काश्मीरमध्ये भयंकर परिस्थिती आहे. दहशतवाद्यांची तरुण पिढी भारी पडत चालली आहे. लष्कर आणि दहशतवाद्यांच्या संघर्षात सामान्य काश्मिरी माणसाचे जगणे अवघड झाले आहे. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती सरकारच्या हाताबाहेर परिस्थिती गेली आहे. श्रीनगरमधला हिंसाचार आणि तिथल्या पोटनिवडणुकीत झालेले फक्त ७ टक्के मतदान नव्या वादळापूर्वीची शांतता आहे.
गेल्या जुलैमध्ये लष्कराशी झालेल्या चकमकीत दहशतवादी बुऱ्हाण वानी मारल्या गेल्यानंतर पेटलेले काश्मीर खोरे शांत, अजूनही धगधगत आहे. ९ एप्रिलला श्रीनगरच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या मतदानावेळी मोठा हिंसाचार होऊन आठ लोक मारले गेले. फुटीरतावाद्यांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार जाहीर केला होता. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार फारूक अब्दुल्ला ही निवडणूक लढत असल्याने देशाचे लक्ष लागले आहे. पण इथे केवळ ७ टक्केमतदान झाले. म्हणजे साडेतीन टक्केमते मिळवणारा उमेदवार विजयी होईल. याला जनमताचा कौल कसा म्हणायचा? २०१४ मध्ये २६ टक्के मतदान झाले होते.
‘२० वर्षात आपण सहा निवडणुका लढलो. पण असा हिंसाचार पाहिला नव्हता’ असे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. लोकांना घराबाहेरच पडू दिले जात नव्हते. मतदान होईल कसे? दक्षिण काश्मीर हा पीडीपी म्हणजे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या वेळी पीडीपीचे तारीक हमीद कारा श्रीनगरमधून विजयी झाले होते. लष्करी कारवाईच्या निषेधार्थ त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे झालेल्या या पोटनिवडणुकीत लोक मतदानाला यायला तयार नाहीत. याच पक्षाच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री आहेत.
भाजपासोबत युतीचे त्यांचे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या गडात एवढे कमी मतदान होते याचा अर्थ काय? मेहबुबा मुफ्ती यांच्या विरोधातला हा कौल मानायचा का? खरे आव्हान तर अनंतनाग पोटनिवडणुकीचे आहे. मेहबुबा यांचा भाऊ तसरक मुफ्ती इथे उभा आहे. श्रीनगरच्या हिंसाचारानंतर अनंतनागची निवडणूक तीन दिवस पुढे ढकलण्यात आली. अनंतनागमध्ये तर श्रीनगरपेक्षा कमी मतदान होण्याची भीती आहे. तिथेही दहशतवाद्यांचा बहिष्कार आहे. सत्तेसाठी पीडीपीने भाजपाशी केलेल्या युतीमुळे तिथे वेगळे वातावरण आहे. परिस्थिती मेहबुबा यांच्या हाताबाहेर गेली आहे. लष्कर आहे म्हणून तिथे सरकारची ठाकुरकी आहे. फुटीरतावादी देशाच्या मुख्य प्रवाहात यायला तयार नाहीत. एका बाजूला पोलीस, लष्कर आणि निमलष्करी दले तर दुसरीकडे फुटीरतावादी संघटनांचे स्वयंघोषित सैनिक. सामान्य काश्मिरी माणसांचे जगणे कठीण झाले आहे. या हिंसक घडामोडींकडे प्रेक्षक म्हणून फार काळ वाट पाहणे भारताला परवडणारे नाही. चर्चेने मार्ग काढला पाहिजे. पण चर्चा करणार तरी कुणाशी? आणि काय चर्चा करणार? अराजकासारखी परिस्थिती आहे. नोटाबंदीने दहशतवाद संपेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. पण कसले काय? मोदी सुरुवातीला उत्साही होते. पण त्यांचाही उत्साह मावळलेला दिसतोय. राज्यांच्या निवडणुका जिंकण्यातच त्यांचा वेळ जातोय. गायींचे काय करायचे? गोरक्षकांचा उन्माद कसा निपटायचा? शेवटी आपल्या देशाचे खरे प्रश्न कोणते? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.
जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. कुठल्याही परिस्थितीत सध्याची ‘जैसे थे’ परिस्थिती बदलण्याचा कुठलाही प्रश्न नाही. भारतीय राज्यघटना आणि जम्मू व काश्मीरच्या संविधानाच्या चौकटीमध्ये संबंधितांशी चर्चा झाली पाहिजे, असे भारत सरकारचे सुरुवातीपासूनचे धोरण राहिले आहे. काश्मीरचा प्रश्न राजकीय आहे असे विरोधक म्हणतात. जम्मू-काश्मीर पदरात पाडून घेतल्याशिवाय फाळणीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही असे पाकिस्तान मानतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या कुरापती चालू असतात. शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लिमांचे स्वतंत्र राष्ट्र हवे होते. त्यासाठी त्यांनी जिहादची हाकही दिली होती. पण त्या काळात त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. तोच जिहाद आता पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने जिवंत होताना दिसतो आहे. या जिहादमध्ये इस्लामिक स्टेटचेही झेंडे अलीकडे झळकताना दिसू लागल्याने फुटीरतेचे आव्हान गंभीर होत चालले आहे. काश्मीरचे राजकारण शेख अब्दुल्ला आणि अलीकडे मुफ्ती कुटुंबाच्या हाती राहिले. गेल्या ७० वर्षात भारत सरकारने विकासाच्या नावाने कोटय़वधी रुपये या भागात ओतले. तरीही काश्मीरच्या सामान्य जनतेचे नशीब बदलले नाही. तिथला सामान्य माणूस फाटकाच राहिला.
दहशतवादी कारवायांचे संचालन पाकिस्तानमधून व्हायचे. आताही होतंय. जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचारामागे बहुतांश शक्ती या स्थानिक आहेत. येथील नवी पिढी अधिक मूलतत्त्ववादी झाली आहे. हे दहशतवादी हुशार आहेत, शिकलेले आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ते लवकर लोकांपर्यंत पोहोचतात. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाला या नव्या पिढीचा विरोध आहे. अमरनाथ यात्रेलाही ते विरोध करतात. ‘दगड हातात घेऊ नका’ असे आवाहन नुकतेच पंतप्रधान मोदींनी तरुणांना केले. पण श्रीनगरमध्ये तरुणांच्या हाती दगडच होते. केवळ आवाहन करून होणार नाही. ते तरुण असे का वागत आहेत? हे समजून घ्यावे लागेल.
गेल्या २५ वर्षात काश्मीरमध्ये घडलेल्या घटनांच्या एकत्रित परिणामातून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘आपण खूप फसवले गेलो, आता काय व्हायचे ते होऊन जाऊ द्या, मात्र एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावा’ अशी तरुणांमध्ये तीव्र भावना आहे. या असंतोषाचा फायदा दहशतवादी उठवतात. याचा अर्थ जनतेला पाकिस्तानात जायचे आहे, असा नाही. काश्मिरी माणसाला समजून घेण्यात सरकार चुकल्याने आज काश्मीर खो-यात सरकारचे अस्तित्व जाणवत नाही. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे कुणी ऐकत नाही, भारताची पाकिस्तानशी बोलणी जवळपास ठप्प आहेत. तिथला सामान्य माणूस त्रस्त आहे. काश्मीरमध्ये शांतता परतणार कशी? जम्मू-काश्मीरचा वाद आता केवळ भारत-पाकिस्तान यांच्यापुरता राहिलेला नाही. चीनही या वादात उतरू शकतो. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी ४२ हजार चौरस किलोमीटर भाग चीनच्या ताब्यात आहे. शिवाय, पूर्ण काश्मीर आपल्याकडे आहे कुठे? पाकव्याप्त काश्मीरचा ७८ हजार चौरस किलोमीटर भाग आपल्या ताब्यात नाही.
