भाजपाने ५० नगरपालिका जिंकल्याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपलीच पाठ थोपटून घेत आहेत. १६४ नगरपालिकांमध्ये ५० नगरपालिकांतील यश हे फार मोठे आहे, असा त्यांचा समज आहे.
११० नगरपालिका त्यांना जिंकता आलेल्या नाहीत, सरकार त्यांचे असूनही. या पूर्वी काँग्रेसची सरकारे असताना ८० टक्के नगरपालिकांत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. सत्ताधारी असण्याचे जे काही फायदे असतात, ते फायदे त्या त्या सरकारला मिळत असतात. फडणवीस सरकारला जुन्या नोटांचा फायदा झाला. पण फार मोठे यश मिळवले, अशी स्थिती नाही. उलट अपक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना या सगळ्यांची बेरीज १००च्या पुढे आहे. पण सध्या विजयाचे ढोल बडवले जात असल्यामुळे अर्ध शतकावरच भाजपा खूश आहे.
या भाजपाच्या विजयात सगळय़ात मोठा मार पालघर जिल्ह्यात भाजपाला बसलेला आहे. तीन नगर परिषदांच्या ५१ जागांमध्ये भाजपाला फक्त ७ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामध्येही विक्रमगड आणि मोखाडा या नगर पंचायती फडणवीस सरकारमधील कॅबिनेटमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या मतदारसंघातील आहेत आणि त्या नगर पंचायतीमध्ये भाजपा साफ झालेली आहे. विष्णू सावरा यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल गेले अनेक दिवस अनेक आरोप होत असताना त्यांच्या मतदारसंघातील मतदारांनी त्यांना घेराओ केले. गावात यायला बंदी केली. त्यांच्या विरोधात कुपोषणामुळे निदर्शने सुरू आहेत. सातत्याने हा कुपोषित असा भाग आहे. आश्रमशाळा जेवढय़ा आहेत त्या सर्व भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत. यामुळे न शिकलेल्या आदिवासी पाडय़ांमध्येही भाजपाविरोधातील हा जो संताप आहे, तो पुरेशा प्रमाणात व्यक्त झाला. म्हणून पालघर जिल्ह्यातून भारतीय जनता पक्षाला हद्दपार केले गेले. तलासरीमध्ये डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा परंपरागत बालेकिल्ला शाबूत ठेवला. मोखाडा आणि विक्रमगड नगर पंचायतीमध्येही भाजपाचा संपूर्ण पराभव झालेला आहे.
विष्णू सावरा यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे गेली काही दिवस गाजत असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना क्लीनचिट दिली. पण जनतेने मात्र त्यांचे कपडे फाडले. गेले काही महिने विष्णू सावरा त्यांच्या मतदारसंघात फिरू शकत नाहीत. या नगर पंचायतींच्या दोन्ही निवडणुकीत त्यांना फिरणेही शक्य झाले नाही. जनतेने या भागातील प्रश्न न सुटल्यामुळे पहिली संधी मिळाली तेव्हा आपला राग व्यक्त करून भाजपाला घरी बसवले. ५१ जागांमध्ये ४४ जागा विरोधी पक्षांच्या पारडय़ात टाकल्या आणि अवघ्या सात जागांवर भाजपाला जेमतेम यश मिळाले आहे. ५० नगरपालिका जिंकल्या आहेत, असे ढोल भाजपाचे नेते पिटत असताना तिकडे भाजपाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दानवे यांच्या जालना जिल्ह्यात आणि दानवे यांचे गाव असलेल्या भोकदरन येथे भाजपा साफ झाली आणि दानवे यांचे नेतृत्व हे कसे दिखाऊ आहे, हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले. टीव्हीवर चमकोगिरी करणा-या पंकजा मुंडे यांना तर मतदारांनी असा धडा शिकवला की, परळीमधील त्यांची नगर परिषद राष्ट्रवादीने हिसकावून घेतली. भावा-बहिणीच्या लढाईत भावाने बहिणीला पराभूत केले. तेव्हा ढोल पिटण्याच्या गर्दीत दानवे आणि पंकजा दिसत नाहीत याची कारणे अशी की, त्यांना घरातच मार पडला.
