नामकरण आणि मुख्यालय हे दोन राजकीय मुद्दे व उलटसुलट चर्चा यामुळे गेल्या २० वर्षापासून ठाणे जिल्हा विभाजनाचा निर्णय लांबत राहिला आहे. कधीतरी तो घ्यावा लागणारच आहे. त्यामध्ये राजकीय अडचण निर्माण करून एखादी चूक करणे केव्हाही योग्य ठरणार नाही. कारण एकदा विभाजन झाले की पुढील ५० वर्षे तरी त्यात बदल करणे अशक्य असते. म्हणून पुढील १०० वर्षाची जाणीव ठेवून नैसर्गिक, सामाजिक व राजकीय तसेच दळणवळण आणि वस्तुस्थिती आणि विकासाची पार्श्वभूमी यांचा सखोल विचार करून ठाणे जिल्ह्याचे तीन जिल्ह्यात विभाजन होणे गरजेचे आहे. नव्हे! ती काळाचीच गरज आहे. आणि जर तसे झाले नाही तर लोकसंख्या वाढ, विकास व विषमता आणि श्रीमंती व दारिद्रय यांची दरी आणखीन रुंदावत जाईल. त्यामुळे जिल्ह्यात अराजक निर्माण होऊ शकते, म्हणून जिल्हा त्रिभाजनाचाच निर्णय होणे काळानुरूप योग्य ठरेल.
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन गेल्या अनेक वर्षापासून या ना त्या कारणाने नेहमीच पुढे पुढे ढकलण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे हा जिल्हा सहकार व सामाजिक कार्यात खूपच मागे आहे, (शहरी भागात मात्र महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असलेला जिल्हा आहे.) सहकार क्षेत्राचा विकास या जिल्ह्यात फक्त नावापुरताच झाला आहे. तोही फक्त जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या होणा-या निवडणुकांमुळे.
गेल्या दोन जनगणनांमध्ये देशातील सर्वात जास्त वेगाने लोकसंख्या वाढ झालेला हा जिल्हा आहे. २००१च्या जनगणनेप्रमाणे ८१ लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेप्रमाणे एक कोटी १७ लाख झाली. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे लोकसंख्या वाढीचा वेग पाहिल्यास व तो वेग कायम राहिल्यास पुढील २०२१ च्या जनगणनेच्या वेळेस हा जिल्हा भारतातल्या काही राज्याएवढी लोकसंख्या सामावून घेतलेला जिल्हा ठरेल यात शंका नाही. म्हणून या जिल्ह्याचे ख-या अर्थाने प्रशासकीय नियोजन, योग्य पद्धतीने आणि अतिशय तातडीने होणे महत्त्वाचे आहे.
पहिला विभाग –
सद्यस्थितीत या जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत. त्यामध्ये ठाणे, वसई, पालघर व डहाणू या चार तालुक्यांची पश्चिम सीमा अरबी समुद्रात आहे. या चार तालुक्यांना लांबचलांब समुद्र किनारा लाभलेला आहे. या चार तालुक्यात लोकसंख्या वाढीचा वेग अधिक आहे तसेच रेल्वे व राष्ट्रीय मार्ग यांनी हे चार तालुके एकमेकांस जोडलेले आहेत. या चार तालुक्यांत नवी मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर व वसई-विरार या चार महानगरपालिका आहेत. त्यामधील वॉर्ड संख्या ठाणे महानगरपालिका १३०, नवी मुंबई ८९, मिरा-भाईंदर ७९, वसई-विरार ८८ एवढी आहे. एकूण ३८६ नगरसेवक आहेत. याच विभागात कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय व ठाणे व डहाणू उपविभागीय अधिकारी यांची कार्यालये, व नवी मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालय, ठाणे पोलिस आयुक्त कार्यालय व ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक मुख्यालय तसेच जिल्हा विक्रीकर अधिकारी व केंद्र सरकारची कार्यालये ही महत्त्वाची कार्यालये आहेत. याशिवाय पालघर व डहाणू या ‘अ’ श्रेणीच्या नगरपालिका तसेच वसई, पालघर, डहाणू या पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती अशी रचना आहे.
या विभागात १) बेलापूर औद्योगिक पट्टा २) ठाणे वागळे इस्टेट औद्योगिक पट्टा ३) वसई-विरार व भाईंदर येथील लघु उद्योग पट्टा व ४) तारापूर औद्योगिक पट्टा व भाभा अणुवीजनिर्मिती केंद्र तसेच बोईसर औद्योगिक पट्टा समाविष्ट आहे. जिल्ह्याची ६०% लोकसंख्या याच विभागात राहाते. हा जिल्ह्याचा महत्त्वाचा विभाग असून येथे औद्योगिकीकरण मोठय़ा प्रमाणात झाल्यामुळे या भागाचा विकास चांगल्या प्रमाणात झालेला आहे. मुंबईशी संलग्न मध्य व पश्चिम रेल्वे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ व ८ तसेच अनेक जिल्हा रस्त्याची सुविधा असल्यामुळे हा भाग संपूर्ण देशाशी जोडलेला आहे.
