सलमान खान खटला पाहता न्यायालयात गरीब व श्रीमंतांना वेगळा न्याय दिला जातो का?

‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणातील आरोपी अभिनेता सलमान खान याला सत्र न्यायालयाने पाच वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने त्याला जामिनही मंजूर केला. तब्बल १२ वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आणि लगेचच सलमानला जामिनही मिळाला. सदोष मनुष्यवधाच्या गुनखाली शिक्षा मिळालेल्या आरोपीला काही तासांतच जामीन मिळतो व त्याची तुरुंगवारी टळते, यामुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे साहजिकच आहे. सलमान खानबाबत न्यायालयाने जी तत्परता दाखवली आहे, ती इतर आरोपींबाबत का दाखवली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सलमान ही ‘बडी हस्ती’ असल्याने त्याने अनेकांना ‘मॅनेज’ केल्याची प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पहायला, ऐकायला मिळत आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटते?   

न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडणारा निकाल

हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणाचा १३ वर्षानी निकाल लागला. अभिनेता सलमान खानला दोषी ठरवत पाच वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र काही तासांच्या आतच त्याला जामीन मिळाला आणि तो सुटला, हे अगदी ठरल्याप्रमाणे झाल्यासारखे वाटते, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून व्यक्त केले आहे. न्याय हा सर्वाना समान असून गरीब व श्रीमंत असा दुजाभाव करणे योग्य नाही.  सलमानच्या निकालानंतर न्यायालयाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. दोषी आहे, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. पण सलमानला वेगळा न्याय देत सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का बसला. तुरुंगात आजही अनेक कच्चे कैदी शिक्षा भोगत असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वकिलांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला. एकूण भारताच्या न्याय व्यवस्थेवर सर्वानाच विश्वास असून सर्वाना समान न्याय मिळावा अशा अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केल्या.

न्यायात दुजाभाव नको!

१३ वर्ष चाललेला सलमान खानचा खटला, शिक्षा आणि आरोप सिद्ध झाल्यावर झालेली पाच वर्षाची सजा व २५ हजार रुपयांचा दंड त्यानंतर अवघ्या ३६ तासांत झालेला जामीन एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखी झालेली घटना. खरं तर त्याला झालेली शिक्षा त्याच्या गुन्ह्यापेक्षा खूपच कमी आहे. पण पैसा व प्रसिद्धीच्या जोरावर या देशात काहीही करू शकतो, हे यातून सिद्ध झाले आहे.

आर्थिकदृष्टया गरीब लोकांना अशा प्रकारची व्हीआयपी ट्रिटमेंट मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सलमान खानला याबाबतीत फास्ट ट्रिटमेंट का? हा प्रत्येकाच्या मनात उपस्थित झालेला प्रश्न आहे. मग गरिबांना वेगळा न्याय का? मोठमोठया वकिलांनीसुद्धा पैशाच्या मागे न जाता सत्याच्या बाजूने उभे राहायला हवे होते. इतर अनेक आरोपी पैशाअभावी व वकील नसल्यामुळे कित्येक वर्षे कारावासात सडत आहेत. त्यांचाही विचार व्हायला हवा. त्यामुळे त्यात दुजाभाव नको.
– गणेश राऊत, काळाचौकी

पैसा व प्रसिद्धीमुळे न्याय मिळाला

हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणातील आरोपी सलमान खान आपल्या अभिनय कौशल्यामुळे प्रेक्षकांची गर्दी खेचत आहे. त्यामुळे त्याच्या नावाने हिट होणा-या चित्रपटांमध्ये अनेक निर्मात्यांचे करोडो रुपये गुंतले आहेत. मात्र स्वत:च्या कर्तृत्वाने मिळवलेल्या प्रसिद्धी व पैशाचा सदुपयोग समाजहितासाठी करण्याचे संस्कार बहुतांश वेळा तरुण पिढीवर केले जात नाहीत. त्यामुळे बहुसंख्य प्रसिद्ध व्यक्ती सामाजिक जबाबदारीचे भान न बाळगता मस्तवालपणे गुन्हे करून त्याच्यातून आपल्या प्रसिद्धीच्या बळावर सहीसलामत सुटण्यात चुकीची धन्यता मानतात. सलमानला मिळालेला न्याय तांत्रिकदृष्टया बरोबर असला तरी त्यामागील पैसा आणि प्रसिद्धीचे ग्लॅमर लपून राहत नाही.
– डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास पाहिजे