पालघर जिल्ह्यातील भाजपाचे जे पानिपत झाले त्याला काही कारणे आहेत आणि त्या कारणांची मीमांसा केल्यानंतर मंत्री विष्णू सावरा यांनी ते ज्या आदिवासी समाजातून येतात, त्याच समाजाची कशी घोर फसवणूक केली, त्याचे अनेक किस्से सांगितले जातात. महाराष्ट्रात आज सर्वाधिक कुपोषण विक्रमगड आणि मोखाडा या दोन तालुक्यांमध्ये आहे. विष्णू सावरा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्याच मतदारसंघातून निवडून येतात. आदिवासी विकास खाते त्यांच्याचकडे आहे आणि हे खाते असताना आपल्याच आदिवासी बांधवांना भकास करून टाकण्याचा कार्यक्रम त्यांनी केल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पट्टय़ातून मतदारांनी भाजपाला उखडून टाकले. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटामध्ये नाही, इतके भीषण कुपोषण आज मोखाडा आणि विक्रमगड तालुक्यात आहे. आदिवासींची मुले मरत आहेत, औषधोपचार नाहीत, सुयोग्य आहाराची व्यवस्था नाही. आश्रमशाळा बोगस आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मतदारांनी संतापून पालघर जिल्ह्यात जो तडाखा दिला त्याची पुढची पायरी आता विष्णू सावरा यांचा राजीनामाच मागितला पाहिजे.
राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीची सत्ता आल्यानंतर पालघर जिल्ह्यात कुपोषण आणि कुपोषणामुळे जाणा-या बळींमध्ये प्रचंड वाढ झाली. विष्णू सावरा यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील मोखाडा तालुक्यात कुपोषणामुळे सर्वाधिक बळी गेले. या कुपोषणावर मात करण्यासाठी केंद्रातील आणि राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने आणलेल्या व्हीसीडीसी योजनेला (एकात्मिक बालविकास प्रकल्प) भाजपाने केंद्रात सत्तेत येताच निधी देणे बंद केले आणि हा खर्च राज्याने करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावर राज्यातील भाजपा-शिवसेना युती सरकारने निधी नसल्याचे सांगत ही योजनाच बंद केली. यामुळे कुपोषित मुलांची मोठी फरपट झाली. शेकडो मुलांनी भुकेने तडफडत प्राण सोडले. त्यामुळे माजी आमदार विवेक पंडित यांच्या श्रमजीवी संघटनेने कुपोषित मुलांसाठी या भागात छावण्या उभारल्या. त्यानंतर राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने बंद पडलेली व्हीसीडीसी योजना, अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना म्हणून पुन्हा सुरू केली. नंतर ठाणे येथे आदिवासी दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री आणि महिला बालकल्याण मंत्र्यांनी या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू केला. या दुस-या टप्प्यात गरोदर मातांना पोषक आहार देण्यात येतो. मात्र या दोन्ही योजना अजूनही ग्रामीण भागात जिथे खरोखर गरज आहे तिथे पोहोचलेल्याच नाहीत, हे समोर आले आहे. कुपोषित मुलांचे वजन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा मंजूर करण्यात आला होता, त्याची खरेदी झाली, बिले निघाली, मात्र वजनकाटे अजूनही पोहोचलेलेच नाहीत. यातही भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले आहेत.
पराभवाची मुख्य कारणे
रोजगार : ग्रामीण भागात आदिवासी कुटुंबांना वर्षातून काही महिनेच रोजगार असतो. शेतीत मजुरी करणे हे त्यांचे प्रमुख काम असून त्यातून मिळालेला शिधा आणि काही पैशांवर ही कुटुंबे वर्ष काढतात. त्यामुळे त्यांच्या घरी अठरा विश्वे दारिद्रय़ असते. त्यांना रोजगार मिळावा, यासाठी ग्रामीण आदिवासी भागात रोजगार हमी योजना राबवण्यात येते. मात्र पालघर जिल्ह्यात या योजनेची खोटी हजेरी कार्ड भरून या मजुरांचा घास हिरावण्याचे काम केले जाते.
