भाषा आणि भाकरी

स्वातंत्र्य मिळून ६६ वर्षाचा काळ लोटला तरी आपण इंग्रजी भाषेच्या गुलामगिरीतून पूर्णपणे मुक्त झालो आहोत, असे म्हणता येणार नाही. इंग्रजी भाषा ही जगाची भाषा आहे, याबाबत वाद नाही. ब्रिटिशांनंतर अमेरिकेसारख्या महासत्तेने जागतिक कवाडे उघडून दिल्यानंतर आणि आता इंटरनेटवर ज्ञानभांडारातून माहितीचा धबधबा उसळल्यामुळे इंग्रजी भाषेने दुसरा पर्यायही ठेवलेला नाही. म्हणूनच तिला वाघिणीच्या दुधाचीही उपमा दिली गेली आहे. पण मायमराठीच्या सायीवर पोसलेली लेकरं मात्र आपल्या भाषेची साधी बेटकुळी दाखवायला कचरतायत. आपली भाषा भाकरी देऊ शकत नाही, अशा न्यूनगंडाने मराठीभाषिक पछाडलेला आहे. मराठीतील वाङ्मयीन वैभवाचे अनेक दाखले देत ही भाषा अभिजात कशी ठरू शकते, हे आपण सिद्ध करूही शकू. मात्र जोपर्यंत मातृभाषेत शिकल्याने पद, प्रतिष्ठा आणि पैसा मिळवता येतो, हे पटत नाही; तोपर्यंत सर्वसामान्य पालक प्रसंगी स्वत:च्या पोटाला चिमटा काढून आपल्या मुला-बाळांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालत राहणार. भाषेच्या आभासी परंपरांचे साबणी बुडबुडे दाखवून सर्वसामान्य माणसाला मराठीच्या प्रवाहात बुचकळून काढण्याचे आपले प्रयत्न तोपर्यंत तोकडेच पडणार आहेत.

विविध संस्कृतींच्या संगमाने तयार झालेली भारतीय समाजातील विविधता वेगवेगळ्या कारणांमुळे समोर येत असते, आमच्यातील शेकडो जाती आणि हजारो उपजातींनी अवघा समाज विभागलेला आहे. त्याचबरोबर भाषा, भूषा (वेशभूषा), भुवन (घरांची रचना) आणि भोजनपद्धती यामध्येही वेगळेपण दिसते; परंतु आणखी पन्नास वर्षानंतर या ‘वैविध्यपूर्ण’ समाजरचनेचे एकसारख्या नागरी संस्कृतीत रूपांतर झालेले दिसेल. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी किंवा नव्याने विकसित होत असलेल्या दक्षिण कोरियामध्ये फिरताना जशी एकसमान घरे, माणसे, भाषा आणि संस्कृती पाहावयास मिळते, अगदी तशीच स्थिती आपल्याकडे होण्याची चिन्हे, खरे तर दु:श्चिन्हे दिसत आहेत; कारण पाठयपुस्तकातील ‘प्रतिज्ञे’मध्ये आम्ही भलेही ‘भारताच्या विविधतेने नटलेल्या परंपरेचा मला अभिमान आहे’, असे म्हणत असलो तरी प्रत्यक्षात आम्हाला त्या परंपरांची लाज वाटते. त्यामुळे धोतर आणि नऊवारी लुगडे नेसणारे, ठसकेबाज बोलीभाषेत हेल काढून बोलणारे, चटणी-भाकरी खाणारे, कौलारू किंवा साध्या घरात राहणारे हे तथाकथित शिकलेल्या लोकांसाठी कधी तिरस्काराचा, तर कधी टिंगलीचा विषय असतात. अनेक वर्षे बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भूषविणा-या लालुप्रसाद यांना नको त्या कारणांसाठी विविध वृत्तवाहिन्यांवर मिळणारी प्रसिद्धी हे त्याचे उत्तम उदाहरण. आजही प्रस्थापितांनी प्रस्थापितांसाठी लिहिलेल्या साहित्यामध्ये गाव-खेडयांतील बोलीभाषा केवळ विनोदनिर्मितीसाठीच वापरल्या जातात. नाही म्हणायला हल्ली पुणे-मुंबई व कोणत्याही शहरी भागातील श्रीमंत वा मध्यमवर्गीय लोकांना वीकेंड’ एन्जॉय करण्यासाठी खेडयात जावेसे वाटते. मग तिथे आलिशान रिसॉर्टमध्ये वातानुकूलित झोपडयांत झुणका-भाकरी वा कोंबडी-वडयावर ताव मारत हे शहरी लोक ग्रामीण जीवनाचे गुण गात असतात. मात्र त्यांची भाषा एकदम वरवरची असते.

