आपल्या भारतवर्षाला निसर्गाने अमाप वरदान दिले आहे. पण तरीही आम्हाला त्याची अजिबात पर्वा नाही. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ३५ कोटी असणारी लोकसंख्या आता १२१ कोटींवर पोहोचलेली आहे. गरीब-श्रीमंतांमधील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेती आणि शेतीवर आधारलेल्या उद्योगांची स्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत चाललेली दिसतेय. त्यावर ठोस उपाय योजणे, ही आता तातडीची गरज बनली आहे. पण शेती हा उद्योग-व्यवसाय नसून, भारतीयांचा जीवनमार्ग आहे, हे मानायला कुणी तयार नाही. शेती हा पैसा कमावण्यासोबत संस्कृतीसंचयाचे साधन आहे, यावर विश्वास ठेवायला कुणी तयार नाही. त्यामुळे १९९१ नंतर आलेल्या ‘खाउजा’च्या (खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) लाटेत शेती व शेतक-यांचा ‘टिकाव’ लागला नाही. परिणामी समाजाच्या सर्वच स्तरावरून शेती व शेतक-याची प्रतिष्ठा कमी होत गेली. शंभर वर्षापूर्वी आमचे सण, उत्सव सारे शेतीच्या वेळापत्रकानुसार ठरायचे. शेतीतील उत्पन्नावर अलुते-बलुतेदारासह सा-या गावकीचे पोट भरायचे. त्यामुळे बोली भाषेतील शब्द, म्हणी, वाक्यप्रयोगांवर शेतीचाच प्रभाव असे, पण गेल्या तिसेक वर्षात हे सगळं कमी होत गेले. आमच्या कथा, कादंब-या, कविता, लोकगीते, नाटक वा सिनेमा या सगळयाच क्षेत्रात शेती ‘पार्श्वभूमीला’ तर शेतकरी नायक म्हणून दिसायचा, पण आताशा तेही थांबलेले आहे. वाढत्या शहरीकरणाने आधुनिक संस्कृती, राहणीमान टीव्ही-सिनेमा-इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतक-याच्या अंगणात टाकलेली आहे. त्यामुळे आता शेतक-याच्या मुलालाही शहरे खुणावताहेत. मुलींना शेतकरी नवरा नकोय, एकूणच काय तर शेतक-याच्या घरातूनच शेती काढून टाकण्याची प्रक्रिया पद्धतशीरपणे सुरू आहे. फक्त शेतीवर प्रेम करणारेच ही संस्कृती बदलाची प्रक्रिया रोखू शकतात. त्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या वाडवडिलांनी पोटच्या पोराप्रमाणे जपलेली शेती विकायची नाही, एवढी प्रतिज्ञा केली तरी पुरे!
farmingअगदी मोहंजोदरो-हडप्पा येथील उत्खननात गव्हाचे दाणे सापडले असले तरी तांदूळ हा ख-या अर्थाने भारताचा नव्हे संपूर्ण आशिया खंडाचा जीवनाधार आहे. जगभरातील लोकांमध्ये जेवढया कॅलरीज (उष्मांका)चे सेवन होते, त्यापैकी जवळपास २० टक्के कॅलरीज भात किंवा भातापासून बनविलेल्या पदार्थापासून मिळतात. साधारणत: १० हजार वर्षापासून माणसांची भूक भागविणा-या तांदळाचे भारतातील उत्पन्न गेल्या सहा दशकांत जवळपास पाच पटीने वाढलेले आहे. या वाढलेल्या उत्पन्नाच्या जोरावर २०१२ मध्ये भारत सर्वाधिक तांदूळ निर्यात करणारा देश बनला होता. त्याच्या आधी थायलंडने तांदूळ निर्यात ही स्वत:ची मक्तेदारी बनवली होती, पण २०१२-१३ या वर्षात १० कोटी ५० लाख टन तांदूळ उत्पादन करून भारताने निर्यातीतही आघाडी घेतली होती. (अर्थात या निर्यातीत बासमती तांदळाचा व्यवहार समाविष्ट नसतो.) परंतु यंदा पुन्हा एकदा थायलंडने मुसंडी मारून, तांदूळ निर्यातीत आघाडी घेतलेली दिसते. राजकीय अस्थिरता असूनही तांदूळ उत्पादनात अग्रक्रम घेणा-या थायलंडने जागतिक बाजारपेठेत स्वस्त तांदूळ आणला आहे, त्यामुळे आपल्या तांदळावर विपरीत परिणाम निश्चितच होईल.
आधीच आपल्याकडे जास्त उत्पादन झालेल्या धनधान्याची साठवणूक करण्याची बोंब. संसदेतील एका चर्चेत या विषयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी जागतिक बँकेच्या एका अभ्यास अहवालाची माहिती दिली. शेतातील अन्नधान्याचे काय होते, याचा अभ्यास खरे तर भारतातील एखाद्या अभ्यासगटाने करणे अभिप्रेत होते, पण तसे झाले नाही. तो करायला जागतिक बँक आली आणि त्यांच्या पाहणीत असे सिद्ध झाले की, दरवर्षी आपल्या देशात १२ लाख ते २० लाख टन धान्य फक्त शेतात पाणी शिरल्यामुळे खराब होते. सिंचनाखाली असणा-या या भागातील जलव्यवस्थापन वर्षानुवर्षे चुकीच्या पद्धतीने केले जात आहे. त्यासंदर्भात उपाययोजना सुचवण्यासाठी जागतिक बँकेने हा अहवाल दिला आहे. अन्नमहामंडळाच्या देशभरातील गोदामात दरवर्षी वरील आकडेवारीपेक्षा जास्त अन्नधान्य अक्षरश: वाया जाते. पण लक्षात घेतेय कोण?
आपल्या देशात दरवर्षी (दुष्काळ वा अतिवृष्टी नसेल तर) सरासरी २५ कोटी टन अन्नधान्याचे उत्पादन होते. कृषितज्ज्ञांच्या मते, १२ ते १४ कोटी टन धान्य शेतकरी व शेती-उद्योगाशी संबंधित लोक खातात. ११ ते १३ कोटी टन धान्य राष्ट्रीय बाजारात येते. त्यापैकी निम्मे धान्य सरकार रेशनिंग पुरवठयासाठी खरेदी करते आणि दरवर्षी साधारणत: सहा कोटी धान्य बाजारपेठेत विक्रीला जाते. थोडक्यात सांगायचे तर आपल्या गरजेपेक्षा खूपच जास्त अन्नधान्य आपण सध्या पिकवत आहोत. लोकसंख्या आणि विशाल भूप्रदेश या जोरावर आपल्याला अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात मोठेपणा मिळतोय. जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन आपल्या देशात होते. फळे, भाजीपाला उत्पादनातही आपला पहिला क्रमांक आहे. तांदूळ, गहू आणि कापसाच्या निर्यातीत भारताचे दुसरे स्थान आहे. पण आपल्याकडे साठवण आणि प्रक्रिया उद्योगांकडे अद्याप लक्षच दिलेले नसल्यामुळे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अन्नधान्य, फळ-फळावळ वाया जाते.
आपल्या अन्न महामंडळाच्या गोदामात ‘बफर साठा’ साधारणत: ३२ कोटी टन एवढा असणे आवश्यक असते, पण गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार साडेआठ कोटी टनाहून अधिक अन्नधान्य गोदामात सडत पडलेले दिसते. एकीकडे भुकेकंगालांची संख्या ३० कोटींच्या आसपास पोहोचलेली, तर दुसरीकडे ‘अन्न परब्रह्म’ उंदीर-घुशींच्या, कुबट बुरशीच्या भक्ष्यस्थानी आणि याहून गंभीर बाब म्हणजे आमच्या देशातील शेतीचे घटत चाललेले प्रमाण.
तांदूळ, गहू या उपयुक्त अन्नधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. गतवर्षी १ कोटी १० लाख हेक्टर शेतजमिनीवर भाताची लागवड झाली होती, पण ११ जुलै, २०१४ पर्यंत फक्त ८६ लाख ४० हजार हेक्टर पुरती भातशेती लागलेली दिसते. याचा अर्थ यंदा २५ लाख हेक्टर क्षेत्रात भाताची लागवड झाली नाही. अन्य मुख्य पिकांचीही अशीच गत आहे. हे असेच सुरू राहिले, तर..
‘चिखलाने माखलेले, पाण्याने भरलेले व गुडघ्याएवढे वाढलेले भाताचे शेत, शेतक-याला पोटच्या पोराप्रमाणे प्रिय वाटते. त्याच्या लेकराचेही अंग चिखलाने माखलेले असते, तो दुधावर वाढतो आणि गुडघ्यावर रांगतो.’ ‘गाथा सप्तशती’ या सुमारे दोन हजार वर्षापूर्वी लिहिल्या गेलेल्या आद्यग्रंथातील वरील गाथा शेतक-याच्या शेतीवरील निस्सीम प्रेमाची द्योतक मानली पाहिजे.
सातवाहन घराण्यातील हाल नामक विद्वान राजाने देशभरातील प्राकृत, संस्कृत आणि पैशाची भाषा बोलणा-या कवींकडून बहुजनसंस्कृतीचे दर्शन घडवणा-या गाथा गोळा केल्या होत्या. त्यांची संख्या एक कोटी होती, त्यामधून सातशे निवडून ‘सप्तशती’ ग्रंथ तयार केला असे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे या गाथांमध्ये राजे, सरदार किंवा जमीनदार यांच्या जीवनाऐवजी सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्याचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते. म्हणून दोन हजार वर्षापूर्वी आपल्या शेताकडे माणसे आपल्या मुलाप्रमाणे पाहत होती, हे आज आपल्याला कळू शकते. अर्थात त्या काळामध्ये शेतीत मिळणा-या धनधान्यावर शेतकरी आणि अवघी ग्रामव्यवस्था अवलंबून होती. जमीन कसणा-या शेतक-याला ‘बळीराजा’चा मान होता, पण आजची स्थिती पूर्णपणे बदलून गेलेली दिसते. शेती कसणे शेतक-यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. विशेषत: तांदूळ, गहू आणि तत्सम पिके घेणा-या शेतक-यांना शेती करणे आता परवडत नाही. बहुतांश शेतक-यांचा भर नगदी पिके घेण्यावर असतो. त्यामुळे पारंपरिक शेती आता कालबाहय़ ठरत चाललेली दिसते. त्यातूनही जे शेतकरी बदलत्या काळानुरूप बदलत नाहीत, ते काळाच्या उदरात गडप होताना दिसतात. विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्यांची लाट एव्हाना ठाण्या-पुण्याच्या ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचली आहे, तरी त्याचे गांभीर्य समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत ना सरकार आहे, ना शेतक-यांचे ‘स्वयंघोषित’ नेते. परिणामी आपल्याकडील शेती व शेतकरी यांचे प्रश्न समोर दिसत असले तरी अनुत्तरीतच राहतात.
१९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारमध्ये अर्थमंत्री असणा-या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशात खासगीकरणाच्या नवपर्वाला चालना दिली होती. ज्या काळात देशाची आर्थिक पत घसरली होती, परकीय चलनाचा तुटवडा निर्माण झाला होता, त्या अत्यंत अवघड कालखंडात ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सिंग यांनी देशाच्या अर्थकारणाला ‘वळण’ लावले. खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण या त्रिसूत्रीचा स्वीकार केल्यास भारताला जगाच्या बाजारपेठेत पाय रोवून उभे राहता येईल, असे डॉ. सिंग यांचे मत होते. त्यानुसार पहिल्या पाच वर्षातच बदल दिसू लागले. आपली ढासळती अर्थव्यवस्था आधी सावरली आणि पुढे मजबूत होत गेली. औद्योगिक उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रातील मुसंडी, हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचे कारण होते, पण उद्योगधंदे व सेवाक्षेत्राला उत्तेजन देण्याच्या नादात सरकारसह अर्थतज्ज्ञांचेही शेतीकडे दुर्लक्ष होत गेले.
परिणामी ज्या शेतीवर सत्तर टक्क्यांहून अधिक भारतीय लोक अवलंबून होते, ती अक्षरश: खड्डयात गेली. ज्याला ‘जगाचा पोशिंदा’ म्हटले जायचे, ज्याच्या कणग्यावर, धान्यसाठयावर गावातील गोरगरिबांचाही हक्क होता. तो ग्रामव्यवस्थेचा केंद्रबिंदूच जागतिकीकरणाच्या लाटेने पुसून टाकला होता. १९९१च्या नव्या आर्थिक धोरणाला पाच वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. सुरुवातीला आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि त्यापाठोपााठ आपल्या विदर्भातील शेतकरी, ज्यांच्या अनेक पिढय़ांनी शेतीवर पोटच्या पोराप्रमाणे जीव लावला होता, तो आपल्या शेतासाठी जीव देऊ लागला. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षापर्यंत देशातील दोन लाख ७० हजार ९४० शेतक-यांनी आत्महत्या केली आहे, तर महाराष्ट्रातील जवळजवळ ५४ हजार शेतक-यांना शेतीच्या अट्टहासापायी जीव द्यावा लागला आहे. जगातील कुठल्याच देशात ‘अन्नदात्या’ शेतक-याची जेवढी दुर्दशा झाली नसेल, तेवढी आमच्याकडे झालेली पाहायला मिळते आणि म्हणूनच गेल्या दोन दशकांत शेक-याच्या पुढील पिढया शेतीपासून तुटत गेल्याचे, त्यामुळे शेतजमीन विक्रीचे किंवा ओस ठेवण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
मला आठवते, १९९१ मध्ये जेव्हा मी ‘मुंबई सकाळ’मध्ये नोकरीला लागलो होतो, तेव्हा मुंबईतील कांजूरमार्ग, भांडुप, मुलुंड, दहिसर, बोरिवली, ठाणे आदी भागांत मोठया प्रमाणावर भातशेती होत असे. सिमेंटच्या जंगलात आपले हिरवे अस्तित्व दाखविणा-या भातशेतीची अपूर्वाई नेत्रसुखद असायची. श्रावण महिन्यात ठाण्याहून वाडयाकडे जाणा-या बसमधून प्रवास करताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना आषाढातील आवणी (लावणी)नंतर तरारून आलेली शेते दिसायची. त्या वेळी पाचवीच्या भूगोलाच्या पुस्तकातील ‘ठाणे हे महाराष्ट्राचे भारताचे कोठार आहे आणि वाडा हे ठाण्याचे भाताचे कोठार मानले जाते,’ अशा आशयाचे वाक्य आवर्जून आठवायचे. आज दोन दशकांनंतर ठाणे हे ‘गोडावून’चे केंद्र म्हणून ओळखले जाते, तर ज्या वाडयाच्या नावासोबत ‘कोलम’ तांदळाला प्रतिष्ठा मिळालीय, त्या वाडा तालुक्यातील भातशेतीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटलेले आहे. त्यामुळे आज मुंबईतील प्रत्येक दुकानात, पुणे, नाशिक, नागपूर वा लगतच्या गुजरातेत ‘वाडा कोलम’ म्हणून विकला जाणारा तांदूळ आंध्र किंवा विदर्भातील चंद्रपूर, भंडा-यात पिकलेला असतो, ही वस्तुस्थिती फार कमी लोकांना ठाऊक आहे.
पुणे आणि अलिबाग परिसरातील ‘फार्म हाऊस’च्या जागा संपल्यानंतर गेल्या दोन दशकांत मुंबईतील धनिकांनी जेव्हा ठाणे जिल्हयातील मुरबाड, शहापूर आणि वाडा तालुक्यांकडे नजर वळवली, तेव्हा भविष्यात हे फार्महाऊस शेतीच्या मुळावर येतील, असे स्थानिक शेतक-यांना वाटले नव्हते. सुरुवातीला ठाणे जिल्हयाच्या ग्रामीण भागात शेतजमीन खरेदी करणा-या या ‘मुंबईवाल्यां’बद्दल स्थानिकांमध्ये कुतूहल असायचे. त्यांच्या उंची गाडया, कपडे आणि एकूणच हाय-फाय राहणीमानाची सर्वत्र चर्चा असायची. ते ज्या पद्धतीने पैसा उधळायचे याबद्दल औत्सुक्य वाटायचे, पण जेव्हा या मुंबईवाल्यांनी ‘फार्महाऊस’ सुरू केले, त्या वेळी ख-या अर्थाने खेडेगाव हादरले. शहरी पैसेवाल्यांनी शेतमजुरांना थेट दुप्पट मजुरी दिल्याने पाच-सहा एकर जमीन असणा-या शेतक-याचा दररोजचा खर्च दुपटीने वाढला आणि त्याच काळात आदिवासींचा कैवार घेऊन पुढे आलेल्या ‘श्रमजीवी’ खरे तर परोपजीवी ‘पंडितां’नी अक्षरश: ‘विवेक’हीन राजकारण करून वाडा, विक्रमगड, जव्हार, शहापूर परिसरातील शेतक-यांना ‘सावकार’ ठरवून त्यांच्यामागे पोलिसी ससेमिरा लावला. त्यासाठी ‘आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’सारखा कडक नियम लावला जायचा. त्याचा एक भयंकर परिणाम असा झाला की, शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यातील परस्परावलंबी संबंध तुटत गेले. त्याच्या पुढची आपत्ती होती औद्योगिकीकरणाची. ठाणे जिल्हयाच्या ग्रामीण भागातील जमिनी मातीमोल किंमतीत घेणे शक्य असल्याने अनेक बडया उद्योगसमूहांनी या मुंबईलगतच्या भागात शिरकाव केला होता. साधारणत: १९९५ नंतर या औद्योगिकीकरणाला अधिक वेग आला. ग्रामीण भागात कारखाने काढणा-या उद्योजकांना अनेक आकर्षक सवलती जाहीर झाल्यानंतर तर सगळे वातावरणच बदलले. ‘आधीच हौस-त्यात पडला (सवलतींचा) पाऊस.’ मग काय, खेडया-पाडयात लोखंडाचे, सिमेंटचे, खतांचे असे नानाविध कारखाने पोहोचले. त्यांच्यासाठी देशाच्या कानाकोप-यातील कामगारवर्ग आला. कामगारांसाठी मग सगळया ‘सोयी’ आल्या. देशी दारूच्या गुत्त्यापासून रंगीबेरंगी बीअरबापर्यंत, पानठेल्यापासून हॉटेल, मिनी थिएटपर्यंतच्या नवनव्या ‘आकर्षणां’नी गाव-खेडय़ांचा ताबा घेतला. मग शेतकरी आणि शेतक-यांच्या पोराबाळांना शेतीतील कष्ट आपोआप नकोसे होत गेले. शेतीसाठी मजूर न मिळण्यास साधारणत: १९९५-९६ नंतर सुरुवात होत गेली.
ज्या खेडयांचा औद्योगिकीकरण वा नागरिकरणाशी संबंध नव्हता, तेथे परिस्थिती थोडीफार बरी होती, पण उर्वरित ठिकाणी इगतपुरी, घोटी आदी परिसरातील शेतमजूर ‘आयात’ करावे लागत. आधीच सरकार दरबारी भाताला भाव कमी, बाजारपेठही व्यापा-यांच्या हातात असल्यामुळे तिथेसुद्धा दर चांगले नसायचे. अशा स्थितीत जर पाऊस कमी-अधिक झाला तर सबंध पीक हातचे जायचे. खोडकीडा वा तत्सम रोग पडला की आधीच खचलेला शेतकरी मेटाकुटीला यायचा, पण त्याच्या या दु:खद स्थितीकडे नव्वदच्या दशकात कोणाचे लक्ष नव्हते. आजही तीच स्थिती कायम आहे. मग शेती करणा-यांची संख्या कमी होणार नाही तर काय वाढणार? नव्वदच्या दशकात सुमारे सत्तर टक्क्यांहून अधिक लोक शेतीवर आधारलेले होते. आज ती संख्या निम्म्यावर गेली आहे. यापुढेही ती घसरतच जाणार, मग आपण ‘अ‍ॅग्रिकल्चर इज द कल्चर ऑफ इंडिया’ (कृषिसंस्कृती ही भारताची संस्कृती आहे) असे म्हणू शकू काय?
जगात उत्पन्न होणा-या तांदळापैकी नव्वद टक्के तांदूळ आशिया खंडात पिकतो अणि त्यापैकी नव्वद टक्के तांदूळ आपण आशियातील लोकच फस्त करतो. नाही म्हणायला आपल्याकडे ज्वारी, बाजरी, जव, गहू यांचीही शेती होते, पण त्यात तांदळावर पूर्वी जास्त भर होता. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वर्षी आपली लोकसंख्या ३५ कोटी होती. फाळणीनंतर तुकडे झालेल्या भारताचे क्षेत्रफळ १९४७ मध्ये साधारणत: तेहतीस कोटी हेक्टर होते. त्या वेळी ब्रिटिशांनी सिंचनाच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले असल्यामुळे फक्त दहा कोटी हेक्टर जमीन लागवडीयोग्य होती. त्या सबंध शेतीला पारंपरिक पद्धतीची ‘चौकट’ असल्यामुळे उत्पन्नसुद्धा कमी असायचे. १९४७ मध्ये सबंध देशातून फक्त साठ लाख टन गहू आणि साधारणत: दोन कोटी टन तांदूळ एवढेच धान्योत्पादन झाले होते. मग धान्य आयातीशिवाय पर्याय नव्हता. ब्रिटिशांचे राज्य असेपर्यंत आपल्या देशातील शेतीचा विकास दर अवघा ०.३ टक्के होता. आज तो तीन टक्क्यांवर गेला तरी आपल्याला कमी वाटतो, ती गोष्ट वेगळी. पण आपल्याकडील वाढती लोकसंख्या, दारिद्रयरेषेखालील लोकांचे वाढते प्रमाण पाहता, आपल्यालाही अन्नधान्य, भाजीपाला, फळ-फळावळ, दुग्धजन्य पदार्थ या सगळय़ांचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. उत्पादनासोबत साठवणूक आणि प्रक्रियाक्षेत्राकडेही आपल्याला खास लक्ष पुरवावे लागेल, कारण अद्याप आपल्याकडे अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज अशी साठवणूक व्यवस्था नाही आणि प्रक्रिया उद्योगाची पुरेशी गरज आम्हा मंडळींना वाटत नाही.
गतवर्षी अमेरिकेतील एमर्सन समूहाने प्रसिद्धीला दिलेल्या अहवालानुसार आपल्या देशात दरवर्षी १३ हजार कोटी रुपयांची फळे नासतात. तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार २००५ ते २०१३ या आठ वर्षात १९ लाख ४० हजार टन अन्नधान्याची नासाडी झाली आहे, पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कित्येक पट अन्नधान्य खराब होते, हे पूर्णसत्य आहे.ते जसे भुकेल्या लोकांच्या मुखात पडणे आवश्यक तसेच कमी होत चाललेल्या शेतीच्या लागवडीचे प्रमाणही वाढणे गरजेचे आहे. देश स्वतंत्र झाला, त्या वेळी सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेती व शेतीवर आधारित उद्योगांचे योगदान ७८ टक्के होते, ते आता १६ टक्क्यांवर घसलेले दिसते. शेतीचे तुकडे पडल्यामुळे तिची उत्पादन क्षमता घटते, हे आम्हाला कळत असले तरी वळत नाही. आजही आपल्या देशातील ८० टक्के शेतक-यांकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी शेती असल्याचे पाहायला मिळते. १९४७ साली दहा कोटी हेक्टर जमीन लागवडीखाली होती. गेल्या वर्षापर्यंत हा आकडा १४ कोटी हेक्टर क्षेत्रापर्यंत पोहोचलाय. पण गेल्या काही वर्षात या लागवडीखालील क्षेत्राची ज्या प्रमाणात घसरण सुरू आहे, ती तशीच राहिली, तर देशापुढील अन्नधान्याचे आणि बेरोजगारीचे संकट भीषण आणि भेसूर होईल. आपल्या देशाला निसर्गाच्या दयेने ३२ कोटी ८७ लाख ३० हजार हेक्टर भूक्षेत्र लाभलेले आहे. त्यापैकी जसे १४ कोटी हेक्टर शेतीच्या लागवडीखाली आहे, तसेच १२ कोटीहून अधिक जमीन निकृष्ट आणि पडीक बनली आहे. तिचा सदुपयोग करणे सहजशक्य आहे, पण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून या ज्वलंत विषयांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
आज आपल्या देशात चार महिने पडणा-या पावसाच्या पाण्यापैकी जवळपास ८० ते ९० टक्के पाणी समुद्रात वाहून जाते. विविध धरणात साठविल्या जाणा-या पाण्याचा सर्वात जास्त, म्हणजे ८४ टक्के प्रवाह शेतीच्या दिशेने वळवला जातो, पण तरीही शेतीतून जगाला निर्यात करता येईल एवढे उत्पादन होत नाही. थायलंडसारखा चिमुकला देश आपल्याला तांदळाच्या निर्यातीत, तर केनिया वा श्रीलंकेसारखे छोटे देश चहाच्या निर्यातीत मागे टाकतात, कारण अजूनही आम्ही शेतीकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही. जगप्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञ फ्रीमन डायसन यांनी एकविसाव्या शतकात नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या जोरावर उत्तम आयुष्य जगता येणे शक्य आहे, याविषयी फार सुरेख चिंतन केले होते. ते म्हणतात, ‘‘सहजगत्या येऊन पडणारी अमूल्य सौरऊर्जा गोळा करण्यात आपण बेपर्वा आहोत. पुढच्या पिढया अधिक कार्यक्षमतेने सौरऊर्जा वापरतील. वनस्पतींकडून केवळ एक टक्का सौरऊर्जेचे अन्नात रूपांतर होते. जनुक तंत्रज्ञानाच्या आधारे ते दहा टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल. जगाला अन्नपुरवठा करणे आजवर कधीही वाटले नव्हते, तेवढे सोपे होईल. अन्नधान्य व इंधन तुटवडा ही संकल्पनाच कालबाहय़ होईल. सौर ऊर्जा देणा-या संयंत्रांचे उत्पादन वाढेल, त्यामुळे खेडयापाडयात वीज पोहोचेल. टीव्ही, संगणक वा इंटरनेट कायम सुरू राहतील..’’
महेश म्हात्रेsahebancheलेख अतिशय माहितीपूर्ण असतात .विषयाला धरून खूप छान सादरीकरण असते.
मराठीमध्ये इतका ताकतीचा लेखक दुर्मिळच म्हणावा लागेल . म्हात्रे साहेबाना अनेक अनेक धन्यवाद .