राज्यातील माओवाद्यांना पकडण्यासाठी सरकारने खास योजना आणली आहे. जो खबरी माओवाद्यांच्या जनरल सेक्रेटरी किंवा पॉलिट ब्युरो सेक्रेटरीची माहिती देईल, त्याला एक कोटींचे बक्षिस देण्यात येईल.
मुंबई – राज्यातील माओवाद्यांना पकडण्यासाठी सरकारने खास योजना आणली आहे. जो खबरी माओवाद्यांच्या जनरल सेक्रेटरी किंवा पॉलिट ब्युरो सेक्रेटरीची माहिती देईल, त्याला एक कोटींचे बक्षिस देण्यात येईल.
माओवाद्यांची पदे आणि वर्गवारीनुसार ही बक्षिसे दिली जाणार आहेत. दोन लाखांपासून एक कोटीपर्यंत बक्षीसे दिली जाणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने नुकताच काढला आहे. आंध्रप्रदेशात अशा पद्धतीने बक्षिसे दिल्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत.
खबरे आपला जीव धोक्यात घावून माओवाद्यांची माहिती देतात. मात्र त्यांना दिली जाणारी बक्षिसाची रक्कम तुटपुंजी होती. त्यामुळे खबरी माओवाद्यांची माहिती देण्यास धजावत नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारनेही बक्षिसाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ केली.
पॉलिट ब्युरो सदस्य, रिजीनल ब्युरो सचिव, सेंट्रल मिलीटरी कमिशन सचिव आदींची माहिती देणा-यास ६० लाखांचे बक्षिस देण्यात येईल. त्याच बरोबर केंद्रीय कमिटी सदस्य, रिजीनल ब्युरो सदस्य, सेंट्रल टेक्नीकल टीम सचिव यांची माहिती देणा-याला ५० लाखांचे बक्षिस मिळेल. खबर दिल्यानंतर संबंधित माओवादी पकडला नाही तर बक्षीस देण्यात येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
प्रहार प्रश्न
एकीकडे खब-यांसाठी कोटय़वधींची बक्षिसे सरकारने जाहीर केली आहेत. त्या वेळी माओवाद्याशी लढताना शहीद होणा-या जवानांना सरकार काय देणार आहे ? त्यांना काही लाख रुपये आणि घरातल्या एक सदस्याला नोकरीचे आश्वासन दिले जाते. ते ही पूर्ण होण्यास अनेक वेळा विलंब होतो. ही स्थिती पाहता शहींदानाही भरघोस आर्थिक मदत देण्याची तरतूद सरकार करणार आहे का ? त्याच बरोबर माओवाद्यांशी लढणा-या जवानांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद सरकार करणार आहे का हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
खबर ध्या आणि मग गोळ्या खा ! कुणी सांगितलं फुकट मरायला,????