अन्यायाविरोधात लढा

 अन्यायाविरोधात लढा देण्यासाठी सामान्य नागरीक सुद्धा पत्रकाद्वारे प्रतिक्रीया देण्यास सज्ज झाले.

हे तर मानसिक खच्चीकरण

अल्पवयीन बालिकेपासून ते प्रौढ महिलांपर्यंत कोणत्याही स्त्रीवर बलात्कार करून हत्या केल्याची वा लैंगिक शोषण झाल्याची बातमी झळकली नाही, असा एकही दिवस जात नाही, ही बाब चिंताजनकच म्हणावी लागेल. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बलात्कार वा लैंगिक शोषण ही एक भयानक विकृती आहे व ती व्यक्तिसापेक्ष असल्याने तिची व्यापकताही अमर्याद व विशाल आहे. या विकृतीला रोखण्यासाठी संबंधित कायदे जरी केले असले तरी न्याय मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया ही फार विलंबाची व किचकट असल्याने तिच्या वाटेलाच सहसा कोणी जात नाही. परिणामत: अशा बलात्कारित महिलांचे मानसिकदृष्टया कमालीचे खच्चीकरण होते. कारण अशा पीडित महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन हा कलुषित वा अन्यायकारकच असतो. एकीकडे अंतराळात झेप घेणा-या आणि ‘एव्हरेस्ट’चे सर्वोच्च शिखर गाठणा-या महिला आपल्या यथोचित आत्मप्रतिष्ठेचे दर्शन घडवत असताना त्याच वेळी बलात्कारासारख्या संकटांना सामोरे जाताना मात्र मनोदौर्बल्याचाच परिचय घडवितात, यावरून स्त्रियांची आत्मप्रतिष्ठा आजही धोक्यात आहे, असेत
सूचित होते.

– मधुकर ताटके, गोरेगाव (प.)

स्त्रियांनीच लढा उभारायला हवा

महात्मा फुले, सावित्री फुले यांनी प्रथम स्त्रियांना भारतात आत्मप्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला, परंतु अजूनही दीडशे वर्षानंतर स्त्रियांची प्रतिष्ठा धोक्यात असावी, ही आधुनिक समाजाला लागलेली कीड आहे. स्त्री अजूनही परंपरागत अनिष्ठ चालीरितींच्या मानसिक गुलाम आहेत. अजून स्त्रियांचा खुलेआम लिलाव होतो, विक्री होते. कुटुंबात स्त्रियांना स्वनिर्णयाचा अधिकार नाही. स्त्री ही भोगवस्तू आहे, या संकल्पनेतून बाहेर पडण्याची समाजाची मानसिकता बदलली आहे काय? अजूनही स्त्री कौटुंबिक अत्याचाराच्या बळी आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या बळी स्त्रियाच आहेत, परंतु जिथे समाज जागृत आहे, जिथे संघटना आहेत, या संघटना जनजागृतीचे काम करतात. महिला स्वत:च्या हक्काविषयी जागृत आहेत, तिथे महिलांना सन्मान मिळतो. ब-याच वेळा लैंगिक शोषणाविरुद्ध महिला तक्रार करायला घाबरतात. कारण त्यांना घरातून तसेच समाजातून पाठिंबा मिळत नाही, याला आपली समाज व्यवस्था कारणीभूत आहे, हे नाकारून चालणार नाही. नवीन कायदा अद्याप तळागाळापर्यंत पोहोचलेला नाही. स्त्रियांना आत्मप्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी स्वत: स्त्रियांना आत्मसन्मानासाठी प्रशिक्षित करून स्त्रियांनीच आत्मसन्मानतेचे लढे उभारले पाहिजेत.

– हरीश बडेकर, मुंबई.