पाणीपुरवठ्याचे एकही धरण या भागात नाही; परंतु मुरबाड, शहापूर, वाडा, विक्रमगड या तालुक्यांतील धरणांमधून पाणीपुरवठा करण्यात येतो.
दुसरा विभाग
उर्वरित अकरा तालुक्यांपैकी भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर, मुरबाड व शहापूर हे सहा तालुके यापैकी मुरबाड सोडून पाच तालुके मध्य रेल्वेने जोडले आहेत. त्यामुळे या भागात रेल्वे व रस्त्यांचे जाळे ब-यापैकी पसरलेले आहे. या सहा तालुक्यात १) भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका २) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ३) उल्हासनगर महानगरपालिका ४) अंबरनाथ नगरपालिका आहेत, त्यांचे २०० वॉर्ड असून तेवढे नगरसेवक निवडले जातात. याशिवाय कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड औद्योगिक वसाहत, कल्याण-शहाड औद्योगिक वसाहत, अंबरनाथ व मुरबाड औद्योगिक वसाहत, भिवंडीचे यंत्रमाग कारखाने, डोंबिवली, कल्याण, शहाड, वासिंद, आसनगांव, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर ही महत्त्वाची रेल्वे स्थानके असल्यामुळे व औद्योगिक पट्टा असल्यामुळे या भागाचा औद्योगिक व निवासी विकास मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. लघुउद्योगांची वाढ झाली आहे. उल्हासनगर कॅम्प एक ते पाच हे व्यापारी केंद्र आहे. तसेच कल्याण हे मध्य रेल्वेवरील जंक्शन असल्यामुळे भाजीपाला व घाऊक व्यापाराचे केंद्र आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५% लोकसंख्या या विभागात आहे. या विभागातील शहापूर या तालुक्यात तानसा, वैतरणा, भातसा व मुरबाड तालुक्यातील बारवी ही मोठी धरणे असून ठाणे जिल्ह्यातील नागरी-शहरी भागास व संपूर्ण मुंबईस पाणीपुरवठा येथून होतो. म्हणून हा विभाग मुंबई व ठाणे जिल्ह्यांची जीवनधारा आहे. या विभागात मोठी धरणे आहेत; परंतु शेतीसाठी पाणीपुरवठा करत नसल्यामुळे या विभागाचा शेती/बागायती विकास अजिबात झालेला नाही. मुरबाड व शहापूर हे तालुके विकासापासून वंचित आहेत. तसेच पाणी असूनही तहानेने व्याकुळ आहेत.
तिसरा विभाग
ठाणे जिल्ह्याचा हा तिसरा विभाग सर्वापासून वंचित व केविलवाणा, शुष्क व सुस्तावलेला. ना रेल्वे ना रस्त्याचा विकास. यात येतात उर्वरित वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा व तलासरी हे तालुके. रस्ते वाहतुकीसाठी पर्याय नसल्यामुळे तलासरी तालुक्यांतून जाणारा एकमेव १० कि.मी. लांबीचा मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग, आता भिवंडी-वाडा-मनोर नाका होत असलेला चौपदरी रस्ता यांचा वापर करावा लागतो व उर्वरित सर्व भाग जंगलानी व्यापलेला डोंगराळ व ओसाड उजाड रान झालेला. यामध्ये तलासरी, जव्हार व मोखाडा हे शंभर टक्के आदिवासी वस्तीचे तालुके तर विक्रमगड व वाडा या तालुक्यात ६०% कुणबी व इतर ४०% आदिवासी वस्ती आहे. मुंबई-महानगराजवळचा परंतु विकासापासून वंचित दुर्गम व मागास भाग, पावसाच्या पाण्यावर वर्षातून एकदाच भातशेतीचे पीक घेणारा कुणबी व आदिवासी भूभाग अशी याची ओळख आहे. जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येचा १५% भाग या क्षेत्रात राहतो. या भागात ‘क’ श्रेणीची जव्हार नगरपालिका वगळता संपूर्ण भाग ग्रामपंचायतीचा आहे.
