अंधश्रद्धा, जादूटोणा यांमध्ये वाढ होत असतानाही पुरोगामी महाराष्ट्राला अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा अद्याप करता आलेला नाही. दोन दशकांपूर्वी या विधेयकाचा मसुदा तयार झाला असला तरी अद्याप हा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. या कायद्याची अनेकदा नावे बदलली, तर अनेकदा मसुद्यातही बदल केला. पण कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. अनेक धार्मिक संघटना, प्रतिगामी विचारसरणीच्या संस्था यांमुळे हा कायदा संमत होत नसल्याचे समजते. या कायद्याचा वनवास कधी संपणार हा प्रश्न यानिमित्त निर्माण झाला आहे.
दोन दशके होऊनही पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाला अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा अद्याप करता आला नाही. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात विधेयकाच्या मसुद्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिली. मात्र अजूनही हे विधेयक मंजूर होत नाही. या प्रस्तावित कायद्याची तीन वेळा नावे, मसुदा, कलमांच्या संख्येत कपात झाली. महाराष्ट्राच्या राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. पुरोगामीत्वाचा वारसा सांगणारी आघाडी तिस-यांदा सत्तेत आल्यावरही कायदा संमत होत नाही. याला कोण आहे जबाबदार सरकार, हंडोरे, मोघे की दाभोलकर ? याचा खरा धांडोळा घेणे आवश्यक आहे.
युतीच्या काळात या कायद्याचे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले. आम्ही कायदा करणार असे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी दिल्यानंतर अशासकीय विधेयक मागे घेतले.त्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. सरकारच्या संपर्कात असणा-या समाजवाद्यांनी त्या काळात प्रा. श्याम मानव यांच्यासारख्या अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या प्रणेत्याला बाजूला ठेवून डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना हाताशी धरून घाईघाईने या कायद्याचा मसुदा तयार केला. यात २७ कलमे होती. चंद्रकांत हंडोरे हे सामाजिक न्यायमंत्री झाल्यानंतर या कायद्यासाठी त्यांच्यावर सामाजिक संघटनांना दबाव येऊ लागला. तोवर कायद्याचा मसुदा हंडोरे, सामाजिक संघटना, आंबेडकरी संघटना आदींनी वाचला नव्हता. हंडोरे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर त्याला सर्वाचा विरोध सुरू झाला. नागपूर अधिवेशनात एकनाथ खडसे, गोपीनाथ मुंडे हे विरोधक तर सुधाकर परिचारक या सत्ताधारी आमदारांनी त्याला विरोध केला. हंडोरे यांनी सभागृहात विधेयक मांडल्यानंतर जे रणकंदन झाले त्या वेळी मी प्रेस गॅलरीत उपस्थित होतो. अंधश्रद्धा वाढीस लागाव्यात असे कुणाला वाटत नाही. मग या विधेयकाला का विरोध होत आहे हे कळायला मार्ग नव्हता. प्रा. श्याम मानवांना आम्ही काही पत्रकारांनी विनंती केल्यानंतर त्यांनी जुन्या विधेयकाचा मसुदा वाचला आणि त्यांना शॉक बसला. विरोधकांचा विरोध योग्य असल्याचे ते म्हणाले. ‘गणपती बसवायला बंदी’, ‘सत्यनारायणाची पूजा बंद’, धार्मिक विधीला बंदी’, ‘पंढरीच्या वारीवर प्रतिबंध’ आदी अफवा सध्या हिंदू जनजागरण समिती व सतानतवाले करीत आहेत. त्या सर्व जुन्या मसुद्यात होत्या. २७ कलमांचा कायदा संमत झाल्यावर या बंधनांची शक्यता होती. हा जुना कायदा सदोष असल्याने त्याला पहिला विरोध मानव यांनी केला. ‘वस्तुस्थिती माहिती नसलेल्या दाभोलकरांनी जुना मसुदा तयार केला. त्यातील कलमांचा त्यांनाही अर्थ सांगता येत नाही. एवढी वाईट परिस्थिती दाभोलकर यांच्यावर ओढवली होती म्हणून एवढी वर्ष हा कायदा अडकून राहिला’, असे मानव यांनी वर्तमानपत्रातील लेखात नमूद केले.
हंडोरे यांच्या काळात प्रा. मानवांनी या विधेयकात २७ ऐवजी १२ कलमे ठेवली. हे करताना विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन काही बदल मुद्दाम केले. उद्धवजी ठाकरे, नितीन गडकरी, दिवाकर रावते, रामदास कदम, सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह १०० विविध पक्षांच्या आमदारांच्या आम्ही भेटी घेऊन हे विधेयक त्यांना समजावले. त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. दरम्यान, सनातनप्रणीत हिंदू जनजागरण समिती स्थापन झाली. त्यांनी जाणीवपूर्वक कायद्याविरोधात वातावरण तयार केले. या कायद्याचा पहिला फटका सनातनवाल्यांना बसणार असल्याने त्यांनी कायदा नको अशी भूमिका घेऊन विविध अफवांच्या कंड्या पिकवायला सुरुवात केली. वारकरी संप्रदायाशी संबंध नसणारे काही कथित कीर्तनकार हाताशी धरले. लाखो वारक-यांना हा कायदा नको आहे असा बनाव सरकारपुढे करण्यात ते यशस्वी झाले.
