लोकसभा निवडणुकीत गंगा नदी स्वच्छ करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची बुधवारी न्यायालयाने जोरदार खरडपट्टी काढली.
नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणुकीत गंगा नदी स्वच्छ करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची बुधवारी न्यायालयाने जोरदार खरडपट्टी काढली. ‘गंगा स्वच्छ करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव अंमलात आणायचा झाल्यास २०० वर्षे लागतील. आमच्या जन्मात तरी गंगा स्वच्छ झालेली पाहायला मिळेल का ’ असा सवाल न्यायालयाने केला. गंगा स्वच्छतेचा तपशीलवार आराखडा येत्या तीन आठवडयात सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
गेल्या १३ ऑगस्ट रोजी गंगा स्वच्छतेसाठी ‘स्थितीदर्शक अहवाल’ न्यायालयाने केंद्र सरकारला सादर करायला सांगितला होता. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने गंगा नदी स्वच्छतेचा आराखडा सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता रणजीत कुमार यांनी केंद्र सरकारच्या आराखडयाची माहिती न्यायालयाला दिली.
गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी केंद्र सरकारचा आराखडा कलात्मक आणि पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन आहे. त्याऐवजी आम्हाला नियोजनबद्ध कार्यक्रम सादर करा. गंगा नदी स्वच्छ करून तिचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी तातडीने पावले उचला, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. आर. भानुमती यांच्या पीठाने सरकारला दिले.
इतक नव्हे तर कृपया पुढच्या पिढीला तरी गंगा नदी जशी होती तशी पहायला मिळू दे असे, न्यायालयाने म्हटले आहे.
मोदी सरकारचा आराखडयाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास २०० वर्षे लागतील, अशी खोचक टिप्पणी न्यायालयाने केली. नदी स्वच्छतेचे काम कोणत्या टप्प्यावर किती व कसे होणार आहे याची माहिती द्या. ही नदी प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी सर्वकष आराखडा तयार करा. आम्हाला नोकरशाहीची उत्तरे अपेक्षित नाहीत. गंगोत्री ते हरिद्वार या टप्प्यात नदी स्वच्छ कशी करणार असा सवालही त्यांनी केला.
गंगा नदीला प्रदूषित करणारे कारखाने दुस-या ठिकाणी वसवायचे असल्यास न्यायालय या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारला कायदेशीर मदत करेल, असे आश्वासनही न्यायाधीशांनी महाधिवक्त्यांना सांगितले.
काँग्रेसी राजवटीने केलेली Ganga नदीतील घाण ,मोदी सरकारला ( rajwatila ) साफ करण्या साठी जरा
जास्त वेळ लागेल ,!