समाज बदलायला हवा

खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रात महिलांचे लैंगिक शोषणाचे प्रकार नेहमीच घडतात, पण याबाबतीत महिला तोंड उघडण्यास नकार देतात. आजही महिला अशा घटनांची वाच्यता करण्यास घाबरतात. अश्लील चित्रपट, प्रक्षोभक दृश्ये, अश्लील वेबसाइट, अश्लील पुस्तके वाचन, त्यात कमजोर सेन्सॉर बोर्ड अश्लील चित्रपटावर बंदी घालण्यास धजावत नाही. या सर्व गोष्टी लैंगिक शोषणास जबाबदार आहेत. लोकांनी महिलांकडे बघण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे. आज नव्वद टक्के महिलांना घराबाहेर असुरक्षित वाटते, ही बाबच एका सुसंस्कृत समाजासाठी लाजिरवाणी आहे. कायदा कठोर व्हायला हवा. मात्र त्याचबरोबर समाजाची मानसिकता बदलायला हवी. पुरुषांनी स्त्रियांबाबत आदर व प्रेम बाळगायला हवे, तसाच स्त्रियांनीही पुरुषांबाबत आदर व प्रेम बाळगायला हवे, फक्त कायदे कठोर करून महिलांचे लैंगिक शोषण संपणार नाही. समाजाचे मन बदलायला हवं. तोपर्यंत स्त्री-पुरुषांची समानता प्रत्यक्षात उतरणं शक्य होणार नाही.

– रामचंद्र मेस्त्री, घाटलेगाव- चेंबूर.

नुसते कायदे नकोत

आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे की, आपल्याकडे नुसती चर्चा केली जाते. खरे तर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. जे कायदे आहेत, त्यांची नीट अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा राजकीय वरदहस्तांचा उपयोग करून कित्येक गुन्हेगार मोकाट फिरतात. शिवाय नुसते कायदे करून भागणार नाही, तर लोकांनीच पुढाकार घेऊन प्रभावी अशी चळवळ उभारली पाहिजे. जेणेकरून सरकार स्त्री अत्याचाराला प्रतिबंध घालणाऱ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत हयगय करणार नाही. आज स्त्री पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्व क्षेत्रांत गेली तरी, अजूनही लोकांचा स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. तो दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. जर हा दृष्टिकोन व मागासलेली मानसिकता बदलली तर नक्कीच स्त्री ही अभिमानाने व सुरक्षेच्या भावनेने या समाजात वावरेल.

– नामदेव काटकर, विलेपार्ले (पूर्व).

कायद्याचा दुरुपयोग नको

जगात स्त्री-पुरुष समानतेच्या मुद्दयाने रान उठविले असले तरी नजीकच्या काळात या दोहोंमधील दरी वाढणार नाही, याची काळजी प्रत्येकानेच घेतली पाहिजे. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार हे पाचविलाच पुजलेले असल्यामुळे या अत्याचारांवर अंकुश ठेवणार कोण, हाच मोठा प्रश्न आहे. दिल्लीतल्या ‘दामिनी’ प्रकरणानंतर संपूर्ण देशाला बलात्काराची तीव्रता जाणवली असली, तरी या अगोदर बलात्कार होत नव्हते का? मग तेव्हा कुणी का रस्त्यावर उतरले नाही? महिलांवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात कडक कायदा केल्यानंतर त्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदविल्यामुळे एकच खळबळ माजली असली, तरी हा कायदा म्हणजे महिलांसाठी जणू ब्रह्मास्त्रच. कारण काही प्रकरणांमध्ये महिलांनीही पुरुषांना उगाचच गोवल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. त्यामुळे स्त्रीवर्गानेसुद्धा सद्य:स्थितीवर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. अन्यथा समाजात अराजकता माजू शकते.

– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (पूर्व).

