कित्येक लोकांची अद्याप खातेफोड झालेली नाही, हे जर का असेच पुढे चालू राहिले तर भावी पिढीला त्याची कितपत आवड असेल हा एक प्रश्न म्हणावा लागेल. आपल्या हिश्श्याची जमीन आपल्या वारसांना मिळावी या सकारात्मक भावनेने खातेफोड महत्त्वाची.
जमीन महसूल अधिनियमानुसार तहसीलदारांना महाराष्ट्र तुकडेबंदी तुकडे जोड प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रिकरण अधिनियम १९४७ च्या कायद्यात बांधील राहून शेतजमिनीचे वाटप करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार कायद्याने देण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी संबंधित सहधारकांनी विनंती अर्ज करणे, सदर जमिनीत कोणाचा हक्क-अधिकार आहे का हे पडताळून पाहण्यास प्रसिद्धी देऊन, हरकती मागवून व संमती घेऊन जमिनीचे वाटप केले जाते आणि संमतीविना जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे.
सार्वजनिक हिस्सेभागीत जमिनीचे खातेफोड करणे तेवढे सोपे नाही. जेवढे हिस्सेदार आहेत त्यांना प्रथम एकत्रित करून उद्देश समजावून सर्वाना पटेल असे खातेवाटप असावे. त्यासाठी कोणीतरी हिस्सेदाराने मेहनत घेणे भाग आहे. शेतजमिनीच्या वाटपासाठी शेतक-यांनी सर्व हिस्सेदारांच्या सहीनिशी विनंती अर्ज तहसीलदारांकडे करावा. अर्जाला दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा व त्यासोबत गावच्या तलाठय़ाकडून चालू ‘अ’चा खाते उतारा आणि त्यावर नोंद असणा-या सर्व जमिनींचे ‘७/१२’ उता-याची प्रत जोडावी. कुटुंब मोठे असल्याने जमिनीचे वाटप कशा प्रकारे करणार, याची सविस्तर माहिती अर्जात लिहावी. जमिनी वाटपाबाबत हरकत नसल्याच्या सर्व हिस्सेदारांच्या अर्जावर सह्या घेणे आवश्यक आहे. खातेदारांच्या पत्नीचीही अर्जावर सही घेणे आवश्यक आहे.
अज्ञान व्यक्तीच्या बाबतीत पालनकर्त्यांची सही घ्यावी. जमीन वाटपात बहिणींना हिस्सा द्यावा लागतो, तो जर का त्यांना नको असेल तर मात्र त्यांचे हक्क सोडण्यास तहसीलदारांपुढे जबाब देऊन सह्या कराव्या लागतात. ‘७/१२’ उता-यावरील बहिणींची नावे हक्क सोडण्याची प्रत मिळाल्यावर हक्कातील नोंदी कमी करतो, त्यानुसार फेरफार नोंद तलाठी करतो. अर्थातच बहिणींची नावे कमी केली जातात. सातबारा उता-यावर कर्जाचा बोजा असेल तर ‘ज्या संस्थेचे कर्ज असेल त्यांचे वाटपास हरकत नसल्याचे संमतीपत्र द्यावे लागते. सदर हक्कात इतर कुणाची नावे लागली असतील तर तशी त्यांची संमती घ्यावी लागते. अशाप्रकारे हक्कातील नोंदी कमी करून नंतर वाटपासाठीचा अर्ज विचारात घेतला जातो. विनंती अर्जासोबत सर्व रीतसर कागदपत्रे जोडून तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
एक महिन्यात त्यांना लेखी सूचनापत्र मिळेल. याची एक प्रत संबंधित तलाठीला सुद्धा देण्यात येते. संबंधित हिस्सेदारांना ठरल्याप्रमाणे तहसीलदार कार्यालयात जबाब देण्यासाठी जावे लागते, त्याची जाहीर घोषणा केली जाते. नंतर तहसीलदार वाटपाचा अंतिम आदेश देतात. त्याची नोंद तलाठी करतात, फेरफार बुकमध्ये सर्व हिस्सेदारांच्या सह्या घेतल्या जातात. फेरफार मंजुरीनंतर तहसीलदारांनी केलेल्या आदेशाप्रमाणे जमिनीचे स्वतंत्र ‘७/१२’ उतारे सहहिस्सेदाराला मिळू शकतात. मात्र जर का कोणी आक्षेप घेतल्यास त्याची सुनावणी तहसीलदारांपुढे होते आणि त्यांचा निर्णय बंधनकारक असतो.
जमीन एकरिकरण जबाब व या अंतर्गत येणारे रस्त विषयी माहिती जबाबाचे कोर्ट कामत येणारे महत्व याविषयी