पूर्वी संस्कृत हा अभिजनांचा अभिमान विषय होता. त्या भाषेत धर्मज्ञान साठवून इतर लोकांवर सत्ता गाजवली आणि आता इंग्रजीच्या माध्यमातून त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसतेय. इंग्रजी भाषा-आचार-विचार-आहार आणि विहार या सा-यांची आर्थिक, सामाजिक आणि बौद्धिक प्रगतीशी सांगड घातली गेली आहे. एकूण समाजाच्या विकासासाठी हे बरे नाही. त्यात तथ्य नाही हे ठाऊक असूनही स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सहा दशकांत आम्ही आमच्याच हातांनी परंपरेची मुळे तोडत आहोत. अर्थात, जातिप्रथेसारख्या किंवा जीवघेण्या कर्मकांडासारख्या परंपरांना मात्र आम्ही खतपाणी घालून जोपासतो. कितीही शिकलो, पुढे गेलो तरी, पहिल्यांदा भेटलेल्या माणसाच्या आडनावावरून जातीचा अंदाज घेत असतो. हजार वर्षे जुन्या जातिबद्ध विचारांवरून माणसाची पात्रता तपासतो. पण आमची भाषा, वेशभूषा, भुवन आणि भोजनपद्धती याबाबत मात्र आम्हाला अजिबात पर्वा नसते, आणि म्हणूनच २००१ मध्ये जेव्हा भारतात जनगणना झाली, त्या वेळी संबंध देशात फक्त १२२ भाषा बोलल्या-लिहिल्या जातात, अशी नोंद झाली होती. परंतु २००५ मध्ये सुरू झालेल्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्या भाषाविषयक सर्वेक्षणाने देशात तब्बल ७८० भाषा बोलल्या जातात, असे सिद्ध केले आहे. ‘पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रयोगाच्या माध्यमातून विख्यात लेखक आणि समाजशास्त्रज्ञ गणेश देवी यांनी अवघ्या सात वर्षात हे काम पूर्ण केले आहे. विविध ८५ संस्थांमधील तीन हजार भाषासेवकांच्या मदतीने करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष ३५ हजार पानांच्या ६८ खंडांमध्ये पसरलेले आहेत. येत्या पाच सप्टेंबरला थोर विचारवंत आणि भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जन्मदिनी हे भाषिक सर्वेक्षण राष्ट्राला अर्पण करण्यात येईल, असे डॉ. गणेश देवी यांनी सांगितले.

ताज्या भाषिक सर्वेक्षणाआधी ब्रिटिश राजवटीत १८९८ मध्ये असा प्रयत्न झाला होता. आयरिश वंशाचे भाषातज्ज्ञ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यांनी तीन वर्षे राबून भारतीय भाषांचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी त्यांनी देशात १७९ भाषा आणि अनेक बोलीभाषा बोलल्या जात असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यानंतर शंभर वर्षाहून जास्त काळ गेला. अगदी स्वतंत्र भारतातही कोणाला या भाषेच्या सांस्कृतिक संचिताचे महत्त्व वाटले नव्हते. त्यामुळे ११५ वर्षानंतर डॉ. देवी यांच्यासारख्या तज्ज्ञाने पुढाकार घेतल्यामुळे दुर्लक्षित भाषांकडे लक्ष गेले आहे. आता हा ठेवा संरक्षित राहावा यासाठी लोकांच्या आणि सरकारच्या पातळीवर एकसमान विचाराने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

