शिक्षक दिन कधी नव्हे तो पहिल्यांदाच देशात इतका चर्चेचा भाग बनला आहे. शिक्षकांच्या कार्यकर्तृत्वांचा गौरव करण्याचा हा दिवस. मात्र याच दिवशी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशातील शाळांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकण्याची सक्ती विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर केली आहे. त्याचबरोबर शिक्षक दिनाचे नाव बदलून गुरू उत्सव नावाने तो साजरा करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. या एकूण प्रकारामुळे शिक्षण आणि शिक्षकांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळत आहे. आधीच शिक्षणा व्यतिरिक्तच्या कामांमुळे कंबरडे मोडलेल्या शिक्षकांवर, मुख्याध्यापकांवर आणखी एक नसती उठाठेव करण्याची पाळी आली आहे. मोदींचे भाषण शाळेत टीव्हीवर, टीव्ही नसेल तर रेडिओवर आणि तोही नसेल तर मोबाइल किंवा इतर माध्यमांद्वारे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहे. मोदींच्या भाषण सक्तीच्या या अशैक्षणिक प्रयोगामुळे विद्यार्थ्यांचे भले मात्र नक्कीच होणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी ऐकावे आणि हे भाषण किती जणांनी ऐकले त्याचा अहवाल तयार करावा, अशी सक्ती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केल्याने मोदी सरकारवर चारही बाजूंनी टीका होत आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी या मोदी भाषण सक्तीचा निषेध करून शिक्षकांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवण्याचा हा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, पुरोगामी, डाव्या पक्षांनी अशा प्रकारच्या सक्तीला जोरदार विरोध केला आहे. भाषण प्रत्यक्ष ऐकता आणि पाहता आले नाही तरी त्यांच्याकडील सोशल मीडिया, मोबाइल आणि इतर यंत्रणांमार्फत विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी हे भाषण ऐकावे, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहे.
शिक्षकांचे नाते हे गुरू-शिष्याचे. त्यांचा सन्मान राखला जावा यासाठी केंद्र आणि राज्य शिक्षण विभागाकडून वर्षभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यातच ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य म्हणून पाहण्याची दृष्टी ही लोप पावली असल्याने शिक्षक म्हणजे केवळ डीएड, बीएडची पदवी घेतलेले आणि पैसा मिळतो म्हणून नोकरी करणारे पोटार्थी शिक्षक बनले आहेत. पैसे दिल्याशिवाय शिक्षक बनण्याची पदवी मिळत नाही आणि पुढे नोकरीही तशीच पैशाच्या जोरावर मिळवावी लागते. यांच्याकडून पैसे मोजल्यानंतर समाजाप्रती वाहून घेत ज्ञानदान करणारे शिक्षक उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षाही यामुळे संपष्टात आल्याचे चित्र आहे. मोदी शिक्षण खात्यातील हा भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी काही पावले उचलणार आहेत की, भाषणाची सक्ती केल्याने ही भ्रष्टाचाराची कीड मरणार आहे?
कंत्राटी शिक्षकांचे मरण
शिक्षणाच्या क्षेत्रात आलेले बाजारीकरण आणि केंद्र, राज्य सरकारकडून चालवण्यात येत असलेली शिक्षकांसाठीची कंत्राटी, करार पद्धत ही शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी घातक ठरत आहे. शिक्षण हे ज्ञानदान आणि संस्कारासाठी असते. मात्र कंत्राटी पद्धतीत संस्कारमय शिक्षणाचा अभाव असतो. करारात नातेसंबंध नसतात. त्यात पैसा असतो, नात्याची जबाबदारी नसते. यामुळे गुरू-शिष्याचे नातेही यातून विकसित होत नसते. त्यामुळे माणूस घडवण्याची प्रक्रिया आपोआप बंद होते. यामुळे शिक्षकासाठी कराराची पद्धती कायमची बंद केली तर चांगले शिक्षक देशाचे भविष्य घडवण्यासाठी योगदान देऊ शकतील. आजही आपल्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांना रस्त्यावर यावे लागते, मोर्चे काढावे लागता, संप करून सरकार आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस धरावे लागते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. यावर मोदी काही उपाय करणार आहेत का?
नियुक्तीला भ्रष्टाचाराची कीड
आजमितीला अनुदानित, सरकारी शाळांमध्ये एका शिक्षकाच्या नियुक्तीसाठी २० ते २५ लाख मोजावे लागतात आणि हा व्यवहार मोकाटपणे सुरू आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी आणि त्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी कधीही केंद्र आणि राज्य सरकारने पावले उचललेली नाहीत. यामुळेच अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार करणा-या टोळय़ांचे प्रमुख अनेक शिक्षक संघटना चालवून कधी सरकारला तर कधी विद्यार्थ्यांसह पालकानाही वेठीस धरतात. त्यात मरण होते ते शिक्षकांचे. शेवटी जे काही होते त्याचे सर्व खापर शिक्षकांच्या माथी मारले जात असल्यानेच शिक्षकांची प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांच्या नियुक्तीपासून ते त्यांच्या पदोन्नती, बदल्या इत्यादी अनेक बाबतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. सरकारी स्तरावरील ही कीड लक्षात येत असली तरी संस्थाचालकांकडून करण्यात येणा-या शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या भ्रष्टाचारावर आणि शिक्षकांच्या शोषणावर मात्र फार चर्चा होत नाही. यामुळेच शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान काही ठरावीक खासगी शिक्षण सम्राटांकडून झालेले आहे. परिणामी अनुदानित, खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीचे अधिकार हे संस्थाचालकांकडे न देता सरकारने स्वत:कडे ठेवले पाहिजे.
