देशात केंद्र सरकारकडून आणल्या जाणा-या नवीन शैक्षणिक धोरणावर मोठे वादळ सुरू असतानाच संयुक्त राष्ट्र संघाकडून ‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट इंडिकेटर्स एज्युकेशन इनपूट’ नावाचा एक अहवाल समोर आला आहे. जगभरातील विकसनशील आणि अविकसनशील देशांमध्ये शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणि विशेषत: प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणात त्या-त्या सरकारकडून करण्यात येणारा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च राखून ठेवण्यात येत असलेला निधी आणि प्रत्यक्षात होणारा खर्च याचा एक लेखाजोखा हा अहवाल मांडतो. त्यातही सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत शिक्षणाच्या क्षेत्रात दर विद्यार्थ्यांच्या मागे शिक्षक नेमण्यासाठी जगातील अविकसनशील देशाच्या यादीत कसा मोडतो, याचे एक विदारक सत्य या अहवालाने समोर आणले आहे. या अहवाल केंद्र आणि राज्य सरकारच्याही डोळय़ात अंजन घालणारा आहे.
केंद्र सरकारच्याच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयापासून ते विविध राज्यांच्या शिक्षण मंडळाच्या संकेतस्थळावर तो आता उपलब्ध आहे. देशातील शिक्षकांच्या प्रति या अहवालाने मांडलेल्या विदारक सत्यावर कोणतेही सरकार आणि विशेषत: नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी आपली सर्व बुद्धिमत्ता वापरणारे तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ सध्या तरी याकडे डोळे उघडून पाहायला तयार नाहीत. देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक वास्तव विचारात न घेता, केंद्र सरकारकडून नवीन शैक्षणिक धोरण रेटले जात आहे. या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, युनोस्कोचा हा अहवाल आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
युनोस्कोच्या अहवालात जगभरातील देशांमध्ये सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च करण्यात येणारी रक्कम आणि प्रति विद्यार्थ्यांमागे नेमण्यात येणा-या शिक्षकांचाच विचार प्रामुख्याने महत्त्वाचा आहे. तरी त्यापेक्षा अनेक देश हे शालेय शिक्षणासाठी किती गंभीर आहेत आणि त्या तुलनेत आपण किती मागे आहोत, याचे एक चित्र यातून पाहायला मिळते. युरोपीय देशांनी शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात वेळोवेळी केलेल्या बदलांमुळे ते विकास करू शकलेले आहेत. मात्र आपल्याकडे केवळ विकासाच्या गप्पा आणि वास्तव दाबून ठेवण्याचे प्रकार सरकारी, खासगी आणि सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून केले जाते. आशिया खंडातील देशांचाच विचार केला तर प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये चीन-जापानसारख्या देशात १७ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमला जातो. आपल्यापेक्षा अत्यंत अविकसित असलेल्या नेपाळसारख्या देशातही हे प्रमाणे २६, तर बाजूच्या श्रीलंकेत २४ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असतो. आपल्याकडे मात्र तब्बल हे प्रमाण कमाल ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षकाचे असून हे पाकिस्तानसारख्या मागास देशासारखे आहे. त्यातही प्रत्यक्षात याहूनही भयानक अवस्था आपल्याकडे आहे. राज्यातच आठवी-दहावी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये तर ९० आणि त्याहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक, एक वर्ग असे चित्र आहे. विविध संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी वेळोवेळी त्या-त्या सरकारला याचे परिणाम जाणवून दिलेले असले तरी आजतागायत या विषयी कोणत्याही सरकारने गांभीर्याने विचार केलेला नाही. आता तर केंद्रात आलेले सरकार नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून सरकारी, अनुदानित शिक्षणच हद्दपार करण्याच्या तयारी असल्याने विद्यार्थ्यांप्रती शिक्षक नेमण्यापेक्षा तो येत्या काळात अधिकाधिक वेठबिगार ठरण्याचीच अधिक भीती आहे. त्याच केंद्रात आणि राज्यात आलेले सरकार विकासाच्या मोठय़ा गप्पा मारत असले तरी शिक्षणावर केंद्राने जो केवळ २.९ टक्के निधी शिक्षणासाठी ठेवला त्यात वाढ करून तो १० टक्के करणे आवश्यक होते. यामुळे याचे दूरगामी परिणाम येत्या काळात सरकारी आणि अनुदानित शिक्षणावर होणार आहेत.