‘भाषा म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नाही, मुखातून निघू शकणाऱ्या शब्दांनी क्रियांचे व पदार्थाचे आविष्करण करण्याची कला,’ असे इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी ‘विकार-विचार प्रदर्शनाच्या साधनांची उत्क्रांती’ या निबंधात म्हटले आहे. ध्वनी किंवा आवाज काढण्याला तोंड व ते ऐकण्यासाठी कान या दोन इंद्रियांची साधने या कलेला पुरेशी होतात. साधारणत: ही दोन्ही साधने बहुतेक प्रत्येक मनुष्यापाशी असतात, आणि म्हणूनच भाषा ही मानवी जीवनाचा अपरिहार्य आणि अविभाज्य भाग बनलेली आहे. भाषेतून त्या त्या व्यक्तिसमूहाचे सर्वागीण चरित्र आणि मन:सामर्थ्य व्यक्त होत असते. त्यामुळेच असेल कदाचित, आपल्याकडे झालेल्या प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय क्रांतीमध्ये स्वभाषेला महत्त्व देणा-या समाजधुरीणांना यश मिळाले. महाराष्ट्रात तेराव्या शतकाच्या सुमारास नाथ पंथीय, दत्त संप्रदायी, महानुभाव आणि वारकरी लोकांनी संस्कृतमध्ये दडलेले धर्मज्ञान मराठीतून देण्यास सुरुवात केली. जातिबद्ध हिंदू धर्मातील दुर्लक्षित बहुजन समाज धर्मज्ञानापासून वंचित राहू नये, या उदात्त विचारासोबत उच्च-नीच भाव कमी करण्याचा प्रयत्न या चारही संप्रदायांच्या संतांनी केला. परिणामी महाराष्ट्रातील लोकांच्या मराठी भाषेला धर्मभाषेचा दर्जा मिळत गेला. नाथ संप्रदायातील गूढ मंत्र, दत्त संप्रदायांच्या आरत्या आणि भजने, महानुभाव पंथीयांचे लीळाचरित्र आणि अन्य वाङ्मय, ज्ञानेश्वर माऊलींनी सांगितलेली ‘भावार्थदीपिका’ म्हणजेच ज्ञानेश्वरी आजही मराठी जनमनाच्या स्पंदनात टिकून आहे. ‘यथा भाषिक: तथा भाषा’ या न्यायाने मराठीसह अन्य भाषा आणि बोली आजवर टिकल्या; परंतु जर या मराठी ‘भाषिक’ लोकांना अन्य भाषा आवडू लागल्या, तर या लोकभाषांचे काय होणार?

सर्वज्ञ चक्रधर, श्री ज्ञानेश्वर माऊली, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याप्रमाणेच स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात महात्मा गांधी यांनीही स्थानिक भाषांच्या वापराला महत्त्व दिले होते. आपल्या लिखाणात आणि भाषणात गांधीजी वारंवार लोकभाषांना प्राधान्य देण्याचा आग्रह धरीत. ‘गांधी विचार दर्शन : भाषा संस्कृती व कला’ या ग्रंथात ते म्हणतात, ‘भारतात बहुजन समाजाचे स्वराज्य व्हावयाचे असेल, तर त्याला समजणा-या भाषेतूनच शिक्षण, राज्य कारभार, न्यायदान आणि नवज्ञाननिर्मिती झाली पाहिजे. प्रांतांच्या, प्रदेश-राज्यांच्या व घटक राज्यांच्या सर्व कारभारात त्या त्या प्रादेशिक भाषेला म्हणजेच बहुसंख्याकांच्या मातृभाषेला स्थान असले पाहिजे. शिक्षणाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन या तिन्ही टप्प्यांवर शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेचेच असले पाहिजे. विद्वानांनी याच भाषांमध्ये ग्रंथनिर्मिती, अनुवाद, भाषांतर करून भाषा पुष्ट व संपन्न केल्या पाहिजेत, तरच ‘भाषिक लोकशाही’ परीपूर्णतेस जाईल.’ महात्मा गांधी यांनी भारतीय भाषांच्या वापर आणि विकासातून लोकशाही राज्यव्यवस्था परीपूर्णतेस नेण्याचे स्वप्न पाहिले होते; परंतु दुर्दैवाने त्यांच्या स्वप्नांचा नेमका अर्थ त्यांच्या अनुयायांना कळला नाही, आणि म्हणूनच ब्रिटिशांच्या तालमीत तयार झालेल्या पोलादी प्रशासकीय चौकटीने ‘इंग्रजी’च्या जोरावर देशात मनमानी ‘राज्य’ केले. इंग्रजी भाषा, कार्यपद्धती, शिष्टाचार आणि सगळ्यात संतापजनक वाटावा असा अधिकाराचा अहंकार ‘दाखवत’ या प्रशासकीय अधिका-यांनी या देशाची अक्षरश: वाट लावली.