सलमानच्या ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणी कोर्टात अपिलावर रितसर सुनावणी झाली, पण उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत जामीन मंजूर केला. या संपूर्ण प्रक्रियेत सत्र न्यायालयाकडून ज्या तातडीने स्थगिती दिली गेली त्याबद्दलचे भावनिक आक्षेप वगळता नवीन अटी काही नाहीत. आपल्याला हवा तसा निकाल आला तरच तो न्याय असे समजणेच मुळात चुकीचे आहे.

बडया लोकांना खास वागणूक मिळते हे आक्षेप न्यायालयाबाबत तरी जरा तारतम्य बाळगून केले पाहिजेत. उलट अनेकदा सर्वसामान्य लोकांचे आणि प्रसारमाध्यमांची नजर लागलेल्या प्रकरणात न्यायालय अधिक सावधपणे आणि काही वेळा अधिक कठोरपणे वागतात, की काय अशी शंका व्यक्त केली जाते.

या अपघात प्रकरणाच्या तपासातील चढ-उतार पाहता सलमान खानला शिक्षा होईल, असे कोणाला वाटत नव्हते. पण १३ वर्षानी का होईना शिक्षा झाली. एखाद्याला पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली, की न्यायालयावर विश्वास वाटतो आणि जामीन दिला की ढासळतो, असे समजण्याइतकी भारताची न्यायव्यवस्था तकलादू नाही.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

गरीब-श्रीमंत दरी वाढेल

अनेकांचा चाहता असलेल्या सलमानला ५ वर्षाचा कारावास, सारेच कसे अघटित अनाकलनीय! लाख मेले तरी चालतील, पण लाखांचा पोशिंदा मरता कामा नये’ हे आपण विसरलो तर नाही ना? कुठे सलमान खान आणि कुठे रस्त्यावर झोपलेला एक बेघर गरीब माणूस?

गरिबांनी रस्त्यावर झोपल्यास कुत्र्यासारखेच मरतील असे क्लेशदायी वक्तव्य करणारे प्रसिद्ध गायक अभिजित भट्टाचार्य आपली हवेली या गरिबांना देतील काय? बेदरकारपणे चालविलेल्या त्या गाडीखाली चिरडले गेलेले निष्पाप जीव परत येतील काय? अर्थात या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला न्यायदेवता समर्थ आहे. गरीब, श्रीमंत ही दरी मात्र अधिकाधिक वाढत जाईल हेच खरे!
– सूर्यकांत भोसले, मुलुंड

सबकुछ मॅनेज हो सकता है हेच दुर्दैव

विलंबाने मिळतो त्याला न्याय म्हणायचे काय? अशी शंका सर्वाच्या मनात घोंघावत असताना, १३ वर्षानी का होईना, वलयांकित माणसाला ५ वर्षाची सजा ठोठावण्याचा आनंद क्षणभंगूर टिकला. कारण सलमानला झटपट जामीन काही तासांतच मिळाला व दोन दिवसांनी उच्च न्यायालयानेही युक्तिवाद मान्य करीत जामिनावरच शिक्कामोर्तब केले.