युनोस्कोचा अहवाल हा १९९९ ते २०१३ या कालावधीदरम्यानचा असला तरी आजची परिस्थितीही शिक्षक नेमण्यासाठी उलट अधिक गंभीर बनलीय. वेळोवेळी अमेरिका आणि ब्रिटिश शिक्षण पद्धतीचे गोडवे गाणा-या आणि त्यांच्या शिक्षणव्यवस्थेची कॉपी शालेय आणि विद्यापीठ स्तरावर लादणा-यांनीही युनोस्कोच्या या अहवालाकडे डोळय़ावर बांधलेली सामाजिक विषमतेची पट्टी बाजूला सारून पाहण्याची गरज आहे. अमरिकेत १४, क्युबा-९, बेर्मुडा-७, लॅक्झेंबर्ग-७, नॉर्वे-९ आणि ओमानसारख्या देशात हेच प्रमाण ७ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे आहे. जगात गेल्या दशकभरात शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या फिनलँडसारख्या देशात तर १३ विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक असे प्रमाण आहे. यात एकही शिक्षक कमी केला जात नाही. तीच परिस्थिती जर्मनी, सिंगापूर इत्यादी देशात आहे. या देशांमध्ये सरासरी एका वर्गात २०पेक्षा एकही जास्त विद्यार्थी घेतला जात नाही. तसे आढळले तर या फिनलँड, जर्मनी, सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये तेथील पालक शाळांवर खटले भरतात. आपल्याकडे मात्र विपरीत परिस्थिती आहे. केवळ शालेय नाही, तर उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातही हजारो आणि लाखो रुपये खर्चूनही पालक आपल्या मुलाला कोणते शिक्षण मिळते, त्यासाठी शिक्षक कोणत्या दर्जाचे आहेत, ते किती प्रमाणात आहेत, याची तक्रारही करत नाहीत. भारतात शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाचा घटक शिक्षक असतो. त्या घटकाकडे सर्वाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. गुरू-शिष्यांची आदर्श परंपरा केवळ शिक्षकदिनाच्या दिवशी सांगून त्या दिवसाचे बारसे केले जाते. बाकी वर्षभरात शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे कोणतेही सरकार लक्ष देत नाही.
देशाच्या विकासात शिक्षकांची खूप मोठी भूमिका असते. शिक्षक हा विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून देशातील पिढी घडवत असतो. यामुळेच शालेय शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. जे शिक्षण आणि शिकवणूक लहानपणापासून शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना मिळते त्याच शिक्षणावर विद्यार्थ्यांचे भावी आयुष्य घडते. मात्र आपल्याकडे केंद्र आणि राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या वेळोवेळी बदलण्यात येणा-या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात शिक्षकांची सर्वच बाजूने होरपळ होते. म्हणूनच ३० किलो धान्य कमी आले म्हणून एखाद्या शिक्षकाला आपली जीवनयात्रा संपवावी लागली तरी सरकारची संवेदना जागी होत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. शिक्षक हे सतत टीकेचे धनी ठरतात. याला सर्वच नाही; परंतु काही ठरावीक धंदेवाईक शिक्षक निश्चितच जबाबदारही आहेत.
राज्यातही बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू असला तरी या कायद्याचा विपरीत अर्थ काढून शिक्षकांनाच अतिरिक्त ठरवले जात आहे. मागील काही महिन्यांपर्यंत खासगी शाळांचे हित साधण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवले गेले. विद्यार्थ्यांप्रती शिक्षक नेमण्याच्या धोरणाचा तर देशात सर्वात चुकीचा अर्थ आपल्याकडील अधिकारी वर्गाने काढला. परिणामी ग्रामीण, आदिवासी भागांमध्ये असलेल्या शाळा या बंद कराव्या लागत आहेत. कॅगचा अहवाल सांगतो की, राज्यातील शाळांमध्ये ३० हजारांहून अधिक शिक्षकांची कमतरता आहे. असे असताना त्या जागा न भरता आहे त्या शाळा बंद करून शिक्षक एखाद्या पाहुण्यांसारखे कामचलाऊ आणि फुकटात घेण्याचे धोरण आणून शिक्षकांची कुचेष्टा केली जाते. मागील काही वर्षात शिक्षक होण्यासाठी डी.एड., बी.एड., बीपीएड इत्यादी पदवीधारकांची राज्यात सुमारे पाच लाखांहून अधिक बेरोजगारांची फौज पडून आहे. त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकारकडे कोणताही कार्यक्रम नाही. अशा वेळी युनोस्कोच्या अहवालातून आपण काय बोध घेणार आहोत, हे महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रात ऊच्च शिक्षण घेतलेल्या मुली दोन वेळेचे जेवणाची सोय करण्या साठी कॉल गर्ल चा (वेशा वेवसाय )काम करत आहेत.हि आहे महाराष्ट्रातील शिक्षणाची किमत.