आज आपल्या देशातील आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी यांचे जे शिक्षण-प्रशिक्षण होते, ते इंग्रजीतूनच. त्यांना त्यांचे कार्यक्षेत्र समजावे यासाठी जी पुस्तके आणि साहित्य दिले जाते, ते स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्लंडहून ‘आयसीएस’ (इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिस) होऊन येणा-या गो-या अधिका-यांसाठी बनवलेले असायचे. आजही तीच इंग्रजी पुस्तके आमचे भावी जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस अधिकारी वाचतात आणि गो-या साहेबांसारखेच वागू लागतात. देशाचे संरक्षण करणा-या सैन्यदलातही तशीच स्थिती दिसते. आमचा फक्त पोशाखच नाही, तर बहुतांश सैनिकी परंपरा ब्रिटिश संस्कृतीशी संबंधित आहेत. सैन्यात ज्या अधिका-यांचे इंग्रजी चांगले नसेल त्याला मोठी पदे मिळत नाहीत, हे गृहीत धरूनच सारे वागतात. बॉल डान्स असो, क्लबमधील रोजची वागणूक.. सारे काही इंग्रजांच्या अंधानुकरणातूनच चालत असते. त्याविरोधात कुणी ब्रसुद्धा उच्चारू शकत नाही, मग या इंग्लिश प्रथा-परंपरा बदलण्याची गोष्टच दूर. जिथून आमचे न्यायदान चालते, तेथील सारे कामकाजसुद्धा लोकांना लोकांच्या भाषेत व्हावे असे वाटणे साहजिक आहे; परंतु आमच्या न्यायालयातील न्यायाच्या तराजूने भारत सोडून गेलेल्या ब्रिटिशांच्या इंग्रजीला कायम झुकते माप दिले. त्यामुळे इंग्लंडमधील पदवी आणि फर्डे इंग्रजी असले की, भारतातील कोणत्याही प्रांतात वकिली करणे सोपे बनले आणि बनेल कायदेपंडितांना लोकांना बनवणेही शक्य झाले. जी बाब वकिलाची तीच डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार वा तथाकथित समाजसेवकांची.

इंग्रजीत बोलल्याशिवाय आपल्या शब्दाला वजन येत नाही, असे या सा-याच बुद्धिमंतांनी मानल्यामुळे इंग्रजी भाषेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला. स्वातंत्र्यापासून आमच्या देशात इंग्रजी भाषा खूप प्रभावी ठरत आहे; कारण समाजातील धोरणे ठरवणा-या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारा वर्ग ही भाषा वापरतो. १९८१ मध्ये देशातील एक टक्कासुद्धा लोकांनी इंग्रजी पहिली अथवा दुसरी भाषा असल्याचे जनगणनेत नोंदले नव्हते, आजही हे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही; परंतु तरीही इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्रे, दूरदर्शन वाहिन्या, इंग्रजी चित्रपट आणि इंग्रजी पुस्तकांना भारतीय बाजारपेठेत जोरदार मागणी असते. याला मुख्य कारण आहे ते म्हणजे इंग्रजी ही आपल्याकडे ‘स्टेटस सिम्बॉल’ म्हणजे प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनली आहे. कदाचित त्यामुळेच शहरी भागांपाठोपाठ ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये आपल्या मुला-मुलींना इंग्रजी शाळांमध्ये धाडण्याच्या निर्णयांना जोर मिळत असेल. २०१० मध्ये झालेल्या भारतातील सर्वात मोठय़ा शालेय सर्वेक्षणात, ‘असर’ (अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशनल रिपोर्ट)मध्ये या खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये वाढत चाललेल्या संख्येचे सविस्तर विश्लेषण पाहायला मिळते. २००५ मध्ये देशातील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील एकूण मुलांपैकी १६.३ टक्के मुले खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये शिकत होती. २००९ मध्ये हे प्रमाण २१.८ टक्के झाले आणि २०१० मध्ये तर ते २५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचले, असे सर्वेक्षण अहवालात मांडले आहे. एव्हाना ते ३५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचले असावे. थोडक्यात सांगायचे तर, दर तीन मुलांमधील एक मुलगा इंग्रजीत शिकत असेल, तर भारतीय भाषा वाचवण्यासाठी, टिकविण्यासाठी आम्ही भारतीय लोक काही करणार आहोत की नाही?

