आता शासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे स्वत: सांक्षाकीत करुन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली- शासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे नोटरीकडून किंवा प्रथम दर्जाच्या सरकारी राजपत्रित अधिका-यांकडून साक्षांकीत करावी लागत असत. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी सर्वसामान्यांना नोटरीसाठी १०० ते ५०० रुपये खर्च येत असे. शिवाय वेळेचा फार मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असे. हे टाळण्यासाठी आता शासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे स्वत: सांक्षाकीत करुन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे.
तसेच विविध अर्ज नमुने आणि आवश्यक प्रतिज्ञापत्रांबाबत राज्य सरकारने सुधारणा करुन घ्यावी, असेही निर्देश केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागातर्फे देण्यात आल्याचे एका अधिका-याने सांगितले.
प्रतिज्ञापत्र नोटरी कडून मिळवण्यासाठी १०० ते ५०० रुपये मोजावे लागतात. याशिवाय पुरेशी कागदपत्रे नसल्यास राजपत्रित अधिकारी साक्षांकन करण्यास नकार देतात. कागदपत्रे साक्षांकन करण्यासाठी ग्रामिण भागातील परिस्थिती फारच जिकरीची आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक राज्य सरकारने स्वत: लक्ष देऊन स्वसाक्षांकनास प्रोत्साहन दिल्यास लोकांसाठी ते वरदान ठरेल, असेही ते म्हणाले.
‘सिटीजन सेंटरीक अॅडमिनिस्ट्रेशन- द हार्ट ऑफ गव्हर्नन्स’ यांच्या बाराव्या अहवालाच्या शिफारशीवरुन केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागातर्फे स्व साक्षांकन करण्यासाठी अमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे या अधिका-याने सांगितले.
या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे काही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागांनी यापूर्वीच शाळेचे गुणपत्रक, जन्म प्रमाणपत्र, वीज बील, शिधापत्रिका, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, इत्यादी कागदपत्रांचे स्वत: साक्षांकन करण्यासाठी तरतूद केली आहे. यात फक्त शेवटच्या क्षणी आपली मूळ दस्तऐवज दाखवावी अशी अट आहे. यामुळे नागरिक आणि शासकीय अधिका-यांचा वेळ मोठ्या प्रमाणावर वाचतो.
यामुळे सर्वच विभागांनी याचा गांभीर्याने विचार करुन आता शासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे स्वत: सांक्षाकीत करुन घ्यावीत. त्यांची मूळ दस्तऐवज तपासण्यात यावी, असे सरकारच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील वरिष्ठ अधिका-यांशी याबाबत चर्चा केली आहे. लवकरच त्याची अमलबजावणी करण्यात येईल, असेही या अधिका-याने सांगितले.
सर्व सामान्य लोकांसाठी हा उपयोगी निर्णय आहे आणि खरच स्वगातार्य !!!