जव्हार हे सध्या उप-जिल्ह्याचे ठिकाण असून या ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी, मुख्यालय जव्हार, उपविभागीय अधिकारी जव्हार, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विभागीय कार्यालय, आदिवासी विकास विभागाचे विभागीय कार्यालय अशी काही कार्यालये कार्यरत आहेत. पिण्याचे पाणी, दळणवळणाच्या सोयी, राहण्यासाठी घरे, बाजारपेठ, करमणुकीची साधने, शिक्षणाच्या सुविधा यांसारख्या शहराच्या वाढीसाठी आवश्यक व पूरक सुविधा आजतागायत येथे उपलब्ध नाहीत. तसेच अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारी पार्श्वभूमी येथे नसल्यामुळे खासगी क्षेत्राचेसुद्धा दुर्लक्ष होत आहे. गैरसोयींमुळे कोणत्याही कार्यालयाला विकासकामात स्वारस्य वाटत नाही. सक्तीच्या प्रशासकीय हट्टामुळे सरकारी कार्यालये नावापुरती सुरू आहेत. अधिकारी, कर्मचारीवर्ग यांच्यामध्ये फार मोठय़ा प्रमाणात उदासीनतेची व नैराश्याची भावना आहे. त्यामुळे जव्हार मुख्यालयाचा केलेला प्रयोग पूर्णपणे फसला आहे.
या दुर्लक्षित विभागातून तानसा, वैतरणा, पिंजाळ, सूर्या इत्यादी पावसाळी दुथडी भरून वाहणा-या नद्या, तसेच तानसा, वैतरणा-मध्य वैतरणा व सूर्या ही महत्त्वाची धरणे आहेत. साल दरसाल रडगाणे गात-गात कष्टकरी माणसांच्या पिढ्यान-पिढ्या पावसाच्या पाण्यावर विसंबून असलेला, तोच-तोच भातशेतीचा न परवडणारा व्यवसाय करतात, आणि मजुरीसाठी वणवण फिरणारी वनवासी जनता या तिस-या विभागात आहे.
विभाजन पुढीलप्रमाणे करता येईल..
पहिला विभाग -नागरी जिल्हा
ठाणे जिल्हा मुख्यालय असलेला जिल्हा
मुख्यालय – ठाणे
समाविष्ट तालुके – १) ठाणे (२) कल्याण, (३) अंबरनाथ, (४) उल्हासनगर, (५) मुरबाड, (६) शहापूर, (७) भिवंडी
या जिल्ह्याची रचना करताना शहापूर व भिवंडी या तालुक्यांचे विभाजन करून आणि भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील डोंगरी भागाचा अंबाडी हा नवा तालुका निर्माण करावा व तो नवनिर्मित वाडा जिल्ह्यास जोडावा. उल्हासनगर एकाच गावचा तालुका असल्यामुळे दिलेला तालुक्याचा दर्जा काढून घ्यावा व अंबरनाथमध्ये तो भाग समाविष्ट करावा म्हणजे जिल्ह्यातील असलेल्या तहसिलांमध्ये वाढ होणार नाही आणि त्या बदल्यात अंबाडी तालुका निर्माण होईल. सध्या भिवंडी तालुक्यात २४० पेक्षा जास्त महसुली गावे आहेत. तसेच शहापूर तालुक्यातसुद्धा २०५ गावे असून क्षेत्रफळाने ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठा तालुका आहे.
उपविभागीय कार्यालये :
उपविभाग ठाणे, मुख्यालय ठाणे
>या उपविभागात ठाणे व कल्याण तालुक्याचा समावेश असेल.
>उपविभाग भिवंडी, मुख्यालय भिवंडी या उपविभागात पुनर्रचित भिवंडी तालुका व पुनर्रचित शहापूर तालुक्याचा समावेश असेल.
>उपविभाग अंबरनाथ, मुख्यालय अंबरनाथ-कल्याण
या उपविभागात अंबरनाथ तालुका व मुरबाड तालुका तसेच उल्हासनगर (तालुका अस्तित्वात ठेवल्यास) या तालुक्याचा समावेश असेल.
नियोजन खर्च
या जिल्ह्यात कोणतेही नवीन तहसील निर्माण होत नाही. तसेच नवीन विभागीय कार्यालयाची निर्मिती नसल्यामुळे विभाजनासाठी निधीची गरज नाही.
दळणवळण हा भाग मध्य रेल्वेद्वारे संपूर्ण देशात जोडलेला आहे व कसारा, कर्जत, खोपोली लोकल रेल्वे व रस्त्यांचे जाळे पसरलेले असल्याने दळणवळणाच्या सुविधा असलेला जिल्हा आहे. मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, मुंबई-नगर (माळशेज घाट) हे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत.
