मुंबईतील १९८२च्या संपानंतरही गिरणी कामगारांनी खचून न जाता आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू ठेवला. गिरणी कामगार संघर्ष समितीनं उभारलेल्या लढयामुळे आता कामगारांना स्वस्तात घरं टप्प्याटप्प्यानं मिळायला सुरुवात झाली आहेत. मात्र, आज हा संघर्ष पुढच्या टप्प्यात येऊन पोहोचला आहे. मुंबईत घर घेणं आज सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलं आहे. अगदी महिना ५० हजार कमवणा-या व्यक्तीलाही मुंबई घर घेता येत नाही. मुंबईतून उद्योगधंदे गेल्यामुळे सेवा क्षेत्राचा विकास झाला आहे, होत आहे. त्यामुळे छोटी-मोठी नोकरी कुठेही मिळते, पण घर मिळत नाही. अशा वेळी सर्वसामान्यांनी राहायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चाळीच्या पुनर्विकासातून थेट टॉवरनिर्मिती होत असल्यामुळे सर्वसामान्य राहणार कुठे? टॉवर आणि चाळ यांच्यातली ही दरी समाजासाठी धोकादायक बनण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आता सर्वसामान्यांना परवडणा-या घरांसाठी समितीचा लढा सुरू झाला आहे. गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता इस्वलकर सांगत आहेत कामगार आणि सर्वसामान्यांसाठी सुरू केलेल्या घर हक्क आंदोलनाबद्दल.
गिरणी कामगारांना स्वस्तात घरं मिळवून देण्यासाठी केलेल्या तुमच्या संघर्षाला फळ आलं असून आता कामगारांना टप्प्याटप्प्यानं घरंही मिळत आहेत. या सगळया संघर्षाचं श्रेय गिरणी कामगार संघर्ष समितीला जातं. तुम्ही याबाबत समाधानीसुद्धा आहात. मग आता परवडणा-या घरांसाठी घर हक्क आंदोलनाकडे कसं वळलात?
>मुंबईचं आणि कामगारांचं एक अतूट नातं आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून, लढयातून महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मोठमोठे नेते होते. जसे डांगे, आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे होते. डांगे आणि जोशी हे कामगार नेते होते. मुंबई महाराष्ट्र असली पाहिजे, याचं एक मोठं कारण होतं, ते म्हणजे मुंबईत कामगारवर्ग मोठा होता. मुंबई ही खरी कामगारांची आहे, ती कामगारांनी आपल्या कष्टाने निर्माण केली. मुंबई कामगार वर्गामुळे ओळखली जाते. त्यात मराठी कामगारांची संख्या सगळयात जास्त आहे. त्यामुळे ती महाराष्ट्रात राहणं आवश्यक आहे, अशी या नेत्यांची भूमिका होती. कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या लढय़ामुळे ही मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली, हा इतिहास आहे. पण आज मुंबईत जे चाललं आहे, हे पाहून असे वाटतं की, मुंबई केंद्रशासित होण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यावेळीही उद्योगपतींनी मुंबई केंद्रशासित होण्यासाठी प्रयत्न केला आणि आजही उद्योगपतीच मुंबई केंद्रशासित होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज मुंबईतून सर्वसामान्य कामगार वर्ग, मराठी माणूस आणि मुंबईकरांना बाहेर काढले जात आहे. हे चित्र आता स्पष्ट आहे. त्याबद्दल कोणताही राजकीय पक्ष काहीच बोलत नाही. मराठीचा मुद्दा उचलणारे पक्षही काहीही बोलायला, काही करायला तयार नाहीत. मुंबई हे जागतिक दर्जाचं शहर आहे. विकास प्रत्येकाला हवा आहे. या विकासाच्या नावाखाली मुंबईत न परवडणा-या घरांचं बांधकाम केलं जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य, कामगार आणि मराठी माणूस बाहेर फेकला जात आहे. उद्योगपतींना हेच हवे आहेत. त्यांना मुंबईत सर्वसामान्यांची वस्ती नको आणि पण त्यांची सेवा हवी आहे. त्याची गरज आहे, त्यांची सेवा हवी आहे. पण