जनतेसाठी ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखविणा-या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नागरिकांच्या हिताची ढाल करून सवंग घोषणा केल्या, पण त्याचा फायदा जनतेसाठी किती याचा लेखाजोखा कधी मांडला नाही. एखाद्या पक्षीय कार्यकर्त्यांप्रमाणे त्यांनी केलेली ‘मन की बात’ जनतेची ‘दिल की बात’ होऊन जाते. तोच कित्ता त्यांचे चेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गिरवत आहेत.
विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वीपासूनच ‘केंद्रात नरेंद्र, तर महाराष्ट्रात देवेंद्र’ अशी घोषणा होत होती आणि ती सत्यात उतरलीही. त्यामुळे नरेंद्रांची ‘मन की बात’ देवेंद्र महाराष्ट्रात राबवत आहेत. महाराष्ट्रातही देवेंद्र यांनी सवंग घोषणा केल्या, पण त्या प्रत्यक्षात किती आल्या याचा हिशेब करायचे म्हटले तर एखाद्याचे डोके बधिर होऊन जाईल. हीच तर पक्क्य़ा राजकारण्याची ‘खासियत’ असते. म्हणूनच एकनाथ खडसेंसारख्या मुरलेल्या राजकारण्याला बाजूला करून सरकारमध्ये ते एकखांबी तंबूसारखे वावरत आहेत. नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आंदोलनात एखाद्या मुख्यमंत्र्याला पायउतार होण्याची वेळ आली असती, पण या पक्क्य़ा राजकारण्याने शेतक-यांच्या नेत्यांना झुलवत ठेवून, प्रसंगी त्यांच्यात फूट पाडून शेतक-यांच्या आंदोलनाचे हत्यारच बोथट करून टाकले. मुळात मुख्यमंत्री फडणीस कर्जमाफीच्या विरोधात आहेत. शेतक-यांना पैशाच्या रूपात कर्जमाफी द्यायची नाही या मताचे ते आहेत. मात्र शेतक-यांच्या आंदोलनाचा रेटाच एवढा जबरदस्त, की त्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यावाचून पर्याय नव्हता.
सुरुवातीला कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ऑक्टोबरमध्ये करायचे ठरले. त्यावरून मतभेद झाले म्हणून पुन्हा शेतक-यांचे आंदोलन पेटले. ते शमवण्यासाठी शेतक-यांच्या सुकाणू समितीबरोबर रात्री-अपरात्री चर्चेच्या फे-या झडल्या आणि अखेर २३ जून रोजी कर्जमाफीचा निर्णय झाला. ३६ लाख शेतक-यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार आहे. कर्जाचे नियमित हप्ते भरणा-यांना त्यांचा प्रामाणिकपणा गुन्हा वाटू नये म्हणून प्रत्येकी २५ हजारांचे अनुदान आणि जे थकबाकीदार आहेत त्यांना १० हजार रुपयांचे अग्रिम कर्ज असा निर्णय झाला. मात्र तो कशा पद्धतीने अमलात आणायचा याची काहीही रूपरेषा ठरली नाही. सरकार दिल्याच्या आविर्भावात आणि शेतक-यांचे नेते जिंकल्याच्या आनंदात. याच्यापुढे प्रगती नाही. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून विरोधक आक्रमक होणार हे गृहीत धरून मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाइन अर्जाची नवी टूम पुढे केली.
कर्जमाफीचा लाभ ख-या लाभार्थींनाच मिळावा यासाठी पात्र शेतक-यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. पण संकेतस्थळ उघडून त्यातील १५ पेजेस, १८ स्टेप्स वापरून शंभर रकाने भरताना शेतक-यांच्या तोंडाला फेस येणार आहे. त्यामुळे ही ‘कर्जमाफी नको; पण ऑनलाइन आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. ऑनलाइन अर्ज भरताना शिकल्या-सवरलेल्यांची तारांबळ उडते. त्यांना ई सेवा केंद्रांचा आधार घ्यावा लागतो, तेथे मातीची ढेकळे फोडणा-या शेतक-यांची काय अवस्था होईल याचा विचारच केलेला दिसत नाही.
महा ई सेवा केंद्रात जाऊन शेतक-यांनी हे फॉर्म भरावयाचे असले आणि त्यासाठी पैसे आकारले जाणार नसले तरी होणारी गर्दी लक्षात घेता केंद्र चालक आपला धंदा करणारच आणि लाभाच्या आशेपोटी शेतकरी चिडीचूप राहणारच. या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना असे नाव दिले आहे. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कोणतीही मदत देताना सर्वसामान्यांना ताप देणारी पद्धत अवलंबली नव्हती. ते रयतेचे राजे होते आणि रयतेचाच विचार करायचे. फडणवीसांच्या राज्यात शेतक-यांनी कर्जमाफीसाठी ऑललाइन फॉर्म भरावयाची पद्धत म्हणजे ‘आठशे खिडक्या आणि नऊशे दारं, कुण्या वाटेनं गेली ती नार’ या गाण्याप्रमाणे पंधरा पेजेस, अठरा स्टेप्स आणि शंभर रकाने भरूनही गोंधळ होणारच. कारण देण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असली की सहजरीत्याही देता येते. पण मुख्यमंत्र्यांची देण्याची इच्छा दिसत नाही. अनेकदा ते कोहळा दाखवतात, पण आवळाही देणार नाहीत, असेच त्यांच्या एकूण भूमिकेवरून दिसते.
आठशे खिडक्या आणि नऊशे दारं, कुण्या वाटेनं गेली ती नार’
कारण देण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असली की सहजरीत्याही देता येते