सरकारतर्फे देशात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. मात्र, त्या प्रमाणात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातून अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. या क्षेत्रासोबतच इतर क्षेत्रांतही संशोधन मोठय़ा प्रमाणावर होते. परंतु संशोधनाचे रूपांतर प्रत्यक्ष उत्पादनामध्ये होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे.
भारताला विज्ञान आणि संशोधनात चांगली प्रगती स्वातंत्र्योत्तर काळात करता आलेली आहे. जीवनाशी निगडित प्रत्येक बाबीतील मूलभूत संशोधनाकडे आणि भौतिक प्रगतीकडे आपल्याला लक्ष देता आलेले आहे. १९४७ नंतर आपण विज्ञान -तंत्रज्ञान विद्याशाखा, अभियांत्रिकीकडे उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात लक्ष दिले. मोठय़ा प्रयोगशाळा उघडल्या. आयआयटीसारख्या संस्था मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू लागल्या.
आपल्या देशात विविध विषयांवर संशोधन मोठय़ा प्रमाणावर होते. मात्र, या संशोधनाचे रूपांतर प्रत्यक्ष प्रकल्पात अथवा उत्पादनामध्ये होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही गंभीर बाब आहे. आपल्या देशात संकल्पनेचा ‘इनोव्हेशन टू प्रॉडक्ट’ प्रवास होण्यासाठी पोषक वातावरण आणि नागरिकांची मानसिकता नाही. ग्रामीण भागासह दुर्बल घटकांच्या समस्या सोडविण्यात इनोव्हेशन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. भारतीय मुलांच्या डोक्यात अनेक कल्पना असतात. मात्र, त्या कल्पनांना बाजारपेठेतील उत्पादनात रूपांतरित करण्यात अनेकदा अडचणी येतात. भारतीय संस्कृती आणि धार्मिक विषयांना प्राधान्य देणा-या आपल्या समाजात वैज्ञानिक मानसिकता रुजण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास त्यातून विविध प्रकारच्या इनोव्हेशनचा जन्म होईल.
विज्ञान-तंत्रज्ञानावर आपल्या देशात ब-यापैकी खर्च केला जातो, तुलनेने त्यातून निर्माण होणारे उत्पन्न अल्प आहे. अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे इनोव्हेशनला चालना मिळत आहे. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने विज्ञानाचा उपयोग दैनंदिन गरजा भागविण्यात कसा करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे जाळे उभारले पाहिजे. शिक्षकांना विज्ञानाचे सखोल शिक्षण दिले पाहिजे. मोकळ्या वेळेत, सहज विज्ञान अभ्यासात यावे, यासाठी खेळाच्या मैदानाप्रमाणे विज्ञान केंद्रे उभारायला हवीत. अपारंपरिक ऊर्जेला रोजच्या वापरात रूपांतरित करण्यासाठी विविध इनोव्हेशन व्हावीत त्यासाठी जनसामान्यात जाऊन त्यांच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करावा.
केंद्र सरकारतर्फे देशात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास होण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला जातो. हा खर्च जगातील कित्येक देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. मात्र, त्या प्रमाणात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातून अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. या क्षेत्रासोबतच इतर क्षेत्रांतही संशोधन मोठय़ा प्रमाणावर होते. परंतु संशोधनाचे रूपांतर प्रत्यक्ष उत्पादनामध्ये होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. ही देशाच्या अर्थव्यवथेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. देशात इनोव्हेशन करणा-यांच्या संख्येत वाढ होत असली, तरी त्यातून नागरिकांना उपयोगी पडणारे एखादेच उत्पादन निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडविणारे अधिकाधिक प्रकल्प किंवा उत्पादन तयार झाली पाहिजेत. त्यासाठी भरपूर जणांनी प्रयत्न करायला हवेत.
विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आणि संशोधनाची वृत्ती रुजवण्यासाठी उद्यानांप्रमाणेच परिसरात लहान वैज्ञानिक प्रयोगशाळा उभारण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रयोगशाळा उभारल्यास तेथे विद्यार्थी आनंदाने हसत खेळत शिक्षण घेतील.
विज्ञानासाठी विज्ञान संशोधन (सायन्स फॉर द सेक ऑफ सायन्स) हे महत्त्वाचे आहे, परंतु संशोधनाचा अधिक क्षमतेने अर्थव्यवस्थेसाठी कसा उपयोग करून घेता येईल याचा विचार करायला हवा.
आपल्याकडे मोठय़ा विज्ञान संस्था आहेत. विद्यार्थ्यांना कधीतरीच त्या ठिकाणी भेट देण्याची संधी मिळते आणि त्याचे अप्रूपही वाटते, परंतु त्यांच्यासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानाची क्रीडांगणे ठरतील अशी केंद्रे सुरू होणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास हळूहळू मानसिकतेत बदल होऊ शकेल. शिक्षणासारख्या सरकारी यंत्रणांवर सकारात्मक पद्धतीने प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे.
भारताने १९७४ आणि १९९८ साली केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर संपूर्ण जगाचा देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आंतरराष्ट्रीय दाव्यानंतरही देशाने अणुऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली. मात्र सध्याची स्थिती पाहता भारताची प्रगती फारशी समाधानकारक नाही. देशाला या कालखंडात प्रगतीचा वेग अपेक्षेप्रमाणे राखता आलेला नाही. अणुऊर्जेच्या वापराने आयात होणा-या इंधनावरील भरमसाट खर्च टाळता येईल, त्याबरोबरच अर्थव्यवस्थाही सुधारेल; मात्र युरेनियमच्या कमतरतेमुळे दुस-या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी अणुऊर्जा करार महत्त्वाचा होता, परंतु हा करार करताना देशहिताला कोणतीही बाधा येणार नाही, या अटीवरच तो मान्य केला.
भारतात संशोधन केले जाते, परंतु त्यानंतर आपण इतर देशांसोबत परस्पर सहकार्य धोरण स्वीकारत त्याचा विकास करतो. यामुळे या संशोधनाची दिशा, त्यातील प्राधान्यक्रम बदलतात. भारताने एखाद्या गोष्टीचे संशोधन केले आणि त्याचा जगभर वापर होतो, असे एकही संशोधन नाही.
विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच वस्तुनिष्ठतेवर आधारित शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या शिक्षणपद्धतीत बदल करून अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकासाचे एकत्रित शिक्षण दिले गेले पाहिजे. देशात गुणवत्ता आहे, त्याला कौशल्याची जोड देण्याची आवश्यकता आहे.
1.रेसेर्व्हशन कॅन्डिडेट्स फर्स्ट सिलेक्ट करा
or
२. only बामन
ओथेरस अरे न liable