‘मागेल त्याला पाणी’ असे म्हणत मुंबईतील २००० पर्यंतच्या झोपडयांतील रहिवाशांना पाणी देण्याचे धोरण महापालिकेने तयार केले आहे, परंतु यातून पदपथ, रस्ते आणि खासगी भूखंडांवर वसलेल्या झोपडयांना वगळण्यात आले आहे.
मुंबई- ‘मागेल त्याला पाणी’ असे म्हणत मुंबईतील २००० पर्यंतच्या झोपडयांतील रहिवाशांना पाणी देण्याचे धोरण महापालिकेने तयार केले आहे, परंतु यातून पदपथ, रस्ते आणि खासगी भूखंडांवर वसलेल्या झोपडयांना वगळण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्टयांना पाणीपुरवठा केला जातो, मात्र राज्य सरकारने झोपडीबाबतचे सुधारित धोरण तयार करून १ जानेवारी २०००पर्यंतच्या झोपडयांना अधिकृत म्हणून मान्यता दिल्याने या झोपडयांनाही पाण्याची जोडणी दिली जाते, परंतु २०००नंतरच्या झोपडयांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात नाही.
याबाबत ‘पाणी हक्क समिती’ने १ जानेवारी २०००नंतरच्या सर्व झोपडयांना पाणीपुरवठा करावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायाधीश ए. एस. ओक आणि ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने अनधिकृत झोपडया हटवण्याबरोबरच त्या अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेला न्यायालयात सादर करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्देशांनुसार, महापालिका प्रशासनाने ‘मागेल त्याला पाणी’ देण्याचा निर्णय घेत २०००नंतरच्या झोपडयांना पाणी देण्याचे धोरण बनवले आहे. यात पाच झोपडयांमागे एक जलजोडणी दिली जाणार आहे.
ही जलजोडणी एका व्यक्तीच्या नावे दिली जाणार असून, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडया, मालक आणि झोपडीधारकांत वाद आहे, अशा झोपडयांना विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन जलजोडणी दिली जाणार आहे.
मात्र पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडया, खासगी जमिनींवरील झोपडया, समुद्र किनारपट्टीवरील गावठाण तसेच महापालिका आणि राज्य सरकारच्या येऊ घातलेल्या तसेच विद्यमान प्रकल्पांच्या जागांवर वसलेल्या झोपडयांना जलजोडणी दिली जाणार नसल्याचे या धोरणात स्पष्ट केले आहे.
अनधिकृत झोपडयांना इमारतींचा दर आकारणार
२०००नंतरच्या बांधकामांना जलजोडणी देताना संरक्षित झोपडपट्टीपेक्षा अधिक जल आकार लावण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे. महापालिकेने या बांधकामांना प्रति हजार लिटरसाठी ४ रुपये ३२ पैसे असा दर आकारला आहे. सध्या अधिकृत झोपडपट्टयांना ३ रुपये ५९ पैसे एवढा दर हजार लिटर पाण्यासाठी आहे. तर इमारतींना ४ रुपये ३२ पैशांचा दर आकारला जातो. म्हणजेच अनधिकृत झोपडयांना इमारतींच्या बरोबरीने आणून ठेवले आहे.
विशेष म्हणजे ज्या भागांत पाण्याचा दाब योग्यप्रकारे आहे, त्याच भागात प्रथम जलजोडणी दिली जाणार आहे. जिथे जलवाहिनी टाकलेली आहे; परंतु पाण्याचा दाब योग्य नसेल तर त्यांना पाण्याचा दाब योग्यप्रकारे असल्यानंतरच पाणी दिले जाईल, असे जलअभियंता विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शिवसेना-मनसे आता विरोध करणार का?
मुंबईतील झोपडीधारकांना सेवा-सुविधा देण्याचा प्रश्न आला की शिवसेना आणि मनसेच्या डोक्याला आटे पडतात. त्यामुळे हा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आल्यानंतर त्यांना हे दोन्ही पक्ष विरोध करून प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
‘मागेल त्याला पाणी’ योजनेंतर्गत मुंबईतील सन २०००पर्यंतच्या झोपड्यांतील रहिवाशांना पाणी देण्याचे धोरण पालिकेने तयार केले, तरी फुटपाथ, रस्ते आणि खासगी भूखंडांवरील झोपड्यांना पाणी पुरवठा करायचा नाही. हे का पालिकेच्या नियमावलीत लिहिले आहे का? मुंबईत ३५ ते ५० मजली इमारत बांधल्या जातात आणि तितक्या उंचीपर्यंत पाणी पोचवण्याचे काम पालिकेतर्फे कोणत्या पद्धतीने करण्यात येत असेल? तरीही त्यांना मुबलक पाणी पुरवठा केला जातो. मिळेल त्यांना पाणी म्हणजे साधारण एक लिटर पाण्याकरिता हिं रु.२०/- सामान्य जनतेकडून आकारण्यात येते. दुधात पाणी मिसळण्याची गरजच लागत नाही कारण आज काल पाण्यावरच कित्येक लोक व्यवसाय करीत आहेत. झोपडपट्टीत राहणारी माणसे नाहीत का? त्यांना का पालिका जनावराप्रमाणे वागणूक देणार आहेत का? जशी लाखाची जमीन हस्तगत करताना पालिकेच्या कोणत्या तरी अधिकार्यास किंवा कर्मचार्यास रु.1,000/- ते रु.10,000/- देऊन शांत केले त्याच प्रमाणे पाणी मिळवण्यासाठी सुद्धा ते रहिवाश्यांचा मोर्चा किंवा गर्दी करून पालिकेच्या कार्यालयाची तोडफ़ोड सुद्धा करतील, त्यात जर कर्मचारी किंवा अधिकार्यांचे डोके फुटले तर त्याना जबाबदार कोणाला धरणार? त्यामुळे पालिकेने पैसे देऊन जागा घेतलेल्याना पाणी न देता झोपडपट्टी वाल्यांस पाणी पुरवठा करावा?