प्रत्येक मानवी समूहामध्ये तीन प्रकारच्या भाषा असतात.. ज्ञानभाषा, प्रमाणभाषा आणि बोलीभाषा. या भाषा माणसांच्या जगण्याला आकार देतात, जीवनाला आधार देतात. भाषांच्या माध्यमातून माणसे आपल्या विकार आणि विचारांचे प्रदर्शन घडवतात; म्हणून भाषेचा विकास हा त्या समाजाच्या किंवा देशाच्या विस्ताराशी जुळलेला असतो. अगदी सोळाव्या-सतराव्या शतकापर्यंत इंग्लंडच्या राजघराण्यांमधील राजा-राणी आणि त्यांची मुले-बाळे एकमेकांशी फ्रेंच भाषेत बोलत असत; कारण फ्रेंच ही अभिजनांची अभिजात भाषा होती, आणि इंग्रजी ही सर्वसामान्य रयतेची बोली होती. परंतु सतराव्या शतकानंतर इंग्लंडच्या साम्राज्यविस्ताराच्या योजनांनी वेग घेतल्यामुळे इंग्लिश सैनिक आणि व्यापा-यांची भाषा देशोदेशी पोहोचली. अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीने इंग्लिश साम्राज्याला अधिक वेग दिला. देशोदेशीच्या सुवर्णगंगांचा ओघ इंग्लंडच्या राणीच्या खजिन्याकडे वळवला गेल्याने इंग्रजी समाज आणि संस्कृतीला प्रतिष्ठा लाभली. त्या तुलनेत फ्रेंच राजसत्ता खूपच पिछाडीवर पडल्यामुळे इंग्रजी ही यशस्वी राज्यकर्त्यांची भाषा बनली. खरे तर इंग्लंडमध्ये ती लोकमान्य होतीच; पण इंग्लंडमधील लोकांसोबत ती अन्य देशांमध्ये गेल्यामुळे राजमान्य आणि पुढे विश्वमान्यसुद्धा झाली. आज जगातील जवळपास निम्मे लोक इंग्रजी लिहू अथवा बोलू शकतात. अर्थात, या इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावामागे अमेरिकेच्या आर्थिक सत्तेचा प्रभाव कारणीभूत आहे; कारण दुस-या महायुद्धानंतर इंग्लंडचे जागतिक सत्तास्पर्धेतील प्रभुत्व नष्ट झाले. १९५०नंतर ख-या अर्थाने इंग्लंडच्या साम्राज्याची ताकद क्षीण होत गेली. अमेरिकेने मोठया कौशल्याने ती जागा पटकावली आणि आजवर जगातील पहिल्या क्रमांकाची महासत्ता हे स्थानही टिकवून ठेवले आहे.