आरोग्य : पालघर जिल्ह्यात अजूनही एकही अद्ययावत रुग्णालय नसल्याने रुग्णांना गुजरात, दमण, नाशिक येथे नेले जाते. कुपोषणाच्या अनेक प्रकरणांतील मुलांनाही याच रुग्णालयांमध्ये नेण्यात आले होते. स्थानिक भागातील आरोग्य केंद्राचा विचार केल्यास कुटिर रुग्णालय, ग्रामीण आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय अशी रुग्णालये येथे स्थानिक किंवा तालुका पातळीवर असली, तरी तिथे कुठल्याही सुविधाच नाहीत. कुपोषणाची जिल्ह्यात भीषण समस्या असूनही जिल्ह्यात एकाही रुग्णालयात बालरोग आणि स्त्री रोग तज्ज्ञ नाहीत. आíथक परिस्थितीने पिचलेल्या या आदिवासींच्या कुपोषित मुलाला मुंबईला नेण्यास सांगितले गेले, तरी साधा रेल्वेच्या किंवा बसच्या तिकिटाचा खर्चही त्यांना परवडणारा नसतो. त्यामुळे हे आदिवासी मुलांना पुन्हा घरी घेऊन जातात आणि त्यांचा आई-वडिलांच्या समोरच मृत्यू होतो. अशावेळी हतबल आई-वडिलांना कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसतो. एखाद्या गरोदर महिलेचे सीझर करायचे असल्यास तिच्या कुटुंबीयांसमोर गंभीर प्रश्न उभा ठाकतो. अनेक स्त्रियांचा बाळंतपणात मृत्यू झालेला आहे. कुपोषणामुळे अनेक मुलांना त्वचेचे आजार आणि टीबीसारखा गंभीर आजार जडला असून त्यावर उपचार करण्यासाठी जिल्ह्यात सुविधाच नाहीत.
आश्रमशाळा : जिल्ह्यात सरकारने अनेक ठिकाणी सरकारी आश्रमशाळा सुरू केल्या आहेत. ज्या आदिवासी मुलांना शिक्षण परिस्थितीमुळे शिक्षण घेता येत नाही, अशा मुलांना येथे ठेवले जाते. मात्र या आश्रमशाळांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. आश्रमशाळेतील धान्यांपासून ते दात घासायच्या मंजनापर्यंत सगळ्यातच प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी प्रत्येक गोष्ट बनावट असते. पंचायत समिती सदस्य, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती अशा सगळ्यांचा त्यात वाटा असतो. या मुलांना नियमाप्रमाणे जो आहार देणे गरजेचे असते, तो दिला जात नाही. त्यात वाटमारी करून मुलांना अर्धपोटी ठेवले जाते. अनेकदा फक्त भात, त्यावर डाळ नसलेले पिवळे पाणी दिले जाते. पोळी रोज आणि दोन्ही वेळ देणे गरजेचे असूनही या मुलांना ३ ते ४ दिवसांतून एकदा पोळी मिळते. मात्र अशाही परिस्थितीत ही मुले शिकून ९०-९० टक्के गुण मिळतात.
भाजपाबद्दल राग : या सगळ्या गोष्टींमुळे या भागातील आदिवासी बांधवांमध्ये भाजपाबद्दल प्रचंड राग आहे. मागे पालकमंत्री विष्णू सावरा यांना एका कुपोषित मुलाच्या पालकांनी याच रागातून हाकलून दिले होते. त्यानंतर पंकजा मुंडे संचारबंदी लावून पोलीस संरक्षणात या मुलांच्या घरी गेल्या होत्या. त्यांनी त्यावेळी आरोग्य समस्या सुधारण्यात येतील असे आश्वासन दिले होते, मात्र आजही या भागातील परिस्थितीत जराही सुधारणा झालेली नाही, त्यामुळे स्थानिकांमध्ये भाजपाबद्दल राग आहे. याच रागातून स्थानिक पक्षांना यंदाच्या नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये प्राधान्य दिले गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.
भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या ताब्यात परळी नगरपालिका नव्हती, त्यामुळे ती हिसकावण्याचा प्रश्नच नाही. ती यापूर्वीही ना.धनंजय मुंडे यांच्याकडेच होती. राहिला घरातच मार पडण्याचा प्रश्न तर त्यांनी बीडमधील सहा पैकी तीन नगरपालिका जिंकल्या आहेत, त्यातील एक राष्ट्रवादीकडून भाजपाकडे आली आहे. अग्रलेखात चुकीचे संदर्भ आढळले, म्हणून लिहीले.