मुंबईसह राज्यात बेघर कुटुंबांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, अशा कुटुंबांसाठी अद्याप बेघर निवारा केंद्रे राज्य सरकारने उभारलेली नाही. किंबहुना अशा बेघरांना निवारा देण्याची मानसिकता देखील सरकारची वाटत नाही.
मुंबई – मुंबईसह राज्यात बेघर कुटुंबांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, अशा कुटुंबांसाठी अद्याप बेघर निवारा केंद्रे राज्य सरकारने उभारलेली नाही. किंबहुना अशा बेघरांना निवारा देण्याची मानसिकता देखील सरकारची वाटत नाही. ही केंद्र सरकार कधी उभारणार असा सवाल बेघर अधिकार अभियानाने केला आहे. गेल्या कित्येक वर्षात अशा बेघर लोकांचे अधिकृत सर्वेक्षण किंवा गणनादेखील झालेली नाही. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची निवारा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आलेली नसल्याचे आंदोलनाच्या सामाजिक कार्यकर्त्यां अॅड. आभा सिंग यांनी सांगितले. साधारणपणे १० लाख लोकसंख्येमागे एक निवारा केंद्र असावयास हवे. न्यायमूर्ती गंभीर समितीने सर्वोच्च न्यायालाकडे दाखल केलेल्या अहवालात अशा निवारा केंद्राची आवश्यकता विषद केली आहे. त्यानुसार बेघरासाठी सर्वाधिक निवारा केंद्र ही दिल्ली मध्ये आहेत. जानेवारी २०१७मध्ये तेथे २६९ निवारा केंद्र होती. शिवाय अशा केंद्रामध्ये वस्ती दवाखाने आणि कौशल्य विकास केंद्र देखील चालविली जातात.
मात्र, अशाप्रकारे मुंबईत कोठेही बेघरासाठी निवारा केंद्र किंवा वसाहती नाहीत. त्यामुळे भर पावसात अशा बेघर कुटुंबाना आपल्या जवान, लहान मुलींना-मुलांना घेवून रस्त्यावर राहण्याची वेळ येते. पावसाळयातील जुन ते ऑगस्ट महिने बेघर कुटुंबासाठी जीवघेणे असतात. मुंबई महापालिकेकडून भर पावसात अशा बेघर कुटुंबावर कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे त्यानी आपल्या कुटुंबासह राहावे कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. पालिकेकडून पावसाळयातील कारवाई टाळण्यात यावी अशी मागणी अॅक्शन अॅण्ड संस्थेच्या प्रादेशिक व्यवस्थापिका निरजा भटनागर यांनी दिली.यासंदर्भातील आपला अहवाल न्यायमूर्ती गंभीर समितीने सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला आहे. बेघर कुटुंबामध्ये राहणारी माणसे ही शारिरिक कष्ट करु न रोजदारी कमविणारे असतात. ते शहराच्या विकासात आपले कामगार म्हणून योगदान देत असतात. तेव्हा त्याचा निवाराचा विचार सरकारने करायला हवा. त्यांना किमान बेघर निवारा केंद्रात तरी देवून संरक्षण करावे, असे अभियानाचे मुंबई अध्यक्ष ब्रिजेश आर्या यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या जमिनी सरकारच्या बापाच्या नाहीत.
रस्त्यांवर राहून स्वताला बेघर म्हणविणा-या लोकांसाठी सामान्य जनतेचा पैसा खर्च करण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?