हज यात्रेकरूंना सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान यंदाच्या वर्षापासून बंद केले जाणार आहे.
नवी दिल्ली- हज यात्रेकरूंना सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडून हे अनुदान यंदाच्या वर्षापासून बंद केले जाणार आहे. लांगूलचालन न करता अल्पसंख्याकाच्या विकासाचे धोरण राबवले जाणार असल्याचे स्पष्ट करत केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी अनुदान बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत.
सरकारने अनुदान बंद केल्यानंतर यात्रेकरूंना हवाई आणि जलमार्गाचा पर्याय दिला जाणार आहे. त्यामुळे आता यापुढे यात्रेचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. हज यात्रेकरूंसाठी दिले जाणारे अनुदान बंद करून हा निधी शैक्षणिक विकास आणि मुस्लिमांच्या समृद्धीसाठी वापरण्यात येणार आहे. हा निर्णय म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण न करता अल्पसंख्याकांना सक्षम करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे, असे मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये २०२२ पर्यंत टप्याटप्याने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, सौदी अरेबियाने हज यात्रेकरुंसाठीचा कोटा तब्बल ५ हजारांनी वाढवला असल्याने देशातील १.७५ लाख नागरिक हज यात्रेला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी हज यात्रेकरूंची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हज यात्रेवर अनुदानापोटी ७०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते. दरवर्षी लाखो लोक हजची यात्रा करतात.
उशिरा सुचलेले शहाणपण .
धर्म-निरपेक्षता म्हणजे काय हे कळायला ६५ वर्षे जावी लागतात हेच मुळी भारताचे दुरदैव आहे !!!