उद्योगमंत्री तथा बंदर विकासमंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेडी आणि विजयदुर्ग बंदरांसह कोकण किनारपट्टीवरील एकूण सहा बंदरांचा विकास होत आहे.
सावंतवाडी- उद्योगमंत्री तथा बंदर विकासमंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेडी आणि विजयदुर्ग बंदरांसह कोकण किनारपट्टीवरील एकूण सहा बंदरांचा विकास होत आहे. या बंदरांच्या विकासासाठी सुमारे साडेदहा हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होत आहे. कोकणच्या विकासाला मोठी गती यामुळे मिळणार आहे.
जलवाहतुकीच्या माध्यमातून आयात व निर्यातीला चालना देऊन जलदगतीने औद्योगिक विकास साधण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रीनफिल्ड बंदरे, बहुउद्देशीय जेट्टी यांच्या विकासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. छोटया जेटींच्या पुनर्विकासाला राज्य सरकारने विशेष महत्त्व दिले आहे. यातूनच ऑगस्ट २०१० मध्ये कोकण किनारपट्टीवरील लहान बंदरे, बहुउद्देशीय जेट्टी, कार्गो टर्मिनल यांच्या विकासाच्या प्रचलित धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार कोकण किनारपट्टीवरील विजयदुर्ग, रेडी ही सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील दोन बंदरे तर जयगडमधील दोन बंदरे याबरोबरच दिघी आणि रेवस या रत्नागिरी आणि रायगडमधील बंदरांचा विकास होत आहे. या बंदर विकासाच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे.
ज्युपिटर ग्रूप विजयदुर्ग बंदर विकसित करीत आहे. यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेली आहे. अर्नेस्ट ग्रूपच्या माध्यमातून ९५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत रेडी बंदराचा विकास होत आहे. जयगडमध्ये चौगुले ग्रूपने बंदरासाठी ७२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. तर जयगडमधील दुस-या बंदरासाठी जिंदाल ग्रूपने एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. दिघीमधील बंदरासाठी बालाजी ग्रूपने एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
रेवसमधील बंदरासाठी रिलायन्स ग्रूपने सर्वाधिक पाच हजार ९७४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. प्रथमदर्शनी असलेली ही गुंतवणूक भविष्यात आणखी वाढणार आहे. प्रत्यक्षात बंदराच्या विकासासाठी हा खर्च केला जात आहे. ही बंदरे पूर्णपणे विकसित झाल्यावर बंदरांच्या आजूबाजूला उभ्या राहणा-या पूरक उद्योगातून याहीपेक्षा गुंतवणूक होणार आहे.
भविष्यात सर्व बंदरे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर बंदरातून येणारा व जाणारा माल उत्तर व दक्षिण भारतात पोहोचविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग यांना बंदरापासून जोडणारे सहा ते आठ पदरी सिमेंट – काँक्रिटचे मार्ग तयार करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. तसेच रेल्वे मार्गानेही मोठी बंदरे जोडली जाणार आहेत. याकरिता कोकण रेल्वे आणि मध्य रेल्वे यांना जोडण्यासाठी वैभववाडी ते कोल्हापूर किंवा चिपळूण ते कराड असा रेल्वेमार्ग रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासाठी रेल्वे विकास निगम लिमिटेड आणि विकासक यांच्यात कंपनीची स्थापना करण्यात येईल. या रेल्वेमार्गाची दुरुस्ती रेल्वे विकास निगमकडे असणार आहे.
तीस वर्षानंतर हा मार्ग भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
बंदरांच्या विकासासाठी नव्याने भूसंपादन करण्यात येणा-या जमीन मालकांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी किंवा नोकरी देणे शक्य नसल्यास ठोस आर्थिक मदत देण्याची अट सरकारने घातली आहे. याबाबत महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाशी विचारविनिमय करून निर्णय घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मच्छीमार आणि प्रवासी जेटीसाठी या नव्या धोरणात विशेष
तरतूद करतानाच बंदर सुरक्षा यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हयासह कोकण किनारपट्टीवरील अन्य छोटया मोठया बंदरांचा विकासही होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील निवती आणि आरोंदा – किरणपाणी या बंदरांच्या विकासाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. शिरोडा बंदरही विकासाच्या वाटेवर आहे. बंदर खात्याच्या या नव्या धोरणामुळे कोकण किनारपट्टीवर बंदर विकासाबरोबरच पायाभूत विकासालाही गती मिळणार आहे.
This should be ready by 2012-13 and still they are showing new investment has been done.
http://www.mahammb.com/vijaydurg-port.htm