करांचे दर कमी असणे आणि कर बुडविणारे अधिक, असे असू शकत नाही, असा सुविचार अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितला. हा सुविचार तर आर्य चाणक्यांनीही सांगितला होता. मुद्दा आहे, त्या दिशेने सरकार कधी पावले उचलणार आहे?
आपल्या देशात अर्थमंत्री होण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ असण्याची काही गरज नाही. त्यासाठी राजकीय ज्येष्ठता असावी लागते आणि त्यातच तो नेता वकिली व्यवसायातून आलेला असेल तर फारच उत्तम. पी. चिदंबरम हेही वकील होते आणि सध्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली हेही वकील आहेत. या दोघांनी वकिलीत भरपूर पैसा कमावला आहे आणि त्यामुळे त्यांना काळ्या पैशाचा चांगला परिचय आहे. काही सन्माननीय वकील आणि डॉक्टर सोडले तर चेकने फी घेणारे वकील आणि डॉक्टर शोधून सापडणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी किती उत्पन्न दाखवायचे, हे त्यांनीच ठरवायचे. असे गेले ६९ वर्षे सुरू आहे. अर्थात, वकील आणि डॉक्टरच काय, पण मोठमोठे व्यावसायिक आणि राजकीय नेते पैशांत लोळत असतात, पण त्यांचे सर्व उत्पन्न शेतीतून आलेले दाखविण्यात येते. कारण शेतीला अजून तरी आपल्या देशात आयकर नाही. एकीकडे शेती परवडत नाही, म्हणून दरवर्षी लाखो तरुण शेतीतून बाहेर पडत आहेत, तर अशा काही लबाड लोकांचे शेतीतील उत्पन्न वाढतच चालले आहे! शेतीला आयकर लावा, अशी मागणी पुढे येते, तेव्हा खरा शेतकरी काहीच बोलत नाही, पण करचुकवेगिरीसाठी शेती करणारे हे लबाड लोक चवताळून उठतात. आता खरे तर असा एक अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, की शेतीवर जगणा-या किती भारतीय नागरिकांच्या नावाने नेमकी किती शेती राहिली आहे. त्याचा निष्कर्ष असा निघेल की, शेती न करणारे शेतीचे मालक होण्याचे प्रमाण गेल्या एक-दोन दशकात मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली गेल्या महिन्यात मुंबईत येऊन जे बोलले, ते निव्वळ कर सुविचार आहेत, असे म्हटले पाहिजे. कारण करांचे दर कमी असणे आणि कर बुडविणारे अधिक, असे असू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. हा सुविचार तर आर्य चाणक्यांनीही सांगितला होता. असे सांगण्यासाठी अर्थमंत्री वकील असावा लागतो. कारण ते जे म्हणाले, त्याला कोणी आक्षेप घेण्याचे कारणच नाही. भारतात जीडीपी करांचे प्रमाण खूपच कमी म्हणजे १५ ते १६ टक्केच आहे, आयकर एक टक्काच नागरिक भरतात आणि कर वितंडवादात सुमारे पाच लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत, हे आता किती वेळा सांगणार? त्यासाठी तातडीने काही करण्याची गरज आहे. पण ते होत नाही, कारण सर्वात कमी उत्पन्न गटातील भारतीय नागरिक आणि विशेषत: छोटा शेतकरी वर्ग कसा जगतो आहे, त्याची जाणीव वरच्यांना असण्याइतकी संवेदनशीलता राहिलेली नाही. ती असती तर करपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या जीएसटीसारख्या प्रयत्नांवर राजकीय पक्षांनी आपली पाठ थोपटून घेतली नसती. अशा सुधारणेला ६९ वर्षे लागली, याची आधी काँग्रेसला आणि नंतर सर्वाना खरे तर लाजच वाटली असती.
जेटली आता जीएसटीविषयी बोलत आहेत आणि ते साहजिक आहे. जीएसटी जादूची कांडी आहे, असे त्यांना वाटू लागले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, गरीब नागरिक ज्या अप्रत्यक्ष करांमुळे भरडले जात आहेत, त्या अप्रत्यक्ष करांतील ही सुधारणा आहे. ती केवळ त्याची क्लिष्टता कमी करण्यासंबंधीची आहे. शिवाय त्याचा दर १८ किंवा त्यापेक्षा जास्त ठेवला गेला तर महागाईत तेल ओतले जाणारच आहे. याचा अर्थ त्यामुळे गरिबांवरील करांचा बोजा काही कमी होणार नाही. गरज नेमकी आयकरासारख्या प्रत्यक्ष करांत सुधारणा होण्याची आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त नागरिकांनी आयकर भरला तर करांचे प्रमाण कमीत कमी येऊ शकते. देशातील एकच टक्का नागरिक आयकर भरतात. या आकडेवारीने राजकीय नेते, कर अधिकारी, कर गैरव्यवहारांत सामील असलेले सीए आणि प्रचंड मालमत्ता कमवून आयकर न भरणारे नागरिक यांची मान लाजेने खाली गेली पाहिजे. पी. चिदंबरम, जेटली यांसारखे नेते त्याविषयी वकिली मुद्दे तर उपस्थित करतात खरे, पण त्या दिशेने ते ठोस काही करताना दिसत नाहीत.