‘हिट अ‍ॅण्ड रन’च्या या सदोष मनुष्यवधाच्या खटल्यात आरोपी श्रीमंत, लोकप्रिय स्टार होता म्हणून त्याला वेगळा न्याय मिळाला, याबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात कोणतीही शंका नाही. दुमत झाले ते त्याच्या जवळचे सिनेसृष्टीतील गोतावळा व काही उथळ चाहत्यांचे. सलमान खान तुरुंगवासात गेला असता तर काही आभाळ कोसळले नसते. केवळ बडी हस्ती असल्याने तो सहीसलामत सुटला व त्यास न्यायव्यवस्थेची तत्परताही (?) कारणीभूत ठरली. सबकुछ मॅनेज हो सकता है हेच दुर्दैवी वास्तव्य!
– अनिल पालये, बदलापूर

आरोपीला शिक्षा देणे न्यायप्रविष्ट आहे

अभिनेता सलमान खान खटला प्रकरण पाहता न्यायालयाकडून गरिबांना आणि श्रीमंतांना वेगवेगळा न्याय दिला जातो हे सलमान खानच्या खटल्यासंदर्भातून दिसून आले. हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणात अडकलेला अभिनेता सलमान खान फार मोठया शिक्षेला पात्र असून एवढा मोठा गुन्हा त्याच्या हातून घडूनही त्यातून सहज बाहेर येतो, एवढी मोठी तत्परता न्यायालयाकडून दाखविली जाते, ही फार लाजीरवाणी गोष्ट आहे.

निरनिराळ्या जेलमध्ये कित्येक वर्षे सडत असलेल्या आरोपींच्या बाबतीत तत्परता का दाखविली जात नाही. याचा गांभीर्याने विचार करावा. न्याय देताना दुजाभाव करणा-या न्यायदेवतेवर, जनता कसा विश्वास ठेवेल? जर सलमान खान फारच मोठा गुन्हा करून सईसलामत मुक्त होतो, तर लहान-मोठया गुन्ह्याखाली आयुष्य जेलमध्ये घालवून शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींना शिक्षा कमी करून त्यांना नवीन आयुष्य जगण्यास मुभा द्यावी, असे मला वाटते. म्हणून न्याय नमवितो सम्राटाला, राज्याच्या राजालाही न्यायासमोर नमवावे लागते.
– सहदेव तांबे, बदलापूर

कायद्यापुढे सगळे सारखेच

तब्बल १३ वर्षानंतर हिट अ‍ॅण्ड रन खटल्यात पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली, पण हायकोर्टाने क्षणाचाही उसंत न घेता त्याला जामीन दिला. इतकी वर्षे एका खटल्याच्या सुनावणीस लागतात, मात्र न्यायव्यवस्था सगळ्यांसाठी समान असते हे कोर्टाने दाखवून दिले आहे.

ज्याच्यापाशी रग्गड पैसा आहे, कायदेपंडितांची फौज आहे, तो काहीही करण्याची हिंमत दाखवू शकतो. सत्ता, घमेंड, नशा आणि लोकप्रियता या बळावर आपण निष्पापांचे जीव घेऊ शकतो आणि उजळ माथ्याने मोकाटपणे फिरू शकतो. सलमान दोषी असल्याचे सबळ पुरावे असल्याने त्याने केलेल्या गुन्ह्याची योग्य ती शिक्षा देण्यात आली आहे. माणूस कितीही मोठा असला तरी कायद्यासमोर तो लहानच असतो. हे यावरून सिद्ध झाले आहे.
– कमलाकर जाधव, बोरिवली

सामान्यांसाठी निकाल कोसो दूर

अभिनेता सलमान खानला मनुष्यवधासाठी १३ वर्षाच्या कालावधीनंतर ५ वर्षाची सक्तमजुरी व २५ हजारांची दंडात्मक रक्कम सुनावली. खरं तर ही शिक्षा मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यापेक्षा खूपच कमी आहे. कायद्याच्या त्रुटीमुळेच जामीन मिळाला. याबाबतही अनेकांच्या मनात गैरसमज झाला आहे. परंतु यावर बोलण्याअगोदर कायद्याचे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. सलमान खानकडे पैसा व तज्ज्ञ वकिलांच्या जोरावर मीडियासुद्धा कामाला लागली, परंतु सर्वसामान्यांच्या बाबतीत हे घडणे शक्य नाही.
– अनंत दाभोळकर, अंधेरी

सक्षम न्याययंत्रणेची गरज

सत्ता, पैसा, नशा, ग्लॅमर, घमेंड आणि लोकप्रियता याच्या बळावर धनदांडगे निष्पापांचे जीव केव्हाही घेऊ शकतात आणि त्यानंतर उजळ माथ्याने मोकाटही फिरू शकतात, हे सलमान खानच्या हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणाचा निकाल १३ वर्षानंतर लागलेल्या निकालाने स्पष्ट केले आहे. अशी चुकीची धारणा भारतीय समाजात रूढ होऊ पाहत आहे. कायद्यापुढे सारे समान असतात हे तत्त्व एकीकडे मान्य करायचे आणि काहींना अधिक समान असल्याची वागणूक द्यायची हे सलमानला मिळालेल्या काही तासातील जामिनावरून अधोरेखित होते.