मध्यंतरी मोदींनी बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरचा विषय काढला होता. त्यामुळे चीन अस्वस्थ आहे. ४६ अब्ज डॉलर्स खर्चून चीन एक मोठा रस्ता बांधत आहे. हा रस्ता पाकव्याप्त काश्मीरमधून पुढे बलुचिस्तानात जाणार आहे. बलुचिस्तानातल्या असंतुष्टांना फूस लावून या रस्त्याच्या कामात भारत अडथळे आणू शकतो अशी चीनला भीती आहे. तसे झाले तर पाकिस्तानच्या मदतीने चीन भारताच्या विरोधात युद्धाला तोंड फोडू शकतो. त्यातून काश्मीरचा प्रश्न अधिकच चिघळण्याचा धोका आहे. खो-यातील हिंसाचारात गेल्या २५ वर्षात १५ हजार लोक आणि पाच हजार जवान मारले गेले आहेत. माणसे मारण्याचा हा खेळ केव्हा थांबणार आहे? हा प्रश्न कुठल्याही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करून जातो.
केवळ काश्मीरच जळतोय अशातला भाग नाही. आपला देश अनेक ठिकाणी धुमसतोय. ईशान्य भारतातील आसाम, मणिपूर, नागालँड आणि मेघालय या चार राज्यांमध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवाया आपल्याला थांबवता आल्या नाहीत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना जगणे अवघड झाले आहे. नागा, कुकी, बोडोंमधील वांशिक संघर्ष चिघळतो आहे. घुसखोरांमुळे हा संघर्ष अधिक गंभीर झाला आहे. आसाममध्ये उल्फा या फुटीर संघटनेला आपल्याला दाबता आलेले नाही. गेल्या दहा वर्षात देशात ३ हजार अतिरेक्यांना संपवण्यात आले. ‘सुंदर देशा, मंगल देशा..’ हे शब्द आता कवितेपुरतेच उरलेत की काय असा प्रश्न पडतो. देशात राहून विघातकी कारवाया करणा-या संघटनांची संख्या वाढते आहे. देशातील तब्बल १०६ जिल्हे माओवादाने ग्रस्त आहेत. यांना पूर्वी नक्षलवादी म्हणायचे. नव्या नावानिशी आलेले माओवादी पूर्वीपेक्षा अधिक क्रूर आहेत.
छत्तीसगड, झारखंड या राज्यात माओवादी कमालीचे सक्रिय आहेत. महाराष्ट्रात विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात यांची दहशत आहे. गेल्या सात वर्षात या तीन राज्यात माओवाद्यांनी दोन हजार लोकांचा जीव घेऊन आपली दहशत वाढवली. पोलिसांचा खब-या असल्याच्या संशयावरून माओवाद्यांनी अनेकांचा बळी घेतला आहे. माओवादी केवळ माणसेच मारत नाहीत तर विकासही मारतात. गडचिरोलीच्या सुरजागड पहाडावर सुरू लोहखनिजाचे उत्खनन थांबवण्यासाठी त्यांनी कंपनीचे ३० ट्रक पेटवून दिले.
सध्या पोलिसांच्या पहा-यात तिथे उत्खननाचे काम सुरू आहे. हा एक नमुना झाला. माओवाद्यांच्या ‘परवानगी’शिवाय तुम्ही या जिल्ह्यात काहीही करू शकत नाही असे या आदिवासी जिल्ह्यातले चित्र आहे. बाहेरील दहशतवाद्यांची खूप चर्चा होते. पण या घरभेद्यांचे काय? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या लोकांना पोसले जाते. सारा देश अशांत क्षेत्र जाहीर करण्याची वेळ जवळ आल्यासारखी परिस्थिती आहे.
गेल्या २५ वर्षात असलेले सरकार , काश्मीर आणि इतर ठिकाणी निष्क्रिय राहिले त्याचेच हे वाढीव परिणाम आहेत .