सर्वात जास्त भ्रष्टाचार कशात असेल तर तो आज करसंकलनात आहे. करांच्या जाडजूड पुस्तकांचे अर्थ कर बुडविणा-यांच्या बाजूने लावण्याची या क्षेत्रातील बहुतांश व्यावसायिकांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण करणा-या काहींनी कर बुडविण्यासाठी माणसे कामाला लावली आहेत. काही कंपन्यांत त्याचे खास विभाग आहेत. अर्थात, त्यांना तरी का दोष द्या? कर बुडविल्याशिवाय व्यापारउदीम वाढविणे आणि स्पर्धेत टिकणे शक्य नाही, अशीच आजची स्थिती आहे. पण या सर्व गेल्या सात दशकांच्या खेळांत सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाचा जीव जातो आहे. तो चांगले शिक्षण, चांगले आरोग्य, चांगला प्रवास, चांगल्या सार्वजनिक सोयी आणि एकूणच चांगल्या जीवनाचा दर्जा गमावून बसला आहे. कष्ट आणि प्रामाणिकपणात तो कोठेच कमी पडत नाही, पण त्या कष्टाला आणि प्रामाणिकपणाला बाजारात काहीच किंमत राहिलेली नाही! त्यामुळे जेटलींचे सुविचार त्याला काहीच कामाचे नाहीत.
मग याला काही पर्याय आहे का? एक अतिशय चांगला पर्याय आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने सर्व ५४ करांची (आयात-निर्यात कर वगळून) जागा एकच बँक व्यवहार कर (बीटीटी) भरून काढेल, असा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यासोबत इतरही चार प्रस्ताव आहेत. या पाच प्रस्तावांनी सारा देश बदलून जाईल. सरकार आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होईल. काळा पैसा निर्माणच होऊ शकणार नाही. सरकारवरील धनदांडग्यांचा प्रभाव कमी होईल, असे बदल होतील. यामुळे १३० कोटी भारतीयांना शांत, समृद्ध, प्रामाणिक आणि भेदभावमुक्त आयुष्य जगता येईल. या पाच प्रस्तावांची माहिती अर्थमंत्री जेटली यांना आहेच. दिल्लीत त्यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण अनेकदा पाहिले आहे, आणि असा बदल करणे शक्य आहे, अशीही कबुली त्यांनी दिली आहे. मग त्याविषयी जेटली का बोलत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे.
जेटली आणि सरकारला त्याची आठवण करून देण्यासाठी आणि अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांवर उच्चस्तरीय आयोग नेमण्याच्या मागणीसाठी येत्या ११, १२, आणि १३ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात शनिवारवाडय़ासमोर एक राष्ट्रीय सत्याग्रह होतो आहे. आपल्या देशात आता असा अमूलाग्र बदल झालाच पाहिजे, असे वाटणा-या सर्व जागरूक भारतीय नागरिकांनी सत्याग्रहात अवश्य भाग घेतला पाहिजे.
(अधिक माहितीसाठी : http://www.arthakranti.org येथे क्लिक करा)
(लेखक अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि आर्थिक साक्षरता चळवळीचे कार्यकर्ते, व्याख्याते आहेत.)
नोट बंदी नंतर लोकांना केशलेस व्यवहार करण्याची सवय लागली होती पण आज बरेच लोक रोखीने व्यवहार करतआहेत.आपण२०००,५००,२००,१००च्या नोटा लवकरात लवकर बंद करून डिजिटल ट्राजिक्शन करण्यासाठी. जनतेला प्रवृत केले पाहिजे.पण सरकार हे का करत नाही.ते२०१९च्या निवडणूका ची वाट पाहत आहे काय? असे असेल तर सरकार चालवण्यारांनी २०००व५००च्या नोटा जमा करून ठेवल्या आहेत व त्याचा उपयोग ते निवडणूकीत करणार आहे असं दिसतं.