महिलांनी संघटित व्हावे

खाजगी, शासकीय व निमशासकीय सर्वच क्षेत्रांत महिलांचे शोषण नेहमीच होत असते. अगदी पोलिस दलही याला अपवाद नाही. फक्त ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत न आल्याने त्याला वाचा फुटत नाही. अर्थात, सत्य कधी लपून राहत नसल्याने एक दिवस तेही बाहेर येते. वरिष्ठांच्या दबावाखाली असे घृणास्पद प्रकार होतात हे सत्य असले तरी टाळी काही एकाच हाताने वाजत नाही. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणांमध्ये महिलांचीही मूकसंमती असण्याची शक्यता असते. काही जणी नाइलाजास्तव इच्छा – अनिच्छांच्या बळी ठरतात. तर बहुतेक प्रकरणांमध्ये स्वत:च्या बदनामीच्या भीतीने अन्याय सहन केला जातो. नोकरदार स्त्रियांना वेळेच्या सवलती, बदली, बढती, रजा मंजुरी आदी समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने नाइलाजाने बळी पडावे लागते. काही वेळा स्त्रीचे सुंदर दिसणेही कारणीभूत ठरते. गैरमार्गाने मिळणाऱ्या पैशामुळे लैंगिक स्वैराचार, व्यभिचार, खोटी प्रतिष्ठा, स्त्रियांची कामुक वेशभूषा, वर्तणूक, पाश्चिमात्य विचारसरणी यामुळे नैतिक अध:पतन झाल्याने लोकांचा स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे. मग तिला प्रतिष्ठा, आत्मसन्मान कोण देणार? याचा महिलांनी अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. लैंगिक सुखासाठी वखवखलेल्या नराधमांना अब्रूची चाड न राखता महिलांनी प्रामाणिकपणे संघटित होऊन योग्य तो धडा शिकवला पाहिजे.

– पांडुरंग भाबल, भांडुप (प.)

सुंदर दिसणे शाप की वरदान

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी म्हटले जाते. पण अजूनही येथे महिलांवर अत्याचार, बलात्कार व लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत आहे. कार्यालयात काम करणा-या महिला कर्मचा-यांना वरिष्ठ अधिका-यांच्या दबावाखाली काम करावे लागते. महिला कर्मचारी ज्या क्षेत्रात असतात, तेथील अधिका-यांच्या नजरा त्या महिलांवर असतात. कामामध्ये चुका दाखवून जास्त वेळ काम करून घेणे, कॅबीनमध्ये बोलावून एकांतात गप्पा मारणे, अशा रीतीने त्यांचा छळ केला जातो. परंतु त्या महिला नोकरी जाण्याच्या भीतीने या गोष्टीची वाच्यता करत नाहीत. पण महिलांनी अशा गोष्टीला वेळीच वेसण घालणे जरुरीचे आहे. संघटित होऊन त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवणे व त्यांना अशा गोष्टींपासून परावृत्त करणे व उच्चपदस्थ अधिका-यांकडे त्याबाबत तक्रार करणे गरजेचे आहे. एखादी वस्तू सुंदर असणे गुन्हा नाही. ते तर जन्मता असते. म्हणून त्यांच्याकडे वासनेच्या नजरेने बघणे, छळ करणे, हे आपल्या संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे. विचार बदलण्याची आज गरज आहे. महिलांनी सक्षम, सशक्त, संयमी बनून या विरुद्ध दंड थोपटले पाहिजेत, म्हणजे अशा ‘रावणांना’ पुन्हा या आधुनिक ‘सीतेकडे’ बघण्याची हिंमत होणार नाही.

-हरिभाऊ खरनार, उल्हासनगर (ठाणे)

कर्मचा-यांचे समुपदेशन व्हावे

स्त्रियांना सध्या जगभर पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रांत संधी मिळत असल्या तरी त्यांच्यातील नैसर्गिक शरीराकर्षणाचा गैरफायदा घेऊन काही स्त्रिया ठरावीक लाभ पदरात पाडून घेत असतात. पण याचे प्रमाण पार अल्प असल्याचे दिसून येते. कुठल्याही आस्थापनांत काम करताना पुरुष वरिष्ठ असेल, तर त्याच्या लैंगिक छळाविरुद्ध तक्रार केल्यास नोकरीवर गदा येण्याच्या भीतीने अनेक महिला हा अन्याय गप्प बसून सहन करतात. सध्याच्या महागाईच्या जगात अर्थार्जन करून संसारास हातभार लावण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाचा असा गैरफायदा बालपणापासून पुरुषी वर्चस्वाची भावना मनात रुजलेले वरिष्ठ घेत असतात. हे टाळण्यासाठी कुठल्याही कार्यालयात काम करताना आत्मप्रतिष्ठा जपून कसे राहायचे, याबाबत नोकरीवर ठेवताना कर्मचा-यांचे समुपदेशन केले पाहिजे. तसेच एखाद्याच्या गैरवर्तनाची पुराव्यासह तक्रार कुणाकडे व कशी करावी, ती सिद्ध करण्यासाठी तिचा पाठपुरावा कसा करायचा ही माहिती कर्मचा-यांना द्यावी.

-डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम.

महिलांनी कायद्याचा वापर करावा

आजच्या आधुनिक युगात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रिया वावरत आहेत. नोकरी- व्यवसायात मोठमोठी आव्हाने पेलत आहेत. किरण बेदी, मीरा बोरवणकर, सुनीता विल्यम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मार्गारेट थॅचर, बेनझीर भुत्तो, जयललिता, ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी इत्यादींनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. खाजगी अथवा सरकारी क्षेत्रात स्त्रियांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी स्त्रीअत्याचार प्रतिबंधक कायदा आहे. त्याचा स्त्रियांनी पुरेपूर वापर करावा. लिंग-पिसाटवृत्तीचे महाभाग सर्वच क्षेत्रांत असतात. म्हणून, त्यांना घाबरून ‘न’ जाता त्यांच्याशी कणखरपणे दोन हात करा. आपल्याबरोबरच्या सहका-यांना, आपल्या घरच्यांना विश्वासात घेऊन उद्भवणारा त्रास सांगा. यातून नक्कीच चांगला मार्ग निघेल. सहकारी आणि घरच्यांचे सहकार्य मिळाल्यामुळे लिंग-पिसाटांना रोखणे सोपे होईल. धिरटया घालणारी गिधाडे नष्ट होतील. कायमचा बंदोबस्त होईल.

– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर.

अधिकाराचा गैरवापर

आज मुली शिक्षित झाल्या आहेत. पुरुषांच्या खाद्यांला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रांत त्या आघाडीवर आहेत. त्यात आपापल्या माणसांना त्यांचा हेवा वाटत आहे. सध्या नोकरीच्या निमित्ताने सर्वत्र महिला पुरुषांबरोबर काम करत असताना एखाद्या अधिकारी पुरुषाने लैंगिक शोषणासाठी मागणी करणे म्हणजे अतिरेकीपणाच आहे, अशांना लगेच कामावरून कमी तरी करावे अन्यथा दुसरीकडे बदली करावी. कायदे करूनही महिलांबाबत अजूनही पुरुषी विकृतपणा जात नाही. कारण कायदे करूनही त्यात पळवाटा आहेत. तसेच काही महिला आपल्या व घरच्यांची अब्रू जाऊ नये म्हणून गप्प बसतात. अशा वेळी इतर महिलांनी एक होऊन अशा प्रवृत्तीविरुद्ध लढा देण्यासाठी सज्ज व्हावे. अन्याय करणा-यापेक्षा अन्याय सहन करणेही मोठा गुन्हा आहे, हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यावे.

– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी (पूर्व).

एकजुटीने सामना करावा

‘हर औरत को चौथे कमरे की तलाश है’, असे अमृता प्रीतम यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे. बाईचे आयुष्य स्वयंपाकघर, माजघर आणि शयनघराभोवतीच फिरत राहते. स्वत:चा शोध घेणारी बिनगराडयाची जागा, ज्याच्या खिडक्या, दरवाजे ती स्वत: उघड- बंद करू शकेल, अशी खोली तिला सहसा लाभत नाही, हे या विधानामागचे वास्तव आहे. विलक्षण ताकदीची ही लेखिका हे लिहून गेली, त्याला तीसहून अधिक वर्षे नक्कीच लोटली असतील. पण बाईमाणसाचा हा चौथ्या खोलीचा शोध अद्याप चालूच आहे. आजच्या स्त्रीच्या या संभ्रमावस्थेला ती स्वत: आणि संपूर्ण समाज जबाबदार आहे, तसेच पुरुषप्रधान व्यवस्था स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा आणून तिला कमकुवत ठेवण्याचे अतोनात प्रयत्न करतात. तिला पायातील वहाण म्हणून पायातच कशी ठेवता येईल, हाच त्यांचा प्रयत्न असतो. स्त्रियांना एका वस्तूपलीकडे स्थान नसणा-या सामाजिक परिस्थितीत चंगळवादाच्या बळी स्त्रियाच ठरत आहेत. प्रमोशन किंवा क्रिमी ट्रान्सफरच्या गोंडस लेबलमागून सेक्सची मागणी व्यवहार्य नसून कर्तृत्ववान महिलांचं खच्चीकरण करणारी नक्कीच आहे. मुख्य म्हणजे स्त्री हक्कांची चळवळ ही पुरुषांविरुद्धची चळवळ नसून ‘पुरुषप्रधानते’विरुद्धची आहे, हे स्वत: पुरुषप्रधानतेतून बाहेर येऊन माणूसपणाची वाटचाल करत सकारात्मक कृतीतून दाखवण्याची नितांत गरज आहे.