त्यांना शहरात राहण्यासाठी जागा मिळत नाही, घरं मिळत नाहीत. आज सर्वसामान्यांसाठी घरं बांधली जात नाहीत. घरांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडण्यापलीकडे गेली आहे. सर्वसामान्यांपासून ५० हजार कमवणारा उच्च मध्यम वर्गालाही घरं घेणं परवडत नाही. दीपक पारीख यांनी जो अहवाल दिला होता, तो अगदी योग्य होता. परवडणा-या घरांची त्यांनी या अहवालात व्याख्या केली होती, ती फार चांगली होती. त्या अहवालात त्यांनी असं स्पष्ट केलं होतं की, कोणत्याही व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या पाच पट किमतीमध्ये त्या व्यक्तीला घर उपलब्ध झालं पाहिजे. समजा एखाद्या व्यक्तीला ५० हजार रुपये पगार आहे तर त्याचं वार्षिक उत्पन्न हे सहा लाख होतं. मग सहा कोटींचं घर तो कसा घेईल? मग त्याला जास्तीत जास्त ३० लाखांत घर मिळायला हवं. जर एखाद्या व्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न एक लाख असेल तर त्याला पाच लाखांमध्ये घर मिळायला हवं. तर तो मुंबईत राहू शकेल. मात्र, सगळेच बिल्डर पाच कोटी, १० कोटी, १५ कोटींची घरं बांधत आहेत. याचा अर्थ सर्वसामान्य नाही तर उच्च मध्यमवर्गीयही मुंबईबाहेर फेकला जात आहे. विरारसारख्या ठिकाणीही आता लोकांना घर घेणं परवडत नाही. मग हा वर्ग जाणार कुठे? संयुक्त महाराष्ट्र ज्या कामगार वर्गासाठी मिळवला तोच कामगार वर्ग आता वेगळय़ा पद्धतीने बाहेर फेकला जात आहे. हे इथल्या सर्वसामान्यांचं, कामगारांचं दुर्दैव आहे.
कामगार दिनाच्या मेळाव्यात काय भूमिका मांडणार आहात?
>आम्ही घर हक्क आंदोलन करणार आहोत. त्यासाठी आम्ही नोंदणी सुरू केली आहे. ज्यांना स्वस्त, परवडणारं घर हवं असेल त्यांनी आमच्याकडे अर्ज करायचे आहेत. आतापर्यंत आमच्याकडे १० हजार अर्ज आले आहेत. कामगार दिनानिमित्तानं हा मेळावा घेणार आहोत. त्यात अशी भूमिका घेणार आहोत की, मुंबई कोणाची आहे ते एकदा सर्व राजकीय पक्षांनी ठरवून टाकावं. मालकांना जर आंदण द्यायची असेल तर तसं एकदा आम्हाला सांगून टाका. मुंबई कामगारांची आहे की, उद्योगपतींची? की, सगळय़ांची. मुंबई ही कामगारांची नाही, असं सरकारला वाटत असेल तर आम्हाला आमची वाट मोकळी आहे, आम्ही शहराबाहेर जाऊ. सरकारने एकदा काय ते ठरवून टाकावं. सरकारला असं वाटत असेल की, मुंबई सगळय़ांची आहे तर मग सरकारनं असं आश्वासन द्यावं की, मुंबईचा विकास होईल, पण त्यात सर्वसामान्यांनाही स्थान असेल. सर्वसामान्यांचा विचार करूनच हा विकास होईल. या मेळाव्यात आम्ही संयुक्त महाराष्ट्र का घेतला, याचे बॅनर्स लावणार आहोत. आपल्या मुंबई परिसरात शीव ते वांद्रेपर्यंत चाळीत लोक राहतात. त्यात १५ लाख लोक चाळीत राहतात. मुंबईत चाळींची संख्या आहे १४ हजार ९७२ आहे. एका खोलीत दोन भावांची कुटुंबं राहतात. ती कुठे जातील? त्यांना घर कुठे आहे. मुंबईभर बीडीडी चाळी आहेत. त्यांचा विकास होतो का?, पडक्या चाळींचा विकास होतो का? तर नाही.
एका बाजू मेट्रो, मोनो येत आहेत, टॉवर्स, उड्डाणपूल बांधले जात आहेत. पण, या सगळया सोयीसुविधा कोणासाठी आहेत? धनिकांसाठी या सुविधा आहेत. याचा वापर धनिक करणार. मग सर्वसामान्य कुठे जाईल, हा खरा प्रश्न आहे. मुंबईतून उद्योगधंदे पूर्णपणे बाहेर गेल्यामुळे सेवा क्षेत्राचा विकास झाला आहे. सेवा क्षेत्रातील रोजगार वाढतो आहे. मुंबईत छोटीमोठी नोकरी एक वेळ पटकन मिळतेय. मॉलपासून कुरिअपर्यंत सगळयाच क्षेत्रात नोकरी मिळतेय. पण, घरांचं काय? त्यांना घर घेता येत नाही. घरांची जटील समस्या निर्माण झाली आहे.
घर हक्क आंदोलनात लोक सहभागी होतील?