टीप : भविष्यात शहापूर व मुरबाड या तालुक्यातील डोंगराळ, दुर्गम आदिवासी वस्तीचा व मागासलेल्या भागाचा मिळून मुरबाड व शहापूरमधून वाहणा-या नद्यांच्या नैसर्गिक सीमा विचारात घेऊन डोळखांब हा नवा तालुका निर्माण होऊ शकतो. डोळखांब हे शहापूर व मुरबाड आणि कसारा या भागात रस्त्याने जोडलेले आहे. त्या भागात छोटी-छोटी धरणे असल्यामुळे पाणीपुरवठा चांगला होऊ शकतो. डोळखांब ही बाजारपेठ आहे व दुर्गम भागासाठी योग्य असे मुख्यालय होऊ शकते.
दुसरा विभाग : सागरी जिल्हा
– पालघर
मुख्यालय – पालघर किंवा बोईसर
समाविष्ट तालुके – १) वसई (२) पालघर (३) डहाणू (४) तलासरी (अ) पालघर तालुका मोठा तालुका असल्यामुळे त्या तालुक्यातील तारापूर ते दहिसर ते परनाळी ते खौदा ते बडे गांव या रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग म्हणजे नागझरी, खुटल, चिल्हार या रस्त्यापासून उत्तरेकडील भाग डहाणू तालुक्यास जोडणे.
(ब) डहाणू व तलासरी या दोन तालुक्यांची पुनर्रचना करून डहाणू तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ (अहमदाबाद हायवे) चे पूर्वेकडील सर्व भाग तलासरी तालुक्यास लागून व जवळ असल्यामुळे तलासरी तालुक्यास जोडणे. त्यामुळे प्रशासकीय दृष्टीने हा चांगला तालुका होऊ शकतो.
(क) पालघर, डहाणू व तलासरी या तालुक्यांची वरीलप्रमाणे नैसर्गिक सीमांद्वारे पुनर्रचना झाल्यामुळे व सर्व तालुका मुख्यालये मध्यवर्ती होणार असल्यामुळे या जिल्ह्यातील सर्व तालुके सारख्याच आकारमानाचे व प्रशासकीय दृष्ट्या अतिशय योग्य होतील आणि हे करण्यासाठी कोणताही प्रशासकीय खर्च नाही.
उपविभागीय कार्यालये :
>उपविभाग डहाणू – डहाणू व तलासरी तालुके
>उपविभाग पालघर – पालघर व वसई तालुके
(४) नियोजन खर्च : पालघर येथे मुख्यालयासाठी खर्चाची तरतूद करावी लागेल. पालघर तालुक्यात रेल्वेलगत बोईसर, तारापूर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनी उपलब्ध आहेत. नागरी सुविधा पूर्वीपासून आहेत. सूर्या धरणाचा पाणीपुरवठा आहे. आणखी एक नवीन धरण डहाणू-तलासरी मध्ये होत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ासाठी तूर्तास खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. पालघर तालुक्यातील बोईसर येथील औद्योगिक वसाहतीमध्येसुद्धा कार्यालये सुरू करता येतील.
(५) दळणवळण : हा जिल्हा पश्चिम रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग ८ द्वारे संपूर्ण देशात जोडलेला आहे. पश्चिम रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ हे मुख्य दळणवळणाचे साधन असून सर्व तालुक्यांना जोडलेले आहे. तसेच सागरी किनारा असल्यामुळे पुढे बंदराचा पर्यायसुद्धा आहे.
पश्चिम रेल्वेची लोकल वाहतूक डहाणूपर्यंत होणार आहे. त्यामुळे या भागाचे नागरीकरण झपाटय़ाने होणार आहे. तसेच विरार हे जंक्शन असल्यामुळे अन्य राज्यात जाण्या-येण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
तिसरा विभाग : डोंगरी जिल्हा
वाडा
मुख्यालय – वाडा
समाविष्ट तालुके – १) अंबाडी (नवीन तालुका) (२) वाडा (३) विक्रमगड (४) जव्हार (५) मोखाडा.
अंबाडी तालुका – विभाजित भिवंडी व शहापूर तालुक्यातून नवीन होणारा तालुका.
भिवंडी तालुक्याचे विभाजन : तुंगारेश्वर डोंगराच्या पायथ्याशी, भिवंडी तालुक्यातील भुईशेत येथून सुरू होऊन डोंगरामधून पिळंजे व तेथून नांदीठणे, महापाली, तापले, तुळशी, करंजोटी, खानिवली ही गावे भिवंडी या मूळ तालुक्यात ठेऊन भिवंडी तालुक्याचे विभाजन करावे. सध्याच्या भिवंडी तालुक्यात एकूण २४० महसुली गावे असल्यामुळे प्रशासकीय दृष्टीने या तालुक्याचे विभाजन होणे आवश्यक आहे. या अवाढव्य तालुक्यातील सुमारे ९० ते ९५ गावे व शहापूर तालुक्यातील २५ ते ३० गावे आणि वाडा तालुक्यातील ८ गावे मिळून सुमारे १३० ते १३५ गावांचा नवीन अंबाडी हा मध्यवर्ती तालुका होईल.