– दिलीप अक्षेकर, माहीम.

विरोध करा

आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्यामुळे बहुतेक स्त्रिया कार्यालयात वरिष्ठ अधिका-यांकडून होणारा अन्याय चूपचापपणे सहन करतात. अत्याचार सोशिक स्वभावानुसार सहन केल्याने अप्रत्यक्षात अत्याचारी अधिका-याला प्रोत्साहन दिल्यासारखे होते. तक्रार केल्यास आपली बदनामी होण्याची भीती त्या स्त्रीला वाटत असावी. शिवाय तक्रार केली तरीही कायद्याच्या कासवगती कारभारानुसार प्रकरणाचा निर्णय खूप दिरंगाईने लावला जातो. त्यामुळे पीडित स्त्रीची अवस्था खूप वाईट होते. मात्र स्त्री धारिष्ट अबाधित राखत याविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे. आपण ‘त्यातले’ नसल्यामुळे त्या कृत्याविरोधात आवाज उठवून विरोध दर्शविला, तर ताठ मानेने समाजापुढे एक आदर्श म्हणून मिरवता येईल. स्त्रियांनी अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठविला तरच दुसरा कुणी अशा प्रकारचे धाडस करण्यास धजावणार नाही.

– नरेश नाकती, बोरिवली (प.)

स्त्रीला दुर्गावतार घेणे जरुरी!

सध्या देशाच्या विविध भागांमध्ये होणारे महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. कारण सध्याचे सरकार कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यात अपयशी ठरलेले आहे. आज महिला जरी पुरुषांबरोबर समपातळीवर काम करीत असल्या तरी, सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. सरकारी कार्यालये, महाविद्यालये, महानगरपालिका अशा असंख्य विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी कित्येकदा महिलांच्या कमजोरीचा फायदा उठवतात. अश्लील बोलणे, अंगलटपणा किंवा पिळवणूक अशा गोष्टींचा भडीमार करतात. अशा त्रासामुळे महिलावर्ग कधीही कुठेही वाच्यता करण्यास किंवा तक्रार करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे अशा कार्यालयीन वरिष्ठांचे फावते. ते सर्रास महिलांना आपल्या प्रेमाच्या जाळय़ात ओढण्याचा प्रयत्न करतात. आजच्या स्त्रीने उंबरठयापलीकडे जाता स्वत:ला सिद्ध केले आहे. त्यामुळे केवळ स्त्री असल्याने अन्याय सहन करणे, हे तिच्या रणरागिणी प्रतिमेला शोभणारे नाही. समाजात वावरायचे असेल तर अशा वासनेच्या आहारी गेलेल्या नराधमांविरुद्ध कडक पावले उचलून त्यांना शासन करणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी महिलांनी पुढाकार घ्यावा,अन्यथा महिला वर्गाला जगणे मुश्कील होईल.

– राजेंद्र सावंत, टिटवाळा (पू.)

