जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर तैनात केलेले असताना तेथे विशेष सैन्याधिकार कायदा (अफ्सा) लागू करणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट मत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर तैनात केलेले असताना तेथे विशेष सैन्याधिकार कायदा (अफ्सा) लागू करणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट मत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
‘अफ्सा’चा निर्णय संरक्षण खाते घेत नाही. हा कायदा जेथे लागू होतो त्या भागाची सुरक्षा आपोआपच लष्कराच्या ताब्यात जाते. हा कायदा ज्या भागात लागू केला जात नाही, तेथे लष्कर तैनात केले जात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीर सरकारने ‘अफ्सा’ कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर तुमचे मत काय, यावर ते म्हणाले की, ‘अफ्सा’ रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहखाते घेते. देशातील अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था पाहणे हे लष्कराचे काम नाही. मात्र, लष्कराला विशेष अधिकार दिल्यास ते अंतर्गत सुरक्षेचे काम पाहू शकतात.
काश्मीर सरकारने लष्कराऐवजी निमलष्करी दल काश्मीरमध्ये तैनात करण्याची मागणी केली आहे, त्यावर म्हणाले की, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारितीतील विषयात मी हस्तक्षेप करणार नाही. त्यांनी परिस्थितीची पाहणी करून याबाबतचा निर्णय घ्यायचा आहे. त्यांना काश्मीरमध्ये ‘अफ्सा’ची गरज वाटत नसल्यास त्याबाबतचा निर्णय ते घेतील. हा कायदा तेथून रद्द केल्यास आम्हाला तेथे काम करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काश्मीरमधून ‘अफ्सा’ रद्द केल्यास तेथे हिंसाचार वाढू शकतो, असे मत लष्कराने व्यक्त केले आहे.
अंधा कानून.. लष्कराचे मनोधेर्य कमी होणार.. काश्मीरमधून ‘अफ्सा’ रद्द केल्यास तेथे हिंसाचार वाढू शकतो….