शहापूर तालुक्याचे विभाजन :
शहापूर तालुक्यातील ग्रामीण डोंगरी भाग म्हणजे कटबाव, माहुली, तानसा. तानसा तलाव व तानसा नदीच्या हद्दीने दहिगाव (दहिगाव, शहापूर तालुक्यात ठेवणे) तेथून वैतरणा (टेंभे) धरणाच्या हद्दीने मोखाडा तालुक्यातील सावर्डे गावापर्यंत (करबाव, माहुली, तानसा, दहिगाव ही गांवे शहापूर तालुक्यात ठेवावीत.) या गावाच्या हद्दीने तालुका अंबाडीची शीव राहील व मोखाडा तालुक्याच्या हद्दीपर्यंतचा जंगल विभाग.
नवीन तालुका – मुख्यालय अंबाडी
उपविभागीय कार्यालय – जव्हार – जव्हार येथे असलेले कार्यालय अस्तित्वात राहील. यात (१) जव्हार (२) मोखाडा हे दोन तालुके असतील.
वाडा – नवीन उपविभागीय कार्यालयात (१) विक्रमगड (२) वाडा (३) अंबाडी हे तालुके असतील.
नियोजन खर्च
वाडा या ठिकाणी मुख्यालय उभारावे लागेल. त्यासाठी खर्चाची तरतूद करावी लागेल. परंतु वाडा येथे खंडेश्वर नाक्यावर (भिवंडी-वाडा-पालघर) या रस्त्यावर वन विभागाचे उपविभागीय कार्यालय व त्यास लागून बीजगुणन केंद्रासाठी असलेली जमीन आहे. (सध्या बीजगुणन केंद्र कार्यरत नाही.) या सुमारे १५ एकर जागेवर सर्व शासकीय कार्यालये होऊ शकतात. तसेच वाडा येथे पिंजाळ प्रकल्पासाठी काही कार्यालये बांधलेली आहेत.
त्याठिकाणी वन व बीजगुणन केंद्राची कार्यालये हलवून मूळ वन व बीजगुणन केंद्राच्या जागेत तूर्तास जिल्हा कार्यालये सुरू करता येतील. वाडा विश्रामगृह असलेल्या जागेवर जिल्हा परिषदेचे कार्यालय होऊ शकते. सध्या असलेली तहसील कार्यालये व पोलिस ठाणे व त्या लगतची पोलिस वसाहत या जागेचा पोलिस विभागासाठी उपयोग करून घेता येईल. तसेच फार थोडय़ा खर्चात वाडा पालघर व वाडा नाशिक रोडसाठी वाडा गावाच्या बाहेरून मुख्यालयाजवळून रस्ता करता येईल. वाडा गावाच्या दक्षिणेस २ कि.मी.वर वैतरणा नदी आहे तर उत्तरेस मौजे उमेरोठे, सापणे येथे ३ कि.मी.वरून पिंजाळ नदी वाहत असते, दोन्ही ठिकाणी खोल डोह असून मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे वाडा हे तिस-या जिल्ह्याच्या मुख्यालयासाठी योग्य ठिकाण आहे. तसेच वाडा गावात सुमारे ४० एकरापेक्षा मोठा तलाव असून तो वर्षभर पाण्याने भरलेला असतो. त्याच्या आजूबाजूस लहान लहान टेकड्या असून तेथे सरकारी व खासगी जमिनी आहेत. त्याठिकाणीसुद्धा कमी खर्चात प्रेक्षणीय असे जिल्हा मुख्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था (आयटीआय/कृषी विद्यापीठ/आयटी) तसेच जिल्हा रुग्णालय उभारणे शक्य आहे. वाडा शहराच्या सर्व बाजूंनी २ ते ४ कि.मी. अंतरावरून नद्या असल्यामुळे पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
दळणवळण साधने
>भिवंडी – वाडा चौपदरी रस्ता होत आहे.
>वाडा – मस्तान नाका चौपदरी रस्ता आहे.
>वाडा – विक्रमगड जव्हार रस्ता व वाडा जव्हार मलवाडा मार्गे चांगले रस्ते आहेत.
>वाडा – नाशिक हा रस्ता खोडाळा सूर्यमाळ मोखाडा यांना जोडणारा निसर्गरम्य रस्ता आहे.
