श्रीगोंदा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस दरावरून याहीवर्षी अडचणीत आला आहे.
श्रीगोंदा- श्रीगोंदा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस दरावरून याहीवर्षी अडचणीत आला आहे. या विषयाची ढाल घेऊनच खासदार राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांचेसारख्या नेत्यांनी गेल्या १५ वर्षात पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतक-यांच्या मनावर राज्य प्रस्थापित केले आहे.
ऊसदर आणि त्या अनुषंगाने होणारी आंदोलनांचा समारोप काहीही झाला तरी, फायदा-तोटय़ाचे गणित न मांडता आजवर शेतकरी शेती करत आला आहे, मात्र आता ऊस दर एफआरपी निश्चित करणारे सर्वच घटक आता शेतक-यांना वा-यावर सोडण्याच्या मन:स्थितीत असल्याने उस उत्पादक शेतक-यांचा नेमका कैवारी कोण? असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळत असल्याने साखर कारखानदार शेतक-यांना एफआरपी देण्यास तयार नाहीत. शेतक-यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणार आहे का? साखरेचे व्यापारी गणित बिघडल्याने साखर कारखानदार हैराण आहेत. एफआरपीनुसार शेतक-यांना पैसे दिल्यास जिल्ह्यातील साखर कारखाने बंद करावे लागतील, अशी भीती कारखानदार ऊस उत्पादकांना दाखवतात.
शेतात तोडणीच्या प्रतीक्षेत उभा असलेला ऊस आणि शेतकरी संघटनेने ऊसदरासंदर्भात घेतलेली विलंबाची भूमिका यामुळे शेतकरी धास्तावलेला आहे. त्यात ऊस दराचेही घोंगडे भिजतच राहिल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यांना या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार व राजकीय नेते व शेतकरी नेते निर्णायक भूमिका घेणार की राजकारणच करत बसणार, हा प्रश्न आहे.
ऊसतोड लवकर न झाल्यास शेतकरी नेहमीच अडचणीत येतो. या वर्षीही अनेक शेतकरी ऊसदर आणि लांबलेली ऊसतोडणी या दुहेरी संकटात अडकलेले आहेत. सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनीही आम्ही देऊ तो दर घ्या; अन्यथा वाट पाहत बसा, असा पवित्रा घेतलेला आहे. मागील वर्षी राज्यात लाखो टन साखरेचे उत्पादन झाले.
या हंगामात १०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत साखरेचे दर, इथेनॉलसंदर्भातील कारखानदार आणि सरकारचे धोरण यांच्यात ताळमेळ न बसल्यास साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक कायम अडचणीत राहणार आहे.
गेल्या वर्षी समृद्धी कारखाना जालना याने १५५० येवडाच भाव दिला आहे .सरकारने त्या कारखान्यावर कारवाही करावी . हि विनंती