घटनेने अपिलाचा अधिकार सर्वाना दिला आहे, परंतु सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा मिळालेल्या आरोपीला सहज जामीन मिळतो व त्याची तुरुंगवारी टळते. यामुळे न्यायप्रणालीच्या विश्वासार्हतेला तडा जाऊ शकतो. व्यक्ती कोणत्याही सामाजिक स्तरातली असली तरी गुन्हा हा गुन्हाच असतो आणि त्याबाबत सजा ही त्या गुन्हेगारास मिळायलाच हवी.
– दिलीप अक्षेकर, माहीम

सर्वसामान्यांमध्ये शंका निर्माण करणारा निर्णय

न्यायालयाला गरीब व श्रीमंत सगळे सारखेच असतात, त्यामुळे श्रीमंतांना वेगळा न्याय दिला जातो, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. ज्यांच्याकडे गडगंज पैसा आहे, त्यांना आपल्या बाजूने न्याय मिळवणे कठीण नाही. कारण आपल्या देशात कायदा पैशाने विकत घेता येतो, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. भरपूर पैसा असल्यास महागडे वकील करून न्यायालयात आपली बाजू मांडता येते.

गरिबांना ते शक्य नसते, हेच सलमान खानच्या ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणावरून सिद्ध झाले आहे. पुण्यात १३ जणांना चिरडून टाकणारा एस.टी.चालकाच्या फाशीच्या शिक्षेचा निकाल देताना दोन वर्षे लागतात. तर सलमान खानला दोषी ठरवून केवळ पाच वर्षाची शिक्षा देताना १३ वर्षे लागतात. त्यामुळे सर्वसामन्यांत भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी निश्चितच काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा मिळालेल्या आरोपीला काही तासातच जामीन मिळतो, ही बाब कायद्याच्या कक्षेत बसविली जात असली तरी लोकांमध्ये कायद्याबाबत शंका निर्माण करणारी आहे.
– मधुकर कुबल, बोरिवली

न्याय देवतेचे लोटांगण

अखेर इतका गाजावाजा होऊनही सलमान सुटला. ज्या न्यायदेवतेवर देश विश्वास ठेवून मार्गक्रमण करीत होता त्यालाच तडा गेला आहे. हा सर्व प्रकार मॅच फिक्सिंगसारखा वाटत आहे. सलमानची इतकी पापे असूनही तीच पुण्य रूपाने त्याच्यासमोर हात जोडून उभी आहेत. त्याच्या अटकेची वार्ता समजल्यावर त्याच्या सेलिब्रिटींना काय दु:ख झाले. त्यांनी किती अकलेचे तारे तोडले, त्याला निर्बुद्धपणा म्हणणेच योग्य आहे.

आता त्यांनी स्वत:च सलमानला सांगावे तू जसा गोरगरिबांना चिरडतो तसा आम्हाला चिरड, आमचा बळी घे. त्याने आम्ही पुण्य पवित्र होऊ व आम्हाला देवगती मिळेल. या केसने देशातील न्याय व्यवस्थेचे वास्तव दाखविले आहे. गरिबांना न्यायच मिळत नाही आणि श्रीमंतांना न्याय लोटांगण घालीत येतो.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी

काही गोष्टी सर्वसामान्यांनीही पाळाव्यात

सलमान ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणाचा निकाल लागण्यास तेरा र्वष लागली, परंतु त्याला तात्काळ जामीन मिळाला. हा जामीन मिळण्यासाठीचे कारणही मोठे अजब आहे. निकालाची प्रत मिळाली नाही. निकालाची प्रत का मिळाली नाही तर नेमकी त्याचवेळी न्यायालयाच्या परिसरातील वीज गायब झाली होती. न्यायालयांतच असा अंधार झाल्यावर कोण काय करणार?

