कोकणचे सुपुत्र असलेले सुरेश प्रभू यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कोकण दिसेल, अशी माफक अपेक्षा कोकणवासीयांची होती. ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. अर्थसंकल्पात कोकणच काय महाराष्ट्रही कुठे दिसला नाही. गेल्या काही वर्षात कोकण रेल्वे मार्गावरून प्रवासी वाहतूक मोठया प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे कोकणसाठी स्वतंत्र गाडया सोडण्याची गरज आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र गाडी कधी मिळणार, हा प्रश्न आजही कायम आहे.
कोकण रेल्वे कोकणवासीयांची लाईफ लाईन मानली जाते. त्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, असा प्रयत्न सातत्याने राहिला आहे.
माजी उद्योगमंत्री आणि कोकणचे नेते नारायण राणे तसेच माजी खासदार निलेश राणे यांच्या प्रयत्नांमुळेच सावंतवाडी-दादर ही गाडी कोकणवासीयांना उपलब्ध झाली. डबल डेकरची वाहतूक सुरू करण्यासाठीही निलेश राणे यांचे सातत्याने प्रयत्न राहिले.
कोकणवासीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राणे यांनी सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु, कोकणचे सुपुत्र असलेले केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडून कोकण रेल्वेवर कोणतीही कृपा झाली नाही, हे रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने दिसून आले.
कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गासाठी नारायण राणे यांनी त्यावेळी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळेच आज या रेल्वे मार्गाच्या कामाला चालना मिळाली. रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रभू यांनी नव्या गाडीची कोणतीही घोषणा केली नाही.
कराड-चिपळूण रेल्वे मार्ग वगळता अन्य कोणतीही तरतूद कोकण रेल्वेसाठी केली नाही. त्यामुळे आजही कोकणवासीयांमध्ये नाराजीची भावना कायम आहे. दुपदरीकरण, विद्युतीकरण यासाठी लक्ष पुरवले जाणार असले तरी त्यात कोकण रेल्वेचा विचार झाला आहे का, याबाबत स्पष्टीकरण झालेले नाही.
रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक भानू प्रकाश तायल यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्दयांवरून रेल्वेमंत्री प्रभू हे निश्चितच कोकण रेल्वेला न्याय देतील, असे दिसून येत होते. प्रत्यक्षात रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर त्यातील कोणत्याही मुद्दयांवर विचार झाला नसल्याचे दिसून आले आहे.
कराड-चिपळूण हा रेल्वे मार्ग करतानाच कोल्हापूरही कोकण रेल्वेशी जोडण्यात यावे, अशी मागणी सुरू झाली होती. कोल्हापूर, सांगली, बेळगावी, इचलकरंजी या भागातून कंटेनर मुंबईतील जेएनपीटी तसेच गुजरातच्या कांडला बंदरात मोठया प्रमाणात नेण्यात येतात.
परंतु ही दोन्ही अंतरं मोठी असल्याने कोल्हापूर आणि परिसरातील कंटेनरची वाहतूक जयगड बंदरातून झाल्यास त्याचा फायदा या परिसरातील व्यावसायिकांना मोठया प्रमाणात होणार आहे. त्यातही वेळेची बचत होणार असून, अधिक प्रमाणात ही वाहतूक वाढवणे शक्य होणार आहे.
त्यामुळे कोल्हापूर तसेच परिसरातील उद्योजकांनी कोल्हापूर ते राजापूर किंवा वैभववाडी असा रेल्वे मार्ग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाबरोबरच या नवीन मार्गाचाही विचार होईल, अशी अपेक्षा येथील उद्योजकांची होती. यातूनच कोकणच्या विकासाला अधिक गती मिळाली असती.
कोल्हापूर जिल्ह्यात जवळपास ३० साखर कारखाने आहेत. सांगलीतील वाळवा आणि शिराळा तालुक्यात मोठया प्रमाणात साखरेचे उत्पादन होत आहे. त्यामुळे साखरेच्या वाहतुकीसाठी त्याचा फायदा झाला असता. त्याचबरोबर कोल्हापूर, परिसरातील जिल्ह्यात रासायनिक खतांची मागणी खूप आहे.
