‘रोज मरे, त्याला कोण रडे?’ विदर्भाची अवस्था तशीच काहीशी झाली आहे. सातत्याने येणा-या शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्या पाहिल्या तर विदर्भात दुसरे काही घडत नाही की काय, असा प्रश्न बाहेरच्यांना पडतो. विदर्भाचा मुख्यमंत्री आणून पाहिला तरी काही फरक नाही. एक वर्षापूर्वी हेच चित्र होते. भाजपची सत्ता आली आणि परिस्थिती आणखी बिघडली.
विदर्भातली शेती अखेरचा श्वास घेत आहे. शेतक-याला चार पैसे मिळवून देण्याची ताकद आता तिच्यात राहिलेली नाही. लोक शेती विकून शहरांकडे धावत आहेत. जे हे करू शकत नाहीत, तेवढेच लोक शेतीत उरले आहेत, रेघोटय़ा ओढत आहेत. ओळीने गेली चार वष्रे त्यांनी नापिकी पाहिली, पचवली. आता सहन होत नाही आणि सांगावे कसे? अशी त्यांची अवस्था आहे. एक उद्योगपती किंवा एक व्यापारी असा दाखवा, की लागोपाठ चार वर्षे घाटा सहन करूनही टिकून आहे? तो सरळ दिवाळे काढून मोकळा होतो. शेतक-यांना हे जमत नाही म्हणून त्यांची कोंडी चालू आहे. शेती डोलते आहे, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर नाही, असा शेतकरी विदर्भात सापडणे कठीण.
अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील सारशी गावच्या शेतक-यांनी परवा विभागीय आयुक्तांना भेटून आत्महत्येसाठी परवानगी मागितली तेव्हा कठोर नोकरशहाही गलबलून गेले. हे शेतकरी कर्जमाफी मागत नव्हते. अखंड वीज द्या, एवढीच त्यांची मागणी आहे. सुरळीत वीजपुरवठा नसल्याने उरलीसुरली पिके नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, ही त्यांची चिंता आहे. अधिका-यांनी त्यांची समजूत काढली. हा एका गावाचा प्रश्न नाही. प्रत्येक गावाची ही व्यथा आहे. शोकांतिका आहे. शेतक-यांना केवळ चार ते पाच तास वीज दिली जाते आणि तिचाही भरवसा नसतो. रात्री-बेरात्री केव्हाही देतात. रात्री पाणी देताना अनेकांचे जीव गेले. चार तासात तो किती पाणी पाजणार? उद्योगांना २४ तास अखंड वीज पुरवली जाते, मग शेतक-यांना देताना आखडता हात का? हा भेदभाव का? आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सध्या ‘मेक-इन-महाराष्ट्र’चे भूत स्वार आहे. नाना सवलती, स्वस्त वीज देऊन उद्योगांसाठी लाल गालिचे अंथरले जात असताना शेतीची अशी परवड सुरु आहे. ग्रामीण भागात प्रचंड लोडशेडींग आहे. २४ तास वीज आहे असे एक गाव दाखवा. मुंबई-पुण्याच्या माणसाने इकडे एक दिवस राहून दाखवावे. त्याला सहनशक्तीचे नोबेल पारितोषिक देऊ. ‘माझ्या मतदारसंघात प्रचंड डास झाल्याची’ जाहीर तक्रार रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी पत्रकारांजवळ केली. डास एकटय़ा रामटेकमध्ये नाहीत, सर्वत्र आहेत. डासांसोबत माणसे राहतात, असे म्हणणे उचित ठरेल. नरेंद्र मोदी ‘स्मार्ट सिटी’च्या गप्पा करीत आहेत. गावांकडे त्यांचे लक्ष नाही. खेडी बकाल आहेत. शेतक-यांची तीही तक्रार नाही. पण त्याने कुणाकुणाशी लढावे? थकला आहे तो. त्यामुळे सारशी गावचे शेतकरी जीव संपवण्याची टोकाची भाषा बोलतात, तेव्हा त्यांची मनोवस्था समजू शकते.