सलमान खानच्या न्यायालयीन निकालाचा यापुढील अपघातांच्या प्रकरणांमध्येही वकील मंडळी आधार घेतील. त्यामुळे या निकालाचा परिणाम दूरगामी होणार आहे. सलमानवरील खटल्याकरिता मागील तेरा वर्षात शासनाचा बराच पैसा खर्च झाला आहे. हा भरुदडही अर्थातच सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला आहे.

या प्रकरणाची दुसरी बाजू अशी आहे की, पदपथावर चिरडल्या गेलेल्यांबद्दल दु:ख नक्कीच आहे, परंतु पदपथ हे सर्वसामान्य नागरिकांना चालण्यासाठी नसून ते झोपडया, फेरीवाले, टप-या, अवजड वाहने, कुत्री इत्यादींसाठीच आहेत, असा आपल्याकडे सार्वत्रिक समज आहे. काही ठिकाणी तर अगदी लहान मुले दिवसासुद्धा डिव्हाईडरवर झोपलेली असतात. गरिबी समजण्यासारखी आहे, परंतु बेशिस्त आणि मनमानीचे काय?
– विवेक जुवेकर, मुलुंड

‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

सलमानला जामीन हा न्यायव्यवस्थेच्या चाकोरीतूनच

तब्बल १३ वर्षानंतरही अभिनेता सलमान खानला फक्त सत्र न्यायालयाने ५ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. तिथेच सलमानला ‘मॅनेज’ करता आले नसते काय? तेव्हा न्यायव्यवस्थेला नाव ठेवणे योग्य नाही. मात्र सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर न्याय मागण्याची जी प्रक्रिया आहे, ती खर्चिक व त्वरित हालचालींची आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण व्यक्ती सत्र न्यायालयानंतर पुढे जाऊ शकत नाहीत. श्रीमंतीच्या जोरावर सलमान खान काही तासातच जामीन मिळवू शकला, हे देखील कायद्याच्या चाकोरीतूनच म्हणावे लागेल. थोडक्यात काय तर गुन्हेगारासाठी ही न्यायव्यवस्थेत पळवाट आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे.
– कृष्णा काजरोळकर, विक्रोळी

सोयिस्कर तत्परता

तब्बल १३ वर्षे चाललेल्या ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणात सलमान खान दोषी ठरून त्याला पाच वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ‘देर है पर अंधेर नही’ ही उक्ती जरी सार्थ ठरली असली तरी ही ‘देर’ बचावपक्षतर्फे जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे ठळकपणे जाणवते.

याचबरोबर शिक्षा सुनावल्यानंतर फक्त दोन तासांतच आपले वकिली कौशल्य वापरून आपल्या क्लाईंटला जामीन मिळवून देणा-या वकिलांची तत्परताही म्हणावी लागेल. हीच तत्परता इतर आरोपींबाबत दाखवली गेली, तर तुरुंगात नाहक खितपत पडलेल्या अनेक कच्च्या कैद्यांना दिलासा मिळू शकेल. याच प्रकरणात सलमानने केलेल्या सामाजिक कार्याचा दाखला देऊन शिक्षेत सूट मागणे हास्यास्पद होते.
– दीपक गुंडये, वरळी

सलमान प्रकरणाने ऐरणीवर आलेले प्रश्न

सलमान प्रकरणी काही महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. त्यांची समाज सुधारणांनी आणि विचारवंतांनी गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक ठरते. प्रामुख्याने या प्रकरणाने आपल्या समाजव्यवस्थेची आणि न्यायप्रणालीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.