सद्य:स्थितीत गुजरातच्या कांडला बंदरातून मोठया प्रमाणात रासायनिक खतांची वाहतूक होते. हीच वाहतूक जयगड बंदरातून झाल्यास त्याचा फायदा या जिल्ह्यांना मिळणार आहे. या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे कामही यापूर्वीच करण्यात आले आहे. सुमारे ११२ कि. मी.चा हा मार्ग आहे.
या मार्गाचाही विचार रेल्वे अर्थसंकल्पात होईल, अशी अपेक्षा कोल्हापूर येथील उद्योजकांना होती. परंतु, सुरेश प्रभू यांच्याकडून या मार्गाचा विचार झाला नाही. त्यामुळे या व्यावसायिकांमध्येही आज नाराजीचे वातावरण आहे.
कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाचे खरे श्रेय हे नारायण राणे यांच्याकडे जाते. काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीत राणे यांनी सातत्याने हा विषय उचलून धरला होता. त्यांच्या माध्यमातूनच केंद्र सरकारकडे या मार्गाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यामुळेच या मार्गाचे काम मार्गी लागू शकले आहे.
गेल्या काही वर्षात कोकण रेल्वे मार्गावरील गाडयांची संख्या वाढली आहे. मालवाहतूक गाडयांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात गर्दीचा मार्ग म्हणून कोकण रेल्वेकडे पाहिले जाते. या मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी माजी खासदार निलेश राणे यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला.
या मार्गाच्या दुपदरीकरणाचे काम सुरू झाल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईलच, याशिवाय आणखी नवीन गाडया सुरू करणे शक्य होणार आहे. कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण होण्याच्या दृष्टीने प्रभू यांनी ठोस भूमिका अर्थसंकल्पात घेण्याची आवश्यकता होती, असे बोलले जात आहे.
कोकणचे सुपुत्र असलेले सुरेश प्रभू यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कोकण दिसेल, अशी माफक अपेक्षा कोकणवासीयांची होती. परंतु, अर्थसंकल्पात कोकणच काय महाराष्ट्रही कुठे दिसला नाही. कोकण रेल्वे मार्गावरून प्रवासी वाहतूक मोठया प्रमाणात वाढली आहे.
हंगामात मुंबईकडे जाणाऱ्या गाडयांमध्ये प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असते. अशावेळी ही गर्दी कमी करण्यासाठी नव्याने गाडया हंगामात सोडल्या जात असल्या तरी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसाठी नवीन गाडयांची आवश्यकता आजही आहे.
कोकणसाठी स्वतंत्र गाडया सोडण्याची मागणी सातत्याने कोकणवासीयांकडून केली जात आहे. परंतु, आजपर्यंत या मागणीला कधीच न्याय मिळाला नाही. कर्नाटकासाठी अनेक गाडया मिळाल्या. परंतु, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र गाडी कधी मिळणार, असा प्रश्न आजही आहे.
कोकणासाठी ज्या गाड्या धावतआहेत त्याबैलगाड्या….. दिवा सावंतवाडी१२तास दादर सावंतवाडी११तास दादर रत्नागिरी८तास सर्व गाड्या१ते२तास उशिरा कॉ कणासाठीम्हणुन एकहि जलद गाडी नाही. दक्शीण उत्तर भारतियांसाठी क्शमतेपेक्शा जास्त गाड्या चालवून कोकणतिल प्रवाशांची कोकण रेल्वे थट्टा करितआहे.कोकणतिल प्रवाशांच्या पैशांची आणि वेळेचि किम्मत नाही.उल्टा न्याय भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या गाड्या कोकणच्या मार्गावरून चाल्वाय्च्या आणि निधि हि नाही आणि मदतही नाही.