मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारांतर्गत खिचडी पुरवली जाते. मात्र महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये जर मधल्या सुट्टीत फेरफटका मारला गेला तर ही खिचडी विद्यार्थ्यांच्या पोटाऐवजी कच-याच्या पेटीतच अधिक दिसते.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारांतर्गत खिचडी पुरवली जाते. मात्र महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये जर मधल्या सुट्टीत फेरफटका मारला गेला तर ही खिचडी विद्यार्थ्यांच्या पोटाऐवजी कच-याच्या पेटीतच अधिक दिसते. त्यामुळे दुपारच्या जेवणाचा उद्देश साध्य होतोय काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. खिचडी ज्याअर्थी मुले खात नाहीत, त्याअर्थी ती खिचडी त्यांना आवडत नाही अथवा सतत एकच पदार्थ असल्यामुळे मुले तो खाण्यास कंटाळत असतील.
मुंबई महापालिकेने ११५० शाळांमधील साडेचार लाख विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी महिला बचत गटांची निवड केली. महापालिकेने ऑक्टोबर २००९ मध्ये पोषण आहार पुरवण्यासाठी नेमलेल्या संस्थांची मुदत नोव्हेंबर २०१२ रोजी संपली. परंतु पुढे नव्या संस्थांची निवड करण्यासाठी निविदा न मागवता जुन्याच संस्थांवर काळजीवाहू तत्त्वावर काम करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेत खिचडीचे कंत्राट दिले आहे, त्यामध्ये कोणताही दुर्दैवी प्रकार घडला तर जबाबदार कोणाला धरावे? मुंबई महापालिकेने खिचडीचे कंत्राट ‘इस्कॉन’ संस्थेला देण्यासाठी त्यांच्यापुढे पायघडय़ा अंथरूण ठेवल्या आहेत, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. इस्कॉनची खिचडी ही साजूक तुपातील असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना तो पोषण आहार उत्तम असल्याचे सांगत महापालिकेने त्यांना काम दिले. तत्कालिन आयुक्त डॉ. जयराज फाटक यांनी भर पत्रकार परिषदेत मिटक्या मारत ही खिचडी खाल्ली. इस्कॉनची एकाच प्रकारची आणि तुपातली ती खिचडी खाऊन विद्यार्थी कंटाळले आणि त्यामुळे ताटातील खिचडी संपेना.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीतच काँग्रेसच्या नगरसेविका अजंता मेहता यांनी कांदिवलीतील शाळेत दिल्या जाणाऱ्या खिचडीचा दर्जा कसा आहे, हे दाखवून दिले. या खिचडीमध्ये भात अर्धा कच्चा आणि बटाटाही शिजलेला नव्हता. सर्व महिला बचत गटांकडून असा प्रकार होत नसेल. परंतु ज्या काही संस्थांकडून हा प्रकार होतोय त्यामुळे संपूर्ण महिला बचत गटांच्या संस्था बदनाम होत आहेत. त्याचाच फायदा परदेशातून मिळालेल्या अनुदानाच्या आधारे हे काम मिळवणाऱ्या संस्था करत आहेत. महिला बचत गट रोजगाराच्या या संधीकडे अधिकच व्यावसायिकतेच्या नजरेने पाहू लागली. त्यामुळे महिला बचत गटांमधील विश्वासार्हता कमी होऊ लागली. महापालिकेनेच त्यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यास, अविश्वास दाखवण्यास सुरुवात केली. गेल्या काही महिन्यात गॅस सिलिंडरपासून ते जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवलेले असताना, गरीब महिला बचत गटांच्या संस्थांना आहे त्याच दराने काम करण्यास लावणे म्हणजे हा त्यांच्यावरील एक प्रकारे अन्यायच आहे. या महिला बचत गटांच्या संस्थांना १५०० ते २००० विद्यार्थ्यांचे कंत्राट देत त्यांच्याकडून सुसज्ज स्वयंपाकघराची अपेक्षा केली जाते. महिला बचत गटांना काम देताना विद्यार्थी वाढवून दिले किंवा दोन महिला बचत गटांचे एकत्र स्वयंपाकघर ग्राह्य धरले तर या संस्थांनाही काम करणे सोपे जाईल.
इस्कॉनची खिचडी असो वा महिला संस्थांकडून पुरवले जाणारे वरण, पिठी अथवा उसळ भात असो. या सर्व प्रकारांमध्ये विद्यार्थ्यांना एकच पदार्थ वारंवार मिळत असल्यामुळे त्यांची या पदार्थावरची वासना उडते. त्यामुळे आठवडय़ातील सहा दिवस वेगवेगळे खाद्यपदार्थ द्यायला हवे. अनेक खासगी शाळांमध्ये हा प्रकार सुरू आहे. उकडलेले तथा मोड आलेले कडधान्य मसाला टाकून एखाद् दिवशी दिल्यास चायनीज भेलमुळे जिभेला चमचमीत खाण्याची सवय लागलेले विद्यार्थी यावर ताव मारणार नाहीत, असे होणार नाही. परंतु ना आपल्याला मेनूत बदल करायचा आणि ना संस्थांना पैसे वाढवून द्यायचे. यामुळे चांगल्या पोषण आहाराऐवजी विद्यार्थ्यांसमोर तेच तेच पदार्थ पुढे केले जात असल्यामुळे बाहेरील मिळणा-या चमचमीत खाण्याने त्यांचे आरोग्य बिघडत चालले आहे.
मध्यान्ह भोजन … आजचा तेरा हजार कोटीचा धंदा …. आणि दरवर्षी अर्थसंकल्पात हजारो कोटींनी वाढणारा . कोणता ही जाहिरात खर्च नाही . इतर विक्री कौशल्या ची गरज नाही. कमीतकमी दहा टक्के फायदा जरी धरला तरी वर्षाला तेराशे करोडचा फायदा जरी धरला तरी रोज साडे तीन ते चार कोटी रोजचा फायदा . हे नफ्याचे आकडे पाहून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे डोळे पांढरे झाले नाही तर ते नवलच ठरले असते . आणि खेडेगावातील साध्या कळकट कपड्यातील अचारयान पासून कसाबसा चालू झालेला हा धंदा, या तील फायदा पाहून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्याना हक्काचा रोजगार कामधंदा, पैसा मिळवून देणारे साधन झाला . राजकीय पक्षांचे महिला बचत गट यांनाच हे जेवण शिजविण्याचे कंत्राट मिळावे म्हणून राजकीय दबाब गट सक्रिय झालेत . NGO या सरकारच्या पैश्यावर समाजसेवा करणाऱ्या संस्थाही या खिचडी शिजवण्या कडे आकर्षित झाल्यात इस्कोन सारख्या आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भक्ती करणारे भक्त ही खिचडी शिजवू लागले .
आणि भारतीय स्वयंपाक तयार करण्याच्या पद्धतीची बदनामी मोहीम आणि पाश्चात्य पद्धतीचे कारखान्यात बनणारे जेवण चांगले ही मोहीम सरू झाली . आणि या धंद्यावर कब्जा मिळविण्या करता आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आल्या. केंद्रीय मंत्री पातळीवर दबाब आणण्या साठी गट कार्यरत झालेत . त्यांनीच आपल्या हस्तका करवी हे विषबाधा सत्र केले असा संशय घेण्यास वाव आहे . आणि आपल्या देशातील जयचंद राठौड़ चे वारस त्याना सहकार्य करण्यास तयारच असतात