चालू आर्थिक वर्षातील प्रगतीचा आढावा घेणारा आर्थिक पाहणी अहवाल शुक्रवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत सादर केला.
नवी दिल्ली- चालू आर्थिक वर्षातील प्रगतीचा आढावा घेणारा आर्थिक पाहणी अहवाल शुक्रवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत सादर केला. आर्थिक आघाडीवर प्रगती होत असून महागाई कमी होत असल्याचा दावा केला आहे. किमतीतही स्थिरता आली असून पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर ७.७ टक्के राहील, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे.
पुढील वर्षात उद्योग वाढीचा वेग वाढण्याची शक्यता या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक वित्तीय परिस्थिती फारशी चांगली नसली तरी, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करेल असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात २०१५-२०१६ मध्ये आर्थिक विकास दर ७ ते ७.७५ टक्क्यांपर्यंत राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
२०१५-१६ मध्ये वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.९ टक्के ठेवण्यात आले होते, हे लक्ष्य पूर्ण होताना दिसत आहे असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. तसेच या सर्वेक्षणात रोजगार दरवाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच २०१३ पासून एफडीआयमध्ये २२ टक्यांची वाढ झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात ३.५ टक्के वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टाशी चिकटून राहण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्यात आली असल्याचे सांगितले आहे. विकास दर ८ ते १० टक्के गाठण्यासाठी देशाला आणखी दोन वर्षे लागतील, असे भाकीत अहवालात वर्तवले आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अतिरिक्त साधनसंपत्ती लागणार असल्याने पुढील आर्थिक वर्ष अधिक आव्हानात्मक असेल, असेही सांगण्यात आले आहे.
पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे
» चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात नमूद केल्यापेक्षा अधिक कर महसूल जमा होण्याची शक्यता
» २०१६-१७ मध्ये औद्योगिक विकास दरही वाढण्याची शक्यता
» चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.९ टक्के राहणार
» सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर (जीडीपी) कायम राहण्याची शक्यता
» वेतन आयोगाचा कोणताही परिणाम होणार नाही
» मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांमुळे रोजगार निर्मिती होणार
» आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थिरता असूनही भारतीय शेअर बाजार स्थिर असल्याचा दावा
भारतातील प्रत्येक भारतीय ३५००० रुपयांचे कर्ज देणे आहे. ह्या कर्जाची वाढ प्रत्येक वर्षी किती %नि होते हे भारतीय जनतेला समजले पाहिजे.