विकृत अधिका-यावर कारवाई हवीच

महिलांवर होणारे अत्याचार आणि त्यातून त्यांची होणारी कुंचबणा काही नवी नाही. असे अन्याय अनादी काळापासून सुरू आहेत, पण आता त्याचे स्वरूप बदलले आहे. काळही बदलला, मात्र महिलांवर होणा-या अत्याचारांचे शुक्लकाष्ट काही बदललले नाही. आज पाच वर्षाच्या बालिकेपासून ६० वर्षाच्या वृद्धेवरही बलात्कार केल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. अशा बातम्या ऐकून लाजेने मान खाली घालण्याखेरीज आपल्या हाती काहीच नसते. परस्त्रीला सन्मानाने वागवले पाहिजे, हा छत्रपती शिवरायांचा आदर्श आज दुर्दैवाने इतिहासजमा झालेला आहे. या प्रकारामुळे महामंडळाची प्रतिमा तर डागाळली आहेच, पण राज्याच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला आहे. ही स्थिती बदलली पाहिजे, त्यासाठी धमक आणि धडाडी आवश्यक आहे.

– राजा मयेकर, लोअर परळ.

 सरकारी पातळीवर उदासीनता नको

अलीकडे महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा सतत ऐरणीवर येत आहे. सरकारी क्षेत्र असो वा खाजगी, दोन्हींमध्ये महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना घडतच आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी महिला समित्या स्थापन व्हायला हव्यात. त्यात सेवाभावी संस्थेतील तसेच कायदेतज्ज्ञ असणाऱ्या महिलांचा समावेश असावा. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार देताना, त्यांचा वाढता सहभाग लक्षात घेता त्यांचे कामाचे ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहेच. असा कायदा करतानाही लैंगिक छळाची नेमकी व्याख्या होणे गरजेचे आहे. केवळ स्पर्शाच्या साहाय्याने, हावभाव करून किंवा अश्लील चित्रे दाखवून स्त्रियांचा छळ केला जातो, असे नाही, त्यासाठी अन्य काही बाबीही जबाबदार ठरतात. या सा-या गोष्टींचा विचार या कायद्यात केला जायला हवा. मुख्य म्हणजे यासंदर्भात विविध कार्यालयांमध्ये जनजागृती व्हायला हवी.

याशिवाय अशा छळासंदर्भात कोणाकडे तक्रार दाखल करायची, त्याबाबत कोणता गुन्हा दाखल होऊ शकतो, गुन्हा सिद्ध झाल्यास काय करता येऊ शकते, याची माहिती सर्वत्र दिली जाणे गरजेचे आहे. शेवटी कायदा कितीही चांगला असला तरी त्याबाबतची नेमकी माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणेच महत्त्वाचे ठरते. याशिवाय या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारी पातळीवर उदासीनता राहू नये, अशी अपेक्षा आहे. कारण समाजातील अपप्रवृत्तींना धडा शिकविण्यासाठी कायदे पुरेसे असले, तरी त्यांची नीट अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे आजही समाजातील अपप्रवृत्तींना आळा घालता आलेला नाही. सगळय़ात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालयातील महिलांची लैंगिक छळासंदर्भात व्याख्या व्यापक व्हायला हवी, असे प्रकार घडल्यानंतर दोषींना कठोर शासन होण्याबरोबरच असे प्रकार घडूच नयेत, म्हणून तातडीने पावले टाकणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई.

 वाचकांचे व्यासपीठ

 मान्सूनसाठी महापालिका सज्ज?

मान्सून दारावर पोहोचला तरी मान्सूनपूर्व तयारीचा भाग असलेली नालेसफाई, रस्तेदुरुस्ती आदी विविध कामे सुरूच आहेत. महापालिका दरवर्षी पाणी तुंबणार नाही, असे दावे करते. मात्र तरीही पाणी साचण्याच्या घटना घडतातच. यंदाही मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिकांसह रेल्वे व इतर यंत्रणांनी नालेसफाई व इतर कामे समाधानकारक झाल्याचे दावे केले आहेत, ते खरे ठरतील का? मान्सूनपूर्व कामांना दरवर्षी उशीर का होतो? २००५च्या प्रलयानंतर आज ८ वर्षानी तरी प्रशासकीय यंत्रणांनी धडा घेतला आहे, असे वाटते का? मुंबईतील मिठीने गेल्या काही वर्षांत रौद्रावतार दाखवला नसला तरी मिठीची कामे योग्यरीत्या होत आहेत, असे वाटते का? पावसाळ्यात उद्भवणा-या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पालिका प्रशासन सज्ज आहे का?