राज्यात पहिली ते आठवीच्या शिक्षणातील बदलांची प्रक्रिया शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. मात्र, यासंदर्भातील पहिलाच ‘जीआर’ राज्यातील हजारो डीएड शिक्षकांपुढे अडचणी निर्माण करणारा ठरणार आहे.
मुंबई- राज्यात पहिली ते आठवीच्या शिक्षणातील बदलांची प्रक्रिया शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. मात्र, यासंदर्भातील पहिलाच ‘जीआर’ राज्यातील हजारो डीएड शिक्षकांपुढे अडचणी निर्माण करणारा ठरणार आहे. दहावी, बारावी डीएडधारक शिक्षकांना सहावीपासून पुढे शिकवण्यासाठी पदवी आणि बीएड आता सक्तीचे असेल. दहावी-बारावी आणि डीएड् अशी पात्रता असल्यास फक्त चौथीपर्यंतच्या शाळांमध्येच अध्ययन करता येईल. त्यामुळे सध्या सहावीपर्यंत शिकवणारे हजारो शिक्षक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या या ‘जीआर’प्रमाणे सध्या बारावी डीएड आहेत, पण पदवी आणि बीएड नाही अशा शिक्षकांना २०१५ पर्यंत ती घेणे बंधनकारक होईल. त्यामुळे या विद्यमान शिक्षकांनाही आता अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. पहिली ते आठवीसाठीच्या नवीन प्राथमिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमानुसार अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. त्यामुळे अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे स्वरूपही पूर्णपणे बदलणार असून, यापूर्वी शिक्षकांसाठी असलेली सीइटी परीक्षा आणि आता सर्वच विद्यमान शिक्षकांनाही टीईटी (टॅलेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा देणे बंधनकारक होणार आहे.
सध्या बारावी डीएडधारक आहेत, त्यांना दोन वर्षात पदवी आणि बीएड करणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे हजारो शिक्षक अडचणीत येतील. यामुळे यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने निर्णय घेणे आवश्यक असले तरी पदवी आणि इतर परीक्षांसाठी काही कालावधी शिक्षकांना द्यावा लागेल अन्यथा या निर्णयाविरोधात शिक्षकांमध्ये रोष निर्माण होईल. – रामनाथ मोते, शिक्षक आमदार
he phar changale zale parantu he navin lokansathi asave