रेल्वे दरवाढ, मेट्रो महागली, बेस्टनेही दोन महिन्यांच्या आत दोन वेळा बस तिकिटात वाढ केली आणि आता रिक्षा, टॅक्सीदेखील कडाडली. सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे तो सर्वसामान्यांनाच.
रेल्वे दरवाढ, मेट्रो महागली, बेस्टनेही दोन महिन्यांच्या आत दोन वेळा बस तिकिटात वाढ केली आणि आता रिक्षा, टॅक्सीदेखील कडाडली. सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे तो सर्वसामान्यांनाच. सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करणारे हे काही उच्चभ्रू असतात असे नाही.
या सेवेचा वापर करणारे हे साधारण नोकरदार मध्यमवर्गीय असतात. मात्र याची सरकारला जाणीव देखील नाही. सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडण्याचा चंग बांधलेल्या सरकारने या दरवाढीला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे १ जूनपासून रिक्षा दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
रिक्षा-टॅक्सीची दरवाढ झाल्याने साहजिकच यामुळे सर्वसामान्यांच्या संसाराची घडी विस्कटणार आहे. वाहतूक सेवेचे दर वाढल्याने अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंचे दर देखील आपसुकच वाढले जातील. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री मारण्याचे काम सोयीस्करपणे केले जात आहे.
मागील काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. मात्र असे असताना रिक्षा-टॅक्सीचे भाव कमी झालेले नाहीत. यापूर्वी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची कारणे देत अनेक रिक्षा-टॅक्सी संघटना संपाच्या आरोळ्या देत रस्त्यावर उतरताना पाहायला मिळाल्या. मात्र मागील काही दिवसांत दर कमी झाले असताना देखील दर कमी करण्याऐवजी वाढवण्याची मागणी विविध संघटनांकडून सातत्याने होत असते.
हकीम समितीच्या अहवालानुसार दरवर्षी १ मे रोजी रिक्षा-टॅक्सीची दरवाढ आवश्यक आहे. मात्र हकीम समिती या शिफारशीला ग्राष्म पंचायत समितीने आवाहन दिले आहे. ही केस उच्च न्यायालयात आजही प्रलंबित आहे. मात्र न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना देखील राज्य शासनाने या दरवाढीला मान्यता कशी दिली? हा देखील प्रश्न या निमित्ताने उद्भवतो.
हकीम समितीच्या शिफारशींच्या मुद्दय़ाला न्यायालयात आरक्षण दिले असताना राज्य सरकारने दरवाढीला घाई का केली? वाहतूक संघटनांसमोर सरकार नकळत झुकत आहे का? संपामुळे सरकारची कोंडी होऊ नये म्हणून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा डाव सरकार करत आहे का? सर्वसामान्यांची सरकारला जाण आहे का? मूठभर रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या नफ्यासाठी करोडो लोकांचे नुकसान करणार का? असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले आहेत.
नियमानुसार १ मेला भाडेवाढीसाठी प्रस्ताव रिक्षा-टॅक्सी संघटनेकडून सरकारला दिला जातो. मात्र याच रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असते. त्यावेळी मात्र या संघटना कानावर हात ठेवतात. मुंबईतील अनेक स्थानकांबाहेर सर्रासपणे पोलिसांच्या डोळ्यादेखत रिक्षा-टॅक्सीचालकांची मुजोरी सुरू असते.
जवळचे भाडे विचारणे चुकीचेच आहे, असे वाटते. जणू काही चालकांना परवाना फक्त लांब पल्ल्यांच्या भाडय़ाकरिता दिला आहे, असा त्या चालकांचा थाट असतो. तेव्हा मात्र रिक्षा-टॅक्सी संघटना चकार शब्दही काढत नाहीत.
हा मुद्दा इथेच संपत नाही तर रिक्षाचालकांना लंच ब्रेक हवा, चालकांना घरी जाण्याच्या वेळी एकच भाडे स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी, अशी अजब मागणी या संघटनांकडून केली जात आहे. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी सामान्य प्रवाशांच्या सोयीसाठी आहे की नाहीत यावर शंका उपस्थित होते.
एवढेच नव्हे तर १ जूनपासून झालेली सरासरी १ रुपयांची भाडेवाढ कमी पडत असल्याने १ रुपया ऐवजी २ रुपये भाडेवाढ व्हावी, यासाठी टॅक्सीमेन्स युनियनकडून प्रयत्न केले जात आहेत. वाहनांचे भाव वाढल्याने १ रुपयाऐवजी २ रुपये भाडेवाढ व्हावी, अशी मागणी संघटनांची आहे.
मात्र टॅक्सीने प्रवास करणारा प्रवासी कोणी धनदांडगा नसून सर्वसामान्य आहे. याचा या मुजोरांना विसर पडला आहे. देणा-यांनी देत जावे, घेणा-यांनी घेत जावे, घेता घेता एक दिवस घेणा-यांचे हातही घ्यावे. अशीच काहीशी परिस्थिती संघटनांकडून केल्या जाणा-या मागण्यांमुळे निर्माण झाली आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत झालेल्या रिक्षा-टॅक्सीच्या दरवाढीमुळे शेअर रिक्षा-टॅक्सीच्या दरवाढीमध्ये वाढ निश्चितच होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मतावर निवडून आलेले सरकार सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय कधी घेणार या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरीतच.
तुम्ही फक्त एव्डेच सांगता पण त्या १ रुपया साठी ,रिक्षा वाल्यांना ५०० रुपये मीटर सर्विस इंग ला लागतात ते कोण
सांगणार ,आणि ४/ ५ दिवस फुकट ती लाईन लावा, नाहीतर येजंठ आहेच ,त्यात नुकसान त्या बिचार्या रिक्षा वाल्याच,