>वाडा – आठगांव हा मुंबई – नाशिक हायवेस जोडणारा जंगलातून जाणारा निसर्गरम्य रस्ता आहे.
>वाडा – कोनेमार्गे शहापूर येथे जाण्यास चांगला रस्ता आहे.
>वाडा – अंबाडी – वसई चांगला रस्ता आहे.
>वाडा – खानिवली गणेशपुरी विरार – नवीन चांगला रस्ता झालेला आहे. भिवंडी व शहापूर
या तालुक्यामधून जो नवीन अंबाडी तालुका अस्तित्वात येईल तो वाडा मुख्यालयाशी रस्त्यांनी चांगल्या प्रकारे जोडलेला आहे. तसेच तालुक्याचे मुख्यालय हे त्या तालुक्यात समाविष्ट होणा-या भागाशी रस्त्याने जोडलेले मध्यवर्ती ठिकाण आहे.
शासकीय यंत्रणेची विभागवार रचना
प्रशासकीय विभाग
वरीलप्रमाणे जिल्ह्याचे तीन भागात विभाजन करताना भिवंडी व शहापूर या दोन तालुक्यांच्या सीमांमध्ये बदल होणार असून एका नवीन तालुक्याची वाढ होत आहे व उल्हासनगर तालुक्याचा अंबरनाथमध्ये समावेश केल्याने जिल्ह्यांतील एकूण तालुक्यांची संख्या १५ राहील. अंबाडी नवीन तालुका हा मध्यवर्ती असून भिवंडी व शहापूर यामुळे तालुक्यातील मागास व डोंगरी भाग तसेच या मूळ तालुक्यास आडवळणाचा भाग असल्यामुळे नवीन अंबाडी तालुक्यास नैसर्गिकपणा असेल. तसेच दळणवळण साधनांनी युक्त व मध्यवर्ती तालुक्याचे, असे हे ठिकाण होईल.
>सध्या जिल्ह्याची दोन मुख्यालये आहेत. फक्त एकाच मुख्यालयासाठी नवीन पदे निर्माण करावी लागणार आहेत.
>सध्या जिल्ह्यात ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, डहाणू व जव्हार असे एकूण पाच उपविभाग आहेत.
नवीन ठाणे जिल्ह्यात – ठाणे, भिवंडी व अंबरनाथ हे तीन उपविभाग असतील. अंबरनाथ उपविभाग हा सध्याच्या उल्हासनगर उपविभागाचा होईल.
नवीन पालघर जिल्ह्यात – पालघर व डहाणू हे दोन उपविभाग असतील. पालघर नवीन उपविभाग होईल.
नवीन वाडा जिल्ह्यात – वाडा व जव्हार हे दोन उपविभाग असतील. वाडा नवीन उपविभाग तयार होईल.नवीन तीनही जिल्हे मिळून एकूण सात उपविभाग होणार, म्हणजेच वाडा व पालघर हे दोन नवीन उपविभाग वाढणार आहेत.
गृहविभाग
सध्याच्या रचनेप्रमाणे
ठाणे जिल्ह्यात सध्या (१) नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालय , (२) ठाणे पोलिस आयुक्तालय (३) ठाणे ग्रामीण पोलिस मुख्यालय अशी पोलिस मुख्यालये आहेत. ठाणे ग्रामीण पोलिस मुख्यालयाचे विभाजन होणे ही काळाची गरज आहे. गृह विभागाकडून नवीन निर्माण होणा-या जिल्हय़ाप्रमाणे रचना केल्यावर दोन नवीन जिल्हा पोलिस मुख्यालये निर्माण होतील.
नवीन जिल्हा रचनेप्रमाणे
ठाणे जिल्हा – (१) यामध्ये नवी मुंबई आयुक्तालय जसे आहे तसे. (२) ठाणे आयुक्तालयामध्ये मूळ ठाणे पोलिस आयुक्तालय क्षेत्र व पुनर्रचित भिवंडी तालुक्याचा समावेश करून व मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा समावेश करून कल्याण तालुका वगळण्यात यावा. (३) कल्याण हे नवीन पोलिस आयुक्तालय तयार करून त्यामध्ये १)उल्हासनगर २) अंबरनाथ ३) मुरबाड ४) पुनर्रचित शहापूर तालुका या विभागांचा समावेश करावा.
पालघर जिल्हा- सध्या अस्तित्वात असलेल्या व नियोजनाच्या दृष्टीने सुटसुटीत नसलेल्या ठाणे ग्रामीण पोलिस मुख्यालयाचे दोन भाग करून पालघर पोलिस आयुक्तालय निर्माण करणे. त्यामध्ये संपूर्ण पालघर जिल्हय़ाचा समावेश असावा.