इंग्लंडने साम्राज्य विस्तार करताना जशी आपली भाषा, संस्कृती आणि धर्म अन्य देशांमध्ये पसरवले, अगदी तोच कित्ता अमेरिकेने गिरवला. म्हणूनच व्यापारासाठी किंवा राजकीय स्वार्थासाठी ‘शीतयुद्धा’च्या काळापासूनच अमेरिकेने दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान किंवा व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे आपला ‘प्रभाव’ पाडला, आणि त्यामुळे अमेरिकन संस्कृतीने भारावलेल्या देशांतील नवीन पिढयांना (त्यामध्ये भारतीय मुलेही येतात), अमेरिकन पिझ्झा-बर्गर, रॉक-पॉप संगीत आणि भाषेसह मुक्त जीवनशैलीचे आकर्षण असते. उच्च आणि अभिजनवर्गातून हे आकर्षण अगदी खालच्या आर्थिक स्तरातील लोकांपर्यंत झिरपते, तेव्हा भारतासारखी परिस्थिती निर्माण होते. आज आपल्याकडे ४० कोटी लोक हिंदी बोलतात. मराठी, तमिळ, बंगालीसारख्या बडया भाषाही भारतात आहेत; पण पद आणि प्रतिष्ठेच्या प्रदर्शनासाठी आम्हाला इंग्रजीचाच आधार घ्यावासा वाटतो. यामागे दीडशे वर्षे ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत आमच्या रक्तात भिनलेला न्यूनगंड कारणीभूत असावा, असे राम मनोहर लोहिया यांच्यासारख्या बहुभाषाकोविद आणि प्रतिभावान लोकनेत्याला वाटत होते. ‘इंग्रजी हटाओ’ या मोहिमेतील १९५२ ते १९६७ दरम्यान लोहियाजींनी केलेली भाषणे आजच्या स्थितीलाही लागू पडतात. ते म्हणतात, ‘आपल्या लोकराज्यात कोटयवधी जनलोक न्यूनगंडाने पछाडलेले आहेत. इंग्रजी येत नसल्याने कोणतेही सार्वजनिक काम करण्यास आपण लायक नाही, या भावनेने जनता उदासीन आणि विरक्त बनली आहे. अल्पसंख्य शासकवर्ग बहुसंख्य शासितांवर केवळ बंदुकीतील गोळीने राज्य चालवत नाही, त्याहून अधिक भाषेद्वारे चालवतो. हातात बंदुकीची गोळी आणि तोंडात इंग्रजीची बोली. यस, फस् बोलून लोकांना दडपता येते. ज्या कोटयवधी लोकांना इंग्रजी समजत नाही, त्यांना इंग्रजी म्हणजे काहीतरी गुप्त विद्या वाटते. ही विद्या थोडयाच लोकांना अवगत आहे. या गुप्त भाषेत हवे तेवढे खोटे बोला, धोका द्या, अन्याय करा, सर्व काही खपून जाते; कारण ती गुप्त भाषा लोकांना माहिती नसते. खेडयात माणसाला भूत झोंबले की, मांत्रिकाला बोलावून मंत्राने ते उतरवतात. अशा मांत्रिकाचा मंत्र सर्वानाच कळला तर मांत्रिकाचा धंदा आणि ते भूत दोन्ही नष्ट व्हावयाचे!

आज देशातील वकील, डॉक्टर, सत्ताधारी इत्यादी लोक मांत्रिकीचा धंदा चालविण्यासाठी इंग्रजीचा उपयोग करीत आहेत.’ लोहियाजींचा हा इंग्रजी विरोध आणि परवा भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी इंग्रजीमुळे भारतीय संस्कृती धोक्यात येत असल्याचे केलेले विधान यात प्रचंड तफावत आहे. लोहिया आणि गांधीजी यांचे राजकीय विचार अनेक बाबतीत भिन्न होते; परंतु भारतीय समाजाच्या सर्वकष विकासासाठी त्यांच्या मनात असणारी तळमळ प्रामाणिक होती. राजनाथ सिंह ज्या पक्षाचे प्रमुख आहेत, त्या भाजपमधील अभिजन व मध्यमवर्गाने सर्वप्रथम इंग्रजी भाषा, वेशभूषा, आचार-विचार आणि आहार पद्धतीचा स्वीकार केला आहे, आणि आज जेव्हा देशातील बहुजन समाजामधील नवशिक्षित वर्ग ‘भाकरी देणारी भाषा’ म्हणून इंग्रजीकडे वळू लागला, आपल्या पोरा-बाळांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये नेऊ लागला, तर भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना भारतीय संस्कृती धोक्यात असल्याचा भास होऊ लागतो, हे काही योग्य नाही. २०११ मध्ये जागतिक बँकेचे मेहतबुल आझम, ह्युस्टन विद्यापीठाच्या अ‍ॅमी चिन आणि कनेक्टिकट विद्यापीठाचे निशित प्रकाश यांनी एक शोधनिबंध प्रकाशित केला होता. त्यात इंग्रजी शिक्षणामुळे होणा-या आर्थिक लाभावरही प्रकाशझोत टाकलेला दिसतो. त्यात मराठीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणा-या दादर परिसरातील रोजगार स्थितीचाही खास उल्लेख आहे. या भागातील ज्या स्त्री-पुरुषांनी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतले, त्यांचे आर्थिक उत्पन्न मराठी माध्यमात शिकलेल्या त्यांच्या मित्रांपेक्षा २५ टक्के जास्त होते.. भाषेचा, ज्ञान, प्रमाण आणि बोलीभाषेच्या भवितव्याचा विचार करणा-या सर्वानीच, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.