गुणवत्तेसाठी विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण
जगभरातील प्रगत देशांमध्ये शिक्षणासाठी सुरू असलेल्या यंत्रणेकडे डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. युरोपीय देशात फिनलॅँडसारख्या देशाने शिक्षणात केलेली प्रगती लक्षात घेतली तर शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजविकासाचे उद्दिष्टय़े काय असायला हवे, हे लक्षात येईल. बारावीपर्यंतचे सर्वाना शिक्षण सक्तीचे व समान करणे आणि खासगी शाळा संस्था सरकारच्या ताब्यात घेणे, हा यावरील एकमेव उपाय आहे. एकीकडे पहिलीपासून ते पदवीपर्यंत एका वर्गात २० विद्यार्थ्यांचे स्टॅँडर्ड युरोपीय देशांनी मान्य केले असून जगभरात हा मापदंड वापरला जातो. आपल्याकडे मात्र शिक्षण हक्क कायद्याच्या आड दडून प्राथमिक शाळेत वर्गात ७० विद्यार्थ्यांचे तर माध्यमिक शाळेतील वर्गात १०० आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये दीडशेहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ठेवण्यात आले आहे. एक शिक्षक दीडशे विद्यार्थ्यांना कसे शिकवू शकतो, याचे भान आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला आलेले नाही. म्हणूनच आपल्याकडे ७० ते दीडशे विद्यार्थ्यांना शिकवणारा शिक्षक हा केवळ रखवालदार बनतो, शिक्षक नाही. मेंढरांसारखे विद्यार्थ्यांना सांभाळणे इतकेच तो करू शकतो. त्यात बदल केले तर शिक्षकांवरील ताण कमी होऊन संस्कारमय शिक्षण मिळेल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देता येईल आणि त्यातून हजारो बेरोजगार शिक्षकांना नोक-याही उपलब्ध होतील. यामुळेच केंद्र व राज्य सरकारचे विद्यार्थ्यांच्या मागील धोरण हे युरोपीय देशाप्रमाणे केले तर गुणवत्तेचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची गरज
देशातील एकूणच शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नेमण्याची गरज आहे. ज्या आयोगाला न्यायालयीन आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे. केवळ शिक्षण क्षेत्रातीलच व्यक्ती या आयोगाचे सदस्य असतील, याची खबरदारी त्या-त्या सरकारने घेतली पाहिजे. मात्र हे सदस्य गुणवत्तेवर आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या योगदानावर असावेत. भाकडकथा आणि इतिहासाचा विपर्यास करणारे आणि केवळ मर्जीतले आले म्हणून त्यांची नेमणूक केली तर पुन्हा नुकसानाच्या पलीकडेही काहीही हाती येणार नाही. यामुळेच आयोगाचे धोरण ठरवण्याचे अधिकार संस्कारक्षम शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार हे या सदस्यांना असतील तर याच धर्तीवर राज्यातही स्वायत्त शिक्षण मंडळ स्थापन केले पाहिजे. जे मंडळ राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना १८ वष्रे पूर्ण होईपर्यंत मोफत, सक्तीच्या शिक्षणाची सक्ती करेल. त्याची अंमलबजावणी करत असल्याने खासगी, सरकारी, अनुदानित शिक्षण संस्थांतील नियुक्तींवर, शिक्षकांच्या शोषणावर अंकुश लागेल.
केंद्र सरकारची उदासीन भूमिका
जगभरातील शिक्षण व्यवस्था झपाटय़ाने बदलत चाललेली असताना आपल्याकडे मात्र गुणवत्तेच्या नावाखाली केवळ बाजारीकरण करण्यात येत आहे. यात ना शिक्षकांची ना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे संरक्षण, सुरक्षा राखणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. देशाला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने शिक्षणाकडे सर्वाधिक लक्ष घालण्याची गरज होती; परंतु मोदी सरकारने आहे त्या तरतुदींनाही कात्री लावून एकूणच शिक्षणव्यवस्था अडचणीत आणली आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीच्या तरतुदींची गरज असताना मोदीं सरकारने मात्र केवळ २.९ टक्के तरतूद ठेवून आणि त्यात पुन्हा वाढ न करण्याचे ठरवून आपली शिक्षणाप्रती उदासीन भूमिकाच स्पष्ट केली आहे. दुसरीकडे शिक्षणाच्या क्षेत्रात भांडवली व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत. अशा अवस्थेत देशविकासाच्या,आर्थिक विकासाच्या पोकळ गप्पा आणि भाषणबाजी करून देशाला मोदी तारू शकत नाहीत.
[EPSB]
लोकांना गृहित धरण्याचे दुष्परिणाम
लोकांची मानसिकता काळानुरूप आणि परिस्थितीनुरूप बदलणारी असते. त्यामुळे जनसमूहाला गृहित धरून चालत नाही. राजकारणात तर याचा प्रकर्षाने अनुभव येतो. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचंड बहुमत मिळवले.
[/EPSB]
काही महिन्यान पूर्वी ओबामा ने सुद्धा जवळचं शाळेत केला होता तेंव्हा आपल्या कडील मेडिया ने त्याला दाद दिली होती आणि आपले पंत प्रधान करताहेत तर आपण नाक मुरडतो ?