वाडा जिल्हा – वाडा जिल्ह्यासाठी जिल्हा पोलिस मुख्यालय निर्माण करणे, त्यात संपूर्ण वाडा जिल्हय़ाचा समावेश असावा.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या
सध्या ठाणे जिल्हयात एकच जिल्हा परिषद आहे. मुख्यालय ठाणे येथे आहे. या जिल्हा परिषदेचे तीन जिल्हयांत विभाजन होईल. सध्या ठाणे जिल्हयात एकूण १३ पंचायत समित्या आहेत. नवीन तीन जिल्हे होत असल्यामुळे एकूण १४ पंचायत समित्या निर्माण होतील.
ठाणे जिल्हा : (१) कल्याण तालुका पंचायत समिती, (२) अंबरनाथ तालुका पंचायत समिती, (३) भिवंडी तालुका पंचायत समिती, (४) मुरबाड तालुका पंचायत समिती, (५) शहापूर तालुका पंचायत समिती याप्रमाणे एकूण पाच पंचायत समित्या अस्तित्वात येतील व त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद निर्माण होईल.
पालघर जिल्हा : (१) वसई तालुका पंचायत समिती, (२) पालघर तालुका पंचायत समिती, (३) डहाणू तालुका पंचायत समिती, (४) तलासरी तालुका पंचायत समिती याप्रमाणे एकूण चार पंचायत समित्या अस्तित्वात येतील व त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद निर्माण होईल.
वाडा जिल्हा : (१) तालुका पंचायत समिती(नवनिर्मित), (२) वाडा तालुका पंचायत समिती, (३) विक्रमगड तालुका पंचायत समिती, (४) जव्हार तालुका पंचायत समिती, (५) मोखाडा तालुका पंचायत समिती याप्रमाणे एकूण पाच पंचायत समित्या व त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद निर्माण होईल. जिल्हयाचे तीन भागांत विभाजन झाले व एक नवीन तालुका निर्माण झाला तरी पंचायत समित्या मात्र तशाच राहातील त्यासाठी अधिक खर्च होणार नाही. दोन नवीन जिल्हा परिषदांच्या मुख्यालयासाठी आर्थिक नियोजन करावे लागेल.
इतर विभाग
विक्रीकर विभाग :
ठाणे जिल्हयात सध्या ठाणे व पालघर असे दोन विक्रीकर विभाग आहेत. नवनिर्मित वाडा जिल्हयामध्ये शहरीकरण नसल्यामुळे त्या जिल्हयाचा विक्रीकर विभाग पालघर येथे ठेवावा व यथावकाश वाडा येथे सुरू करावा. त्यामुळे या विभागासाठी सध्या आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ पाटबंधारे/ खारभूमी/ कृषी इत्यादी- या विभागांची ठाणे जिल्हय़ात ठाणे व जव्हार ही दोन मुख्यालये झालेली आहेत व अनेक उपविभागीय कार्यालये आहेत. त्यातील एकेका उपविभागाची श्रेणीवाढ करून जिल्हा विभाग कार्यालय सुरू करणे. सहा महानगरपालिका क्षेत्रांतील सर्व कार्यालयांचा आढावा घेऊन महानगरपालिका विभागलेला भाग वगळून नवीन पुनर्रचना करावी म्हणजे या विभागावर अतिरिक्त खर्च करण्याची आवश्यकता लागणार नाही.
वन विभाग : विभाजित तीनही जिल्हयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वनभूमी असून त्या सर्व जमिनीवर जंगलांची वाढ करणे, संरक्षण करणे हे काम फार सोपे होणार असल्यामुळे वन विभागाची नवीन तीन जिल्हयांमध्ये कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता योग्य रचना केल्यास सर्व जिल्हे महाराष्ट्रास उच्च प्रतीचा सागवान देऊ शकतात. १५ वर्षातच जंगल वाढू शकेल अशी वृक्ष वाढीसाठी आवश्यक क्षमता या जमिनीत आहे. त्यामुळे सर्व विभागांपेक्षा वन विभागात आपली क्षमता सिद्ध करण्याची खूप मोठी संधी निर्माण होणार आहे.
