमित्त महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी नवीन औद्योगिक धोरणाबद्दलचा सुखद निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन औद्योगिक धोरण बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आले. या धोरणावर ११ ते साडेचारपर्यंत सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर हे औद्योगिक धोरण मंजूर झाले. त्यासंदर्भात गुरुवारी उद्योगमंत्री नारायण राणे हे पत्रकार परिषद आयोजित करणार आहेत. त्यात नवे औद्योगिक धोरण कसे असेल, याची सविस्तर माहिती दिली जाईल. – पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री
महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक कायम राहील
महाराष्ट्र राज्य उद्योग क्षेत्रात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्याला औद्योगिकदृष्टय़ा आणखी प्रगतीकडे नेण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे धोरण आहे तसे मंजूर केले. त्याबद्दल त्यांचे आभार. – नारायण राणे, उद्योगमंत्री
good one