केंद्र सरकार येत्या सोमवारी संसदेत कायदे रद्द करण्यासंबंधी विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. जुनाट, कालबाह्य आणि उपयोगाचे नसलेले ३६ कायदे रद्द करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.
नवी दिल्ली – केंद्र सरकार येत्या सोमवारी संसदेत कायदे रद्द करण्यासंबंधी विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. जुनाट, कालबाह्य आणि उपयोगाचे नसलेले ३६ कायदे रद्द करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.
परदेश अधिकारक्षेत्र कायदा, भारतीय मच्छीमार कायदा आणि साखर उपक्रम कायदा हे कायदे कालबाह्य झाल्याने ते रद्द होऊ शकतात. भारताबाहेरील भूमीचे अधिग्रहण करण्यासाठी १९४७ साली परदेश अधिकार क्षेत्र कायदा बनवण्यात आला होता. पण त्याचा आता काहीही उपयोग नाही. त्यामुळे असे कायदे रद्द करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.
लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रभावी शासन चालविण्यात कालबाहय झालेले कायदे अडथळे ठरणार असतील तर ते कायदे रद्द केले जातील असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हे कायदे रद्द करण्याचे काम सरकारदरबारी सुरु झाले आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांकडून अशा जुनाट, कालबाह्य कायद्यांची माहिती मागितली होती. त्यानुसार कायदा मंत्रालयाकडून हे कालबाह्य कायदे रद्द करण्याचे काम सुरु झाले आहे.
काल बाह्य कायदे जरूर रद्ध करा ,पण खून,डाका,जबरी चोरी ,लूट पाट,बलात्कार ,असल्या गुन्ह्यांसाठी ,सौदी अरेबिया ,देशा
सारखे कायदे भारत देशांत लागू करा आणि त्यांचे पालन करा , ( आणि नंतर म्हणा ” मेरा देश महान “)