फेरीवाल्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना हटवू नये, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
नवी दिल्ली- फेरीवाल्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना हटवू नये, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही त्यांना तोंडघशी पडावे लागले आहे.
एलफिन्स्टन रेल्वे पुलावर दुर्घटना घडल्यानंतर मनसेने रेल्वे स्थानक परिसरात बेकायदा व्यवसाय करणा-या फेरीवाल्यांविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन केले होते, तर संजय निरुपम यांनी फेरीवाल्यांना पाठिंबा दिला होता. फेरीवाल्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. फेरीवाले कुठेही बसून व्यवसाय करू शकत नाहीत. त्यांना फेरीवाला क्षेत्रातच व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे. तसेच पादचारी पूल आणि रेल्वे स्थानकाच्या १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
या निर्णयाला निरुपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, तसेच पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नाही, तोपयर्ंत फेरीवाल्यांना हटवू नये, अशी मागणी त्यात केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. फेरीवाल्यांसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे उच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
Who is funding the petitions filed by Shri Nirupamji?