मुळात अंधश्रद्धा निर्मूलन हा अभ्यासाचा आणि बौद्धिक आकलनाचा विषय आहे. विरोधक अपप्रचार करतात पण सरकार त्याला उत्तर देताना किंवा कायद्याबाबत जागृती करताना दिसत नाही. अधिवेशन आल्यानंतर दाभोलकर एखादे पत्रक काढतात आणि विरोधकांचे मोहोळ उठवून देतात. दाभोलकर मुख्यमंत्र्यांच्या गावात उपोषणाला बसण्याचे उपद्व्याप करीत राहतात, यातून विधायक काहीही होत नाही म्हणून हे विधेयक येतच नाही.
या कायद्याच्या मसुद्यात देव, दैवी, अंधश्रद्धा, भगत असे शब्द होते. गोपाळ संतान विधी वा भूत उतरवण्यासाठी मंत्रोच्चार करणे हा गुन्हा ठरवला. मनोकायिक आजारांवर अंगारे, गंडेदोरे, ताईत यासारखे उपचार गुन्हा ठरवला. शरीरावर अणुकुचीदार वस्तूने टोचणे, चाबकाने मारून घेणे, स्वत:ला इजा करून घेणे, दैवी शक्ती असलेला अवलिया बाबा, बाबा समजून सार्वजनिक ठिकाणी नग्न फिरणे हा गुन्हा ठरवला. नव्या मसुद्यात त्या सर्व बाबी गाळल्या गेल्या. मात्र, राज्यात अजूनही या जुना मसुद्याला घेऊन विरोध सुरू आहे. विरोधक या क्रांतिकारी कायद्याला विरोध करीत असताना विचारवंत, पत्रकार, लेखक, नेते यांच्यामध्येही गैरसमज आहे. ज्येष्ठ पत्रकार, संपादकांना मसुदा न वाचता आपला बोरू झिजवत आहेत. शासनाने हा नवा मसुदा सर्वासाठी खुला केला पाहिजे. पण शासनाला ते करावेसे वाटले नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी विधान भवनात एखाद्या दिवशी सर्व सत्ताधारी आमदार आणि श्याम मानवांना निमंत्रित करून यावर चर्चासत्र ठेवावे. बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक पारित व्हायला हरकत नाही. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होऊनच ते पारित झाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. बहुमताच्या जोरावर पारित करून टाका असे दाभोलकरांना वाटते. त्यासाठी त्यांचे ‘आत्मक्लेश’ आंदोलन सुरूआहे.
कायद्याबरोबरच प्रबोधन, जनजागरणाची जोड द्यावीच लागते. अनेक दशकांपूर्वी हुंडाविरोधी कायदा होऊनही आपण ही समस्या सोडवू शकलो नाही. जुन्या मसुद्यातील विधेयकाची संपूर्ण व्याख्या बदलली आहे. जुन्या विधेयकात डॉक्टर आणि वैद्यक व्यवसायींना दिलेल्या विशेषाधिकार काढला आहे. आता केवळ उघड अंधश्रद्धा आणि त्यातून मानवी जीवाला निर्माण होणारा धोका यावरच लक्ष्य केंद्रित केले.
जुन्या मसुद्यात कमीत कमी शिक्षा ठरवली नव्हती. नव्या मसुद्यात कमीत कमी सहा महिने कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड तर जास्तीत जास्त सात वर्ष कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड असा बदल केला आहे. नवीन बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीना दाखवले आहेत. तरीही या विधेयकाला विरोध म्हणजे ‘गर्व से कहो हम अंधश्रद्धाळू है’ अशीच मानसिकता दाखविणारा ठरेल.
महाराष्ट्राला संताचा वारसा, महापुरुषांचे प्रबोधन, सुधारणांचा इतिहास असताना आम्ही कायदा करण्यात मागे पडलो. छत्तीसगडसारख्या मागास राज्याने हा कायदा करून देशात पहिला क्रमांक पटकावला.
मुळात सरकारजवळ इच्छाशक्तीचा अभाव जाणवत आहे. दुस-या बाजूला दिवाकर रावते यांच्यासारख्या प्रबोधनकारांशी वैचारिक नावे सांगणाऱ्यांनी सुपारी घेतल्यासारख्या विरोध सुरू केला. यासाठी सरकारने आपल्या पुरोगामी वारशावर पडलेली राख झटकून हा कायदा याच अधिवेशनात कसा पारित करता येईल, याची खूणगाठ बांधली पाहिजे. – पुरुषोत्तम आवारे-पाटील, प्रवक्ता, अ. भा.अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
अनिष्ट प्रथा अन् १४ वर्षाची रखडगाथा..
