लाखो कोटी रुपयांची बुडित कर्ज न फेडणा-या कॉर्पोरेट्स व बडया कंपन्यांची नावे जाहीर करण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने मंगळवारी नकार दिला.
नवी दिल्ली- लाखो कोटी रुपयांची बुडित कर्ज न फेडणा-या कॉर्पोरेट्स व बडया कंपन्यांची नावे जाहीर करण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने मंगळवारी नकार दिला. यामुळे संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मध्यवर्ती बँकेची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. शेतक-याने पाच हजार रुपयांचे कर्ज फेडण्यास टाळाटाळ केल्यास त्याच्यावर कारवाईसाठी धावणा-या बँका कॉर्पोरेट्सच्या बुडित कर्जाबाबत मौन का बाळगतात, असा सवाल न्यायालयाने केला.
देशातील ५०० कोटींपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्यांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅँकेकडून सहा आठवडयांत मागवली होती. ती यादी रिझर्व्ह बँकेने न्यायालयाला सादर केली. मात्र, त्यातील नावे सार्वजनिक करू नये. कारण तसे केल्यास संबंधित उद्योगांवर मोठा परिणाम होईल, असे मध्यवर्ती बँकेने न्यायालयाकडे स्पष्ट केले. त्यामुळे संतप्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व न्या. आर. भानुमती यांच्या पीठाने रिझर्व्ह बँकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
हजारो कोटींची कर्ज परत करत नसल्याचे चिंता व्यक्त करून खंडपीठ म्हणाले की, कॉर्पोरेट्स हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेतात. त्यानंतर दिवाळखोरी जाहीर करून हात वर करतात.
मात्र, गरीब शेतक-यांना १५ ते २० हजार रुपयांचे कर्ज फेडावे म्हणून बॅँका त्यांच्यामागे हात धुवून लागतात. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करता. मात्र, बडया कॉर्पोरेट्सनी लाख कोटी रुपयांचे कर्ज न फेडल्यास त्यांच्यावर दया दाखवता, हा दुटप्पीपणा का? असा प्रश्न त्यांनी केला. कर्जबुडव्यांच्या कर्जाबाबत गुप्तता कशासाठी ? असा सवाल रिझर्व्ह बँकेला केला.
खंडपीठाने सांगितले की, अब्जावधी रुपयांची कर्ज थकीत आहेत. त्यामुळे त्यांची नावे जाहीर होणे आवश्यक आहेत. या प्रकरणातील अर्थखाते व इंडियन बँक असोसिएशन यांच्यासह विविध पक्षकारांना न्यायालयाने नोटीस बजावून २६ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे.
रिझर्व्ह बॅँकेच्या वकिलाने सांगितले की, रिझर्व्ह बँक कायदा व कर्ज माहिती कंपनी कायदा २००५ नुसार कर्जदारांची माहिती गुप्त राखणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या बाहेर हा विषय आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, आतापर्यंत किती कर्ज बुडित खात्यात गेली याची निश्चित आकडेवारी जाहीर करणार की नाही. तुमची आकडेवारी मोठी असेल. मात्र, त्याच्या वसुलीसाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत? तसेच रिझर्व्ह बॅँकेला गुप्तता राखण्यासाठी खास संरक्षण आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
मात्र, दिलेल्या पैशाचा विनियोग कशाप्रकारे होत आहे याची ठरावीक टप्प्यावर पाहणी करत नाही का? तुम्ही कर्ज देता, पण ते परत मिळणार नाहीत, हे गृहीत धरता का ? असा सवाल न्यायालयाने केला. कर्ज वसुलीसाठी तुम्ही काहीच करत नाही का ? किती कर्जबुडव्यांवर तुम्ही कारवाई केली, असा सवाल न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅँकेच्या वकिलांना केला.
विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन ही चांगली व्यक्ती आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने या पद्धतीने प्रतिज्ञापत्र कसे दाखल केले, असा सवाल याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी केला. तसेच कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करू नयेत म्हणून खुद्द रिझर्व्ह बॅँकेच्या गव्हर्नरनीच अधिसूचना काढली आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरवर कोणताही ठपका ठेवू नये, असा दम खंडपीठाने भूषण यांना भरला.
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या संस्थेने २००३ मध्ये थकीत कर्जाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. २०१३-१६ या तीन वर्षाच्या कालावधीत देशातील २९ सार्वजनिक बँकांची १.१४ लाख कोटी रुपयांची कर्ज थकीत असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. तर २००४ आणि २०१५ दरम्यान २.११ लाख कोटी रुपयांची कर्ज माफ केल्याचे उघड झाले. कर्ज वसूल करण्यासाठी कोणतीही भक्कम पावले न उचलल्याने न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
काही काळजी करू नका. सर्वांचे पैसे बाहेर येणार आहेत. लवकरच.