कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रश्नी सरकाकडून २०१९ पर्यंत एक रोडमॅप तयार करून त्यांना घरे उपलब्ध करून दिली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले.
मुंबई- दीड लाख गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा रोडमॅप उपलब्ध नाही, यामुळे इतक्या मोठय़ा संख्येने असलेल्या कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रश्नी सरकाकडून २०१९ पर्यंत एक रोडमॅप तयार करून त्यांना घरे उपलब्ध करून दिली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले.
सध्या गिरणी कामगारांसाठी पाच हजार तयार घरांच्या किमतीसाठी काही तफावती असून त्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांत नेमकी किंमत ठरवून व त्यानंतर त्या घरांची लॉटरी जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आलेल्या मोर्चासंदर्भात सभागृहात स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांसाठी सर्वच राष्ट्रीय पक्षांनी सारखीच भूमिका घेतली असताना मागील वर्षभरात या सरकारने कोणतीही भूमिका न घेतल्याने गिरणी कामगारांवर मोर्चा काढण्याची वेळ आली आहे.
महापालिका क्षेत्रासह इतर ठिकाणच्या गिरण्यांच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या असताना त्यावर गिरणी कामगारांच्या घरांचा, बांधकामाचा निर्णय का घेतला जात नाही, तो का रखडवून ठेवला जातो, असा सवाल करत यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे भाई जगताप यांनीही मागील वर्षी काढलेल्या मोर्चाची आठवण सरकारला करून देताना, आमच्या सरकारने तयार केलेली घरे तुम्हाला केवळ वितरित करायची असतानाही तो प्रश्न का रखडवला गेला, असा सवाल सरकारला केला.
सत्तेत आल्यानंतर राज्यात शेतकरी, कष्टकरी यांच्या संदर्भात कोणतेही निर्णय होत नसून केवळ स्टार्टअप आणि डिजिटलच्या घोषणा केल्या जातात मात्र प्रत्यक्षात काहीही दिसत नसल्याची टीकाही जगताप यांनी केली. आमदार कपिल पाटील यांनी दहा गिरण्यांच्या जागा सरकारच्या ताब्यात असताना गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांबद्दल का पाऊल उचलले जात नाही. दक्षिण मुंबईतील पाच लाख गिरणी कामगार हद्दपार होत असून त्याचे मुंबईत घर मिळेल इतक्या जागा सरकारकडे पडून असून त्याचा निर्णय सरकारने घेण्याची मागणी केली.
यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘एमएमआरडीए’ने तयार केलेल्या पाच हजार घरांच्या किमतीसाठी मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत समितीने किमती ठरवल्या आहेत मात्र या गिरणी कामगारांना मान्य नसल्याने त्यावरून वाद असून येत्या पंधरा दिवसांत या किमतीसाठी पुन्हा एकदा चर्चा करून त्या निश्चित केल्या जातील व त्याची लॉटरी काढली जाईल, असे आश्वासन दिले.
गिरणी कामगारांना घरे देण्यास सरकार उदासीन : आ. जयंत पाटील
गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न युती सरकारला सत्तेत येऊन १६ महिने झाले तरी सोडवता आलेला नाही. सरकार गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत उदासीन आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे गटनेते आमदार जयंत पाटील यांनी केला. शिवाय सर्व कामकाज थांबवून याबाबत स्थगन प्रस्ताव स्वीकारावा, अशी विनंती पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांना केली.
यावेळी ते म्हणाले की, ‘आघाडी सरकारने गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी १ लाख ४० हजार अर्ज भरण्यात आले होते. या घरांसाठी गिरणीच्या जमिनी, म्हाडा आणि भाडेतत्त्वानुसार उपलब्ध होणार होत्या. सध्या १० ते १५ हजार घरे तयार आहेत. पण तयार घरेही देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आता तरी मिल कामगाराना लवकरात लवकर घरे देण्यात यावीत. जे कांही गिरणी कामगार उध्वस्त झालेले आहेत ते यामुळे वाचु शकतील. त्यांच्या अपत्यांना मुंबईत घर मिळाले तर त्याचा आधार त्यांना मिळेल. जी कुंटुंबे हालाकीची परिस्थती मध्ये आहेत त्यांना त्यामुळे थोडा आधार मिळेल.