गेली १४ वर्षापासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेले अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक या आठवड्यामध्ये मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाची रखडगाथा सुरू झाली ती १९९९ पासून. त्या वेळी ते पहिल्यांदा बनवण्यात आले. परंतु शिवसेना-भाजपबरोबरच सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे हे विधेयक आजवर रखडले गेले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे विधेयक पुन्हा नव्या नावाने ‘जादूटोणा व अनिष्ट प्रथा विरोधी कायदा’ १३ एप्रिल २००५ ला विधानसभेत मांडले होते. पुन्हा या विधेयकाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील काही नेतेमंडळींनी प्रचंड विरोध केला. त्यानंतर १६ डिसेंबर २००५ रोजी या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. मात्र २००६ मध्ये या विधेयकावरील अनेक चर्चा झडल्या व २००७ मध्ये हे विधेयक संयुक्त चिकित्सक समितीकडे पाठवण्यात आले. त्या वेळी सुमारे सव्वा लाख नागरिकांनी या विधेयकाविरोधात आपला आक्षेप नोंदवला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विरोध होणारे हे पहिलेच विधेयक ठरले.
त्यानंतर तीन वर्षे पुन्हा हे विधेयक चर्चेत आले. या विधेयकात वैदू समाजाविषयी करण्यात आलेल्या उल्लेखावर अनेकांनी आक्षेप घेतल्याने तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी तो सुधारणेद्वारे वगळला. त्याऐवजी भोंदू बाबा अशी तरतूद करण्यात आली. वारकरी संप्रदायालाही यातून वगळण्यात आलं तरीही ते बारगळलं गेलंच. त्यानंतर २०११ मध्ये हेच विधेयक ‘महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय अनिष्ट प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा’ या नव्या नावाने मांडले गेले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाचव्यांदा हे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात ३० ऐवजी फक्त १३ तरतुदी ठेवण्यात आल्या आहेत.
वारकरी संप्रदायाला अपेक्षित असलेल्या सुधारणाही यात करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत दोषी ठरणा-यांना पाच महिने ते सात वर्षापर्यंतची शिक्षा तसेच पाच हजार ते ५० हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय पूर्वीच्या विधेयकातील दैवी हा शब्द वगळून त्याऐवजी अतिंद्रिय तर भोंदू बाबा ऐवजी भोंदू लोक हा शब्द वापरण्यात आला आहे. मात्र हे नवे विधेयकही हिंदू संस्कृतीच्या द्वेषापोटीच मांडण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३०२, ३९९, २९९, ४१७ व ५०८ हे कायदे नरबळी, भोंदूगिरी, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सक्षम असताना हा खटाटोप कशासाठी असा सवालही उपस्थित होतोय. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातूनही मोठय़ा प्रमाणावर होणारा विरोध लक्षात घेता हे विधेयक पुन्हा बारगळण्याची भीती आहे.
विधेयकाची रखडगाथा
>१९९९ मध्ये विधेयक बनवले गेले.
>२००३ मध्ये मंत्रिमंडळात सुशीलकुमार शिंदे यांनी विधेयक सादर केले.
>२००४ मध्ये विधेयकाला मंजुरी मिळाली.
>२००५ मध्ये विलासराव देशमुखांनी विधेयक मंजूर केले.
>२०११ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधेयकाला मंजुरी दिली.
देशासाठी पथदर्शी ठरणारे विधेयक
हे विधेयक संमत व्हावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नरेंद्र दाभोलकर सांगतात, हे विधेयक वैशिष्टय़पूर्ण आहे कारण असे विधेयक भारतात पहिल्यांदाच मांडले जातेय. कायदा म्हणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास तो संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी ठरू शकतो. या विधेयकात कुठेच ‘श्रद्धा-अंधश्रद्धा’ असे नमूद करण्यात आलेले नाही. हे विधेयक समाजातील अनिष्ट, अमानुष रूढी-प्रथांचे उच्चाटन करणारे म्हणून मांडण्यात आले आहे. त्यामध्ये चमत्कार करण्यास गुन्हा नाही तर चमत्कार करून दहशत बसवण्यास गुन्हा संबोधले आहे. शिवाय या विधेयकामुळे पहिल्यांदाच काही बाबी या निव्वळ अंधश्रद्धा आहेत, धर्मात त्याला कुठेही स्थान नाही हे मानले जाणार आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. विशेष म्हणजे एखादा कायदा विधेयक मंजूर करण्यासाठी अंनिससारख्या जनळवळीतून उभारण्यात आलेल्या लढय़ाचीही वाटचाल पाहता, एखादी जनचळवळ सामाजिक बदल घडवू शकते, याचे हे दिशादर्शी उदाहरण ठरेल.
अतिशय उपयुक्त लेख. अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्या बद्दल महत्वपूर्ण माहिती.