मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत आहे, त्याचे काय? असा जळजळीत सवाल कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत केला.
मुंबई- राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत, हे सांगितले. मात्र मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत आहे, त्याचे काय? असा जळजळीत सवाल कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत गुरुवारी केला. कर्नाटक सरकारने बेळगाव शहराचे नामांतर बेळगावी केले आणि त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. या शहराचे नाव पुन्हा बेळगाव करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही राणे यांनी केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आपले मत मांडताना आपल्या छोटेखानी भाषणात नितेश राणे यांनी अत्यंत सडेतोड मते मांडली. राज्यपालांच्या भाषणाची चिरफाड करायची ती ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि अजित पवार यांनी केली आहे, मी फक्त काही मोजक्या विषयांवर मते मांडणार आहे. राज्यपालांच्या भाषणात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आहे. मात्र मुंबईत मराठी माणूस जगला तरच मराठी बोलेल. आज मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत आहे. अलीकडेच ‘बाळकडू’ नावाचा चित्रपट प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मुंबईत केवळ २२ टक्के मराठी माणूस उरला आहे. मराठी माणूस मुंबईतून का हद्दपार होत आहे, त्याचे उत्तर मंत्री रामदास कदम यांनी दिले आहे. ते म्हणतात, ‘मुंबईत मराठी माणूस शिल्लक राहावा असे वाटत असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी दोन नंबरचे पैसे घेणे बंद करावे.’ हे माझे मत नाही, सरकारमधील एका मंत्र्याचे मत आहे. माझ्या मते मात्र मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत आहे, त्याचे कारण आहे शाकाहारी आणि मांसाहारी वाद. अनेक इमारतींमध्ये मांसाहारी माणसाला घर दिले जात नाही. याबद्दल सरकारने खुलासा करण्याची गरज आहे, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
सीमा भागातील मराठी माणसाबद्दल आपण नेहमी तावातावाने बोलत असतो. मात्र बेळगावचे नाव कर्नाटक सरकारने ‘बेळगावी’ केले आणि नुकतीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्याला मंजुरीही दिली. त्याबद्दल आपण काय करणार आहोत? बेळगावीचे पुन्हा बेळगाव झाले पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असेही राणे यांनी ठणकावून सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथे भव्यदिव्य असा ‘सी वर्ल्ड प्रकल्प’ नियोजित आहे. मात्र राज्यपालांच्या भाषणात त्याचा कोणताही उल्लेख नाही. हा प्रकल्प पुढे कसा नेणार याचा खुलासाही सरकारने करावा, असेही राणे यांनी सांगितले.
मनसे अध्यक्ष “राज ठाकरे” हे मला वाटत नाही कि कोणत्याच भाषणात हे वक्तव्य करत नाही कि “परप्रांतीयांचा लोंढा आधी थांबवा.” वेळोवेळी त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला याबद्दल धारेवर धरले, परंतु त्यांच्या भाषणात घृणास्पद वाक्य आहे त्यामुळे त्यांना याबद्दल कोर्टकचेरी करावी लागायची. मला वाटते त्यांनी आपल्या भाषणात मुंबईतील प्रत्येकास मराठी भाषा फक्त समजली नाही तर बोलता हि यायला हवी, हे हि वक्तव्य केले. परंतु “ये सरकार क्या हमे बतायेगी, हिंदी ये राष्ट्रभाषा है और ये जरुरी नही के हम मराठी भाषा का प्रयोग करे” पण कर्नाटकात किंवा कोणत्याही राज्यात म्हणा ते त्यांच्या भाषेतच इतरांशी आणि बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींशी त्याच भाषेत बोलतात. जसे कर्नाटकातून मराठी माणसास हद्दपार, मारहाण करताना तेथील सरकारचे हात कधीच थरथरले नाहीत, तसे आजूनही मुंबईसारख्या शहरात झालेले नाही. उलट येथे बाहेरील प्रांतातील लोकांकरिता रोजगार, स्वयंरोजगार करण्यास हि त्यांनी मुबा दिली, यामुळे कित्येक स्थानिक उमेदवारांच्या पोटावरसुद्धा लाथ मारण्यास बाहेरील राज्यातील लोकांनी जराही विचार केला नाही.फक्त धंदा करण्यापुरताच नव्हे तर आजकाल त्यांनी खाजगी कंपनी किंवा बँकेचे ठेकेसुद्धा घेतले आणि मोठमोठाल्या पदावर आपली माणसे ठेवून भरगोस पैसासुद्धा कमावला. आपले काम दुसऱ्या स्थानिक उमेदवाराच्या खांद्यावर टाकून ती व्यक्ती आपला पगार काढून घ्यायची. म्हणजेच “कुणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे” हा प्रकार सुरु केला, याचे मूळकारण ऑफिसमध्ये असलेली आपलीच माणसे,”जसे सर मुझे ये समझा नही,आपका काम कौन कर रहा है,मेरा काम भी उसिको दो?” व्यक्ती नोकरी करतो ते आपल्या कुटुंबाचे पोट भरण्याकरिता आणि मुलांस योग्य ते शिक्षण देण्याकरिता. बाहेरून ज्या व्यक्ती आल्या आहेत ते फक्त हे राजकारण खेळण्याकरिता. त्यांना काय आज इथे दंगल घडवतील आणि नंतर गावी जाऊन स्वस्थ बसतील. मग हमने आपके पीछेसे आकर ब्लॉक लिया, गाडी लि, अच्छी खासी दुकाने हमारी है, मुंबई मे रहेकर आपने क्या किया? असे वादघालून जातीयवाद आणि दंगली घडवण्यात यापरप्रांतीयांचा सर्वात मोठा हात. याला सर्वस्वी कारणीभूत कोण आपली सुरक्षाव्यवस्था कि सुरक्षामंत्री.