८ सप्टेंबर हा जागतिक साक्षरता दिन म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण चांगले असले तरी शैक्षणिक स्तरावरील साक्षरता गंभीर बनली आहे. तर आदिवासी समाज अजूनही मोठ्या प्रमाणात निरक्षर असून या समाजाची २० टक्के मुले शाळाबाह्य असल्याचे मानव विकास अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे साक्षरता आणि शैक्षणिक स्तरावरील साक्षरता यात साक्षरतादिनाच्या निमित्ताने तरी आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे ‘असर’, ‘समर्थन’ इत्यादी अनेक अहवालांतील निष्कर्षावरून दिसून येते.
मुंबई- देशात सुरुवातीला जी साक्षरतेची व्याख्या गृहीत धरली जात होती, त्यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. साक्षरतेची व्याख्या केवळ सहीपुरती न ठेवता ती वाचनाची आणि आकलनाची सारक्षता होणे आवश्यक आहे. यातही वाचलेले नेमके समजले का, त्यातून त्या-त्या व्यक्तींच्या वृत्तीत नेमके कोणते बदल झालेले आहेत, हे तपासून घेतल्यानंतर साक्षरतेचा आणि या दिनाचे महत्त्व अधोरेखित होईल. त्यामुळे समाज आणि सरकारनेही उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत ‘प्रथम’ या संस्थेच्या संचालिका (प्रशिक्षण) उषा राणे यांनी जागतिक साक्षरतादिनाच्या निमित्ताने ‘प्रहार’शी बोलताना मांडले.
सही आणि वाचनापुरती साक्षरता मर्यादित न ठेवता वाचन करणा-या व्यक्तीला जे वाचन केलेले आहे, त्यातही काय, कोठे, कसे, या प्रश्नांची उत्तरे देता आली पाहिजेत. तरच तो माणूस किती साक्षर आहे, हे सांगता येईल. मात्र त्यापुढे जाऊन का, कसे याचे उत्तरे देणे, ही प्रगत साक्षरता येणे नितांत गरजेचे आहे. ससा आणि कासवाच्या गोष्टीत साक्षर झालेल्या व्यक्तीला ते का आणि कसे घडले, याची उत्तरे येणे आणि ते कसे झाले, हा विचार करणे, ही प्रगत साक्षरता म्हणता येईल, असेही उषा राणे म्हणाल्या.
आदिवासींत साक्षरतेचे आव्हान
राज्यातील आघाडी सरकारकडून गेल्या काही वर्षात प्राथमिक शिक्षण आणि इतर अनेक प्रकारच्या योजना राबवण्यात येत असल्याने राज्यात साक्षरेतच्या दरात मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा होत असल्याचे चित्र आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात ७३ टक्के साक्षरतेच्या तुलनेत राज्यातील साक्षरतेचा दर ८२ टक्के असल्याची माहिती राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र राज्याच्या मानव विकास अहवालातून राज्यात आदिवासी जमातींतील तब्बल २० टक्के मुले आजही शाळाबाह्य असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तर आजही राज्यातील सहा ते १४ वयोगटातील ३.४ टक्के बालके शाळेची पायरीही ओलांडत नाहीत. तितकेच बालके अध्र्यातच शाळाबाह्य ठरल्याचेही दिसू आले आहे.
समर्थनचा अहवाल म्हणतो, ५२ टक्के आदिवासी निरक्षर
समर्थन या अहवालात २००१च्या जनगणनेनुसार राज्यात सर्वसामान्य लोकसंख्येत ७६.९ टक्के साक्षरतेचे प्रमाण असल्याचे सांगण्यात येते. तर यात आदिवासींच्या साक्षरतेचे प्रमाण केवळ ५२.२ टक्केच असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात १९६१पासून ते २००१ पर्यंतच्या कालावधीत अध्र्याहून अधिक आदिवासी जनता निरक्षर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात ४३.१ टक्के आदिवासी स्त्रिया साक्षर
राज्यातील आदिवासी स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण केवळ ४३.१ टक्के आहे. तर सर्वसाधारण स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण हे ६७.० टक्के असल्याचे समर्थनचा अहवाल सांगतो.
आदिवासी मुलांच्या गळतीचे प्रमाणही गंभीर
राज्याच्या मानवविकासच्या २०१३च्या अहवालात आदिवासी समाजातील २०.२ टक्के बालके शाळाबाह्य राहत आहेत. तर शाळा अध्र्यातच सोडणा-या विद्यार्थ्यांंपैकी ओबीसी प्रवगार्तील ३.७ टक्के, अनुसूचित जात ६.४ टक्के, अनुसूचित जमाती १३.१ टक्के तर इतर सर्व वगार्तील ४.३ टक्के विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. तर समर्थनच्या अहवालात आदिवासी मुलांच्या गळतीचे प्रमाणही गंभीर असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. सर्वसाधारण मुलांच्या गळतीचे प्रमाण हे १.४ टक्के तर मुलींचे प्रमाण हे १.३ टक्के आणि आदिवासी मुलांचे ४.९ आणि मुलींचे ५.२ टक्के आहे.
शिक्षणातील साक्षरता गंभीरच
‘असर’सारख्या संस्थेनेही जानेवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या अहवालातून शिक्षण आणि साक्षरेतेचे वाभाडे निघाले आहेत. संस्थेने २०१३ च्या आपल्या अहवालात राज्यातील शैक्षणिक स्तराच्या संदर्भात निष्कर्ष काढला आहे. यात पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्तरावरील माहिती उजेडात आणण्यात आली आहे.
राज्यात शिक्षण घेणा-या तिसरीच्या वर्गातील १७.८ मुलांना अजूनही दोन अंकी संख्येच्या हाताची वजाबाकी सोडवता येत नाही. याच अहवालात तीन अंकी संख्येस एक अंकी संख्येने भाग देऊ शकणा-या इयत्ता ५वीतील मुलांच्या प्रमाणातही घसरण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रमानुसार, इयत्ता ३ रीतही गणिते सोडवता येणे अपेक्षित आहे. हे प्रमाण २००९ मध्ये ५१. टक्के इतके होते, ते आता घसरून १८.१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
इयत्ता ५वीच्या सुमारे ४० टक्के मुलांना इयत्ता २रीच्या स्तराचे वाचन करता येत नाही, परंतु राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र पुढे आहे. देशातील केवळ ४७ टक्के इयत्ता ५ वीच्या मुलांना दुसरीच्या स्तराचा मजकूर वाचता आला, असे आढळले. महाराष्ट्र, गुजरात (५०.६ टक्के) आणि मध्य प्रदेश (३१.८ टक्के) च्या तुलनेत पुढे आहे. तर हिमाचल प्रदेश (६८.४ टक्के) आणि पंजाब (६७.८ टक्के) यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे असरच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
आदिवासी मुलांना कितपत मार्गदर्शन करता येईल तेवढे केले तर खरा महाराष्ट्र शासन हे सुशिक्षित झाले आसे मानले जाईल ८ सप्टेंबर हा जागतिक साक्षरता दिन म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे, असे बोलले जात असले तरी पण जास्तिस्त जास्त योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे.