गुंतवणूकदारांकडून बेकायदा ठेवीबाबत भांडवली बाजार ‘सेबी’ने सहारा समूहापेक्षाही सर्वात मोठी कारवाई केली आहे.
नवी दिल्ली- गुंतवणूकदारांकडून बेकायदा ठेवीबाबत भांडवली बाजार ‘सेबी’ने सहारा समूहापेक्षाही सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. पर्ल समूहामधील पीएसीएल लिमिटेडला एकत्रित गुंतवणूक योजना (सीआयएस) ताबडतोब बंद करून ५.८५ कोटी गुंतवणूकदारांचे बेकायदा गोळा केलेले ४९,१०० कोटी रुपये त्यांना तीन महिन्यांमध्ये परत करण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत. पर्ल ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक निर्मलसिंग भांगू यांच्यासह वरिष्ठ अधिका-यांची सीबीआयकडूनही या घोटाळय़ाप्रकरणी चौकशी सुरू आहे.
घोटाळयातील रक्कम आणि सहभागी असलेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या अशा दोन्ही बाबतीत ‘सेबी’ने केलेली ही कारवाई आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. पीएसीएल लिमिटेड (आधीची पर्ल अॅग्रोटेक कॉर्पोरेशन) आणि तिच्या ९ प्रवर्तक आणि संचालकांविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाणार असल्याचे सेबीने म्हटले आहे. गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्वीकारून त्या बदल्यात त्यांना जमिनी देण्याची ही योजना कंपनीकडून चालवली जात होती.
‘सेबी’ने याबाबत ४९ पानी आदेश जारी केला असून यामध्ये कंपनीने ४९,१०० कोटी रुपयांची रक्कम स्वीकारल्याची कबुली दिली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र पीएएलसीने १ एप्रिल २०१२ ते २५ फेब्रुवारी २०१३ या कालावधीत स्वीकारलेल्या रकमेची माहिती उपलब्ध केल्यास हा आकडा यापेक्षाही वाढण्याची शक्यता सेबीने वर्तवली आहे. जवळपास ५.८५ कोटी गुंतवणूकदारांनी या योजनेत आपला पैसा गुंतवला आहे.
१६ वर्षापूर्वीचे जुने प्रकरण
‘सेबी’च्या कारकिर्दीत आतापर्यंत सर्वात जास्त लांबलेले हे प्रकरण ठरले आहे. १६ वर्षापूर्वी फेब्रुवारी १९९८मध्ये सर्वप्रथम पीएएलसीविरोधात कारवाईला सुरुवात करताना कंपनीला नवीन गुंतवणूक योजना आणण्यास मनाई करण्यात आली होती. तसेच चालू योजना आवरत्या घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यावर कोणतीही बेकायदा योजना चालवत नसून जमीन खरेदी-विक्री व्यवसायात असल्याचे स्पष्ट केले होते. यानंतर सेबीने सीआयएस योजना सुरू असल्याची नोटिस पाठवून गुंतवणूकदारांकडून जमा होणारी रक्कम जमिनीची किंमत, नोंदणी शुल्क, विकास शुल्क आणि इतर शुल्कापोटी वापरण्याला आक्षेप घेतला होता. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पीएसीएलचा व्यवसाय ‘सीआयएच’मध्ये मोडतो का याचा तपास करण्याचे आदेश देत कायदेशीर कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या.
कारवाईविरोधात लवादाकडे दाद मागणार
गुंतवणूकदारांकडून बेकायदा ४९,१०० कोटी रुपयांच्या ठेवी स्वीकारल्याप्रकरणी सेबीने दिलेल्या आदेशाविरोधात सिक्युरिटीज अॅपीलेट ट्रायब्युनल (लवाद)कडे दाद मागण्याचा निर्णय पीएसीएलने घेतला आहे. कंपनीने पुरवलेल्या माहितीचा अर्थ लावण्यात सेबी अपयशी ठरली आहे. याविरोधात लवादाकडे जाणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. कंपनीसाठी ग्राहकांचे हित सर्वात महत्त्वाचे असून यापुढेही ते राहील. त्यांनी केलेली गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचा विश्वासही कंपनीने दिला आहे.
Return maturity ????/ Waiting form last one year ?
Please return my invested amount atleast. It was invested for my child’s future. please return immediate.
प्ल्झ मला माझे पसे परत करा