सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाकडून ऊर्जा कंपन्यांना गरजेपेक्षा कमी पुरवठा होत असेल तर या कंपन्या कोळसा पुरवठ्यासाठी अन्य पर्यायांचा आधार घेऊ शकतात, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली- सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाकडून ऊर्जा कंपन्यांना गरजेपेक्षा कमी पुरवठा होत असेल तर या कंपन्या कोळसा पुरवठ्यासाठी अन्य पर्यायांचा आधार घेऊ शकतात, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे अपु-या इंधन पुरवठ्यामुळे संकटात सापडलेल्या कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कोळसा पुरवठ्याच्या नव्या धोरणानुसार कोल इंडिया आवश्यकतेनुसार कोळशाची आयात करू शकणार असल्याचे ऊर्जामंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. त्याचवेळी ज्यांना आवश्यकतेपेक्षा कमी इंधनाचा पुरवठा होत असल्यास अशा कंपन्यांना ही गरज पूर्ण करण्यासाठी इतर पर्यायी स्रेतांचा विचार करण्याची मोकळीक राहील, असा दिलासा दिला.
आठवड्याच्या सुरुवातीलाच कोळसा खात्याने सुधारित इंधनपुरवठा करारावर कोल इंडियाने ऊर्जा कंपन्यांचा अभिप्राय मागवला असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, आतापर्यंत ३० ऊर्जा कंपन्यांनी या करारावर सही केली आहे.
That’s a creative answer to a diuficflt question