>कुठल्याही देशात असं झालं नाही की, मालकांनी आपल्या जागा कामगारांना दिल्या. मुंबईत तसं झालं. दीड लाख कामगारांपैकी ३० ते ४० हजार कामगारांना घरं मिळतील आणि पुढे टप्प्याटप्प्यानं मिळणार आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर आणि ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमांतून ५० टक्के गिरणी कामगारांना स्वस्त घरं मिळत आहेत. गिरणी कामगारांचा प्रवास हा एका योग्य मार्गाने सुरू आहे. त्याचं श्रेय मुख्यमंत्र्यांना पाहिजे. त्यांनी सकारात्मक पाऊल उचललं आहे. पण, आज ६० ते ७० टक्के लोक हे सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. ते ३० ते ५० हजारांपर्यंत कमवतात. त्यात पोलिस, शिपाई, ‘एलआयसी’तील कारकून, कुरिअर बॉयपासून सगळे आलेत. ही माणसं कुठे जाणार आहेत? नोकरी तर आहे, फुटपाथवर तर झोपणार नाहीत. ते कुठे ना कुठे तरी डॅमेज करतीलच. गिरणी कामगारांची हीच अवस्था झाली. नोकरी गेली. गावी रोजगाराची काही संधी नव्हती. फुटपाथवर काय काय विकणार? मग नोकरी गेल्यानंतरही या कामगारांनी लढा दिलाच ना?
गिरण्या बंद झाल्यानंतर गुंडगिरी वाढली. नाक्यानाक्यावर गुंड निर्माण झाले. तरुण गुंडगिरीकडे वळले. चकमकीत मारला गेल्यानंतर लोकांना कळायचं, हा मुलगा गँगमध्ये होता तोपर्यंत कोणालाही कळायचं नाही. मुलांना काय गुंड व्हायचं होतं का? परिस्थितीमुळे ते गुंड बनले. पूर्वी चाळीच्या जागांत १२ माणसांसाठी जागा होती. लोकांच्या गरजा कमी होत्या. पण आज दोन व्यक्तींनाही तीच जागा कमी पडते. आज संगणक, टीव्ही, फ्रिज, मोबाइल या अत्यावश्यक गरजा झाल्या आहेत. या गरजा पूर्ण झाल्या नाहीत आपला मुलगा किंवा मुलगी स्पर्धेत मागे पडेल, अशी भीती पालकांना असते, ही भीती योग्यच आहे. घरांची समस्या सोडवली गेली नाही तर मुंबई शहरात मोठा पेचप्रसंग निर्माण होईल. कुठल्या तरी नेत्याचा अपमान झाला की, आंदोलनं होतात. ही भावनिक आंदोलनं होतात. भावनिक मुद्दय़ाने आंदोलनं उभी राहतात, पण त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत. मराठी माणसाचा टक्का कमी झाला, हे वास्तव आहे. मग त्यासाठी मराठीच्या नावानं पक्ष चालवणारे नेते काय करत आहेत? तुम्हाला कामगार वर्गाची सेवा हवी आहे मग हा वर्ग जाईल कुठे? तुम्ही त्यांना पुण्यात ठेवणार आहात का? आंदोलनात हे मुद्दे आम्ही मांडणार आहोत. पूर्वी मालक नोकर वर्गासाठी स्टॉफ क्वॉर्टर्स बांधत असत. तसं तरी करा. म्हणजे शिपायापासून घरगडय़ापर्यंत सेवा देणारा वर्ग किंवा सर्वसाधारण नोकरदार वर्ग मुंबईबाहेर फेकला जाणार नाही. जर हा वर्ग मुंबईबाहेर गेला तर त्याला नोकरीनिमित्ताने मुंबईत यायला किती वेळ लागेल, याचा विचार कोणी केला आहे का? सेवा देणा-या वर्गाची येण्या-जाण्यातच दमछाक होईल. मग तो काम कसा करील? त्याच्याकडून तुम्ही चांगल्या कामाची अपेक्षा कशी करणार?
सर्वसामान्यांना घरं मिळण्यासाठी सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी कायदा बनवला आहे. त्यानं बांधकाम व्यावसायिकांना अंकुश लागला का?