ठाणे जिल्हयातील नवी मुंबई व त्या लगत असलेल्या रायगड जिल्हय़ातील पनवेल, उरण हा भाग शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको)कडून विकसित होत आहे. सदर भागाची मुख्य नाळ मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांशी जोडलेली आहे. तसेच कर्जत या तालुक्यांचे संपूर्ण व्यापारी संबंध ठाणे कल्याण या शहरांशी आहेत; परंतु प्रशासकीय व्यवस्थांचे मुख्यालय मात्र अलिबाग ठेवले आहे. पनवेल, उरण व कर्जत हे तालुके पुढील १० वर्षात फार मोठ्या प्रमाणात विकसित होणार आहेत. या विकासात प्रामुख्याने निवासी विकास असेल व त्या खालोखाल व्यापार क्षेत्राचा विकास झालेला असेल आणि हे सर्व मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे या शहरांशी संलग्न असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, वीजपुरवठा या पायाभूत व्यवस्था भक्कम कराव्या लागतील व या सर्व व्यवस्थापनांची मुख्यालये अलिबाग येथे झाल्यास अथवा त्या आसपास भिन्नभिन्न ठिकाणी उभारल्यास त्या संबंधित व्यवस्थापनास त्यावर नियंत्रण ठेवणे भविष्यात कठीण होईल. तसेच इतर अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होऊन प्रशासनाला घाईघाईने पुढे काही निर्णय घ्यावे लागतील. त्यापेक्षा हीच ती वेळ आणि हाच खरा खेळ या नीतीने फक्त ठाणे जिल्हय़ाचे विभाजन न करता रायगडचासुद्धा विचार करणे आवश्यक आहे.
‘‘चार भागांत विभाजन अशा प्रकारे करता येईल’’
रायगड जिल्हयातील पनवेल तालुका पूर्ण अथवा काही भाग आणि कर्जत व उरण हे तीन तालुके नवी मुंबईस लागून असल्यामुळे रायगड व ठाणे या दोन जिल्हयांचे मिळून सुंदर चार जिल्हे तेही नैसर्गिक व भौगोलिक पार्श्वभूमीवर आधारित तयार होतील.
पालघर जिल्हा (सागरी जिल्हा)
यामध्ये- वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी हे तालुके असतील.
मुख्यालय – पालघर/ बोईसर
वाडा जिल्हा (डोंगरी जिल्हा/ आदिवासी जिल्हा)
यामध्ये- वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा व अंबाडी (भिवंडी, शहापूर व वाडा तालुक्यांतून काही गावांचा मिळून नवीन अंबाडी तालुका)
मुख्यालय- वाडा
कल्याण जिल्हा (नागरी जिल्हा)
यामध्ये- शहापूर, मुरबाड, अंबरनाथ, कल्याण व भिवंडी (भिवंडी तालुक्याच्या विभाजनापुढे मूळ राहिलेला भिवंडी तालुका)
मुख्यालय- सध्या ठाणे येथे ठेवावे.
ठाणे/ नवी मुंबई जिल्हा
यामध्ये- ठाणे जिल्हयातील ठाणे तालुका, ठाणे महानगरपालिका हद्द व नवी मुंबई महानगरपालिका हद्द, ठाणे तालुक्यातील मिरा-भाईंदर महानगपालिका (गरज पडल्यास सोईच्या दृष्टीने) भाग बोरिवली तालुक्यास जोडून तो मुंबई उपनगर जिल्हयास जोडावा. पनवेल (तालुक्यातील काही भाग) उरण व कर्जत या तालुक्यांसह मुख्यालय- कोकणभवन (सी.बी.डी.)
अशा प्रकारे ठाणे, रायगड या दोन जिल्हयांतील असलेली एकवाक्यता, दळण-वळण साधने, सध्या जनतेचा असलेला व्यापार उद्योग, मुंबईबरोबर असलेली रोजची आर्थिक देवाण-घेवाण, मुंबई महानगराशी जुळलेले संबंध यांचा विचार करता याप्रमाणे विभाजन होणे सुलभ आहे. कल्याण जिल्हयाचे मुख्यालय सद्यस्थितीत ठाणे येथे आणि ठाणे/ नवी मुंबई जिल्हय़ाचे मुख्यालय कोकणभवन येथे अशीही मांडणी नवीन जिल्ह्यांसाठी करता येईल. शासनाच्या ब-याच खात्यामध्ये अतिरिक्त कर्मचारी आहेत. मंत्रालयातसुद्धा अतिरिक्त कर्मचारी आहेत. अशा सर्वाना सामावून घेता येईल, तसेच महाराष्ट्रात इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी अतिरिक्त कर्मचारी आहेत. तेसुद्धा मुंबईस आनंदाने येतील अशा प्रकारे नियोजन केल्यास नवीन पदे थोड्या प्रमाणात निर्माण होतील. त्यामुळे फार थोड्या निधीमध्ये नवीन चार जिल्हयांची निर्मिती होईल आणि प्रशासनाचीही या कोंडीतून सुटका होणे शक्य आहे.
Thanks for such an informative article. Hope our government takes notice of all these points.