हकीम समितीच्या शिफारसीनुसार रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ करण्याच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने गुरुवारपासून भाडे वाढणार आहे.
मुंबई- हकीम समितीच्या शिफारसीनुसार रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यामध्ये वाढ करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
त्यामुळे गुरुवारपासून रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यामध्ये प्रत्येकी एक रुपया वाढ होणार आहे. रिक्षाचे किमान भाडे १७ वरुन १८ रुपये तर, टॅक्सीचे किमाड भाडे २१ वरुन २२ रुपये होणार आहे.
भाडेवाढीची शिफारस करणारी हकीम समिती रद्द झाली आहे. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेली समिती भाडेवाढी संदर्भात अहवाल देत नाही तोपर्यंत प्रस्तावित भाडेवाढीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी मुंबई ग्राहक पंचायतीची याचिका न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला गुरुवारपासून रिक्षा आणि टॅक्सीचे ई-मीटर रिकॅलिब्रेशन सुरु करता येणार आहे. राज्य सरकारने भाडेवाढीच्या अभ्यासासाठी नव्याने समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
प्रस्तावित भाडेवाढीला मंजुरी मिळावी यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन हकीम समितीच्या शिफारसींना आव्हान दिले होते. त्यामुळे भाडेवाढीच्या निर्णयासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती.
जय श्री राम म्हणा रामाचे राज्य कसे होते हे ला इ व्ह अनुभवा.