>सरकारने अंकुश ठेवलेला नाही. सरकारने कायदा केला, धोरणं चांगली बनवली, पण अंमलबजावणी झाली नाही, होत नाही. सरकारने २०११मध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी २० टक्के जागेत स्वस्त घरं बांधणं बंधनकारक केलं. पण त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. कोणत्याही बिल्डरनं चाळींचं, जुन्या इमारतींचं पुनर्वसन करताना स्वस्तात घरं बांधली नाहीत. पर्याय भरपूर आहेत पण राजकीय इच्छाशक्ती नाही. जुन्या चाळी, इमारतींना ‘एफएसआय’ वाढवून देणं आवश्यक आहे. पूर्वीच्या जुन्या वसाहतींना ‘एफएसआय’ वाढवून देऊनही उंच इमारती बांधता येईल. त्यामुळे बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणात लोक त्यात सामावले जातील. पण बिल्डर काय करतो जुन्या चाळींना, इमारतींना नवीन इमारत बांधून देतो आणि उर्वरित जागेत कोटय़वधी रुपयांच्या सदनिकांचा टॉवर बांधतो. त्यातून अफाट नफा कमवतो. मग, २० टक्क्यांचं, स्वस्त घरांचं धोरण कुठं राबवलं जातं.
चांगले कायदे बनवले. मात्र, हे कायदे कागदावरच आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत नाही. गिरणी कामगार धक्के देत राहिले म्हणून गिरणी कामगारांना घरं मिळाली. नाही तर गिरणी कामगार इतिहासजमा झाला असता. आज लोकांना परवडणा-या घरांची आवश्यकता आहे. पण, त्यासाठी कोणीच बोलत नाही. ही मागणी त्यांच्या मनातच आहे. त्यांच्या बाजूने कोणीच बोलायला तयार नाही. हे निराशाजनक वातावरण आहे. म्हणून आम्ही ही मागणी करत आहोत. म्हणून त्यांना आम्ही या मेळाव्यातून आवाज देणार आहोत.
पूर्वी बाहेरगावी गेलो की, आपल्याला कमी किमतीत घरं मिळायची. जसं पुणे किंवा इतर ठिकाणी, पण आता तुम्ही कुठेही गेलात की, सगळयाच ठिकाणी एकच किंमत आहे. पण अशा लोकांनी जायचे कुठे? मग अशा व्यक्ती कुठे तरी डॅमेज करणारच. पुढे घरांप्रमाणे पाच ते १० वर्षानी कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न जटील होणार आहे. सर्व क्षेत्रात, प्रत्येक ठिकाणी कंत्राटी पद्धत सुरू झाली आहे. मुळात आज राजकीय पक्षांनी आंदोलनं सोडलेली आहेत. आमच्या काळात महागाई वाढली तर मृणाल गोरे, अहिल्याबाई रांगणेकर मंत्रालयात लाटणी मोर्चा काढत असत. पूर्वी जॉर्ज फर्नाडिस यांनी आवाज दिला की, मुंबई बंद होत असे. आज तसं होताना दिसत नाही. आज घरांचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर समाधानकारक उत्तर हच. घर नाही म्हणून कोणी आत्महत्या करणार नाही, पण मग हा सेवा क्षेत्रातील कामगार वर्ग कुठे ना कुठे डॅमेज करेलच. त्यामुळे माझे मत आहे की, हे आंदोलन उभे राहील. लोक वाट पाहत आहेत की, कोणी तरी यावर बोलावं. म्हणूनच सर्वसामान्य या आंदोलनाला पाठिंबा देतीलच पण पुढे राजकीय पक्षही यात मोठय़ा प्रमाणात उतरतील.
घर हक्क आंदोलनातून तुमच्या काय मागण्या आहेत?
उत्पत्नाच्या आधारावर परवडणारी घरं बांधावीत. दीपक पारेख यांच्या अहवालाप्रमाणं, वार्षिक उत्पन्नाच्या पाच पट किमतीमध्ये घर उपलब्ध झाले पाहिजे. म्हाडाच्या आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या चाळी सरकारनं विकसित करून त्यातून मिळणा-या अतिरिक्त ‘एफएसआय’मधून मुंबईकरांना परवडणारी घरं बांधावीत. मुंबईतील जुन्या मोडकळीला आलेल्या चाळी, बंद कारखान्यांच्या पडिक जमिनी व झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यक्रमातून मिळणारा अतिरिक्त ‘एफएसआय’चा वापर मुंबईकरांना परवडणा-या दरात घरं बांधण्याकरिता करण्यात यावा. खासगी विकासकाद्वारे घरबांधणी प्रकल्पात २० टक्के घरे परवडणा-या दरात देण्याच्या अध्यादेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करून ती घरं सर्वसामान्यांना उपलब्ध करावीत. मुंबईत घराची गरज असणा-या लोकांकडून अर्ज मागवून सरकारनं नोंदणी करावी, परवडणा-या दरात घरबांधणी व वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून तत्काळ अंमबजावणीस सुरुवात करावी.
Hey, sutble must be your middle name. Great post!