महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला हिशोब देण्याची आता गरज आहे. फार दिवस वाकून वाकून केलेली भाषणे त्यांना मदतीला येणार नाहीत. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जे काम करायला हवे ते काम माजी विरोधी पक्ष नेत्याने करून दाखवले आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला हिशोब देण्याची आता गरज आहे. फार दिवस वाकून वाकून केलेली भाषणे त्यांना मदतीला येणार नाहीत. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जे काम करायला हवे ते काम माजी विरोधी पक्ष नेत्याने करून दाखवले आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर फडणवीस यांचे आकडे कसे बोगस आहेत, हे आता जाहीर झालेले आहे.
सर्व वृत्तपत्रांनी या बोगस आकडेवारीचा तपशील छापला. त्यामुळे हेराफेरी करण्यात पटाईत असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आकडय़ांचे जादूगार वाटले तरी प्रत्यक्षात ते बोगस आकडय़ांचे जादूगार आहेत. जादूगाराला हातचलाखी करावी लागते. कोणतीच जादू अस्सल नसते. एक भ्रम डोळय़ावर तयार होतो. त्यामुळे ती जादू पाहत असताना बोटातली अंगठी टॉमेटोतून निघाली तर टाळय़ा वाजवल्या जातात.
विधानसभेच्या बाहेर पाऊस नसलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी अशीच चलाखी केली आणि त्यामुळे तमाम विरोधी पक्ष अवाक झाला. सत्ताधारी हुरळून गेले. वृत्तपत्रांनी मोठमोठय़ा बातम्या पेरल्या. आता शेतक-यांना २५ हजार कोटी रुपये मिळणार आणि मुंबई-नागपूरचा रस्ता ३० हजार कोटी रुपये खर्च करून बघता बघता चकाचक होणार.
मुंबईहून सकाळी सहा वाजता निघाले की, मुख्यमंत्री चार वाजता नागपुरात. इतक्या वेगाने चकाचक रस्ते होणार. मुख्यमंत्र्यांची गाडी सुसाट सुटली. त्यामुळे सभागृहात बसल्या बसल्या सगळय़ांना आपण जणू नागपूरला पोहोचल्यासारखेच वाटले. त्यासाठी लागणारे ३० हजार कोटी रुपये कुठून आणणार? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांजवळ नाही आणि अर्थमंत्र्याजवळही नाही.
शेतक-यांना द्यायचे २५ हजार कोटी आणि नागपूरसाठी विशेष जलदगती मार्गासाठी ३० हजार कोटी असे ५५ हजार कोटी मुख्यमंत्र्यांनी एका मिनिटात उधळून टाकले. त्यामुळे महाराष्ट्रात एकदम आनंदी आनंद झाला.?आता लगेच शेतक-याच्या शेतात खते, बियाणे, पाणी, पिकाला भाव सगळे काही मिळेल आणि तिकडे नागपूरच्या रस्त्यासाठी घमेली, फावडी घेऊन दणादण कामाला सुरुवात होईल, असे चित्र मुख्यमंत्र्यांनी उभे केले.
सभागृहात भाषण करताना ते ९० अंशाच्या काटकोनात वाकतात. इतके वाकून ते का भाषण करतात, याची माहिती घेतली तेव्हा कळले की, मुख्यमंत्रीपदी त्यांचे नाव निश्चित करण्याकरिता आठ दिवसांचा वेळ गेला होता. तेव्हा मोदींसमोर ते ९० अंशाच्या कोनात सारखे वाकून उभे राहत होते. शेवटी मोदींनी एकदा ‘येस’ (हो जायेगा) असे म्हटले तेव्हा ते सरळ उभे राहिले.
मग तीच सवय त्यांना मुंबईत लागली. सरळ ताठ मानेने भाषण करण्याची सवय गेली आणि वाकून भाषण करण्याची सवय त्यांना झाली. वाकून वाकून त्यांच्या पाठीला बाक आला आहे आणि खोटे आकडे सांगून सांगून सरकारच्या ऑडिटरला चक्कर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सगळे खोटे आकडे आणि खोटय़ा योजना, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची बेअब्रू झालेली आहे.
काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या सगळय़ा बोगस भाषणाची चिरफाड सभागृहात करायला हवी होती. आवश्यक तेवढी चिरफाड सभागृहात झाली नाही. म्हणून सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या नारायण राणे यांना पुढाकार घेऊन काँग्रेसच्यावतीने चोख भूमिका बजावावी लागली आणि त्यांनी त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या बोगस आकडेवारीच्या आणि बोगस योजनांच्या चिंध्या चिंध्या करून टाकल्या.
मुख्य प्रश्न होता, शेतक-याला कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती देऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणताहेत. कर्जमुक्ती देणार म्हणजे नेमके काय करणार? त्याचा तपशील त्यांच्याजवळ नाही आणि प्रत्येक वर्षाला पाच हजार कोटी रुपये देण्याची आकडेवारी त्यांनी तोंडावर फेकली आहे. म्हणजे पाच वर्षाचे झाले २५ हजार कोटी; पण हे प्रत्येक वर्षाचे पाच हजार कोटी मुख्यमंत्री आणणार कुठून? तर राज्यपालाच्या विशेष अधिकारात. आठ वर्षापूर्वीचे राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७,१८७ कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली होती.
तोच आकडा मुख्यमंत्री ‘शेतक-याला आपण पैसे देत आहोत,’ या आर्विभावाखाली फिरवत आहेत. जोडधंद्यासाठी १६४ कोटी रुपये. तरतूद कुठे आहे? ना मार्चच्या अर्थसंकल्पात तरतूद झाली, ना पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली होती. तरतूद नसताना मुख्यमंत्री पैसा कुठून देणार? मोदी किंवा अमित शहा यांच्या घरून तर ते पैसे आणणार नाहीत.
पैसे आणणार कुठून? दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांच्या गावांची अन्न सुरक्षा योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. या लबाडीला तर काय म्हणावे काय! इतकी बेमालूम लबाडी मुख्यमंत्री करू शकतात. अन्न सुरक्षेचा कायदा मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळातला. ऐपत नसलेल्यांना स्वस्त दराने गहू आणि तांदूळ देण्याची ही अतिशय चांगली योजना. त्या योजनेची त्यावेळी टिंगलटवाळी करण्यात हे भाजपाचे बोलबच्चन आघाडीवर होते.
आता काँग्रेस सरकारची तीच योजना १४ जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री राबवू पाहतात. सरकार चालवताना मुख्यमंत्र्याला सल्ला देणारे आहेत कोण? एलबीटी, नागपूरचा रस्ता या सगळय़ा खोटय़ा घोषणा झाल्या. त्याकरिता बजेटमध्ये तरतूद नाही. नारायण राणे यांनी घोषणाबाज मुख्यमंत्र्यांची पिसे काढली आणि म्हणून सगळय़ा वृत्तपत्रांना नाईलाजाने का होईना, त्याची दखल घ्यावी लागली. असा हा चलाखी करणारा जादूगार मुख्यमंत्री. त्याची जादू उघडी पडली.
अहो ती खुर्चीच बंडल बाज लोकांसाठी आहे ,!!!