समाजाच्या एकूण सदसद्विवेक बुद्धीलाच आव्हान देणा-या घटना तशा प्रत्येक देशांत घडत असतात. अशा घटनांतून समाजाच्या वैचारिकतेला प्रबोधनाद्वारे योग्य ते वळण देण्याची नैतिक जबाबदारी समाज सुधारकांनी पार पाडणे गरजेचे ठरते. सलमानला एक न्याय व गरिबाला तो मिळण्याचीच वानवा असा भेदभाव का? असा प्रश्न आता उघडपणे समाज मनाला पोखरून काढीत आहे. १३ वर्ष खटला लावतो (की लांबवला जातो?) याचा अर्थ काय समाजाचा यात कोणाचा आणि कसला स्वार्थ?
– मधुकर ताटके, गोरेगाव

न्याय सर्वाना सारखाच

गुन्हा केला तर शिक्षा ही होणारच. तो श्रीमंत असो की, गरीब न्याय सर्वाना सारखाच असतो, परंतु शिक्षा वाचवण्यासाठी पुढील खटल्याकरिता आर्थिक स्थिती मजबूत असणे गरजेचे आहे. दारू पिऊन गाडी चालवणे, अपघातात माणसे चिरडली जाणे, असे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा असूनही न्याय देण्यास १३ र्वष अवधी लागला. न्यायप्रक्रिया इतक्या संथ गतीने चालते तितकाच वेळ गुन्हेगार मोकाट असतो. पाच र्वष सजा व दंड शिक्षा होऊनही आरोपी जामिनावर मुक्त होतो हे सर्व पैसा, सत्ता, प्रतिष्ठा यांच्या जोरावर केले जाते.
– हरिभाऊ खैरनार, उल्हासनगर

तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल

सलमान खानला ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणात शिक्षा होणे, हा कायद्याच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. आधीच बारा वष्रे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते आणि आता न्यायालयाने याबाबत निकाल दिल्यावर तमाम सेलिब्रिटीज सलमान खानच्या सुटकेसाठी ट्विट करत होते. हे कमी म्हणून त्याचे चाहतेही त्याच्या सुटकेसाठी देवाला साकडे घालत होते. त्यामुळे, सलमान खान पडद्यावर जसा आहे, त्याच्या अगदी उलट तो प्रत्यक्ष जीवनात आहे. हे सत्य त्याच्या तमाम चाहत्यांनी स्वीकारायला हवे.

शेवटी, सलमानच्या रिल आणि रिअल लाईफमधील कामांची गल्लत करणे साफ चुकीचे आहे. ‘बिग युमन’ या संस्थेद्वारे सलमानने केलेल्या सामाजिक कार्याची पुण्याई त्याला कुणाचाही जीव घेण्याची मुभा देत नाही. काही राजकीय पक्षांनी सलमानच्या सुटकेसाठी बरेच राजकीय वजन वापरले. अशात, सलमान खानला शिक्षा झाली, तर संपूर्ण देशात कायद्याबद्दल विश्वास निर्माण होईल.
– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (पूर्व)

सरकारी जाहिरातीत सरन्यायाधीशांचा फोटो असावा का?

वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणा-या जाहिरातींमध्ये राजकीय नेत्यांना चाप बसविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचा अपवाद वगळता इतर मंत्री, मुख्यमंत्री आदींचे फोटो प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव केला आहे. यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वेही लागू केली आहेत. यामुळे आता सरकारी जाहीरांतीमध्ये केवळ राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांचेच फोटो छापले जातील.  राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानाच्या फोटोंसदर्भात हा निर्णय ठिक आहे, मात्र यापुढे प्रत्येक जाहीरातींमध्ये सरन्यायाधीशांचे फोटो प्रसिद्ध करणे कितपत योग्य होईल?, त्यातही सरकारी निर्णय प्रक्रिया आणि त्याचा थेट संबंध हा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींशीही येतो. अशा वेळी सरन्यायाधीशांचे फोटो सरकारी जाहिरातींमध्ये प्रसिद्ध झाले पाहिजे, असे आपल्याला वाटते काय? अथवा इतर फोटोंसाठी कोणते पर्याय योग्य वाटतात?

याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.

शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

प्रहार कार्यालय,

वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,

फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६

‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा  www.prahaar.in