मागील आठवडय़ात बोरिवलीच्या एस. ई. इंटरनॅशनल शाळेच्या मनमानी शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांचा मोठा मोर्चा निघाला होता. ही शाळा राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याच मतदारसंघात असल्याने या मोर्चाला एक वेगळे महत्त्व शैक्षणिक क्षेत्रात निर्माण झाले. ज्या मतदारांमुळे आपण निवडून आलो आणि शिक्षण विभागासह इतरही विभागाचे कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले त्याचा विसर शिक्षणमंत्र्यांना एकच वर्षानंतर पडल्याने येथील पालकांचा संताप या मोर्च्यातून समोर आला. शाळा आणि त्यातील मनमानी शुल्कवाढ हा एक महत्त्वाचा भाग असला तरी ज्या मतदार संघातून तावडे विधानसभेत पोहोचले किमान त्या विभागातील पालकांना तरी त्यांच्याकडून एक प्रकारचा विश्वास मिळायला हवा होता. परंतु तसे काही घडले नसल्यानेच शेवटी पालकांनीच शाळेच्या विरोधात मोर्चा काढून एकाच वेळी शाळा प्रशासन आणि आपल्याच मतदारसंघातून निवडून गेलेल्या मंत्र्यांनाही एक प्रकारचे आव्हान यातून दिले.
या मोर्चाचे नेतृत्त्व स्थानिक पालक संघटना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या विद्यार्थी संघटनेने केले असले तरी त्यात पालकांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा होता. पालकांच्या मनात या शाळेकडून वाढवण्यात येत असलेल्या मनमानी शुल्काच्या विरोधातील खदखद होती. शाळेचे आवारही कमी पडेल इतक्या मोठय़ा संख्येने पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाच्या विरोधात आणि तेही शुल्काच्या विरोधात एकत्र येण्याचा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील हा पहिलाच प्रसंग होता. मुंबईसह राज्यातील खासगी, इंटरनॅशनल, कॉन्व्हेट, विनाअनुदानित आदी शाळांच्या विरोधात रोजच पालक आपला रोष व्यक्त करत असतात. कधी समुहाने तर कधी एकत्र असा हा संघर्ष सुरूच असतो. बहुतांश वेळा या संघर्षाला माध्यमांमधून वाचा फुटत नाही. अनेक पालक एक तर आपल्यावर होत असलेल्या आर्थिक लुबाडणूकीला गुमानपणे सामोरे जातात, त्याला आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल याची भीती असते. मुंबईतच केवळ इंटरनॅशनलच नाही तर, आत्तापर्यंत सरकारच्या अनुदानावर डल्ला मारून मोठे इमले उभे करणा-या आणि अनेक ठिकाणी कुठे महापालिकेच्या तर कुठे सरकारने विकासासाठी ठेवलेल्या जागा बळकावून बसलेल्या संस्थाचालकांचेही असेच सुरू आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या नावाखाली प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीरपणे होत असलेल्या या लुबाडणुकीला सरकारनेच आणि विशेषत: शालेय शिक्षण विभागाचे अभय मिळाले असल्याची एक मानसिकता या संस्थाचालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत. एक तर राज्यात शिक्षण हक्क अधिकार कायदा लागू असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि शिक्षण विभागही पूर्णपणे अपयशी ठरली. या कायद्याने पालक, विद्यार्थ्यांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकाराची अंमलबजावणी करून तो अधिकार मिळवून देणे शिक्षण विभागाला जमले नाही. त्या उलट जे अधिकार संस्थाचालक आणि शाळांना नाहीत त्यांचे संरक्षण करण्यात शिक्षण विभागाचे बहुतांश अधिकारी कायमस्वरूपी झटताना दिसतात.
इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी, कान्व्हेट आदी शाळांच्या विरोधात पालक संघटनांनी हजारो वेळा शिक्षण विभागाकडे तक्रारी करूनही त्यावर कारवाई होत नसल्याने कधी राज्य बाल हक्क आयोग तर कधी न्यायालयाचे दरवाजे झिजवावे लागताहेत. ज्या इंटरनॅशनल आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा आहेत त्यांनी उघडपणे शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश नाकारले तरी एकाही शाळेवर शिक्षण विभाग आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडेही कारवाई करू शकले नाहीत आणि यापुढे ते करतील अशी दुरान्वयेही शक्यता नाही. यामुळे जे पालक मोर्चे, आंदोलने काढून वाट्टेल त्या पद्धतीने शुल्काच्या नावाने लूट करणा-या संस्थांच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत, त्यांचा या राज्यात कोणी वालीच उरला नसल्यासारखी गत बनली आहे.
राज्यात खाजगी, इंटरनॅनशनल आदी शाळांमधून सर्वाधिक लूटमारीच्या गोरख धंद्याला कोणतीही नियमावली नसते. सगळे कायदे या शाळा आणि त्यांचे व्यवस्थापन सांभाळणारेच बनवतात आणि त्याचीच अमलबजावणी केली जाते. शिक्षणमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील या एका इंटरनॅशनल शाळेचेही तसेच आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये पालक-शिक्षक समिती, शाळा व्यवस्थापन समिती असणे शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र या एस. ई. इंटननॅशनल शाळेत ती मागील पाच वर्षापासून बनवलीच गेली नसल्याचा पालकांचा आरोप शिक्षण विभागाने एकदाही तपासून पाहिला नाही. अशा प्रकारच्या समित्या केवळ या एका शाळेतच नाहीत असे नाही तर, राज्यातील सर्वाधिक श्रीमंत आणि खासगी शाळांमध्येही कमी अधिक फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या समित्या आणि त्यांच्या कामकाजावरच मागील चार वर्षातील माहिती मागवली तर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतील. आपल्या जवळच्या पालकांच्या सह्या घेऊन अशा प्रकारच्या बोगस समित्याही मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये मिळतील. परंतु प्रश्न आहे तो शुल्कवाढ आणि त्यांच्या नियमनांचा. सरकार प्राथमिकसाठी पहिलीपासूनच्या शिक्षण हक्काची जबाबदारी घेत असले तरी ती जबाबदारी का नीट पार पाडत नाही? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजूबाजूच्या राज्यांनीही पूर्व प्राथमिकचेही शिक्षण देण्याची आपलीच जबाबदारी असल्याचे सांगून ती पाडत असताना आपले सरकार मात्र कोणाच्या तरी हितासाठी त्या जबाबदारीपासून पळ का काढते? हा एक स्वतंत्र शोधाचा विषय होऊ शकेल. परंतु जर आपल्याच मतदारसंघातील एक शाळा पालकांकडून जर मनमानी शुल्क आकारत असेल आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ३ हजारांप्रमाणे सव्र्हिस टॅक्स वसूल करत असेल तर या टॅक्स वसुलीलाही आळा कोण घालणार? जर आळा घालताच येणार नसेल तर पूर्व प्राथमिकसाठी खासगी संस्थांना शुल्क, डोनेशन आदी कोणत्याही मार्गाने पालकांना लुटण्याचे स्वातंत्र्य एका जीआरने मिळवून दिले तसेच या सव्र्हिस टॅक्स आणि शुल्कसाठीही एखादा जीआर काढून मान्यता द्यावी म्हणजे पालक मोर्चे काढून आंदोलने करणार नाहीत. त्यामुळे बोरिवलीच्या या शाळेपासून किमान आता तरी शिक्षणमंत्री काही धडा घेतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
सर , काल दि ८/९/२०१७ ला गुडगाव , हरियाना च्या शाळेत एका सात वर्षीय मुलाचा खुण झाला. यात बस कंडक्टर ला पोलिसांनी अटक केली दि. ९/९/२०१७ ला हजारा वर पालक शाळेसमोर जमा झाले, परंतु शाळेतिल प्रिसिपल किंवा प्रशासनपैकी कुणीही पालकांसमोर सहानुभुती, मुलांची सुरक्शा देन्याबद्दल आलेल नाही.
तुमच्यापैकी कुनीतरी याबद्दल कॉमेंट करायला पाहीजे, असे वाटते.
पुन्हा एक विनंती आहे की हरियाना तील पालक संघटननेतिल ओळखीचे असेल तर त्याना या मुद्द्यावर लवकरात लवकर आवाज उठवायला सांगा