आरबीआयने गेल्या महिन्यात शून्य टक्के ईएमआयने बँकांची कर्जे आणि केडिट कार्डवरील कर्जे देण्यावर बंदी घातली, तेव्हा फक्त व्यापारी आणि व्यवसायिकांना नव्हे तर महागडी उत्पादने अतिशय सहजपणे शून्य टक्के ईएमआयवर खरेदी करण्यास सरावलेल्या ग्राहकांनाही धक्का बसला.
आरबीआयने गेल्या महिन्यात शून्य टक्के ईएमआयने बँकांची कर्जे आणि केडिट कार्डवरील कर्जे देण्यावर बंदी घातली, तेव्हा फक्त व्यापारी आणि व्यवसायिकांना नव्हे तर महागडी उत्पादने अतिशय सहजपणे शून्य टक्के ईएमआयवर खरेदी करण्यास सरावलेल्या ग्राहकांनाही धक्का बसला. शून्य टक्क्यांनी मिळणारी कर्जे ग्राहकांना फायदेशीर ठरत असताना आरबीआयने असे निर्णायक पाऊल का उचलावे, असा विचार मनात येणे साहजिकच आहे.
शून्य टक्के ईएमआयने दिली जाणारी बहुतेक कर्जे किंवा केडिट कार्डसना दिवाळी किंवा दसरा अशा सणांच्या निमित्ताने इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा महागडी उत्पादने खरेदी करण्याकरिता पसंती दिली जाते. विकत घेतलेल्या वस्तूची किंमत हप्त्याने फेडण्याची सोय आणि कर्जावर शून्य टक्के व्याजदर यांची भुरळ ग्राहकांना पडणे साहजिकच आहे. त्यामुळे वित्तीय नियोजन करणारे तसेच रोखीमध्ये वस्तू विकत घेण्याची ऐपत असणारे ग्राहकही या पर्यायांचा डोळे झाकून अवलंब करायचे. ‘‘तीच रक्कम जर मी समान मासिक हप्त्यांमध्ये भरू शकणार असेन तर मी सुरुवातीलाच संपूर्ण रक्कम का भरावी’’ असा विचार सर्वच जण करत असावेत. बँकाही कोणत्याही प्रकारचा व्याजदर न आकारता अशा योजना का जाहीर करत असतील याचा विचार कधी केला आहे? तुम्ही आणि ज्यांच्याकडून वस्तू खरेदी करत आहात तो व्यापारी यांच्या व्यवहारात बँकेला कसला लाभ होणार आहे?
अशा प्रकारच्या प्रत्येक व्यवहारातून बँका मुख्यत्वेकरून दोन स्त्रोतांमधून महसूल कमावतात. १) व्याज २) शुल्क. त्यामुळे बँका किंवा क्रेडिट कार्ड कोणताही व्याजदर आकारत नसतील तर त्यामध्ये छुपे किंवा उघड असे शुल्क असणारच हे स्पष्ट आहे. ऑनलाइन व्यवहार करत असताना तुमच्या ध्यानात ही गोष्ट आली असेल की तुम्ही तुमची कोणताही व्याजदर लागू नसलेली खरेदीची रक्कम ईएमआयमध्ये विभाजित करत असाल आणि तुम्ही तुमच्या ईएमआयच्या रक्कमेला ईएमआयच्या संख्येने गुणून पाहिले तर येणारी रक्कम ही खरेदीच्या मूळ रक्कमेपेक्षा नेहमीच जास्त असते. हा फरक लक्षात येण्याजोगा असला तरी फार कमी वेळा लक्षात येतो. ग्राहक या योजनेमुळेच इतके खूश असतात की ईएमआयमधील वाढ त्यांच्या लक्षातच येत नाही. ज्यांच्या लक्षात हा फरक येतो त्यांच्याकरिता पानाच्या तळाशी तीन महिन्यांच्या ईएमआयकरिता अमूक रुपये आणि सहा महिन्यांच्या ईएमआयकरिता अमूक एक रुपये इतकी रक्कम प्रक्रिया शुल्क असेल असा एस्टेरिक्स (*)सह एक मजकूर असतो.
बाजारात खरेदी केलेल्या वस्तूचे स्वरूप किंवा ईएमआयकरिता निवडलेला कालावधीराऊत यांनुसार ईएमआयवर आकारलेले प्रक्रिया शुल्क किंवा व्याजदर बदलण्याचे प्रकार घडत असल्याने आरबीआयने या पद्धतीलाच चाप घालायचे ठरवले. त्यांनी बँकांना पूर्णपणे पारदर्शक व्यवहार करण्यास सांगितलेले आहे. आपण काय शुल्क आकारत आहोत हे स्पष्टपणे सांगण्यात आलेल्या कोणत्याही कर्ज योजनेला आमचा विरोध नाही हे देखील आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सणासुदीचा काळ जवळ आल्याने आपल्याला अनेक ईएमआय योजना पुन्हा आलेल्या दिसतील. पण या वेळी त्यांनी आकारलेल्या शुल्कांबद्दल तपशीलवार माहिती उपलब्ध असेल. ज्यामुळे ग्राहकाला ते कशाबद्दल किती शुल्क कसे अदा करत आहेत याबद्दलची विस्तृत माहिती मिळेल.
– राकेश गोयल, वरिष्ठ संशोधक, बोनांझा पोर्टफोलिओ
कशी होते फसवणूक
भारतातील एक आघाडीचे ऑनलाइन स्टोअर तीन महिन्यांच्या ईएमआयकरिता १०० रुपये, सहा महिन्यांच्या ईएमआयकरिता ३०० रुपये आणि १२ महिन्यांच्या ईएमआय योजनेकरिता १५०० रुपये इतके शुल्क आकारते. तुम्ही १०,००० रुपये किमतीचा फोन विकत घेणार असाल आणि त्याकरिता तुम्ही सहा महिने ईएमआय भरण्याचे ठरवले तर तुम्हाला सहा महिन्यांमध्ये एकूण १०,३०० रुपये भरावे लागतात. थोडी आकडेमोड केल्यासही आपणांसही हे अगदी सहजपणे कळू शकेल की सहा महिन्यांकरिता ३०० रुपये शुल्क आकारून उधारीवर दिलेली १०,००० रुपये ही रक्कम १०.२५ टक्के व्याजासह सहा महिन्यांकरिता कर्जाऊ दिलेल्या १०,००० रुपयांच्या कर्जासारखीच असते. १२ महिन्यांच्या ईएमआयवर १५०० रुपयांचे शुल्क आकारले जात असल्याने वर्षाकाठी व्याजदर २५ टक्क्यांहूनही जास्त आहे, हेदेखील आपल्या लक्षात येऊ शकेल.
Sir
Very nice article explaining EMI & loot made by online store.
Thanks Reserve Bank of India for protection