‘जनमंच’ नावाच्या एका लढाऊ संघटनेने शुक्रवारी शेतक-यांच्या प्रश्नांवर विदर्भातल्या अकराही जिल्ह्यात आंदोलन केले. ‘कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी आयोगाच्या शिफारसी लागू करा,’ अशी तिची मागणी आहे. शेतक-याला ५० टक्के नफा मिळेल अशा पद्धतीने शेतमालाचा भाव ठरला पाहिजे अशी शिफारस या आयोगाने ९ वर्षापूर्वी केंद्र सरकारला केली होती. त्यानंतर दोन सरकारे बदलली, सहावा वेतन आयोग सरकारने आपल्या कर्मचा-यांना लागू केला आणि आता कुणाची मागणी नसताना सातवा वेतन आयोग द्यायला सरकार निघाले आहे. शेतकरी मात्र होते तिथेच आहेत. आपल्या कर्मचा-यांना पगारवाढी द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत, उद्योगांना सवलती वाटायला खजिना आहे. शेतक-यांसाठी पैसा का नाही? देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या ६५ वर्षात साडेतीन लाख शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. तरीही सरकारला शेतीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य कळू नये? की ‘येडे बनून पेढे खात आहेत?’ गेल्या ४२ वर्षात कर्मचा-यांचे पगार २०० टक्क्याने वाढले. पण शेतमालाचा भाव केवळ साडेचार ते आठ टक्के वाढवून देण्यात आला. किती ही विषमता? क्विंटलभर कापूस पिकवायला सहा हजार रुपये खर्च येतो. पण शेतक-याने तेवढा कापूस चार हजारात विकावा, अशी सरकारची मानसिकता आहे. १९७३ मध्ये कापसापेक्षा सोने १०० रुपयाने स्वस्त होते, असे सांगितले तर विश्वास बसेल? पण हे वास्तव आहे. १९७३ साली कापूस ५०० रुपये क्विंटल होता, आज चार हजार रुपये आहे. म्हणजे ४२ वर्षात फक्त आठ पट भाव वाढवून मिळाला. सोने तेव्हा दहा ग्रामला ४०० रुपये होते, आज २७ हजार रुपये आहे. म्हणजे ६७ पट भाववाढ. शिपायाला तेव्हा १७५ रुपये पगार होता, कारकुनाला २२५ रुपये मिळायचे तर प्राध्यापकाला ६०० रुपये. शिपाई, कारकुनाला आज किमान २० हजार रुपये मिळतात, म्हणजे कमाई ८५ पटीने वाढली. प्राध्यापकाला लाख रुपये मिळतात. ही वाढ २०० टक्के आहे. सर्वाचा मेहनताना वाढला. शेतमालाचे भाव मात्र म्हणावे तसे वाढले नाहीत. आíथक विषमतेचे हे वातावरण देशाच्या आरोग्याला घातक आहे. उद्या शेतक-यांनी संप पुकारला तर? हिंदू राष्ट्र, गोमांस, आरक्षण या मुद्दय़ांवर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या. पण शेतीचे प्रश्न हा कधी निवडणुकीचा विषय का होत नाही?
स्वामिनाथन शिफारशींचा वापर मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात करून घेतला आणि दिल्लीचे तख्त काबीज केले. पण आता त्यांना आणि त्यांच्या भाजपला शेतक-यांच्या प्रश्नांचा विसर पडला आहे. शेतक-यांना वापरून घेण्याचा हा ‘गेम’ मोदींना महागात पडेल. बिहारमध्ये त्याची सुरुवात झालेली दिसेल. भाजपा हा व्यापा-यांचा पक्ष आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. ८० रुपयांची तूरडाळ २०० रुपयात विकू दिली. काँग्रेसलाही हे जमले नाही. हा या वर्षातला मोठा घोटाळा आहे. बोफोर्स घोटाळा याच्यापुढे काहीच नाही. भाजपच्या आशीर्वादाने, प्रशासन आणि व्यापारी यांनी मिळून सामान्य ग्राहकांना लुटले. नागपूरला तर कहर झाला. नागपूरच्या व्यापा-यांनी इम्पोर्टेड तूरडाळ १३० रुपयात विकण्याची तयारी दाखवली आणि त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिका-याला सोबत घेतले. राज्यात कुठेही हे आक्रित घडले नाही. इतरत्र कुठलेही व्यापारी व कुठलेही जिल्हाधिकारी अशा भानगडीत पडले नाहीत. मग नागपुरातच तूरडाळ अशी कशी शिजली? हे काय गौडबंगाल आहे? साठेबाजांचा हा गेम होता का? ‘दाल मे काला है?, नही, पुरी दाल काली है.’
राम राज्य सर्वांनी बघितले आता रावण राज्य बघायचे आहे काय ?रावण राज्य लवकरच येणार आहे.रावणाच्या लंकेचे आधुनिक करण चालू आहे.काम पूर्ण होईल तेव्हा रावण राज चालू होईल.