पूर्वीची कुटुंब कल्याण विमा योजना बंद करून आता ‘कुटुंब नियोजन नुकसानभरपाई’ योजना राज्यात राबवली जाणार आहे. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यू झालेल्या महिलांच्या वारसांना सरकारी मदतीसाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत असे.
मुंबई – पूर्वीची कुटुंब कल्याण विमा योजना बंद करून आता ‘कुटुंब नियोजन नुकसानभरपाई’ योजना राज्यात राबवली जाणार आहे. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यू झालेल्या महिलांच्या वारसांना सरकारी मदतीसाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत असे.
मात्र, याचीही राज्य सरकारने दखल घेतली असून, यापुढे अशा घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना महिनाभराच्या आत आर्थिक मदत मिळणार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या माध्यमातून वारसांना २ लाख रुपये मदत दिली जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. एस. कुलकर्णी यांनी दिली.
२००७ पासून महाराष्ट्रात सरकारने कुटुंब नियोजन विमा योजना सुरू केली होती. ही योजना एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून मार्च २०१३पर्यंत राबवली जात होती. पूर्वीची कुटुंब कल्याण विमा योजना बंद करून आता ‘कुटुंब नियोजन नुकसानभरपाई’ योजना राज्यात राबवली जाणार आहे. या योजनेचा खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
रुग्णालयात कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. राज्यात आतापर्यंत अशी १३५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यू झाल्यास किंवा शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णालयातून घरी गेल्यानंतर सात दिवसांच्या आत मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच महिन्याभरात मृत्यू झाल्यास ५० हजार रुपये दिले जातील. शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यास ३० हजार रुपये आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान गुंतागुंत झाल्यास रुग्णाला २५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे, या शस्त्रक्रिया करणा-या डॉक्टरांची पात्रताही ठरवण्यात आली आहे. एमबीबीएस डॉक्टरांना ५ वर्षे कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. अशाच डॉक्टरांना महिला आणि पुरुषांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करता येणार असल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले. शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णांना संमतीपत्र भरून द्यावे लागणार. संमतीपत्रातील तपशील, सही, पाहून अहवाल पाहिल्यानंतर डॉक्टर शस्त्रक्रिया करतील. स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाल्यास गर्भवती असल्याचा अहवाल, वैद्यकीय तपासणी अहवाल, सोनोग्राफी अहवाल, गर्भपात अहवाल देणे बंधनकारक असेल.
या योजनेबाबत दर तीन महिन्यांनी एकदा आढावा बैठक घेतली जाईल. दोन महिन्यांपर्यंत प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्यस्तरावरही विशेष सभा आयोजित करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी नीट होऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
माझ्या बायको च कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया सक्सेस नाही झाली त्यामुळे तिच्या पोटात गोळा तयार झाला होता. मला तीच आँपरेशन एका खाजगी दवाखान्यात कराव लागले. त्या आँपरेशन साठी एट लाख चाळीस हजार रुपये खर्च आला. ज्या सरकारी दवाखान्यात आँपरेशन झाले त्या ठिकाणी मी सगळे कागदपत्रे दिले आहे पण तिथल्या डॉक्टरांनी अजून पर्यंत ती योजना तयार नाही केली. यावर काही उपाय सांगा.