मोदी सरकारने तयार केलेल्या मायक्रो क्रेडिट योजनेअंतर्गत गरीबांना पुढील ३ ते ५ वर्षांत प्रति कुटुंब १ लाखापर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे.
नवी दिल्ली- केंद्रातील मोदी सरकारने तयार केलेल्या मायक्रो क्रेडिट योजनेअंतर्गत गरीबांना पुढील ३ ते ५ वर्षांत प्रति कुटुंब १ लाखापर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबाला गरीबीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल, असे ग्रामविकास मंत्रालयाचे सचिव अमरजीत सिन्हा यांनी सांगितले.
या कर्जाच्या बदल्यात काहीही गहाण ठेवण्याचीही गरज नसेल, शिवाय या कर्जाच्या व्याजावरही सरकारकडून सवलत दिली जाणार आहे.
सामाजिक, आर्थिक आणि जातगणनेत सुमारे ८.५ कोटी गरीब कुटुंबे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०१९ पर्यंत या कुटुंबांची उपजिविकेची तरतूद या योजनेंतर्गत करण्यात येणार आहे. सरकारी बँकांचे जाळे वाढवून दरवर्षी ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देता येईल अशी व्यवस्था करण्याची सरकारची ही योजना आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाने कृषी आणि पशुसंवर्धन मंत्रालयासोबत करार केला आहे. त्यानुसार गरीब कुटुंबांना दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन या व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
खासगी मायक्रोफायनान्स कंपन्या जास्त व्याजदरावर कर्ज देतात. तर सरकारी बँका सामान्यत: ११ टक्के व्याज घेतात. नव्या प्रस्तावानुसार, ग्रामविकास मंत्रालय कर्जावरील ११ टक्के व्याजदरापैकी ४ टक्के व्याजदराचा भार उचलणार आहे. यामुळे या कुटुंबांना केवळ ७ टक्के व्याजाने कर्ज मिळेल. तर देशातील २५० मागास जिल्ह्यातील कुटुंबांना कर्ज वेळेत फेडल्यास व्याजात ३ टक्के सूट मिळेल. त्यामुळे त्यांना फक्त ४ टक्के व्याजानेच कर्ज मिळणार आहे.
स्थानिक पातळीवर अनेक खासगी फायनान्स कंपन्या आणि सावकार गरीबांना कर्ज देताना अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारतात. या सावकार आणि कंपन्यांवर गरीब जनतेला अवलंबून राहायला लागू नये म्हणून ही योजना आखण्यात येत आहे, असे सिन्हा यांनी सांगितले.
माझे घर मातीचे आहे पावसाळ्यात घर सर्व बाजुने गळतं कृपया लवकरात लवकर मदत करा